जीटीएको निम्ति 16 वटा मन्त्रालयलाई मत मागियो

कालेबुङ, 9 जनवरी।
गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले फरवरीमा जीटीए गठन हुने आशा गरेपनि आज दिल्लीमा भएको जीटीए रिव्यु कमिटीको बैठकपछि गुरूङको आशालाई निराशामा परिणत गरिदिएको छ। रोशन गिरीले बैठकको परिस्थिति अनुसार बताए अनुसार गठन भयो भने मार्च महिनामा जीटीएको गठन हुने छ तर यो पनि निश्चित भने छैन। केन्द्र सरकारले 16 वटा मन्त्रालयलाई जीटीएमाथि लिखित मत मागेको छ। अहिले केवल 16 वटा मन्त्रालयलाई मात्र मत मागिएको कुरा छ भने अन्य मन्त्रालयको राय कस्तो छ त्यो पनि निश्चित छैन। गोजमुमोले जीटीए ढिलो भएकोमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिने वित्तिकै ममता व्यानर्जीले मोर्चाले जीटीएको सम्झौताको मर्यादा राख्नु पर्ने बताउँदै राज्य सरकारको पक्षमा प्रक्रिया जारी रहेको संकेत दिएकी थिइन्‌। तिनको यस्तो संकेतपछि नै मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलनको भावना त्यागिसकेको छ भने युवा मोर्चाले पनि आन्दोलन विस्तारै फिर्ता लिइसकेको छॉंटकॉंट देखाइसकेको छ। जीटीए गठनमा भएको ढिलाई अनि हाइपावर कमिटीको कार्य विकासबारे बुझ्न नै आज रिव्यु कमिटीको बैठक भयो। यही बैठकबाट निश्चित भयो कि जीटीए अहिले नै गठन हुनेवाला छैन। जीटीए गठनको प्रक्रिया कतिसम्म अघि बढेको छ भन्ने बिषयमा आज बसेको दोस्रो समिक्षा सभामा गोजमुमो महासचिव रोसन गिरी, दागोपाप प्रशासक अनिल बर्मा, पश्चिम बंगालका गृह सचिव जीडी गौतम अनि केन्द्र सरकारका गृहमन्त्रलायका अतिरिक्त सचिव बी भमतीले भाग लिएका थिए। बैठकमा बसेका रोशन गिरीले जीटीए गठनमा विलम्ब हुने कुरा बताएका छन्‌। तिनले भने, मार्च महिनामा जीटीए गठन हुन सक्छ।  गिरीले आजको बैठकमा नै सरकारलाई मोर्चाको पक्षबाट जीटीएका युवाहरुलाई सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलहरुमा भर्नाको निम्ति विशेष प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेको थपेका छन्‌। गिरी अनुसार 16 वटा मन्त्रालयले 42 दिनभित्र जीटीमाथि लिखितरुपमा मत दिएपछि मात्र नै जीटीएको गठन हुने नहुने निश्चित हुनछ। छुट्टै राज्यको आन्दोलनकालमा मोर्चा कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने सम्बन्धमा पनि कुरा भएको गिरीले बताएका छन्‌। यसैबीच गिरीले आफू लगायतको रिव्यु कमिटीलाई  अनुसुचित जाति बाहेक सबै गोर्खा जातिलाई जनजातिको मर्यादा दिनु पर्ने माग राखेको जनाएका छन्‌। यता बिजुलीको बीलको कुनै टुङ्गो छैन। सरकारले विजुलीको बील माफ गरेको अधिसूचना जारी गरेको छैन भने आज फेरि टेलिफोनको बील पनि माफ गर्नु पर्ने सम्बन्धमा मोर्चाको पक्षबाट रिव्यु कमिटीलाई माग गरेको पनि बताइएको छ। गिरीको भनाइ अनुसार नै हो भने जीटीए गठन हुनमा धेरै समय लाग्न सक्छ किन भने हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट तयार नै भएको छैन भने 42 दिनमा मवन्त्रालयहरूले कस्तो मत प्रकट गर्ने हो त्यो पनि निश्चित छैन। जीटीए गठनमा हुने ढिलाइलाई हेरेर नै मोर्चाले दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउको माग गरेको हो कि? शंका उठेको छ।