कालेबुङ, 6 फरवरी।
भारतीय गोर्खा पूर्व सैनिक-अधर्र् सैनिक मोर्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा कटिबद्ध रहने भएको छ।
आज रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा सैनिक मोर्चाका अध्यक्ष कर्णल रमेश आलेले यो कटिबद्धता प्रकट गरे। तिनले भने, छुट्टै राज्यको निम्ति नै हामीले मोर्चालाई सहयोग गर्यौं। गरिरहेका छौं अनि गरिरहनेछौं। तिनले 9 अप्रेल 2008 मा सिलगढीमा भएको सैनिक मोर्चामाथिको अत्याचार छुट्टै राज्यप्रतिको सैनिक मोर्चाको इमान्दारिता रहेको बताए भने सिब्सुमा जीएलपीहरूले गुमाएको ज्यान मोर्चाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनप्रतिको समर्पण रहेको बताए। कार्यक्रममा जिल्लाभरिका पूर्व-अर्ध सैनिक मोर्चाका कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमलाई विमल गुरूङले अध्यक्षता गरेका थिए भने मुख्य अतिथि डा. हर्कबहादुर छेत्री रहेका थिए।
डा. छेत्रीले आफ्नो सम्बोधनमा सैनिकहरू सडकमा उत्रिए सरकार डराउँछ, भने। सैनिक मोर्चाले दिएको योगदानको प्रशंसा गर्दै तिनले सोझै छुट्टै राज्य हुन नसक्ने भएकोले नै जीटीए ग्रहण गरिएको बताए। जीटीएलाई देखाएर धोका दियो भन्नेहरूलाई भन्दै तिनले उदाहरण अघि राखे। तिनले भने, घिसिङले दागोपापलाई नै फाइनल बताए। छैटौं अनुसूची त फुल एण्ड फाइनल हो, त्यस उता गोर्खाहरूको कुनै दाबीलाई मान्न सकिँदैन भनेर हस्ताक्षर भएको थियो। तर हामीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा ड्रप गरेनौं। आज पनि तिनले ड्रप-र फुल एण्ड फाइनल भन्ने वाक्यले उठाएको विवादलाई अधुरो नै राखे। गोरामुमोले ड्रप गरेको आन्दोलन मोर्चाले कसरी उठायो त भन्ने प्रश्न रहेको भए पनि तिनले यसबारे कुरा गरेनन्। तिनले भने, जीटीए ढिलो भएको कारण सीमाङ्कन हो।
वास्तवमा सरकारले सीमाङ्कनको निम्ति कमिशन बसायो। कमिशन बसाउनु भनेको नीतिगत्रुपमा गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको समस्या छ भनेर स्वीकार गर्नु हो। मोर्चाको एचिभमेन्ट नै यही हो। तिनले केन्द्र र राज्यबीचको द्वन्द्वको कारण नै जीटीए गठनमा ढिलाई भएको पनि स्पष्ट पारे। यता तराई डुवर्समा राजेश लाकडा र जोन बारलाको दुइ खेमाको आदिवासी शक्तिबीचको द्वन्द्वको कारण पनि जीटीए ढिलाई भएको तिनले शंका गरे। तिनले भने, यो दुइ गुटले ठूलो समस्या खडा गर्न सक्छ कि भनेर केन्द्र सचेत छ। केन्द्रका खुफिया यसमाथि कडा नजर गरेर बसेको छ। तिनले तर यो जीटीएको गठनमा समस्या हुनु नपर्ने बताउँदै भने, हाइपावर कमिटीले 6 महिनाभित्र के काम गर्यो, त्यो प्रकाशित गर्नुपर्छ। नत्र हाइपावर कमिटीले समय मागेकोमा षडयन्त्रको शंका गर्न बाध्य परिन्छ।
तराई डुवर्सबाट जीटीएको निम्ति 725 वटा दलको मत मागिएको छ। यसमा 700 दलको मत जीटीएको पक्षमा छ बाकी विरोधमा। बहुसंख्यकको कुरा सुन्नु पर्ने हो र जीटीए गठन हुनुपर्ने हो। तर 6 महिनाको समय मागिएको छ के कतै बहुसंख्यकलाई अल्पसंख्यक बनाउनको निम्ति त समय मागिएको होइन? किन भने समय किन चाहिएको हो बताएको छैन। तिनले ममताले कमाएको उपलब्धी घटाउन र राज्यमा ममताको छबि विगार्न केन्द्रले खेलेको चालको शिकार जीटीए भएको हुनुसक्ने पनि तिनले बताए। तिनले स्पष्ट के पनि पारे भने ममताले जताभावी पैसा खर्च गरिरहेकी छन्।
आश्वासन दिन छोडेको छैन। केन्द्रले ममतालाई अप्ठयारोमा पारिरहेको बुझिएको छ किन भने ममता केन्द्रको कुनै पनि प्रस्तावलाई सोझै स्वीकार नगरेर विरोध गरिरहेकी छन्।
केन्द्रमा ममताको पार्टी पनि एउटा घटक दल हो। युपीको चुनाउमा कंग्रेसले बहुुमत पाए ममतालाई केन्द्रले पत्तो नदिन सक्छ। डा. छेत्रीले पहाडमा अहिले दागोपाप नै चलिरहेको बताउँदै दागोपापमा आउने 42 करोडमा केन्द्रबाट मात्र 38 करोड आउने बताउँदै बॉंकी राज्यबाट आउने बताए। राज्यले जति दिन्छ, त्यसको सयप्रतिशत धेर पहाडबाट लान्छ। पहाडमा संसाधनको कमी छैन। सुनको ढिकामा हामी बसेका छौं-तिनले भने।
पग्ला कुकुर
12 years ago
0 comments: on "हाइपावरमा शंका-डा. हर्कबहादुर छेत्री"
Post a Comment