सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड यूनियन गर्नमा रोक

पहाडमा गोजमुमो बिलखबन्दमा पर्न सक्ने

मनोज वोगटी
कोलकाता,3 फरवरी।
 राज्य सरकार सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड यूनियन गर्नमा रोक लगाउने तयारीमा लागेको छ।

पश्चिम बङ्गाल सरकारको यो पहल सफल बन्यो भने राज्यका कर्मचारीहरूले गर्ने र्‍याली, भोकहड्‌ताल, जुलूस तथा सरकार विरोधी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैन।
यहॉंसम्म कि अब सरकारी कर्मचारीहरू कुनै पार्टीको कार्यकर्ता समेत हुन पाउने छैन। दार्जीलिङ पहाडमा सरकारको यो पहलले जनमुक्ति कर्मचारी सङ्गठनलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ। केवल जकसलाई मात्र होइन अन्य राजनैतिक दलसित संलग्न कुनै पनि ट्रेड युनियनलाई धक्का लाग्ने छ। पहाडको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सबैभन्दा बलियो भातृ सङ्गठन रहेको जनमुक्ति कर्मचारी सङ्गठनलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। यस सम्बन्धमा राज्यका श्रम मन्त्री पुर्णेदु बसुले भनेका छन्‌, अब सरकारी कर्मचारीहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिन सक्ने छैनन्‌। उनीहरूले ट्रेड यूनियन गर्न सक्ने छैनन्‌। तिनले जनाए अनुसार 1981 मा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले कानून संसोधन गरेर कर्मचारीहरूले यूनियनबाजी गर्न सक्नेभएको थियो अनि यसै अनुरुप राज्यका कर्मचारीहरूले विभिन्न राजनैतिक दल अधिनस्त यूनियनबाजी गरिरहेको थियो। यो कानूनलाई श्रम मन्त्री पुर्णेदु बसुले  वैद्ध नरहेको ठोकुवा गरेका छन्‌। अब माकपाले शंसोधन गरेको कानूनलाई क्याबिनेटको बैठकमा रद्द गर्ने कुरामा विचार-विमर्श गरिने भएको छ। यसको सट्टामा नयॉं कानून बनाएर सरकारी कर्मचारीहरूमाथि अङ्‌कुश लगाइने छ।

यता तृणमूल कांग्रेसको ट्रेड यूनियन नेता शोभन देव चटर्जीले अहिले नै यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया नगर्ने बताएका छन्‌। अर्कोतिर वामपन्थी ट्रेड यूनियनका नेताहरूले भने यसलाई कर्मचारीहरूको अधिकारको हनन्‌ बताइरहेको छ।

राज्य कोआर्डिनेशन कमेटीका महासचिव अनन्त ब्यानर्जीलेे ब्रिटिश कालदेखि नै कर्मचारीहरूलाई राजनीतिदेखि अलग गर्ने प्रयास भएको  तर कर्मचारीहरूले लडेर नै आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको बताउँदै पश्चिम बंगालमा वाममोर्चा सत्तामा आएपछि कर्मचारीहरूको अधिकारको रक्षा भएको किटान गरेका छन्‌। राज्यमा वामपन्थी सरकार नरहेकोले कुनै पनि समय सरकारी कर्मचारीहरूको अधिकार नष्ट गर्न सक्ने छन्‌-तिनले भनेका छन्‌।

यता सरकारी कर्मचारीहरूबाट ट्रेड यूनियनको अधिकार फिर्ता लिने आफ्नो निर्णयमा राज्यका श्रम मन्त्री अडिग छन्‌। यद्धपि तिनका बयानको कारण राज्यभरि नै विरोध भइरहेको छ। राइटर्समा धर्ना दिने कार्य पनि भइरहेको छ तर बसुलाई कुनै असर परिरहेको छैन। 

बसुले  मीडियालाई  बताएका छन्‌ कि राइटर्स बिल्डिङ वा कुनै पनि  महकुमा कार्यालय कुनै कारखाना होइन,  जहॉं कोही पनि ट्रेड यूनियन गर्न सक्छन्‌। वाममोर्चाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड यूनियन गर्ने जुन अधिकार दिएको छ यसमा शंसोधन गरिनेछ।
यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित पनि कुराकानी भइसकेको छ। शीघ्र नै मन्त्रीमण्डलको बैठकमा यसबारेमा प्रस्ताव लिइनेछ। पारित भएपछि सेवा नियम(सर्विस रुल)मा शंसोधन गरिने छ। तिनले फेरि पनि भने, वाममोर्चाको सरकारले 1981 मा संशोधन गरेर सरकारी कर्मचारीहरूलाई  ट्रेड यूनियनगर्ने अधिकार दिएको थियो। नयॉं सरकारले यो अधिकार फिर्ता लिनेछ। तिनले यूनियनको सट्टा कर्मचारीहरूले आफ्नो समस्या बताउनको निम्ति समिति गठन गर्न सक्ने बताएका छन्‌।  राज्य सरकारको यस प्रकारको निर्णयले मोर्चाको जकस, जेएसटीओ, जेपीटीओ तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूद्वारा बनाइएको भातृ सङ्गठन बिलखबन्दमा पर्ने देखिएको छ तर राज्य सरकारद्वारा यस सम्बन्धमा निर्णय गरेको हप्तादिनसम्म पनि पहाडमा कुनै पनि कर्मचारीहरूको सङ्गठनद्वारा विरोध भएको छैन।