चिया-सिन्कोना श्रमिक र कृषकहरूलाई किनारीकृत कृषकको दर्जा दिलाउन

राष्ट्रिय पहलमा जुट्यो महासङ्घ
मनोज वोगटी
कालेबुङ, 4 फरवरी।
दार्जीलिङ जिल्लाका चियाबारी-सिन्कोना श्रमिकहरू पनि कृषकहरू हुन्‌।

तर उनीहरूलाई देशले कृषककोरुपमा मान्यता नदिएकोले उनीहरू सरकारले प्रदान गर्ने सबै सहुलियतबाट बञ्चित छन्‌। दार्जीलिङ जिल्लाका कृषकहरूलाई पनि सरकारले कृषकको दर्जा दिएको छैन, यद्धपि दार्जीलिङ कृषि क्षेत्र हो अनि यहॉं अधिकांश नै कृषिमा निर्भरशील छन्‌। जसले न त सरकारी सहयोग पाउँछन्‌ न त कृषि र ग्रामीण विकासको कुनै कोष। जिल्लामा सबैभन्दा धेर शोषित यी नै वर्ग रहेका छन्‌। तर अब दार्जीलिङ जिल्लामा कृषकहरूको निम्ति कार्य गरिरहेको कृषक महासङ्घ कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन(कृषक महासङ्घ)ले अब राष्ट्रियस्तरमा नै चिया- सिन्कोना अनि किनारीकृत कृषकहरूलाई किनारीकृत कृषकको दर्जा दिलाउने पहल गर्ने भएको छ।

यसको निम्ति सङ्गठनको एक टोलीले तामिलनाड्डु र असमका चिया श्रमिक अनि उनीहरूलाई लिएर कार्य गरिरहेका कृषक महासङ्घहरूसित बैठक गर्ने कार्य शुरु गरेको छ। विष्णु छेत्रीले प्रतिनिधित्व गरेको 12 सदस्यीय टोलीले असम, तमिलनाड्डु, डुवर्स का सांसद, श्रमिक अनि उनीहरूसित जडित संघसंस्थासित भेटघाट गर्ने क्रम शुरु गरेको छ। बैठकपछि भएको राष्ट्रिय फोेरमको गठनमा सहमति भइसकेको छ। सबैक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर कोलकातामा यसै फरवरीमा बैठक गर्ने भएको छ। विष्णु छेत्रीले बताए अनुसार विभिन्न राज्यका चिया श्रमिकहरूको संस्था, विधायक, सांसदहरूलाई लिएर चरणबद्ध बैठक गर्ने क्रम चलिरहेको छ।

यसको निम्ति एउटा राष्ट्रिय मञ्चको स्थापना गरिने छ जसले असम, तमिलनाड्डु, डुवर्सका श्रमिकहरुको अवस्थालाई विमर्ष गरेर विस्तृत रिपोर्ट बनाउनेछ। यो रिपोर्ट नै सरकारलाई बुझाएर श्रमिकहरूलाई किनारीकृत कृषक घोषित गर्नुपर्ने मागमा बल दिइने छ। छेत्रीले भने, भारतमा 60 प्रतिशत नै अंग्रेजको कानून लागू भइरहेको छ। अहिलेको स्थितिमा ती कानून उपयोगी छैन। यसमा शंसोधन हुनुपर्छ। समयसित नै क्षेत्रको विकास र क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको संसाधनको विकास अनिवार्य छ। चिया-सिन्कोना पनि कृषि उद्योग हो। यहॉंका श्रमिकहरू दैनिकरोजले मात्र बॉंच्न सक्दैनन्‌। उनीहरूले कोठेबारीमा पनि कृषि-पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्‌। चिया-सिन्कोनालाई पञ्चायत प्रणालीमा हालिए पनि केन्द्रका नीतिहरूको उपभोग गर्न उनीहरूले पाएका छैनन्‌। यसै कारण नै उनीहरूलाई किनारीकृत कृषक घोषित गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ। सङ्गठनले 2011को 15 अगस्तको दिन जिल्लाका चिया-सिन्कोनाका श्रमिकहरूलाई लिएर एउटा विमर्ष कार्य गरिरहेको छ। यसैदिन एउटा समिति गठन गरिएको थियो जसको मूल संयोजक परसात राई अनि संयोजक जनम राई कमाने रहेका छन्‌।

छेत्रीले बताए अनुसार यसै समितिलाई विभिन्न राज्यका प्रतिनिधिहरू समावेश गरेर राष्ट्रिय समिति बनाइने छ। समितिले पछौटे जिल्लाका चिया-सिन्कोना श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा दिइनुपर्ने, उनीहरूलाई किनारीकृत कृषक घोषित गर्नुपर्ने, उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधारको निम्ति राष्ट्रिय पहल गर्ने, राष्ट्रिय कार्यक्रम अनुसार किनारीकृत कृषकहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत पाउनुपर्ने कुरामा राष्ट्रियरुपमा आन्दोलन गर्ने छ। सङ्गठनद्वारा गठित समितिले 15 अगस्त 2011को दिन नै विभिन्न प्रस्तावहरू लिएको छ जसमा चिया-सिन्कोना लेबर प्लान्टेशन एक्ट संसोधन गरिनुपर्ने, श्रमिकहरूको सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुनुपर्ने, चिया-सिन्कोना श्रमिकहरूलाई किनारीकृत कृषक घोषित गरिनुपर्ने, उनीहरूलाई बीपीएलको दर्जा दिएर उनीहरूलाई पर्जापट्टा दिइनुपर्ने रहेको छ। यो प्रस्ताव सङ्गठनले सम्बन्धित मन्त्री अनि अधिकारीहरूलाई पठाइसकेको छ।


यसै वर्षको जनवरीमा पनि राज्य वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री जोतिर्दिया सिन्धीयासित भेट गरेर प्रस्ताव दिएको थियो। दार्जीलिङको 1 लाख 41 हजार ऐकर जमीनमा 74 हजार 8 सय 45 ऐकरमा चियाको खेती भइरहेको छ। 144 वटा चियाबारी दार्जीलिङ जिल्लामा रहेको छ भने असममा 3767 अनि तमिलनाड्डुमा 302 चियाबारी रहेको छ। यसबाहेक डुवर्सका चियाबारीका श्रमिकहरूलाई लिएर कोलकाताको बैठकपछि समासम्मेलन गर्ने पक्षमा महासङ्घ रहेको पनि छेत्रीले बताएका छन्‌।