मनोज वोगटी
कालेबुङ, 22 नोभेम्बर।
समस्या-एक
नगरको मैला र डम्पिङ
अहिलेसम्म नै कालेबुङ नगरमा समाधान हुन नसकेको समस्या हो डम्पिङ। सबैलाई थाहा छ कालेबुङ नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरको मैला टिस्टा नदीमा फ्यॉंक्ने कार्य भइरहेको छ। किन भने कालेबुङ नगरपालिकासित मैला फ्यॉंकने विकल्प नै छैन। खाली जमीन छ तर अकपाई गरिएको छ, जहॉं फ्यॉंक्दा नगरपालिकालाई विरोध हुन्छ। नगरपालिका प्रशासनले त्यो विरोधको सामना गर्न सक्दैन-भनिसकेको छ नगरपालिका प्रशासनले। डम्पिङ समस्याको समाधान गर्नको निम्ति अनेकौंपल्ट बैठकहरू भइसकेको छ तर हरेक बैठकले समाधान भनेको पुरानै भालूखोपको डम्पिङ देख्ने गरेको छ। त्यो डम्पिङ जहॉं मैला फ्यॉंक्न भालूखोपवासीले नगरपालिकालाई 2008 मा नै बन्द गरिदिएको छ। सितम्बर महिनामा आएको आइला र अनि पैह्रोले भालूखोपको डम्पिङमा भिषण पैह्रो गयो। त्यो पैह्रोले डम्पिङ मुनीको 45 परिवारलाई व्यापक हानी गर्यो। फलस्वरुप भालूखोपको सुरक्षाको निम्ति गाउँलेहरू नै नगरपालिकाको विरोधमा उठे। भालूखोपमा अतिरिक्त भार लाद्नु नहुने भारत सरकारको भू-सर्वेक्षण रिपोर्टले बताइसकेको छ। किन भने यो क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र हो। यस क्षेत्र व्यापकरुपले चर्किएको छ। अतिरिक्त भार थोपेमा यहॉं कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। सुप्रिम कोर्टले नगरको नजिक खुल्लारुपले डम्पिङ नगर्न नपाइने बताइसकेको छ। यस्तोमा पुरानो भालूखोपको डम्पिङ कुनै पनि पक्षले डम्पिङ गर्न नमिल्ने क्षेत्र रहेको स्पष्ट छ। यता नगरपालिकाको असाहयपन देखाएर केही नागरिक समाजले पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु पर्ने सुझाव बारम्बार दिइरहेको छ, जो एकपाखे विचार बोक्नेहरूको सोंचको उपज रहेको छ। अब आउने मोर्चाको नयॉं बोर्डले मैला टिस्टामा फ्यॉंक्ने कि पुरानै डम्पिङमा? दुवै नै नयॉं बोर्डको निम्ति धेरै चुनौतिपूर्ण हुने छ। भालूखोपमा फ्यॉंकेमा भालूखोपवासीले व्यापक विरोधको सामना गर्नु पर्ने छ अनि यस मामिलामा मुद्दा नै पनि चल्न सक्ने सम्भावना छ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने अहिले जुन क्षेत्रमा विकल्प डम्पिङ बनाइरहेको छ, त्यो क्षेत्र नै पैह्रेनी क्षेत्र छ। स्पष्ट छ, नयॉं डम्पिङको भविष्य लामो छैन। यता नयॉं नगरपालिका बोर्डले डम्पिङको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो पहल हुने बताएको छ। त्यो पहल कस्तो हुने हो सबैले पर्खेर बसेका छन्। डम्पिङ नयॉं बोर्डको निम्ति एउटा यस्तो समस्या हो जसको समाधानको निम्ति तक्निकीय वृत्तिलाई अप्नाएन भने कहिल्यै समाधान गर्न सकिन्न। डम्पिङको निम्ति नयॉं तक्निकीमा दैनिक मैलालाई एकैदिनमा व्यवस्थापन गर्ने योजनाको खॉंचो रहेको छ। त्यस्तो नयॉं योजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुद्धिजीवी मानेको नगरपालिका अध्यक्ष एलबी परियारसित छ कि छैन, अबका दिनहरूमा देखिने छ। के उनले पनि राजनैतिक हस्तक्षेपमा नै जबरजस्ती पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु समस्याको समाधान देख्ने हुन् त? अहिले यस्तै प्रश्न उठेको छ।
समस्या-दुइ
स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए ग्रहण गर्ने वित्तिकै कालेबुङलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना गर्यो। दिल्लीबाट आर्किटेक्ट झिकाएर नगरको भ्रमण पनि गरायो। मोर्चाले घोषणा गर्यो नोभेल्टी सिनेमा हल नजिकको मॉं सन्तोषी टोलमा उच्चस्तरीय मोटर स्ट्याण्ड अनि मल्टिकम्प्लेक्स बनाइने छ। जहॉं अघिबाट नै गोरामुमोले पनि त्यही योजना आधाकल्चो छोडेको छ अनि जति बनिसकेको बिल्डिङ छ, त्यो पनि नगरपालिकाले बिक्रि गरिसकेको छ-पसलेहरूलाई। अघिल्ला राजनैतिक दलहरूले पनि त्यही क्षेत्रमा यस्तै योजना बनाउने भन्दै धेरैलाई उच्छेद गरिसकेको छ। मोर्चाले पनि एक परिवारलाई उच्छेद गरेर बेहाल बनाइसकेको छ अनि अहिलेको योजनाले त्यहॉंका 35 परिवार उच्छेद हुने क्रममा छ। अघिल्ला उच्छेद परिवारले पाएको दुःखलाई नजिकबाट हेरिरहेका टोलवासीले तर मोर्चा अघि चुनौति खडा गरिदिएको छ। उनीहरूसित पुर्खाले यसै ठाउँमा अघिल्लो पार्टीसित मिलेर प्रशासनले जमीन छोड्ने नेटिश दिएपछि चलेको मुद्दामा न्यायलयले उनीहरूको पक्षमा सुनाएको निर्णय पनि छ। तरै पनि मोर्चाले उनीहरूलाई ठाउँ छोडिदिने अनि त्यसको साटो बनाइएको कम्प्लेक्समा कोठा दिने अनुरोध गरिरहेको छ। तर गाउँलेहरू चहान्छन्, उनीहरूलाई पार्टीले होइन प्रशासनको उच्चस्थ निकायले उनीहरूलाई त्यहॉंबाट हटाएपछि उनीहरूले मागेका सहुलियतहरू प्रदान गर्ने लिखित आश्वासन दिनुपर्ने छ। यता मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने जनसभा नै पछि 'उनीहरूको गुनासो के छ मसित राख्नू' भनिरहेका छन्। जब कि गाउँलेहरूले लिखितरुपले उनीहरूको गुनासो राखिसकेका छन्, जसलाई विमल गुरूङले अध्ययन गरेको जस्तो देखिएको छैन। सोही प्रतिलिपि उनीहरूले प्रेसलाई पनि उपलब्ध गरेका छन्, जहॉं उनीहरूले आफ्ना परिस्थितिबारे विस्तृतरुपले बताएका छन्। जब मोर्चाले त्यहॉं स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स बनाउने मतो गर्यो अनि स्थानीय प्रशासनसित बारम्बार बैठक गर्यो, दिल्लीबाट आर्किटेक्ट बोलाएर निरीक्षण पनि गरायो तर स्थानीय गाउँवासीसित भने कुरा कन्थै गरेन। एक गाउँले भन्छन्, हामीलाई बैठकमा बोलाएको भए मोर्चाको योजना कुन ठाउँमा उचित हुन्छ सुझाव दिने थियौंैं। हामीलाई बैठकमा बोलाइएन तर अचानक चार परिवारलाई घर हटाउने नोटिश दियो। जहॉंबाट नोटिश आयो जमीन उसको नै होइन। जब गाउँलेलाई त्यो नोटिश आयो जब नै गाउँलेले फेरि पनि न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरू कुनै पनि परिस्थितिमा त्यहॉंबाट अन्यत्र सर्न चहॉंदैनन् तर उनीहरूलाई राजनैतिक मात्र होइन प्रशासनिक दवाब भइरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो समस्याको घारीमा मोर्चाको नगरपालिका बोर्डले कसरी आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्ने हो अनि स्थानीयहरूलाई पनि न्याय गर्ने अनि मोर्चाको योजना पनि सफल गर्ने जुक्ति निकाल्ने हो आगामी दिनहरूमा नै देखिने भएको छ।
कालेबुङ, 22 नोभेम्बर।
समस्या-एक
नगरको मैला र डम्पिङ
अहिलेसम्म नै कालेबुङ नगरमा समाधान हुन नसकेको समस्या हो डम्पिङ। सबैलाई थाहा छ कालेबुङ नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरको मैला टिस्टा नदीमा फ्यॉंक्ने कार्य भइरहेको छ। किन भने कालेबुङ नगरपालिकासित मैला फ्यॉंकने विकल्प नै छैन। खाली जमीन छ तर अकपाई गरिएको छ, जहॉं फ्यॉंक्दा नगरपालिकालाई विरोध हुन्छ। नगरपालिका प्रशासनले त्यो विरोधको सामना गर्न सक्दैन-भनिसकेको छ नगरपालिका प्रशासनले। डम्पिङ समस्याको समाधान गर्नको निम्ति अनेकौंपल्ट बैठकहरू भइसकेको छ तर हरेक बैठकले समाधान भनेको पुरानै भालूखोपको डम्पिङ देख्ने गरेको छ। त्यो डम्पिङ जहॉं मैला फ्यॉंक्न भालूखोपवासीले नगरपालिकालाई 2008 मा नै बन्द गरिदिएको छ। सितम्बर महिनामा आएको आइला र अनि पैह्रोले भालूखोपको डम्पिङमा भिषण पैह्रो गयो। त्यो पैह्रोले डम्पिङ मुनीको 45 परिवारलाई व्यापक हानी गर्यो। फलस्वरुप भालूखोपको सुरक्षाको निम्ति गाउँलेहरू नै नगरपालिकाको विरोधमा उठे। भालूखोपमा अतिरिक्त भार लाद्नु नहुने भारत सरकारको भू-सर्वेक्षण रिपोर्टले बताइसकेको छ। किन भने यो क्षेत्र असुरक्षित क्षेत्र हो। यस क्षेत्र व्यापकरुपले चर्किएको छ। अतिरिक्त भार थोपेमा यहॉं कुनै पनि समय ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। सुप्रिम कोर्टले नगरको नजिक खुल्लारुपले डम्पिङ नगर्न नपाइने बताइसकेको छ। यस्तोमा पुरानो भालूखोपको डम्पिङ कुनै पनि पक्षले डम्पिङ गर्न नमिल्ने क्षेत्र रहेको स्पष्ट छ। यता नगरपालिकाको असाहयपन देखाएर केही नागरिक समाजले पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु पर्ने सुझाव बारम्बार दिइरहेको छ, जो एकपाखे विचार बोक्नेहरूको सोंचको उपज रहेको छ। अब आउने मोर्चाको नयॉं बोर्डले मैला टिस्टामा फ्यॉंक्ने कि पुरानै डम्पिङमा? दुवै नै नयॉं बोर्डको निम्ति धेरै चुनौतिपूर्ण हुने छ। भालूखोपमा फ्यॉंकेमा भालूखोपवासीले व्यापक विरोधको सामना गर्नु पर्ने छ अनि यस मामिलामा मुद्दा नै पनि चल्न सक्ने सम्भावना छ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने अहिले जुन क्षेत्रमा विकल्प डम्पिङ बनाइरहेको छ, त्यो क्षेत्र नै पैह्रेनी क्षेत्र छ। स्पष्ट छ, नयॉं डम्पिङको भविष्य लामो छैन। यता नयॉं नगरपालिका बोर्डले डम्पिङको समस्या समाधान गर्नु नै पहिलो पहल हुने बताएको छ। त्यो पहल कस्तो हुने हो सबैले पर्खेर बसेका छन्। डम्पिङ नयॉं बोर्डको निम्ति एउटा यस्तो समस्या हो जसको समाधानको निम्ति तक्निकीय वृत्तिलाई अप्नाएन भने कहिल्यै समाधान गर्न सकिन्न। डम्पिङको निम्ति नयॉं तक्निकीमा दैनिक मैलालाई एकैदिनमा व्यवस्थापन गर्ने योजनाको खॉंचो रहेको छ। त्यस्तो नयॉं योजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बुद्धिजीवी मानेको नगरपालिका अध्यक्ष एलबी परियारसित छ कि छैन, अबका दिनहरूमा देखिने छ। के उनले पनि राजनैतिक हस्तक्षेपमा नै जबरजस्ती पुरानै डम्पिङमा मैला फ्यॉंक्नु समस्याको समाधान देख्ने हुन् त? अहिले यस्तै प्रश्न उठेको छ।
समस्या-दुइ
स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए ग्रहण गर्ने वित्तिकै कालेबुङलाई सुन्दर बनाउने परिकल्पना गर्यो। दिल्लीबाट आर्किटेक्ट झिकाएर नगरको भ्रमण पनि गरायो। मोर्चाले घोषणा गर्यो नोभेल्टी सिनेमा हल नजिकको मॉं सन्तोषी टोलमा उच्चस्तरीय मोटर स्ट्याण्ड अनि मल्टिकम्प्लेक्स बनाइने छ। जहॉं अघिबाट नै गोरामुमोले पनि त्यही योजना आधाकल्चो छोडेको छ अनि जति बनिसकेको बिल्डिङ छ, त्यो पनि नगरपालिकाले बिक्रि गरिसकेको छ-पसलेहरूलाई। अघिल्ला राजनैतिक दलहरूले पनि त्यही क्षेत्रमा यस्तै योजना बनाउने भन्दै धेरैलाई उच्छेद गरिसकेको छ। मोर्चाले पनि एक परिवारलाई उच्छेद गरेर बेहाल बनाइसकेको छ अनि अहिलेको योजनाले त्यहॉंका 35 परिवार उच्छेद हुने क्रममा छ। अघिल्ला उच्छेद परिवारले पाएको दुःखलाई नजिकबाट हेरिरहेका टोलवासीले तर मोर्चा अघि चुनौति खडा गरिदिएको छ। उनीहरूसित पुर्खाले यसै ठाउँमा अघिल्लो पार्टीसित मिलेर प्रशासनले जमीन छोड्ने नेटिश दिएपछि चलेको मुद्दामा न्यायलयले उनीहरूको पक्षमा सुनाएको निर्णय पनि छ। तरै पनि मोर्चाले उनीहरूलाई ठाउँ छोडिदिने अनि त्यसको साटो बनाइएको कम्प्लेक्समा कोठा दिने अनुरोध गरिरहेको छ। तर गाउँलेहरू चहान्छन्, उनीहरूलाई पार्टीले होइन प्रशासनको उच्चस्थ निकायले उनीहरूलाई त्यहॉंबाट हटाएपछि उनीहरूले मागेका सहुलियतहरू प्रदान गर्ने लिखित आश्वासन दिनुपर्ने छ। यता मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भने जनसभा नै पछि 'उनीहरूको गुनासो के छ मसित राख्नू' भनिरहेका छन्। जब कि गाउँलेहरूले लिखितरुपले उनीहरूको गुनासो राखिसकेका छन्, जसलाई विमल गुरूङले अध्ययन गरेको जस्तो देखिएको छैन। सोही प्रतिलिपि उनीहरूले प्रेसलाई पनि उपलब्ध गरेका छन्, जहॉं उनीहरूले आफ्ना परिस्थितिबारे विस्तृतरुपले बताएका छन्। जब मोर्चाले त्यहॉं स्ट्याण्ड र मल्टिकम्प्लेक्स बनाउने मतो गर्यो अनि स्थानीय प्रशासनसित बारम्बार बैठक गर्यो, दिल्लीबाट आर्किटेक्ट बोलाएर निरीक्षण पनि गरायो तर स्थानीय गाउँवासीसित भने कुरा कन्थै गरेन। एक गाउँले भन्छन्, हामीलाई बैठकमा बोलाएको भए मोर्चाको योजना कुन ठाउँमा उचित हुन्छ सुझाव दिने थियौंैं। हामीलाई बैठकमा बोलाइएन तर अचानक चार परिवारलाई घर हटाउने नोटिश दियो। जहॉंबाट नोटिश आयो जमीन उसको नै होइन। जब गाउँलेलाई त्यो नोटिश आयो जब नै गाउँलेले फेरि पनि न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनीहरू कुनै पनि परिस्थितिमा त्यहॉंबाट अन्यत्र सर्न चहॉंदैनन् तर उनीहरूलाई राजनैतिक मात्र होइन प्रशासनिक दवाब भइरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो समस्याको घारीमा मोर्चाको नगरपालिका बोर्डले कसरी आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्ने हो अनि स्थानीयहरूलाई पनि न्याय गर्ने अनि मोर्चाको योजना पनि सफल गर्ने जुक्ति निकाल्ने हो आगामी दिनहरूमा नै देखिने भएको छ।
0 comments: on "मोर्चाको नगरपालिका बोर्डलाई स्वागत गर्दै दुइ प्रमुख समस्या"
Post a Comment