जीटीएको बार्गेनिङको रुपमा युवा मोर्चाको आन्दोलन?

कालेबुङ, 11 दिसम्बर।
छुट्टै राज्यको मुद्दा यस्तो मुद्दा भएको छ, जसले जतिबेला मनलाग्छ उठाउँदा हुन्छ। मूल पार्टीले भने मुद्दालाई छोडेर विकासको मुद्दालाई लिएर बार्गेनिङ गरिरहेको छ अनि सोही दलको भातृ सङ्गठनले भने छुट्टै राज्यको मुद्दा उठाइरहेको छ। मुख हुँदा हुँदै नाकले पानी पिउनुपर्ने स्थितिबीच अहिले दार्जीलिङको राजनीति अघि बढिरहेको छ। एउटा कुरा स्पष्ट छ अब दार्जीलिङमा हुने कुनै पनि आन्दोलनको घोषणा केवल क्षेत्रीय समस्या समाधानको निम्ति गरिने बार्गेनिङ कार्यक्रम मात्र हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले कालेबुङमा आएर स्पष्ट पारे वास्तवमा जीटीए गठनमा ढिलाई गरेको कारण नै युवा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरेको हो। यसको अर्को सोझो अर्थ के हो भने जीटीए गठन भएपछि युवा मोर्चाको आन्दोलन सेलाउँछ। जबसम्म पहाडका दलहरूमा शक्ति विभाजनको स्थिति छ तबसम्म जुनै पनि एक्लो दलले गर्ने कार्यक्रम केवल भात खाने मेलो मात्र हुनेछ। एउटा दलले न त केन्द्रमा छुट्टै राज्यको गठन प्रक्रिया  निर्माण गर्ने परिस्थिति तयार पार्न सक्छ न त  उसको शक्ति नै पुग्छ। एउटा दलको बलियोपन एउटा जिल्लामा केवल जिल्लाको निम्ति मात्र हो, उसको राजनैतिक आकांक्षा कुनै पनि विकास एजेन्सीसम्म मात्र सीमित रहन्छ।
जबसम्म सबै दलहरू एउटा मञ्चमा आउँदैन तबसम्म छुट्टै राज्यको आवाज प्रभावकारी बन्दैन। अहिले शक्ति विभाजनको परिस्थिति रहेको छ भने निम्न शक्तिले गरेको आन्दोलन बकुलाको भीडमा हॉंस बाहेक केही हुन सक्दैन।
 अहिले भागोपले राष्ट्रियस्तरमा छुट्टै राज्यको औचित्यवारे बुझाउने कार्य गरिरहेको छ भने टास्क फोर्सले पहाडमा मोर्चाले ल्याएको जीटीए गोर्खाहरूको समस्या समाधानको व्यवस्था होइन भनेर बुझाउन शुरु गरिरहेको छ। टास्क फोर्सले बताए अनुसार मोर्चाले थापेको जीटीएलाई नै भारतभरिका गोर्खाहरूको माग भनेर बुझाइने कार्य केन्द्रमा भएको छ। ममता व्यानर्जीले जीटीएको सम्झौताको दिन नै अब गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भयो भन्ने कुरा गरेकोले त्यसको सन्देश देशलाई नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समस्या समाप्त भएको भनेर दिइएको छ। देशले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनको समस्या समाधान भयो भनेर बुझ्नु  गोर्खाहरूको आन्दोलनको निम्ति हानिको कुरा हो। यता जीटीएको सम्झौता गरेपनि राज्य र केन्द्रलाई कुनै पनि बेला छुट्टै राज्यको आवाज उठ्‌न सक्ने डर छ। यसैकारण नै जीटीए गठनमा हतार गरिरहेको छैन। किन भने जीटीए भने अस्थायी समाधान हो। यो अस्थायी समाधानलाई धेरै समयसम्म तन्काएर लैजान सक्ने क्षमता मोर्चामा नरहेको राज्य र केन्द्रले देखिसकेको छ। नत्र त मोर्चाका विधायकहरूले कमसे कम विधानसभामा छुट्टै राज्यको कुरा नउठाए पनि जीटीएको कुरा उठाउन सक्थे। तर सरकारी बेञ्चमा बस्ने मोर्चाका विधायकहरूको हात पनि बॉंधिएको छ खुट्टा पनि। उनीहरू पहाडको विधायक भएको फाइदा न त जीटीएलाई छ न त छुट्टै राज्यको मुद्दालाई। फाइदा छ भने केवल विधायकहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगतरुपमा मात्र छ। युवा मोर्चाले उठाएको छुट्टै राज्यको आन्दोलन आफैमा एउटा खिल्लीकोरुपमा देखिएको छ। किन भने केन्द्रिय समिति जीटीए भएन भन्दै तराई र डुवर्समा आन्दोलन गर्ने कार्यमा जुटिरहेको छ। यत्रो भए भरको शक्ति लगाएर गरेको आन्दोलनको फल त केवल जीटीए भयो भने युवा मोर्चाको आन्दोलनबाट ठूलो आशा गर्नु ठूलै मुर्खता हुने छर्लङ्ग छ। जबसम्म जीटीएको मुद्दा त्याग्दैन तबसम्म एसआरसी नै गठन भए पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन सम्भव छैन किन भने जीटीएलाई नै छुटै राज्यको विकल्प रहेको कुरा ममता व्यानर्जीले जीटीएको सम्झौता भएको दिन नै घोषणा गरिसकेका छन्‌। युवा मोर्चाको आन्दोलनको औचित्य पनि जीटीएको गठनसित जोडिएको कुरा विमल गुरूङले नै बताएकोले राजनैतिक भाषा बुझ्ने जनताले फेरि पनि लोप्पा खुवाउने चलखेल भइरहेको स्पष्टसित बुझेका छन्‌। किन भने विमल गुरूङले भनेका छन्‌, जीटीए हस्ताक्षर भएर पनि, सीमाङ्‌कनको समस्या नरहेको अवस्थामा पनि जीटीए गठन गरिएको छैन। अब जीटीए गठन नहुने रहेछ। तिनको वयानले स्पष्ट पारेको छ कि युवा मोर्चाको आन्दोलन जीटीए छिटोे गठन गर भनेर सरकारसित गरिएको एउटा बार्गेनिङ मात्र हो। तर यो बार्गेनिङलाई पनि सरकारले पत्तो नदिएमा भने मोर्चा सॉंच्ची नै आपतमा पर्ने देखिएको छ। किन भने आन्दोलन भनेको जुलूस, भाषण, धर्ना, भोकहडताल र बन्द होइन रहेछ भन्ने कुरा जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन्‌। यसकारण यस्ता खाले आन्दोलनमा जनताको सहयोग फेरि मोर्चालाई हुने आशा थोरै कम छ।