मौनता तोड्दै पोष्टरमा घिसिङ आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा जीटीए

 मनोज वोगटी
कालेबुङ,१ दिसम्बर|
नगरपालिका पूर्णरूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हातमा गइसक्दा पनि चुपचाप बस्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अब मिरिकको चुनाउ हुने भएपछि पोष्टरद्वारा बोल्न शुरू गरेको छ| धेरै समयपछि कालेबुङमा गोरामुमोको पोष्टर देखापरेको छ तर यसपल्टको पोष्टरमा भने गोरामुमो अध्यक्ष सुबास घिसिङको हस्ताक्षरसमेत रहेको छ| १९८८ मा गरिएको शान्ति सम्झौता अनुसार स्थापित दागोपापलाई क्षेत्रबिहिन अनि क्षमताबिहिन व्यवस्था बताउँदै यसलाई क्षमतासम्पन्न बनाउन दागोपापलाई बढोत्तरी गर्न अनिवार्य रहेकोले गोरामुमोले छैटौं अऩुसूचीको माग गरेको पोष्टरमा बताइएको छ|  मुख्य कुरा के उल्लेख गरिएको छ भने पहाडमा भइरहेको नगरपालिका चुनाउलाई गोरामुमोको पोष्टरले अवैद्ध बताएको छ| दागोपापलाई बढोत्तरी गर्न पञ्चायतक्षेत्र र नगरपालिका क्षेत्र संलग्न गरेर मोठ ४५ वटा विभाग रहेको छैटौं अनुसूचीको विधेयकलाई पुरानो दागोपापको ऐनलाई शंसोधन गरेर विधानसभा अनि लोकसभा दुवैमा १०७ औं बीलकोरुपमा २००७ मा पारित गरिएको थियो| २००५ केस नम्बर १० एमओएस अनुसार दागोपाप क्षेत्रभित्र नगरपालिका चुनाउ गराउन असंवैधानिक मानिएको छ| यसकारण सम्झौता अनुसार बङ्गाल सरकारले नगरपालिकाको चुनाउ गर्न पाउने छैन| यदि चुनाउ गरेको खण्डमा त्यो अवैद्ध हुने मात्र होइन यसले सेविधानलाई नै उलङ्घन गरेको हुनेछ- पोष्टरमा उल्लेख गरिएको छ| पोष्टर अनुसार दागोपापमा केवल पर्यटन विभाग मात्र दिइएको तर सरकारी गल्ती र अदुरदर्शीता कारण तीनतीनवटा व्यवस्था पञ्चायत, नगरपालिका र दागोपाप एउटा सीमित क्षेत्रमा दिएर यसलाई केवल विकास एजेन्सीकोरुपमा स्थापित गरिएको थियो तर जमीन भने बङ्गाल अधिनस्त नै थियो| यसैकारण नै गोरामुमोले संवैधानिक सुरक्षा भएको व्यवस्थाको माग गरिरहेेको थियो| यसैको फलस्वरुप दागोपापलाई छैटौं अनुसूचीमा परिवर्तन गर्दै २६ दिसम्बर २००५ मा छैटौं अनुसूचीको बील पास भइसकेको छ| यसैले पनि अब बङ्गालको हातमा केही नरहेको अनि चुनाउ गर्ने प्रक्रिया पनि सरासर अवैधानिक रहेको उल्लेख पोष्टरमा गरिएको छ| यसैकारण नै गोरामुमोले झुटो चुनाउमा अंशग्रहण नगरेको पनि खुलाइएको छ| पश्‍चिम बङ्गाल सरकारले जीटीए जस्तो असंवैधानिक व्यवस्था ल्याएर यहॉंका २२ भन्दा धेर आदिवासी जनजातिहरुको हित र अधिकारको विरुद्धमा कार्य गरेको आरोप पनि पोष्टरमा उल्लेख छ| गोरामुमो ममता व्यानर्जीको सरकारको विरुद्धमा नरहेको तर तृणमूल सरकारले लिएको असंवैधानिक निर्णयको विरोध भने गर्ने पनि पोष्टरमा लेखिएको छ|