कालेबुङ, ६ दिसम्बर|
गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनमा तराई र डुवर्सका भूभागहरू नपस्ने स्पष्ट भएको छ| किन भने ६ महिनाको अवधी दिएर जीटीएको सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनका प्राथमिक कार्यसमेत ६ महिनाभित्रसम्म गरेको छैन| ६ महिना हाइपावर कमिटीलाई दिइएको थियो जसको मियाद दिसम्बरसम्म रहेको छ| दिसम्बरसम्म हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनको एकांश पनि कार्य गर्ने छैन| एक सूत्रले बताए अनुसार हाइपावर कमिटीको एउटा कार्यालय दिल्लीमा बसाइएको छ, तर यो कार्यलयमा कुनै कार्य भने भएको छैन|
यही कार्यालयमा केही दिन अघि हाइपावर कमिटीको बैठक भएको थियो| बैठकमा चार बोरा दस्तावेज संग्रह भएकोबाहेक अन्य कुनै पनि उल्लेखयोग्य कुरा हुन सकेन| बैठकमा जनसंख्या सूचीको अध्ययन अनि क्षेत्रीय वास्तविकता बुझ्न ससाना कमिटी बनाइनुपर्ने विषयमा मात्र बहस भएको भए पनि समाना कमिटी अझसम्म बसाइएको छैन| सूत्रले बताए अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीएटीएको आन्दोलन १० डिसम्बरदेखि गरिरहेको छ| जीएटीएमा तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभागमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने माग भइरहेकोले हाइपावर कमिटीले कुनै मनोयोगले कार्य गर्न सकिरहेको छैन| हाइपावर कमिटीको बैठक १५ दिसम्बरमा हुने छ, जहॉं अघिल्लो बैठकमा लिइएका प्रस्तावहरू अनुसार हाइपावर कमिटीले कार्यसूची तयार पार्ने भएको छ तर मोर्चाले १० दिसम्बरदेखि यही हाइपावर कमिटीको बैठकलाई खलल पुर्याउनको निम्ति तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूलाई लिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ|
सूत्रले बताए अनुसार तराई र डुवर्समा भइरहेको १० दिसम्बरको महार्याली जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्ने मागमा हुने भएको छ| जीटीएको सम्झौता अनुसार सीमाङ्कनको कुरामा तराई र डुवर्सको मौजाहरू जहॉंको भौगोलिक अवस्थान, जनताको आकांक्षा अनि तृणमूल परिस्थिति हेरिनुपर्ने छ| यदि तराई र डुवर्सका जनताले जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिए सीमाङ्कनको प्राथमिक आधारमा नै अडचन आउने छ अनि हाइपावर कमिटीले सोही अनुसारको रिपोर्ट बनाउने छ| जनताको आकांक्षालाई सीमाङ्कनको कुरामा एउटा प्रमुख आधार मानिएकोले यदि यहॉंका जनताको आकांक्षा जीटीए होइन जीएटीए रहेको स्पष्ट भए, जीटीएमा तराई र डुवर्सका मौजाहरू समावेश हुने कुरा नै आउँदैन| यता मोर्चाले तराई र डुवर्सको बागडोर जोन बारलाहरूको हातमा जाने घोषणा गरेको छ| जोन बारलाहरूलाई जीएटीए थमाउन सकिए मोर्चा सीमाङ्कनको झमेलादेखि पर हुनेछ अनि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार केवल दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीए गठन हुन सजिलो हुनेछ| जीएटीएको आन्दोलन अनि हाइपावर कमिटीको लोसे कार्यले जीटीएमा तराई डुवर्स समावेश नहुने स्पष्ट पारेको सूत्रको दाबी छ|
गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेशनमा तराई र डुवर्सका भूभागहरू नपस्ने स्पष्ट भएको छ| किन भने ६ महिनाको अवधी दिएर जीटीएको सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनका प्राथमिक कार्यसमेत ६ महिनाभित्रसम्म गरेको छैन| ६ महिना हाइपावर कमिटीलाई दिइएको थियो जसको मियाद दिसम्बरसम्म रहेको छ| दिसम्बरसम्म हाइपावर कमिटीले सीमाङ्कनको एकांश पनि कार्य गर्ने छैन| एक सूत्रले बताए अनुसार हाइपावर कमिटीको एउटा कार्यालय दिल्लीमा बसाइएको छ, तर यो कार्यलयमा कुनै कार्य भने भएको छैन|
यही कार्यालयमा केही दिन अघि हाइपावर कमिटीको बैठक भएको थियो| बैठकमा चार बोरा दस्तावेज संग्रह भएकोबाहेक अन्य कुनै पनि उल्लेखयोग्य कुरा हुन सकेन| बैठकमा जनसंख्या सूचीको अध्ययन अनि क्षेत्रीय वास्तविकता बुझ्न ससाना कमिटी बनाइनुपर्ने विषयमा मात्र बहस भएको भए पनि समाना कमिटी अझसम्म बसाइएको छैन| सूत्रले बताए अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीएटीएको आन्दोलन १० डिसम्बरदेखि गरिरहेको छ| जीएटीएमा तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभागमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने माग भइरहेकोले हाइपावर कमिटीले कुनै मनोयोगले कार्य गर्न सकिरहेको छैन| हाइपावर कमिटीको बैठक १५ दिसम्बरमा हुने छ, जहॉं अघिल्लो बैठकमा लिइएका प्रस्तावहरू अनुसार हाइपावर कमिटीले कार्यसूची तयार पार्ने भएको छ तर मोर्चाले १० दिसम्बरदेखि यही हाइपावर कमिटीको बैठकलाई खलल पुर्याउनको निम्ति तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूलाई लिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ|
सूत्रले बताए अनुसार तराई र डुवर्समा भइरहेको १० दिसम्बरको महार्याली जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्ने मागमा हुने भएको छ| जीटीएको सम्झौता अनुसार सीमाङ्कनको कुरामा तराई र डुवर्सको मौजाहरू जहॉंको भौगोलिक अवस्थान, जनताको आकांक्षा अनि तृणमूल परिस्थिति हेरिनुपर्ने छ| यदि तराई र डुवर्सका जनताले जीटीए होइन जीएटीए गठन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिए सीमाङ्कनको प्राथमिक आधारमा नै अडचन आउने छ अनि हाइपावर कमिटीले सोही अनुसारको रिपोर्ट बनाउने छ| जनताको आकांक्षालाई सीमाङ्कनको कुरामा एउटा प्रमुख आधार मानिएकोले यदि यहॉंका जनताको आकांक्षा जीटीए होइन जीएटीए रहेको स्पष्ट भए, जीटीएमा तराई र डुवर्सका मौजाहरू समावेश हुने कुरा नै आउँदैन| यता मोर्चाले तराई र डुवर्सको बागडोर जोन बारलाहरूको हातमा जाने घोषणा गरेको छ| जोन बारलाहरूलाई जीएटीए थमाउन सकिए मोर्चा सीमाङ्कनको झमेलादेखि पर हुनेछ अनि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार केवल दागोपाप क्षेत्रमा नै जीटीए गठन हुन सजिलो हुनेछ| जीएटीएको आन्दोलन अनि हाइपावर कमिटीको लोसे कार्यले जीटीएमा तराई डुवर्स समावेश नहुने स्पष्ट पारेको सूत्रको दाबी छ|
0 comments: on "जीटीएमा तराई डुवर्स नपस्ने"
Post a Comment