तराई डुवर्स बिना नै चुनाउ गर्ने नगर्ने 18 मा मोर्चाले गर्ने निर्णय

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 15 मार्च।
तराई-डुवर्सको अन्तर्भुक्तिपछि मात्र जीटीएको चुनाउ हुनुपर्ने मोर्चाको अडान अनि अहिले नै पहाडको तीनवटा महकुमालाई लिएर नै चुनाउ गराईहाल्ने राज्य सरकारको निर्णयले मोर्चालाई हुनसम्मको असुविधा भएको प्रष्ट भएको छ।

  जीटीए सम्झौताअनुसार  हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई नपर्खेर पहाडमा चुनाउ गराइहाल्ने अनि आज नै अधिसूचना पनि जारी गरिने कुरा प्रकाशमा आएपछि झनै मोर्चाको टाउको दुखाइ बढेको छ। तरैपनि मोर्चा आफ्नो टेकमा अडिक छ।
 यसैले मोर्चाले 18 मार्चमा केन्द्रिय समितिको बैठक गरेर नै चुनाउबारे ठोस निर्णय लिने भएको छ। ‘अहिल परिवर्तित राजनैतिक परिवेश हामीसित छ। 18 मार्चको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको मन्तव्य लिएर नै हामी अघिल्लो कदम तय गर्नेछौंै’-मोर्चा केन्द्रिय प्रवक्ता एवं विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने।   आन्दोलनमा जानपर्ने हो अथवा मध्यमार्गको कुनै बाटो देखापर्ने हो 18 मार्चमा नै तय हुने डा. छेत्रीले बताए। तिनीअनुसार डुवर्स अन्तर्भुक्ति प्रक्रिया अनि तराई-डुवर्स अन्तर्भुक्तिको कुरा समानन्तर रूपमा हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो।
 जीटीए विधेयकमा राष्ट्रपतिको मोहर र हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट एकै समय आउने मोर्चाले आशा गरेको थियो। तर  हाइपावर कमिटीले सही समयमा रिपोर्ट नबुझाएकोले मोर्चाको अनुमान फेल खाएको डा. छेत्रीको भनाइबाट बुझिएको छ। तराई-डुवर्स जीटीएमा अन्तर्भुक्ति नभइकन जीटीए अन्तरिम समितिले चलाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ जबकि ‘अन्तरिम’-को कुरा पनि सम्झौतामा छैन। ‘जहॉं इच्छा त्यहॉं उपाय हुनसक्छ। सीमाना बिना हामी चुनाउमा जान सक्तैनौं यसले हामीले तराई- डुवर्स नगाभिएसम्म अन्तरिम समितिले जीटीए सञ्चालन गर्दै गर्नपुर्छ भनेका हौं’-डा. छेत्रीले भने। राज्यका मुख्य सचिव समर घोषले जीटीएमा तराइ-डुवर्सको कुरा छैन भन्नु जीटीए को खेस्रा राम्रो नपढेको हुनसक्ने अथवा मीडियाले राम्रो नबुझेर आफ्नो विचार मात्र राखेको हुनसक्ने पनि डा. छेत्रीले शंका गरे।
 समर घोष सरकारको मुखपत्र मात्र रहेको अनि तिनले नीति निर्धारण गर्न नसक्ने पनि डा. छेत्रीले बताए।
 जीटीएमा तराइ डुवर्सको कुरा रहेकैले हाइपावर कमिटी गठन भएको पनि तिनले अवगत गराए।  अहिले सम्मको हाइपावर कमिटीको ढिलाइमा तिनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि कमिटीले जम्मै दस्तावेजहरू बुझाएकोले अब कमिटीको निर्णय आउन मात्र बॉंकी रहेको पनि छेत्रीले बताए। यसैले पर्सी 16 तारिखको हाइपावर कमिटीको बैठक अन्तिम हुनसक्ने तिनले आशा व्यक्त गरे।
 ‘जीटीएको विधेयकलाई कि अनुमोदन गर्ने अथवा कि खारेज गर्ने दुइवटा अधिकार मात्र राष्ट्रपतिकहॉं हुन्छ।
 यसैले बङ्गाल विधानसभाले जुन कुरा पारित गरेर पठाएको छ त्यसैको आधारमा मोर्चाले मागेजति जम्मै विभागहरू न हामीले पाएका छौं। यहॉं संशोधन हुने कुरै आउँदैन।’ एक प्रश्नको उत्तरमा तिनले यसो भने।