‘हाइपावर’ कमिटीको ‘लो पावर’ कार्य

छुट्टै राज्य? जीटीए की जीएटीए?

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले घुमाएको राजनीतिले मुद्दाको औचित्य पनि दिशाहिन बनाइरहेको छ| वास्तवमा मोर्चा के चहान्छ? छुट्टै राज्य? जीटीए कि जीएटीए? छ महिनाको मियाद तोकेर तराई र डुवर्सको सीमाङ्कनको भविष्य सीमाङ्कन टोली वा हाइपावर कमिटीले भेला पारेको चार बोरा दर्खास्तभित्र कैद छ| जुन बोराहरू हिजो हाइपावर कमिटीको बैठकमा थुप्रिएको थियो| कमिटीले तराई र डवर्सका संघसंस्थाहरुलाई मागेको दर्खास्त हाइपावर कमिटीले एकएक गरेर पढेको छैन| सूत्रले बताए अनुसार हिजोको बैठकले सीमाङ्कनको कार्यलाई अझ तन्काएको छ| कमिटीले अब तराई र डुवर्सको जनगणनाको रिपोर्ट जॉंच्ने छ अनि जनमत तयार गर्ने छ| तराई र डुवर्सको अहिलेको जनमत भने जीएटीए हो किन भने तराई र डुवर्सका मानिसहरूलाई  जीटीए होइन जीएटीए चाहिन्छ| जीटीएको विरोध गर्ने आदिवासी विकास परिषद्सित मोर्चाले हात मिलाईसकेको छ| यो सम्झौताले नै हाइपावर कमिटीको औचित्य हराएको छ| तर अब जीएटीएमाथि पनि यही हाइपावर कमिटीले काम गर्ने हो वा त जीटीएको निम्ति गर्ने हो स्पष्ट छैन| तर एउटा कुरा स्पष्ट छ जबसम्म हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट चुडान्त बन्दैन तबसम्म जीटीएको गठन र चुनाउ हुने छैन|

यो गठन भइसक्दा पहाडको राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन हुने निश्‍चित छ| जीटीए गठनमा ढिलाई हुनु भनेको पहाडमा दागोपाप चलिबस्नु हो| दागोपाप त्यसरी नै चल्ने छ जसरी यस अघि चलेको थियो| दागोपाप अहिले कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको प्रमाण पूर्व दागोपाप प्रशासक बीएल मीनाले उदाङ्गो पारेको भ्रष्टचारले स्पष्ट पार्छ| अहिले के दागोपाप भ्रष्टचारमुक्त छ त? यसको जवाब अहिलेका कार्यवाहकसित नै छ| दागोपापमा धेरैवटा विभाग र योजनाको राशि चलाइएको छैन| धेरैवटा योजना नचलाएकोले नै फर्किएर गएको छ अनि जति चलिरहेको छ, त्यसको दुरुपयोग व्यापकरुपले भइरहेको छ| त्यसको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ यसबारे जान्नको निम्ति कसैले पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन्| अहिलेसम्म कसैले पनि दागोपापमा आएको राशिहरूको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भनेर सूचनाको अधिकारबाट सोधेको देखिएको छैन| हाइपावर कमिटीले कोलकातामा तराई र डुवर्सबारे जीटीएको सम्झौता भएको ६ महिना पुरा भएपछि बैठक त गर्‍यो तर कुनै रिजल्ट भने निस्किएन| बैठकको ओचित्य थुप्रिएको चारबोरा आवेदन मुसार्नसम्म ठीक्क भयो| कमिटीले संघसंस्थाहरूलाई जीटीएमा पस्ने कि नपस्ने बारे आवेदन गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो|

त्यसै अनुरुप थुप्रिएको चार बोरा आवेदन बैठकमा भेला पारियो तर आवेदनभित्र के के लेखिएको छ, त्यसलाई जॉंच्न हाइपावर कमिटीले समय लिने छ| सूत्र अनुसार केवल आवेदन पढ्नको निम्ति हाइपावरलाई अझ ६ महिना समय लाग्न सक्छ| पढेर  त्यसबारे छलफल गर्न अझ अर्को समय चाहिने छ| यसबीच हाइपावर कमिटीले ससाना कमिटी गठन गरेर क्षेत्रीय बस्तुस्थितिको जॉंच गर्ने भएको छ| अर्कोतिर जनगणनालाई पनि जॉंच्ने छ अनि त्यसपछि मात्र चुडान्त निर्णय गर्न कमिटी सक्षम बन्नेछ| जुन गतिशीलता कमिटीमा देखियो, यसले जीटीए गठनको भविष्य निक्कै लामो रहेको संकेत गरेको छ| अर्कोतिर मोर्चाले आविपसित मिलाएको हातको अन्योलता अर्कैतिर छ|

हाइपावर कमिटीको कुरा सुन्ने हो कि राज्यको गृहमन्त्री अनि मुख्यमन्त्रीले आविप र मोर्चाको संयुक्त टोलीले जीएटीएमाथि गर्ने कुरा सुन्ने हो| सम्झौता भएको धेरै समय बितिसक्यो तर मोर्चाले दाबी गरेको मौजा जीटीएमा पस्ने छॉंट छैन| सम्झौता गरेको धेरै बितिसक्यो आविप र मोर्चाको टोलीले मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेको छैन| सबै प्रक्रियामा देखिएको विलम्बले पहाडको दागोपापले भाव पाइरहेको छ| जीटीए गठन हुनु भनेको दोगोपाप भङ्ग हुनु हो| दागोपाप भङ्ग हुनु भनेको सिलगढी महकुमा परिषद् भङ्ग हुनु हो| महकुमा परिषद् भङ्ग हुनु भनेको सिलगढी स्वतः दार्जीलिङ जिल्लामा पस्नु हो| सिलगढी दार्जीलिङ जिल्लामा पस्नु भनेको पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुनु हो| मोर्चाको अडान छ, जबसम्म जीटीएको चुनाउ हुँदैन तबसम्म पञ्चायतको चुनाउ हुँदैन|
जीटीएको चुनाउ तबमात्र हुन्छ जब मोर्चाले दाबी गरेको तराई र डुवर्सको १९९ र १९६ वटा मौजा जीटीएमा पस्छ|

यहीँनेर मोर्चाले आविपसित हात मिलाएर तराई र डुवर्स पूर्णरूपले पस्ने पनि बताइरहेको छ उता हाइपावर कमिटीले जीटीएमा दाबी गरिएका मौजाहरूको वस्तुगत स्थिति जॉंच्ने प्रक्रिया पनि चलाइरहेको छ| अचम्म लाग्दो कुरा त के देखिएको छ भने मोर्चाले आविपसित हात मिलाएर जीटीएमा सम्पूर्ण तराई र डुवर्स पस्ने हो भने फेरि असुविधा के को हो? हाइपावर कमिटीले मौजाको वस्तुगत स्थितिको जॉंच गर्ने नै किन हो? हाइपावर कमिटीको चुडान्त निर्णय नआई जीटीए गठन हुने हो भने आविपसित हात मिलाएको नै किन हो? जीटीएको गठन वा जीएटीएको गठन हुन्छ नै भने युवा मोर्चाले गरेको आन्दोलन नै के को निम्ति हो? मोर्चाले खेलेको अन्योलताको राजनीति भनेको नै यही हो| यही अन्योलतामा आविप पनि परेको छ अनि पहाडका जनता र विपक्ष पनि| मोर्चाका केही इमान्दार भनिएका नेताहरू यसबाट अचुत छन् छैनन् जनताले केहीदिनमा देख्न पाउनसक्ने शंका गरिएको छ|

जीटीए गठन हुने हो कि जीएटीए वास्तवमा यसबारे न त मोर्चालाई विश्‍वास छ न त आविपलाई| वास्तवमा जीटीए गठनमा आएको विलम्बको कारण नै आविप जोडिएको हुनसक्छ| तर यता हाइपावर कमिटीले गरिरहेको विलम्ब पनि निक्कै चाखलाग्दो राजनीति रहेको छ| प्रतीक्षा के को गरिएको छ भने अब आविपसित हात मिलाएर दाबी गरिएको जीएटीए हुने हो कि जीटीए, पहिले यो निश्‍चित हुनुपर्छ| तर जीएटीए र जीटीए गठन हुन्छ नै ? यो प्रश्‍नले भने व्यापक शंका उपार्जन गरिसकेको छ|

छुट्टैराज्यको आन्दोलन पनि यसैबीच चम्किने देखिएको छ| आन्दोलन भए राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले जीटीएको गठन गर्ने आँट गर्ने देखिएको छैन| यसैबीच नै नयॉं दलको गठन हुने देखिएको छ. यसैबीच नै कंग्रेसले युटीको मुद्दा हाइकमानमा राखिरहेको छ अनि यसैबीच नै तृणमूलका नेताहरूले छुट्टैराज्य र युटी नभएर जीटीएलाई नै गोर्खाहरूको समस्याको समाधान रहेको बताउन शुरु गरिसकेको छ| यसैबीच नै मोर्चाका नेताहरूले मायावतीलाई राजनैतिक चलखेल गरेको मात्र बताइरहेको छ| दिनोदिन विकास भइरहेको राजनैतिक यी समिकरणहरूले कुन निष्कर्षलाई संकेत गरेको हो, आलोचक र विश्‍लेषकहरूले खुट्याउन सकिरहेका छैनन्|