‘जीएलपी के को निम्ति?’ शंका गर्‍यो फोरमले

कालेबुङ, 6 मार्च।
समाजसेवाको निम्ति 16 हजार जीएलपी? यो प्रश्न गरेको छ पिपल्स फोरमले। फोरमले जीएलपीमाथि थुप्रै प्रश्न गरेको छ, जस्तै-समाजसेवा गर्नको निम्ति किन युवाहरूको छाती नाप्दैछ? किन पूर्व सैनिकहरूले ट्रेनिङ दिँदैछ? जीएलपीलाई दिने पैसा कहॉंबाट ल्याउँदै छ, आदि।

फोरमले यो प्रश्न तबदेखि गर्न थालेको छ जब फोरमले जीएलपीको औचित्यमाथि सरकारसित सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै जवाब माग्यो। सरकारी जवाबमा भनिएको छ, जीएलपी केवल समाज सेवाको निम्ति गठन गरिएको हो। त्यही जवाबमा जिल्ला पुलिसले पूर्ण छानबिन गरेर नै जीएलपी समाज सेवाको निम्ति रहेको पुष्टि भएपछि जवाब दिइएको बताइएको छ। समय दैनिकलाई-आरटीआईको कपि प्रेषित गर्दै पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङले भनेका छन्‌, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टाउकोमा 469 मुद्दाहरू लागेको छ। यसैभित्र जीएलपी पनि छ। समाज सेवा गर्नेलाई कसरी मुद्दा लाग्यो? जसको जवाब आम नागरिकलाई दिनुपर्छ। तिनले भने, जीएलपीको कार्यशैली, उनीहरूले लगाउने सेनाको ड्रेस, सैनिकको ढॉंचा हेर्दा लाग्दैन कि यो समाज सेवाको निम्ति गठित हो। किन लाग्दैन भने आपदमा जीएलपी काम लागेको कतै अहिलेसम्म देखिएको छैन। गुरूङ अनुसार समाज सेवा गर्नेलाई भर्ना लिँदा कुनै सेनामा भर्ना लिएको जुन ढॉंचा छ, यसले प्रचार एउटा काम अर्को गर्ने संदेह उत्पन्न गराएको छ। दार्जीलिङमा समाज सेवा गर्न 16 सय जवान तैनाथ गर्नुको अर्थ हो, कही पनि आपद परे, जीएलपी तैनाथ हुनु। तर कार्यव्यवहारमा यो देखिएको छैन। यसकारण जुन घोषणा र शैलीमा जीएलपी गठन गरिँदैछ, यसले अनेकार्थी संदेह उपार्जन गरेको छ। तिनले भने, म गोजमुमोको आलोचक होइन तर समाजहीत विरुद्ध हुने कुनै पनि कार्यघटनाको विरोधी अवश्य हुँ। जीएलपी जवानहरूलाई कस्तो खाले ट्रेनिङ, कहॉं, कसले, कसरी, कुन ढॉंचामा, के को निम्ति दिँदैछ, त्यो आम नागरिकलाई जानकारी हुन अनिवार्य छ। किन भने देशमा यस्ता सङ्गठनहरू अनेकौं छ, जो धेरैपल्ट देशको सुरक्षाको सवालमा भारी पर्ने गर्छ। जीएलपीबाट यस्तो सन्देह नजन्मोस्‌। गुरूङले महत्वपूर्ण सवाल के उठाएका छन्‌ भने जब पनि आन्दोलनको घोषणा मोर्चाबाट हुन्छ, सबैभन्दा अघि जीएलपीको ‘एस्टिभिटि’ किन शुरु हुन्छ? तिनले मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए, भोलिको दिनमा जीएलपीबाट पहाडमा अशान्ति शुरु भए, त्यसको दोष ममता व्यानर्जीलाई जानेछ। यसकारण जीएलपीको वैद्धता एकपल्ट जॉंच्न अनिवार्य छ। गुरूङको ठाडो आरोप के हो भने, समाज सेवा गर्नेलाई सैन्यलाई दिए झैं ट्रेनिङ, भर्ना प्रक्रिया अप्नाइँदैन। तिनले भने, 16 सय जीएलपीलाई दिने पैसा मोर्चालाई कसले दिँदैछ? मोर्चाको कुनै राष्ट्रिय सङ्गठन छैन, जसले जिल्ला समितिलाई फण्ड पठाओस्‌। सदस्यता शुल्क करोडौं हुन सक्दैन किन भने पहाडको आर्थिक स्थिति खराब छ। कतै दागोपाप, नगरपालिका, पञ्चायत र अन्य जनसेवा निकायबाट पैसा असुल्ने कार्य त भइरहेको छैन? मोर्चाको हरेक कार्यशैलीमा सरकारको ध्यान पुगेको हुनुपर्छ। तिनले भने, जीटीएमा जीएलपी सुरक्षित छैन। जीएलपीलाई नोकरी दिने प्रावधान पनि जीटीएमा छैन। अगिबाट नै अस्थायी कर्मचारीहरूको समस्या महासङ्‌कट बनिसकेको छ। यस्तोमा ती जीएलपीलाई कसरी व्यवस्थापन गरिने हो? यसको कुनै पारदर्शी पूर्वयोजना मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छैन। गुरूङ अनुसार वेरोजगार हुनुको फाइदा उठाएर मोर्चाले युवाहरूलाई ठग्ने कार्य गरिरहेको छ। नोकरीको प्रलोभन देखाएर जीएलपीमा भर्ना लिइरहेको छ। कुनै पनि अवस्थामा जीएलपीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिए ती जवानहरूले पाइएको ट्रेनिङको गलत प्रयोग गरे जनता र जिल्ला मात्र होइन देश नै पनि असुरक्षित बन्न सक्छ। यसकारण जताभावी सैन्यको ढङ्गमा जवानहरूलाई भर्ना लिने काममा सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य छ। यदि सरकारले यस्तो कार्यमा हस्तक्षेप नगरे समाज सेवाको नाममा नै अन्य दल, वेरोजगार र शिक्षित युवाहरूले पनि मोर्चावन्दी शुरु गर्न सक्छ। जो अनेकौं अर्थमा हानिकारक हुन सक्छ।