मनोज वोगटी
कालेबुङ, 4 नोभेम्बर।
मधेश र पहाडको विकासको निम्ति गरिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषद्को सम्झौता छुट्टैराज्यको सवालमा स्वागत योग्य रहेको आज भागोपले जनाएको छ। यता मोर्चाले भने छुट्टैराज्यको निम्ति आविपसित हात मिलाएको होइन। गोर्खाल्याण्ड नदिएर बङ्गाल सरकारले पहाडलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने घोषणा गरेपछि छुट्टैराज्यको मुद्दालाई थन्काएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले पहाडलाई गोर्खाल्याण्ड होइन स्वीट्जरल्याण्ड बनाउनमा व्यस्त छ।
यही स्वीट्जरल्याण्ड बनाउनको निम्ति नै मोर्चाले अहिले आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिसित हात मिलाए पनि सम्झौताले व्यापक विरोधिता कमाइरहेको छ। यता भागोप कालेबुङ जोनका अध्यक्ष प्रभाकर देवानले भने जुन सुकै कुराको निम्ति आदिवासी विकास परिषद्सित मोर्चाले सम्झौता गरेको होस्, त्यतातिर नहेरेर छुट्टैराज्यको सवाललाई हेर्दा मोर्चाले स्वागतयोग्य काम गरेको बताएका छन्। भागोपले जीटीएलाई विरोध नगरेपनि जीटीएमा तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्रको समावेशिकरणको राजनीतिको विरोध गरेको थियो। भागोप अनुसार प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र बङ्गालको भूभाग होइन। ऐतिहासिकतालाई ध्यानमा राख्दै यही प्रस्तावित क्षेत्रमा नै सम्पूर्ण गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा अनि चिह्नारीको सुनिश्चितताको निम्ति छुट्टैराज्य हुनुपर्ने भागोपको माग थियो। यसै कारण जीटीएको सिमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीलाई भागोपले विरोध गरिरहेको थियो। केही क्षेत्र मात्र प्रस्तावित छुट्टैराज्यको मानचित्रमा हाल्नु भनेको छुट्टैराज्यको सीमाना सॉंघुरो गर्नु मात्र होइन सरकारकै नरहेको भूभागलाई बङ्गालमा पञ्जिकृत गर्नु रहेको पनि भागोपको भनाइ थियो। तराई र डुवर्सका केही गोर्खा बाहुल क्षेत्र मात्र जीटीएमा हाल्ने कुराको विरोध गर्दै आइरहेको भागोपलाई अहिले तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड राज्यको मानचित्रमा पस्ने कुरालाई सकरात्मकरुपले लिएको छ। प्रभाकर देवानले भने, तराई र डुवर्स बिना छुट्टैराज्य सम्भव छैन। मोर्चाले जुन सम्झौता आदिवासी विकास परिषद्सित गरेको छ, यो स्थायी सम्झौता होस्।
यसमा कही पनि विचलन नआओस्। भविष्यसम्म नै यो सम्झौता कायम होस् किन भने यो सम्झौताले छुट्टैराज्यको सावलमा धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ। तिनले यो सम्झौताले कतै पनि छुट्टैराज्यको मागलाई असर नगर्ने बरु सहयोग पुर्याउने पनि जनाएका छन्। तिनले तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूले पनि समयोचित कदम उठाएको बताएका छन्। तिनले भने, सिमाङ्कनको कुरामा रैथानेहरूको इच्छा नै चुडान्त हुन्छ। अरू राजनैतिक दलहरुले जे जस्तो टिप्पणी दिइरहेको भए पनि सरकारले रैथानेहरूको निर्णयलाई नै प्रमुखता दिनुपर्छ। केही राजनैतिक दलहरूले आविप र मोर्चाबीच भएको सम्झौतालाई नाटक बताएका छन्। कतिले बिजनबारी घटनालाई भुलाउन गरिएको राजनैतिक हल्ला मात्र पनि यो सम्झौतालाई मानेका छन् भने कतिले मोर्चाले जानेर होस् अथवा नजानेर होस् आविपलाई सहमतिमा ल्याएर छुट्टैराज्यको सवालमा घतलाग्दो कार्य गरेको पनि मानेका छन्। यता मोर्चाल ेआफै भने छुट्टैराज्यको सवालको निम्ति सम्झौता पटक्कै गरेको होइन भन्ने कुराको दाबी गरिरहेको छ।
किन भने मोर्चाले यदि छुट्टैराज्यको निम्ति नै सम्झौता गरेको हो भन्यो भने आविपले साथ छोड्ने कुरा लिखित सम्झौतामा नै गरेकोले मोर्चा त्रसित छ। भरपर्दो सूत्रले जनाए अनुसार मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौतामा लिखितरुपमा नै छुट्टैराज्यको निम्ति नभएर केवल विकासको निम्ति सम्झौता गरिएको छ। नगरपालिका चुनाउमा आफ्नो सत्ता स्थापित गरिसकेपछि यसै चुनाउको जनमत देखाएर जीटीएको चुनाउ गराउने अनि यसैबीच तराई र डुवर्समा आदिवासी अनि अन्य समुदायहरूलाई बुझाउन मोर्चाले जनसभा गर्ने अनि त्यसबेला मात्र आविपसित भएको सम्झौताहरूको खुलासा गर्ने मोर्चाले कार्यसूची बनाएको पनि सूत्रको दाबी छ। यता आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिलाई भने राज्य समितिले चापमा पारेको छ। बिरसा तिर्की अनुसार राजनैतिक दल मोर्चासित संवैधानिक सुरक्षा नभएको कुनै पनि व्यवस्थाको निम्ति अराजनैतिक सङ्गठन आविपको मेल मिलाप हुन नसक्ने किटान गरेका छन्। तिर्की अनुसार पैसा र चौकीको लोभमा नै क्षेत्रीय आविप नेताहरूले गोटी चालेको हो। उनीहरूको स्वार्थको निम्ति आविपको छबि बिगार्ने पक्षमा आविपको राज्य समिति नरहेको पनि तिर्कीको भनाइ रहेको छ।
कालेबुङ, 4 नोभेम्बर।
मधेश र पहाडको विकासको निम्ति गरिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि आदिवासी विकास परिषद्को सम्झौता छुट्टैराज्यको सवालमा स्वागत योग्य रहेको आज भागोपले जनाएको छ। यता मोर्चाले भने छुट्टैराज्यको निम्ति आविपसित हात मिलाएको होइन। गोर्खाल्याण्ड नदिएर बङ्गाल सरकारले पहाडलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने घोषणा गरेपछि छुट्टैराज्यको मुद्दालाई थन्काएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले पहाडलाई गोर्खाल्याण्ड होइन स्वीट्जरल्याण्ड बनाउनमा व्यस्त छ।
यही स्वीट्जरल्याण्ड बनाउनको निम्ति नै मोर्चाले अहिले आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिसित हात मिलाए पनि सम्झौताले व्यापक विरोधिता कमाइरहेको छ। यता भागोप कालेबुङ जोनका अध्यक्ष प्रभाकर देवानले भने जुन सुकै कुराको निम्ति आदिवासी विकास परिषद्सित मोर्चाले सम्झौता गरेको होस्, त्यतातिर नहेरेर छुट्टैराज्यको सवाललाई हेर्दा मोर्चाले स्वागतयोग्य काम गरेको बताएका छन्। भागोपले जीटीएलाई विरोध नगरेपनि जीटीएमा तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्रको समावेशिकरणको राजनीतिको विरोध गरेको थियो। भागोप अनुसार प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र बङ्गालको भूभाग होइन। ऐतिहासिकतालाई ध्यानमा राख्दै यही प्रस्तावित क्षेत्रमा नै सम्पूर्ण गोर्खाहरूको राजनैतिक सुरक्षा अनि चिह्नारीको सुनिश्चितताको निम्ति छुट्टैराज्य हुनुपर्ने भागोपको माग थियो। यसै कारण जीटीएको सिमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीलाई भागोपले विरोध गरिरहेको थियो। केही क्षेत्र मात्र प्रस्तावित छुट्टैराज्यको मानचित्रमा हाल्नु भनेको छुट्टैराज्यको सीमाना सॉंघुरो गर्नु मात्र होइन सरकारकै नरहेको भूभागलाई बङ्गालमा पञ्जिकृत गर्नु रहेको पनि भागोपको भनाइ थियो। तराई र डुवर्सका केही गोर्खा बाहुल क्षेत्र मात्र जीटीएमा हाल्ने कुराको विरोध गर्दै आइरहेको भागोपलाई अहिले तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड राज्यको मानचित्रमा पस्ने कुरालाई सकरात्मकरुपले लिएको छ। प्रभाकर देवानले भने, तराई र डुवर्स बिना छुट्टैराज्य सम्भव छैन। मोर्चाले जुन सम्झौता आदिवासी विकास परिषद्सित गरेको छ, यो स्थायी सम्झौता होस्।
यसमा कही पनि विचलन नआओस्। भविष्यसम्म नै यो सम्झौता कायम होस् किन भने यो सम्झौताले छुट्टैराज्यको सावलमा धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ। तिनले यो सम्झौताले कतै पनि छुट्टैराज्यको मागलाई असर नगर्ने बरु सहयोग पुर्याउने पनि जनाएका छन्। तिनले तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूले पनि समयोचित कदम उठाएको बताएका छन्। तिनले भने, सिमाङ्कनको कुरामा रैथानेहरूको इच्छा नै चुडान्त हुन्छ। अरू राजनैतिक दलहरुले जे जस्तो टिप्पणी दिइरहेको भए पनि सरकारले रैथानेहरूको निर्णयलाई नै प्रमुखता दिनुपर्छ। केही राजनैतिक दलहरूले आविप र मोर्चाबीच भएको सम्झौतालाई नाटक बताएका छन्। कतिले बिजनबारी घटनालाई भुलाउन गरिएको राजनैतिक हल्ला मात्र पनि यो सम्झौतालाई मानेका छन् भने कतिले मोर्चाले जानेर होस् अथवा नजानेर होस् आविपलाई सहमतिमा ल्याएर छुट्टैराज्यको सवालमा घतलाग्दो कार्य गरेको पनि मानेका छन्। यता मोर्चाल ेआफै भने छुट्टैराज्यको सवालको निम्ति सम्झौता पटक्कै गरेको होइन भन्ने कुराको दाबी गरिरहेको छ।
किन भने मोर्चाले यदि छुट्टैराज्यको निम्ति नै सम्झौता गरेको हो भन्यो भने आविपले साथ छोड्ने कुरा लिखित सम्झौतामा नै गरेकोले मोर्चा त्रसित छ। भरपर्दो सूत्रले जनाए अनुसार मोर्चा र आविपबीच भएको सम्झौतामा लिखितरुपमा नै छुट्टैराज्यको निम्ति नभएर केवल विकासको निम्ति सम्झौता गरिएको छ। नगरपालिका चुनाउमा आफ्नो सत्ता स्थापित गरिसकेपछि यसै चुनाउको जनमत देखाएर जीटीएको चुनाउ गराउने अनि यसैबीच तराई र डुवर्समा आदिवासी अनि अन्य समुदायहरूलाई बुझाउन मोर्चाले जनसभा गर्ने अनि त्यसबेला मात्र आविपसित भएको सम्झौताहरूको खुलासा गर्ने मोर्चाले कार्यसूची बनाएको पनि सूत्रको दाबी छ। यता आदिवासी विकास परिषदको क्षेत्रीय समितिलाई भने राज्य समितिले चापमा पारेको छ। बिरसा तिर्की अनुसार राजनैतिक दल मोर्चासित संवैधानिक सुरक्षा नभएको कुनै पनि व्यवस्थाको निम्ति अराजनैतिक सङ्गठन आविपको मेल मिलाप हुन नसक्ने किटान गरेका छन्। तिर्की अनुसार पैसा र चौकीको लोभमा नै क्षेत्रीय आविप नेताहरूले गोटी चालेको हो। उनीहरूको स्वार्थको निम्ति आविपको छबि बिगार्ने पक्षमा आविपको राज्य समिति नरहेको पनि तिर्कीको भनाइ रहेको छ।
0 comments: on "मोर्चा-आविपबीचको सम्झौता छुट्टैराज्यको निम्ति स्वागतयोग्य-भागोप"
Post a Comment