1 करोड 21 लाखको प्रयोग प्रमाणपत्र नबुझाएकोले

दागोपाप बन्यो कृषकहरूको शोषक

मनोज वोगटी
कोलकाता, 3 फरवरी।
हर्टिकल्चर विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी सीएम बचावतले दागोपापले पहाडी कृषकहरूको निम्ति दिएको राशिहरूको प्रयोग नगरेको खुलासा गरेका छन्‌।

प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी सीएम बचावतलाई ज्ञापन दिँदै छेत्री

कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका दस सदस्यीय टोलीले कोलकाताको हर्टिकल्टर एवं फुड प्रोसेसिङ इण्डस्ट्री मुख्यालयमा बचावतसित भेटघाट गर्दै पहाडको निम्ति हर्टिकल्चर विभागले आवन्टन गरेको राशि किन कृषकहरूसम्म पुगेन भन्ने प्रश्न गर्दा बचावतले यसको दोष दागोपापको रहेको बताएका छन्‌। हर्टिकल्चर विभाग कै महानिदेशक पी.के प्रामाणिकले पनि यसै कुरालाई समर्थन गरे। दागोपापले 2006-अनि 2007-को निम्ति पठाएको राशिलाई प्रयोग गरेको प्रयोग प्रमाणपत्र (युटिलाइलेशन सर्टिफिकेट) विभागलाई नदिएको कारण नै 2008 देखि 2012 सम्म कै राशि पठाउन नसकिएको पनि चिफ सेक्रेटेरी बचावत अनि महानिदेशक प्रामाणिकले स्पष्ट पारेका छन्‌। विभागले नेशनल हर्टिकल्टर मिशन अन्तर्गत 2006-7 को निम्ति दागोपापलाई 1 करोड 85 लाख दिएको थियो। नियम अनुसार दागोपापले यही वर्ष नै मिशन अन्तर्गत प्राप्त राशि विभिन्न खेती प्रोत्साहनको निम्ति अनुदानस्वरुप प्रदान गर्नु पर्ने थियो। कोलकातामा यसै विषयमाथि छानबिन गर्न पुगेको कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका दस सदस्यीय टोलीलाई सङ्गठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तिनले भने, 2006-7 को निम्ति दिइएको राशि कृषकहरूले एकै कञ्चि पनि प्राप्त गरेका छैनन्‌।

 दागोपापले प्रयोग प्रामाणपत्र नबुझाएकोले 2012 सम्मकै राशि विभागले आवन्टन गर्न सकिरहेको छैन। आखिर किन दागोपापले पहाडका कृषकहरूमाथि यसरी अत्यचार गरिरहेको छ? दागोपाप सरकारको एक विकास एजेन्सी हो, यसले सोझै कृषकहरूलाई मिशनबाट प्राप्त राशि प्रदान गर्नुपर्ने हो, तर यसो गरिएको छैन। यसभित्र कुन शक्ति र कुन मानसिकता हाबी भएको छ, सङ्गठनले छानबिन गर्ने छ। कोलकाताको विभागीय मुख्यालयबाट पाइएको जानकारी अनुसार दागोपापलाई दिइएको 1 करोड 85 लाख अन्तर्गत दागोपापले सुन्तला खेती, जैविक खेती, फूल अनि सब्जी खेती प्रोत्साहनको निम्ति अनुदानकोरुपमा कृषकहरूलाई प्रदान गर्नु पर्नेथियो। फर्काउनु नपर्ने अनुदान भएकोले कृषकहरूले राशिलाई पूर्णरुपले आफ्नो खेती योजनाको निम्ति प्रयोग गर्न सक्ने थिए तर दागोपापले प्रारम्भिक चरण कै राशि प्रयोग गरेको प्रमाणपत्र विभागलाई बुझाएन। यता सङ्गठनले दाबी गरेको छ कि यत्रो राशिबाट एकै कञ्चि पनि कृषकहरूले प्राप्त गरेका छैनन्‌। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि दागोपापले कि त अनुदानको निम्ति आएको राशिमा भ्र्रष्टचार गरेको छ कि त राशिलाई प्रयोग नगरी दागोपापमा नै राखिएको छ। यता 6वर्ष सम्ममा पनि युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बुझाउन नसकेकोले राशिमाथि भ्रष्टचार नै भएको गन्ध आएको छ।
 राशि आएपछि दागोपापले अनुदान वितरणको प्रक्रिया भने शुरू गरेको थियो। किन भने दागोपापले 300 रुपियॉं गोटाको अनुदान फारम सार्वजनिक गरेको थियो। यो अनुदान फारम योग्य कृषकहरूले 300 रुपियॉं तिरेरै पनि भरेर दागोपापमा पठाएको थियो तर अहिलेसम्म फारम भरे अनुसारको कुनै पनि राशि ती कृषकहरूले प्राप्त गर्न सकेनन्‌। भारत सरकारले 2006 देखि नै यो मिशन अन्तर्गत अनुदान दिने योजना शुरु गरेको थियो। भारत सरकारको योजना अनुसार मिशनद्वारा जिल्लाको उद्यान विकासको निम्ति हरेक वर्ष नै कृषकहरूलाई अनुदान दिने गर्छ। अन्य जिल्लाका कृषकहरूले वर्षौपिच्छे यो अनुदान प्राप्त गरिरहेको भए पनि दार्जीलिङ जिल्लामा दागोपाप नै लोकल प्रशासन भएकोले मिशनले सोझै दोगापापलाई यो राशि पठाएको थियो।

 यसको प्रयोग गरेको सर्टिफिकेट नभुझाइएकोले 2012 सम्मकै राशि दार्जीलिङ जिल्लामा पठाउन नसकिने बचावतले स्पष्ट पारेका छन्‌। यद्धपि सङ्गठनले तिनलाई ज्ञापन चढाउँदै दार्जीलिङ जिल्लाका कृषकहरूलाई विभागले किन सहुलियतबाट बञ्चित गर्‍योे भन्ने प्रश्न राख्यो। दार्जीलिङ जिल्लाका कृषकहरूको के दोष छ? भन्ने प्रश्न गर्दा बचावत अनि प्रमाणिक दुवैले दार्जीलिङको लोेकल प्रशासन रहेको दागोपाप नै दोषी रहेको बताए। सङ्गठनले दुवैलाई ज्ञापनद्वारा दागोपापका संलग्न अधिकारीहरूमाथि शीघ्र नै आधिकारिक कार्वाही हुनुपर्ने माग गर्दै यदि कार्वाही नगरिए सङ्गठन केन्द्र सरकार अनि न्यायलयसमक्ष जाने चेतावनी पनि दिएको छ। यता महानिदेशक प्रामाणिकले यसै राशि अन्तरर्गत केवल सुन्तलाको निम्ति मात्र दागोपापलाई 35 लाख रुपियॉं आवन्टित गरिएको खुलासा पनि गरेका छन्‌। सङ्गठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले पहाडको सुन्तला खेती गर्ने कृषकहरूले सुन्तलाको निम्ति पनि कुनै राशि प्राप्त नगरेको खुलाएका छन्‌। अर्कोतिर छेत्रीले बचावत अनि प्रामाणिकलाई औषधी मिशनद्वारा लेकाली क्षेत्रमा हुने औषधी खेती प्रोत्साहनको निम्ति प्रदान गरिने अनुदान पनि प्राप्त नभएको जानकारी दिए। छेत्रीले बताए अनुसार दार्जीलिङ जिल्लाका कृषकहरूले जटामशी, चिरौटा, कुट्‌की, कुट इत्यादीको खेती गरिरहेका छन्‌। उनीहरूले पाउनु पर्ने अनुदान नपाउनुमा कहॉं त्रुटी छ, यसको आधिकारिक जॉंच हुनुपर्ने माग पनि टोलीले गरेको छ।
 यता 2011 को निम्ति यसै मिशनबाट राशि आवन्टिन गरिएको भए पनि कृषकहरूलाई भने अहिलेसम्म प्रदान नगरिएको पनि छेत्रीको भनाइ रहेको छ। तिनले राशि शीघ्र नै कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि गरेका छन्‌। दागोपापमा कृषक सम्बन्धमा सरकारले आवन्टन गरेका राशिहरूलाई लिएर देखापरेको अपारदर्शिता, अनियमितताबारे पनि सङ्गठनले कुरा राखेको छ। महानिदेशक प्रामाणिकले त सोझै लोकल प्रशासनले नै काम नगरेको अनि कृषकहरूले यो प्रशासनलाई चाप दिनुपर्ने समेत बताए। यस सम्बन्ध विष्णु छेत्रीले यी सम्बन्धमा आधिकारिक जॉंच अनि संलग्न दोषी अधिकारीहरूलाई कार्वाही नगरे केन्द्र सरकारसित कुरा गर्ने नत्र न्यायलयको ढोका ढक्‌ढकाउन बाध्य हुने बताएका छन्‌। कोलकोता जाने टोलीमा विष्णु छेत्री लगायत मनोज छेत्री, रोशन सुब्बा, बीबी तामङ, मिलन देवान, अंकित क्षेत्री, भक्ति राई, दुर्गा छेत्री, सञ्जय राई रहेका थिए।