राज्यका श्रम मन्त्री पुर्णेदु बसुले अब राज्यमा सरकारी कर्मचारीहरूले यूनियनबाजी गर्न नपाउने अनि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने जुन निर्णय गरेका छन्, त्यसलाई कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले स्वागत जनाएको छ।
राज्यमा ‘वर्क कल्चर’ राजनैतिक पार्टीको निर्देशनले सुसंस्कृत भइरहेकोले राज्यका कृषकहरूले सहीरुपको सरकारी सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको समयमा तृणमूलको सरकारले यसप्रकारको निर्णय गर्नु सही वर्क कल्चरको स्थापना गर्नु रहेको सङ्गठनको विश्वास रहेको छ। सरकारी कर्मचारीहरू धेरै ठाउँ नै भ्रष्ट रहने गर्छन्, यसको विरोधमा कुनै आवाज उठाइयो भने त्यहॉं राजनैतिक रङ देखापर्छ।
यसो भएकोले संवेदनशील मुद्दामा पनि राजनैतिक दलको हस्तक्षेप रहने भएकोले कर्मचारीहरूलाई भ्रष्ट बनाउनमा ती नै राजनैतिक दलको आशिर्वाद रहने गरेको धेरैवटा घटनाहरू राज्यमा देखापरिसकेको छ। यस्तोमा माकपाले कानून संशोधन गरेर सरकारी कर्मचारीहरूले काम गर्नको सट्टा यूनियनबाजी गर्ने बनाएको संस्कार निमिट्यान्न पारिनु सही कुरा रहेको कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको भनाइ रहेको छ। सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले यस सम्बन्धमा भने, दार्जीलिङ जिल्ला कै कुरा गर्नु हो भने पनि यस्ता धेरैवटा घटनाहरू देखिएको छ, जसले सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरू राजनैतिक आशिर्वादको कारण नैतिकरुपले ध्वस्त भइसकेका छन्। मन्त्रीको यो निर्णय स्वागत योग्य छ। तिनी अनुसार सरकारी कर्मचारी वा अधिकारीहरू कुनै एक राजनैतिक दलसित संलग्न रहने हुनाले आम नागिरकहरूले सरकारी सेवा पाउनको निम्ति त्यो राजनैतिक दलको सदस्य हुन अनिवार्य हुन्छ। आम मानिसको गणतान्त्रिक अधिकारमाथि राजनैतिक दलको चाप रहन्छ, जसको कारण इच्छा नभएर पनि त्यो दलको सदस्य हुनु मानिसहरूलाई अनिवार्य पर्ने हुन्छ।
वास्तवमा यस्तो संस्कार गणतान्त्रिक देशमा उपयुक्त छैन।
छेत्रीले भने, अधिकारीहरू राजनैतिक पार्टीको क्याडर हुने भएकोले उनीहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीको क्याडर जनतालाई नै काखी चेप्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर सरकारी कार्यालय वा यस्ता कार्यालयमा हुने नियुक्ति आम सेवाको निम्ति हुनुपर्ने हो। तिनी अनुसार दार्जीलिङ जिल्लामा पनि सरकारी कर्मचारीहरू वा अधिकारीहरू राजनैतिक दलको यूनियनमा रहेकोले नै केन्द्र वा राज्यका धेरैवटा सहुलियत अनि योजनाहरूबाट आम नागरिक अनि मुख्य गरेर कृषकहरू बञ्चित छन्। यता कर्मचारीहरूको सही कार्य सम्पादन नभएकोले नै राज्य ऋणमा डुब्न परिरहेको छ। राज्यको विकास हुनुको निम्ति कर्मचारीहरूको ‘वर्क कल्चर’मा नै निर्भरशिल रहनुपर्छ। तर अधिकारी नै कुनै पार्टीको क्याडर हुन् भने तिनले राज्यको हीतमा होइन पार्टीको हितमा नै कार्य गर्ने गर्छन्। राज्य विकासको निम्ति यस्तो संस्कार हानिकारक हो। पश्चिम बङ्गाल सरकारको थाप्लोमा अहिले 22 हजार करोडको ऋण छ।
यद्धपि ममताको सरकारले यसलाई सहीरुपले सञ्चालन गर्नको निम्ति राम्रो वर्क कल्चरको स्थापना गर्ने कोशिश गरिरहेको सङ्गठनले अनुभव गरेकोले नै यस्तो निर्णयमा समर्थन रहेको बताइएको छ। छेत्रीले भने, कर्मचारीहरूमा नयॉं कर्म संस्कारको विकासको निम्ति यस्ता स्वागत योग्य पहल हुनु अनिवार्य छ।
जकस केन्द्रिय कमिटीसितको बैठकपछि बोल्ने
कालेबुङ, 4 फरवरी।
दार्जीलिङ जिल्लाको कर्मचारीहरूको सबैभन्दा बलियो संस्थाकोरुपमा रहेको जनमुक्ति कर्मचारी सङ्गठन भने केही समयपछि मात्र यस सम्बन्धमा बोल्ने भएको छ। सङ्गठनका अध्यक्ष खड्क विक्रम सुब्बासित सम्पर्क गर्दा तिनले यसै मामिलामा जकसले भोलि केन्द्रिय समितिसित बैठक गर्ने जनाएका छन्। यसै बैठकपछि मात्र श्रम मन्त्रीको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्न सकिने तिनले जनाएका छन्। जकस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सबैभन्दा बलियो भातृ सङ्गठन रहेको छ। दार्जीलिङ पहाडमा जुनै दलले आफूलाई स्थापित गर्छ, उसित सधैँ नै कर्मचारीहरूको ठूलो जत्था भातृ सङ्गठनकोरुपमा हुने गर्छ। सरकारी कर्मचारीहरूको सङ्गठन भएकोले यस्ता सङ्गठनहरू आर्थिकरुपले पनि सबल हुने गर्छन्। कर्मचारीहरूको हक र हितको निम्ति कुनै राजनैतिक दलको छत्रछायामा रहेर यस्ता सङ्गठनहरूले कार्य गर्ने गर्छन्। पहाडमा माकपा, कंग्रेस, क्रामाकपा अनि अन्य केही राजनैतिक पार्टीहरूसित पनि यस्ता कर्मचारीहरूको सङ्गठन रहेको छ। धेरै जस्तो संस्थाले राज्यका श्रम मन्त्री पुर्णेदु बसुले अब राज्यमा सरकारी कर्मचारीहरूले यूनियनबाजी गर्न नपाउने भनेर गरेको निर्णयबारे थाहा नै नरहेको थाहा लागेको छ। यता मोर्चासितमात्र जेएसटीओ, जीपीटीओ, तराई डुवर्स प्लान्टेेशन लेबर युनियन लगायत अन्य सरकारी गैर सरकारी कर्मचारीहरूको सङ्गठन रहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि दलका श्रमिक सङ्गठनहरूले उनीहरूकोे अहितमा भइरहेको श्रम मन्त्रीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छैन। आज राइटर्समा यसै सम्बन्धमा बैठक छ, के निर्णय हुने हो स्पष्ट केही छैन।
0 comments: on "मन्त्रीको निर्णयलाई केकेएसको समर्थन"
Post a Comment