छुट्टैराज्यको निम्ति भएको असहयोग आन्दोलनले जीटीए ल्याएपछि उपभोक्ता त विचल्नीमा पर्ने नै भयो। आन्दोलनकारी दलको आह्वानमा 86 मा पनि यसरी नै बिजुलीको बील नतिर्दा दागोपाप गठनपछि जनता बिचल्नीमा परे। सोही घटना फेरि दोहोरिँदै जीटीए हस्ताक्षरपछि फेरि पनि जनता नै चपेटमा परेका छन्।
टोलटोलबाट आवाज उठिरहेको छ, बिजुलीको अत्याधिक बीलले हैरान बनाइसक्यो। तर कसैले पनि त्यसको विरुद्ध आवाज उठाएको छैन। पार्टीमाथि भरोसा गर्नेहरूले नै अत्याधिक बिजुलीको बील भुक्तान गर्नुपर्ने समस्या रहेको भए पनि कसैमा त्यसको विरोध गर्ने आँट देखिएको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीसित समय दैनिकले यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा बिजुलीको बीलमाथि प्रश्न गर्नु नै मुर्ख कुरा रहेको बताएका थिए। यसै कारण बीलको मारले चेप्टिएकाहरूले विरोध गर्नु पनि मुर्ख कुरा नै हुने भय रहेकोले कसैबाट अत्याधिक बीलको विरुद्ध आवाज उठाइरहेको छैन।
तर समस्या बिधायकसम्म पुगिसकेको छ। डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जनताले बील धेरै तिर्नु परेको कुरा पनि मन्त्रीसित नै राख्ने भनेर टारिदिएपछि उपभोक्ताहरू भित्रभित्रै चुर हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। आरोप के छ भने मिटर रिडिङ नगरी बील भुक्तान गर्ने कार्य भइरहेको छ। बील पठाउँदैन तर लाइन काटिन्छ। बील आउँछ तर अत्याधिक। त्यसैमाथि पुरानो बील पनि अदृश्यरुपले खामेर पठाइदिएपछि मिटर नै ठीक छैन कि भन्ने शंका गर्नेहरूको जमात पनि बढ्दैछ। जनवरी महिनामा दार्जीलिङका एक उपभोक्ताले नबालेको बील तिर्नु परेको थियो। यस्तो घटना कालेबुङमा पनि व्यापक रहेको भए पनि कसैले मुख खोल्न भने सकिरहेका छैनन्।
सूत्रले बताए अनुसार पैसावाला अनि राजनैतिक नेताको अत्याधिक बीललाई कार्यालयले नै घटाएर कम्ती मात्र असुल्ने घटना पनि बढिरहेको छ। घर, बिल्डिङ बनाइरहेकोले बिजुली आधिकारिकरुपले जडान भइरहेको छैन तर सुझबुझमा बिजुली बाल्ने र त्यसको बील प्राइभेटमा नै मिलाउने घटना भइरहेको पनि सूत्रको दाबी छ। एक कारखानाले बिजुलीको अपील गरेको धेरै भयो तर बिजुली भने जडान गरिदिएको छैन। कारखानाको मालिकले बिजुली जडानमा ढिलो गरिदिएकोले जुन घाटा खानु परिरहेको छ, त्यसको विरुद्ध उजुरूी गर्ने र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने सुरसार गरिरहेको पनि बताइएको छ। यता पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङको दाबी के छ भने मोर्चाले बिजुलीको बील माफी भएको भनेर गरेको घोषणा नै झुटो हो। बील माफ गरेपछि माफी गरेको सरकारी आदेश जारी हुन्छ तर यस्तो घटना भएको छैन।आरटीआईले बील माफ गरेको छैन भनेको छ।
मोर्चाले माफी भन्दैमा माफी नहुने कुरा तिनको छ। रोशन गिरीले भने मोर्चाले माफी भनेपछि माफी नै हुने बताएर अचम्मको तर्क अघि राखिदिएका छन्। यता विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री भने किन उपभोक्ताले बिजुलीको बील धेर तिर्नु परिरहेको छ भन्ने कुरा सोध्न पनि मन्त्रीलाई नै भेट्ने बताइदिएर उपभोक्ताको घाउमा नून नै दल्ने काम गरिरहेका छन्। एक त माफी भयो भन्ने अनि फेरि समस्या चुलिँदा मन्त्रीलाई भेेटेर कुरा गर्ने भनिदिएर मोर्चाका नेेताहरूले केवल औपचारिकता मात्र मेटिरहेका छन्। यता बिजुली विभागले भने अत्याधिक बील नरहेको, जति प्रयोग गरेको छ त्यसैको राशि असुल्ने कार्य भइरहेको बताएको छ। कार्यालयमा नै बील माफीको कुनै कागज नआएको पनि बताइरहेको छ भने त्यही कार्यालयले नै बील धेर पठाएर पुरानो हिसाब पनि चुक्ता गर्ने रणनीति अप्नाइसकेको छ। बील माफी नभएको कुरा सरकारले आरटीआईको जवाबमा स्पष्ट भनिदिएको छ तर मोर्चाले भने माफी भएको रट् छोडेको छैन।
विभाग भने यही अन्योलताको फाइदा उठाउँदै उपभोक्तालाई भारी बोकाउने कार्यमा लागिपरेको छ। यता कालेबुङको नागरिक मञ्च जसले बिजुलीको बीलमाथि गिद्धे नजर गरेर बसेको घोषणा गरेको भए पनि त्यो नजर अहिले कता छ स्पष्ट छैन। यता विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका छन्, जसै गरेर भए पनि अगस्त अघिको बील कसैले नतिर्नू। तर अगस्तदेखि बील नतिरेपनि सेप्टेम्बरदेखि तिर्नुपर्ने बील नै भारी रहेकोले जुन समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, विधायकले यसलाई सोझै आँखी ओझल गरिदिएका छन्। बिजुली विभागले नतिरिएका मोठ सय करोड बील मोर्चाले भन्दैमा माफ गर्ने हो कि यसरी नै भारी थुपारेर असुल्ने हो अझसम्म स्पष्ट भइरहेको छैन। सूत्र अनुसार विभागले विस्तारै सबै रहल बिजुलीको नतिरिएको बीललाई असुल्न धेरै तक्निक अप्नाएको छ। यसैको फलस्वरुप यस्तो खाले नयॉं मिटर अहिले जडान गरिएको छ, जसको बील अत्याधिक हुने गर्छ। विभागले पुरानो बील असुल्ने यस्तो तक्निकीय जुक्ति हातमा लिएको छ।
0 comments: on "उपभोक्तालाई करेन्ट लगाउँदैछ बिजुलीको बीलले"
Post a Comment