आईसीडीएस नियुक्तिमा सरकारी रोक

कालेबुङ, 15 दिसम्बर।
पदहरू खाली छन्‌ तर कर्मचारी नियुक्ति छैन। नियुक्तिको निम्ति  रुपियॉं पॉंच तिराउँदै फारम वितरण पनि भयो तर अन्तर्वार्ता अघि नै नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सरकारी आदेश जारी गरेर रोक लगाइयो। यस्तो घटना भएको छ दार्जीलिङ जिल्लामा। वेरोजगार पहाडलाई अझ बेरोजगार बनाउने अघिल्लो  सरकारको पुरानो नीतिलाई तृणमूल सरकारले पनि दोहोर्‍याएको छ। दार्जीलिङ जिल्लामा मोठ 129 वटा आईसीडीएस केन्द्र छन्‌ अनि त्यति नै खाली पद पनि। यी नै केन्द्रहरूमा कर्मी, सहकर्मी र सुपरभाइजरको पदमा नियुक्ति गर्नको निम्ति सरकारले आदेश जारी गर्दै 15 जुलाई 2010 देखि फारम सार्वजनिक गरायो। फारम बुझाउने मिति 10 अगस्तसम्म रहेको थियो। वेरोजगारहरूले पॉंच रुपियॉंमा किनेर लगेका फारमहरू भर्दै बुझाउने कार्य भइरहेको थियो तर विभागले फारम स्वीकृति नै गर्न बन्द गर्‍यो। फारम वितरण गरे अनुसार खाली पदहरूमा नियुक्त गर्न त परै जाओस्‌ फारम स्वीकृति नै बन्द गरिदिएकोले वेरोजगारहरू यसै पनि विलखबन्दमा परेका थिए। विलखबन्दमा परेकाहरू कहिले अन्तर्वार्ता होला र रोजगार पाउला भनेर आशामा बसिरहेकाहरूका आशा र सपनाकै हत्या गरिदियो 23 मई 2011को सरकारी आदेशले। किन भने यो आदेश अनुसार आईसीडीएसको विभिन्न पदमा नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गरिएको सूचना विभागलाई दिइएको छ। यो आदेशबाट नै स्पष्ट भयो कि अब पहाडको आइसीडीएसमा कुनै पनि नियुक्ति हुने छैन। गोरामुमोकालमा यसको नियुक्तिमा गोरामुमो विधायकहरूको मनोपोली रहेको थियो। किन भने उनीहरू नै आईसीडीएसका चेयरम्यान हुन्‌। राजनैतिक हिलो छेपाइकै कारण यसको नियुक्तिमा गोजमुमोको गठनपछि अहिले रोक लागेको छ। खाली पद हुँदा हुँदै पनि नियुक्ति नहुनु निक्कै गम्भीर मामिला रहेको बताउँदै त्यसको विरोध गर्दै आइरहेको माकपा अनि यसका नेता तारा सुन्दासले आज यसै नियुक्ति रोकिएको आईसीडीएसको कुरा उठान गर्दै सरकारी असंवेदनशीलता र वेरोजगारहरूमाथि भएको अन्यायको विरोध गरेका छन्‌। तिनले भने, 129 वटा आईसीडीएस केन्द्रहरूमा अधिकांश नै खाली पदहरू छन्‌। तर एउटा केन्द्रमा एउटा वर्कर र सुपरभाइजर हुनुपर्ने। यसो भइरहेको छैन। माकपाले अन्तर्वार्ता किन हुँदैन भन्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएको हो, यसको निम्ति दिनुपर्ने विभाग जति सबैतिर पत्र पनि पठाएको हो तर अन्तर्वार्ता र नियुक्ति गर्नको साटो नियुक्ति प्रक्रिया नै बन्द गरिएको छ। सेन्टरहरू तय छन्‌, तर कर्मचारी किन नियुक्ति हुँदैन? तिनले जनाए अनुसार विभागले सरकारलाई पठाएको फरवरी 2011को रिपोर्टमा अघिल्ला केन्द्रहरूमा धेरै खाली पद रहेको उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्ट अनुसार सुपरभाइजरको पदहरू धेरै खाली छन्‌। सुन्दासले भने, कार्य गरिरहेका माध्यमिक वर्करहरूले 10 वर्षपछि अनि ग्राजुएट वर्करहरूले पॉंचवर्षपछि सुपरभाइजरको पदको निम्ति पदोन्नति हुने सरकारी आदेशमा उल्लेख छ, यसो भए पुराना वर्करहरू जो, 10 अनि 5 वर्षअघिदेखि कार्य गर्दै आइरहेका छन्‌, उनीहरूलाई सुपरभाइजर को पदमा किन नियुक्ति गरिँदैन? तिनले उठाएको प्रश्न केवल सरकारलाई मात्र नभएर विधायकहरूलाई पनि रहेको छ। किन भने विभागले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्ट अनुसार कालेबुङको खण्ड-1 मा 11 वटा सुपभाइजरको पदमा केवल 7 जनालाई नियुक्त गरिएको छ भने बॉंकी 4 वटा पदमा नियुक्ति दिइएको छैन। खरसाङमा मोठ 14 वटा सुपरभाइजरको पद छ जहॉं 7 जना, सुकिया पोखरीमा 14 पद तर नयुक्ति केवल 5 जना, कालेबुङ खण्ड-2मा 8 वटा पद तर नियुक्ति 2 जना, गोरुवथानमा पद 4 वटा तर नियुक्ति 2 जना दार्जीलिङ सरदरमा पद 4 वटा तर नियुक्ति केवल दुइजनालाई मात्र दिइएको छ। मोठ 26 वटा सुपरभाइजरको पुरानै केन्द्रमा नियुक्ति दिइएको छैन। यसैमा नयॉं केन्द्रमा नियुक्तिको सवाल नै रहेको छैन। सुन्दासले विधायकहरूले रहेको खाली पदहरू पनि मधेशतिर नै पठाएको बताउँदै भने, हाम्राहरू कै नियुक्ति हुनसक्छन्‌ तर विधायकहरूले मौनता सॉंधिरहेको छ। किन उनीहरू बोलिरहेको छैन? तिनले अब वेरोजगारहरूले विधायकहरूसित यसको उत्तर माग्नुपर्ने बताउँदै विधायकहरूले शीघ्र नै बन्द गरिएको नियुक्ति प्रक्रियालाई जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्‌।