मसिन र दलालको आतङ्‌क सय दिनेलाई आरटीआई

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 29 फरवरी।
ग्रामीण सम्पदाको विकास र संरक्षणको ध्येय राखेर 2008 बनाइएको सयदिने योजना दार्जीलिङमा आइपुगेर विस्तारै विवादको सिँडी चढिरहेको छ।

कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको दाबी छ ‘सबै योजनालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन।’ सयदिने रोजगार योजनाभित्र धेरैवटा कार्यविन्यास छ, जसको निम्ति अलग-अलग कोष आउँछ। सङ्गठनले दाबी गरे अनुसार सय दिनेबाट केवल गाउँलाई जोड्‌ने कार्य मात्र भइरहेको छ। जस अन्तर्गत ग्रामीण सडक निर्माण हुन्छ। सडक नै निर्माण गर्ने काममा पनि जब कार्ड धारकहरूले गर्नुपर्ने काम जेसीपीले गर्छ। सयदिनेमा काम गरेर वर्षमा सय दिन भए पनि रोजगार खेप्ने सहुलियतधारीहरूबाट यसमाथि पनि व्यापक आपत्ति छ।

जतिले काम गर्छन्‌, उनीहरूले सही समयमा पारिश्रमिक पाउँदैनन्‌। सङ्गठनका मूल सचिव विष्णु छेत्रीले सङ्गठनमा यसबारे आएका गुनासो पत्र देखाउँदै भने, 130 रुपियॉं उनीहरुले पाउनुपर्छ। पारिश्रमिक ढिलो दिइन्छ। खटीकानेहरूलाई पारिश्रमिक चाहिन्छ किन भने उनीहरूले चुल्हा सल्काउनुपर्छ। यसैको मौका छोपेर सयदिनेमा काम गर्ने श्रमिकलाई सयरुपियॉं दिएर तीस रुपियॉं नाफा कमाउने नापाखोरहरूको जन्म भइसकेको छ। अधिनियम अनुसार प्रत्येक हप्ता नै पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्छ। तर पहाडमा दुइदेखि आठ महिनासम्म पनि पारिश्रमिक दिइँदैन। धेरै लामो समयसम्म पर्खिन नसकेर नै श्रमिकहरूले सय रुपियॉं थापेर तीस रुपियॉं छोड्‌ने गर्छन्‌। सय दिने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकमा पनि यसरी दलाल पसिसकेको सङ्गठनको आरोप छ। विष्णु छेत्रीले बताए अनुसार सयदिने रोजगार योजनाभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरूको सूची यस्तो छ-

• जल संरक्षण वा जल भण्डारण।
• खडेरीको रोकथाम। यसैभित्र विभिन्न खेती विकासको निम्ति नर्सरी र बोटविरुवा उमार्ने कार्य गर्नुपर्छ।
• सिञ्चाई, यसबाट भौगोलिक अवस्थान हेरेर साना-ठूला सिञ्चाई र कुलो निर्माण गर्नुपर्छ।
• व्यक्तिगत लाभ योजना। यो योजना सयदिने रोजगार योजनाभित्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योजना हो किन भने यो योजनाबाट  जनजाति, अनुसूचित जाति, तोकिएको रेखाभित्रका गरीब, इन्दिरा आवास योजनाका लाभार्थी, साना कृषक वा किनारीकृत कृषकहरूले उद्यान विकासको निम्ति(जस्तै अलैंची, सुन्तला) नर्सरी विकास, जमीन विकास र व्यवस्थापन, जल भण्डारण र सिञ्चाईको निम्ति आफ्नै जमीनमा राजगार गर्न सक्छन्‌। यसको निम्ति कोष उपलब्ध छ। सयदिन नै यो योजनामा कार्यरत रहेर लाभार्थीहरूले वर्षैभरि आम्दानी गर्नु नै यो योजनाको मूल उद्देश्य हो। उनीहरूको मुख्य आर्थिक स्रोत हो यो योजना। तर अहिलेसम्म पनि यो योजना पहाडमा लागू भएको छैन।• पारम्परिक जलस्रोतको संरक्षण र विकास। यसबाट धारा संरक्षणदेखि लिएर व्यवस्थापनसम्म कै लाभ पाइन्छ।
• भूमि विकास।
• बाढको रोकथाम, झोडा-नाला व्यवस्थापन।
• रुरल कनेक्टिभिटी(गाउँ जोड प्रकल्प) सङ्गठनले दाबी गरे अनुसार यो अन्तिम रुरल कनेक्टिभिटी(गाउँ जोड प्रकल्प)मात्र पहाडमा सयदिने रोजगार योजना अन्तर्गत लागू भइरहेको छ। 2007 देखि केवल ग्रामीण बाटो निर्माणको मात्र पहाडमा कार्य भइरहेको छ। अरु क्षेत्रमा कुनै काम भएको छैन।

विष्णु छेत्रीले भने, योजनाभित्र रहेका सबै कार्यक्षेत्रको निम्ति कोष आउँछ। किन पहाडमा एउटा क्षेत्रलाई लिएर मात्र कार्य भइरहेको छ? केवल एउटा क्षेत्रमा मात्र काम हुनु भनेको अरु कार्य क्षेेत्रको निम्ति आएको पैसा सरकारमा नै फर्किनु हो। जब कि सरकारले संसाधनहरुको रक्षा र विकासको निम्ति योजना बनाएको छ, किन बाटो बनाउनु भनेको नै सयदिने रोजगार योजना हो भन्ने परिभाषाको विकास गरिएको हो? यसमा को दोषी छन्‌? तिनले सोझो आरोप लगाए, योजनाबारे जनतालाई जानकारी गराउने दायित्व खण्डविकास कार्यालयको हो। सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा  अहिलेसम्म सय दिने रोजगार योजनाबारे कुनै जनचेतना कार्य भएको छैन।

यसो हुनु पञ्चायत चुनाउ नभएकोले हुन सक्ने भए पनि खण्डविकास कार्यालयले समेत कुनै पहल गरेको नदेखिएको छेत्रीको आरोप छ। तिनले भने, सचेतना नभएर नै सयदिने रोजगार योजना पूर्णरुपले लागू भइरहेको छैन। तिनले पञ्चायत कर्मीहरू पनि एउटा पञ्चायतमा 9 देखि 12 जनासम्म हुनुपर्ने अधिनियम रहेको भए पनि पहाडमा केवल दुइदेखि तीनजनासम्म मात्र रहेको बताए। यसै विषयमा सङ्गठनले पञ्चायत अनि ग्रामीण विकास विभागका मुख्य सचिवसमक्ष कोलकातामा पहिलो फरवरीको दिन नै कुरा राखिसकेको छ। मुख्य सचिवले सङ्गठनबाट बाटो बनाउनु बाहेक अरु कार्य दार्जीलिङमा नभएकोमा अचम्म मान्दै शीघ्र्र नै सबै योजना लागू गर्ने निर्देश जिल्लाधिकारीलाई दिने आश्वासन दिएका थिए। सङ्गठनले पञ्चायत कर्मीहरूको 6 सयभन्दा बडी रिक्तपद्मा नियुक्तिको माग पनि गरेको छ।

मुख्यसचिवले त्यसैबेला व्यक्तिगत लाभ योजनाको कार्य सङ्गठनको सहकार्यमा गरिने घोषणा पनि गरेका थिए। यता सयदिनेमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई पनि गतिलो समस्या रहेको सङ्गठनले मानेको छ। किन भने बाटो बनाउने सयदिने रोजगार योजनापनि एउटा निश्चित राजनैतिक पार्टीको देखरेखमा हुने गरेको छ। जब कि अधिनियममा राजनैतिक हस्तक्षेपको उल्लेख छैन। यस हिसाबले सयदिने स्वरोजगार योजना पूर्णरुपले अधिनियम बाहिर गइरहेको छ। सरकारी योजनामा राजनैतिक हस्तक्षेप हानिकारक हो-विष्णु छेत्रीले भने। यता सङ्गठनले ग्रामीण मन्त्रीसमेतलाई चिठ्ठी लेख्दै दार्जीलिङमा भइरहेको रवैयाबारे अवगत गराएको थियो। मन्त्रालयबाट सयदिनेबारे नागरिकलाई सूचना लिने अधिकार रहेको जवाब आएपछि आज सङ्गठनले पहाडको जम्मै खण्डविकास कार्यालयलाई आरटीआई गर्दै 2007देखि 2011सम्म योजना सञ्चालनको पूणर्र् विवृति मागेको छ। यो विवृति आएपछि सङ्गठनले दह्रिलो पदक्षेप लिनेछ-विष्णु छेत्रीले भने।