चुनाउ, जीटीए र सिमाना

कालेबुङ, 6 मार्च।
कानूनीरुपको अडचन अझ पनि जीटीएले झेल्नुपर्ने कुरा मिडियाले गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि प्रमुख सावल बनेको छ। कुनै संवैधानिक सुरक्षा नरहेको जीटीएमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि संवैधानिक संरचनाले चल्ने देशको अखण्डतामा प्रमुख सवाल बन्ने छ।

जीटीएमा राष्ट्रपतिको अनुमोदनले दागोपापको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउने छ। प्राविधिक र कानूनीरुपका समस्याहरूभन्दा धेर गोजममोको निम्ति जीटीएको सन्दर्भमा सीमानाको सवाल प्रमुख रहेको छ। सरकार राष्ट्रपतिको अनुमोदनपछि जीटीएको चुनाउको तरखरमा छ। तर जीटीएको गठन तबमात्र हुन्छ जब मोर्चाले दाबी गरेको तराई र डुवर्सको 398 वटा मौजा जीटीएमा अन्तरभुक्त हुन्छ। जब पनि मोर्चाले जीटीएमा 398 मौजा पस्नुपर्ने सवाल उठाउँछ तब अखिल भारतीय आदिवसी विकास परिषद्का दल निकाला जोन बारलाको संकट अघि आउने गरेको छ। किन भने जोन बारलासित सम्पूर्ण तराई र डुवर्स जीटीएमा पस्ने सम्झौतामा विमल गुरूङले मित्रता गॉंसेका छन्‌। तराई र डुवर्स जीटीएमा पसेन भने सबैभन्दा पहिले तराई र डुवर्समा जोन बारलाको अस्तित्व संकटमा पर्छ अनि डुवर्सवासीको। त्यसपछि विपक्षको कडा आलोचना शुरु हुनेछ। किन भने कुनै हद्मा जीटीएमाथि विपक्षले कडा विरोध गरेको छैन भने यही सीमानाको सावलको कारण गरेको छैन। छुट्टै राज्यको निम्ति मोर्चाले सिमाना भन्छ भने ठीकै हो भन्ने मतमा बसेका विपक्ष पनि तर अहिले जीटीएलाई भारतभरिका गोर्खाहरूको समस्याको समाधानकोरुपमा सरकारले लिइरहेको षडयन्त्र थाहा पाएर अहिले राष्ट्रियस्तरमा जीटीएको विरोध गरिरहेको छ। यता सरकार जीटीएको चुनाउको निम्ति ग्राम पञ्चायत चुनाउ गराउने सोंचमा छ। यही कुरा बुझेको मोर्चाले ठीक मौका पारेर त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत हुनुपर्छ भन्ने दाबी शुरु गरिसकेको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका छन्‌, पुरानो ग्राम पञ्चायत ठूलो छ। धेरै क्षेत्र समेटेर एउटा ग्राम पञ्चायत बनाइएको छ। हामीले ग्रामपञ्चायत बडाउनुपर्ने माग गरेका छौं। तिनले महकुमा पनि वृद्दि गर्नुपर्ने माग सरकारमा गरिएको बताएका छन्‌ भने कालेबुङलाई जिल्ला बनाइनुपर्ने माग पनि मोर्चाले गरिसकेको छ। ग्राम पञ्चायत चुनाउ भयो भने पनि ग्राम पञ्चायत वृद्धि गरेर मात्र गर्नुपर्ने मोर्चाको अडान छ। ग्राम पञ्चायत आजको भोलि हुने कुरा होइन। यसको निम्ति सरकारी सर्वेक्षण र अनुमोदन अनिवार्य पर्छ। यसको प्रक्रिया चल्नै 6 महिनाभन्दा धेर लाग्न सक्छ। सम्पूर्ण प्रक्रियापछि हुने ग्राम पञ्चायत चुनाउ त्रिस्तरीय हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र जीटीएको चुनाउ। तर चुनाउ भन्दा अघि तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति अनिवार्य छ। रोशन गिरीले भनेका छन्‌, तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्ति बिना जीटीए गठन हुने छैन। यो अन्तरभुक्तइघि चुनाउलाई मोर्चाले मान्य गर्ने छैन। यस हिसाबले पनि जीटीए गठन हुनु अझ एकवर्ष लाग्न सक्ने स्पष्ट छ। तर हाइपावर कमिटीबाट कुनै सुरसार गरिएको छैन। यद्धपि हाइपावर कमिटीमा मोर्चाकै प्रतिनिधिहरू धेर छन्‌। हाइपावरले ढिलाई गर्नु भनेको मोर्चा आफैले ढिलाई गर्नु हो किन भने मोर्चाका स्टडीफोरम कै प्रतिनिधिहरूलाई सीमाङ्‌कनबारेको रिपोर्ट बनाउने दायित्व सुम्पिइएको छ। यता केन्द्रमा सरकार ढलफल रहेको अवस्था छ। गठबन्धनको सरकारमा तृणमूलको औचित्य नरहेमा जीटीएको अस्तित्व अझ खतरामा छ। तृणमूल कंग्रेस र कंग्रेसमा बढिरहेको दूरीलाई सरकार गठनमा परेको फेरबदलले प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको छ।
 ममतादेखि कंग्रेसले मुन्टो फर्काउन शुरु गरिसकेको छ। राज्यलाई भनेजस्तो राशि नदिएकोले राज्य कोषमा खडेरी परिरहेको छ अनि ममताले पहाडको निम्ति करोडौं योजनाको गोषणा गरिसकेको छ। यता ती योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा नआए अनि जीटीए पनि गठन नभएमा पहाडको स्थिति कस्तो होला? यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकार र मोर्चाले जनतालाई दिएको धोकालाई प्रचार गर्दै विपक्षले छुट्टै राज्यको बाटो पक्रिने कोशिष गरिरहेको छ। यसकारण चुनाउ जीटीए र सीमाना तीनै पक्ष अहिले संकटमा पर्दै गइरहेको छ।