मोर्चा फेरि 199 मौजामा आदिवासीहरू विलखबन्दमा?

कालेबुङ, 16 नोभेम्बर।
मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले आदिवासी विकास परिषदसित सम्झौता हुनु अघि नै मोर्चाको अडानलाई फेरि अघि ल्याएका छन्‌।
 तिनले डेलोमा हिजो भने, तराई र डुवर्सका 199 वटा मौजा जीटीएमा सामेल नभइ जीटीएको चुनाउ हुने छैन। यद्धपि आदिवासी विकास परिषद्सितको सम्झौता गर्दै 199 मौजा मात्र होइन तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग नै जीटीएमा पस्ने कुरा गरिएको थियो। मङपङमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङ अनि आविप क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष जोन बारलाले 'मोर्चाले दाबी गरेको मौजा मात्र होइन सम्पूर्ण तराई र डुवर्स नै जीएटीएमा पस्ने छ' भनेका थिए। त्यसबेला गुरूङले भनेका थिए, अब सीमाङ्‌कनको झमेला भएन। यसकारण जीटीएको चुनाउ शीघ्र नै सरकारले गर्नेछ। सीमाङ्‌कनको झमेला भनेको मौजाहरू पस्ने नपस्ने भन्नेमा थियो तर आविपसितको सम्झौतापछि तराई र डुवर्स नै जीएटीएमा पस्ने कुरामा आविपको सहमतिपछि झमेला सकिएको घोषणा गरिएको थियो। तर गुरूङले हिजो पुरानै कुरा दोहोर्‍याएकोले आविपसितको सम्झौताको सवाल सकिएको संकेत दिएका छन्‌। यसै पनि सम्झौता विवादास्पद थियो। मोर्चाले भनेको थियो सम्पूर्ण तराई डुवर्स जीटीएमा पस्ने छ अनि त्यसपछि जीटीएको चुनाउ हुनेछ। चुनाउपछि मात्र जीटीएको सम्झौतापत्रले दिएको अधिकार अनुसार जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाइने छ। तर त्यहीँनेर आविपको भनाइथियो जीटीएको सम्झौता रद्द हुनुपर्ने छ अनि जीएटीएको सम्झौता हुनुपर्ने छ।
 जीएटीएको सम्झौतापछि तराई र पहाडको निम्ति दुइवटा बगेलाबेग्लै सेल गठन गरिनुपर्ने छ। पहाडको सेल मोर्चाले हेर्ने छ अनि तराईको सेल आविपले हेर्ने छ। विवादित सम्झौतालाई आविपको राज्य समितिले सोझै नकार्ने काम मात्र गरेन आविपको क्षेत्रीय नेताहरू जोन बारलासित नै पॉंच जनालाई पार्टीबाट नै निलम्बित गरिदिएको छ। राज्य समितिको भनाइ अनुसार मोर्चाले मागेको जीटीएमा संवैधानिक सुरक्षा छैन।
 आविपले संवैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूचीको दाबी गरिरहेको छ। ढिलो छिटोको मात्र कुरा हो तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूलाई छैटौं अनुसूची दिनै पर्छ। यति मात्र होइन आविपलाई राज्य समितिले अराजनैतिक सङ्गठन बताउँदै अराजनैतिक सङ्गठनले राजनैतिक सङ्गठनसित संवैधानिक सुरक्षा नभएको विषयमा सम्झौता गर्ने सवाल नै आउँदैन पनि भनेको छ। आविपको क्षेत्रीय समितिले राज्य कमिटीसित मोर्चाको सम्झौतालाई लिएर बुझाउन नसकेको स्पष्ट छ। आविपको राज्य कमिटीका अध्यक्ष विरसा तिर्कीले  क्षेत्रीय नेताहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्‌। आविपभित्रको यो द्वन्द्वले जोन बारला अनि तिनका सहयोगीहरूको सम्बन्ध आविपबाट विच्छेद हुने सय प्रतिशत सम्भावना रहेको बेला मोर्चा अध्यक्षले सम्झौताको कुरा नगरी फेरि त्यही 199 वटा मौजाको कुरा दोहोर्‍याएकोले मोर्चाले आविपसित मिलाएको हात फिर्ता लिने त होइन भन्ने कुराको पनि संकेत दिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले नगरपालिकाको चुनाउ हुँदा किन पञ्चायतको चुनाउ हुँदैन भनेर विपक्षले उठाइरहेको सवालको उत्तरमा नै जीटीएको चुनाउपछि मात्र पञ्चायतको चुनाउ हुन्छ भन्नलाई 199 मौजाको कुरा झिकेको भए पनि यसले आविपसितको सम्झौताको सावलमा धेरैवटा शंका गर्ने ठाउँहरूको उपार्जन गरेको देखिएको छ।  विमल गुरूङको कुरालाई नै मान्नु हो भने 199 वटा मौजा नपसी जीटीएको चुनाउ हुँदैन। जति बेला सीमाङ्‌कनको कुरा चरममा थियो त्यतिबेला आविपसित सम्झौता गर्दै सीमाङ्‌कनको समस्या समाप्त भयो भन्ने घोषणा गर्ने गुरूङले फेरि 199 वटा मौजाको पुरानै कुराले आविपको क्षेत्रीय समितिको विचल्नी हुने कुरालाई नै इङ्गित गरेको छ। अन्तमा गएर आविपको क्षेत्रीय समिति र त्योसित सम्बद्ध आदिवासीहरू जीटीएको कुराले नै विचल्नी हुने त होइन भन्ने शंकालाई प्रवल पार्ने गुरूङको टिप्पणीले फेरि अर्को विवाद नै खडा गर्ने पनि देखिएको छ।