कालेबुङ, 16 नोभेम्बर।
पहाडबाट उठाइएको मुद्दालाई अनेकतिरबाट गॉंठो पारिएको पिपल्स फोरमका एक प्रतिनिधि शङ्करहाङ सुब्बाले बताएका छन्। वास्तवमा उठिरहेको मुद्दाको खास उद्देश्य के हो त्यो नै स्पष्ट छैन, तिनले भने। तिनी अनुसार सबैले नै बङ्गालबाट मुक्ति पाइनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर आन्दोलनलाई भने जातिवादी बनाइएको छ। मुद्दाको नाम पनि जाति चरित्रको राखिएको छ। बङ्गालबाट छुट्टिनु हो भने मुद्दालाई जातिवादी बनाइनु भएन। चिह्नारीको निम्ति हो भने बङ्गालबाटको मुक्तिको कुरा गरिनु भएन। 107 वर्ष भयो भनिएको मुद्दाको नाम र आन्दोलनको उद्देश्य अहिलेसम्म आएर धेरैतिर हॉंगिएको अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका सुब्बाले कुनै पनि आन्दोलन हुन अघि आन्दोलनकारी मुद्दाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। हुरी जस्तो आउने अनि आफ्नै घरबारी नष्ट गर्ने राजनैतिक चरित्र वर्तमानको निम्ति फाइदाकारी लागे पनि भविष्यको निम्ति जटिल समस्या रहेको तिनी बताउँछन्। अहिले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चादेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासम्मले नै बङ्गाल हाम्रो चिहान हो भनेको हो। यसको सोझो अर्थ बङ्गालमा बस्न नचाहनु नै हो। आन्दोलनकारीहरूले तराई र पहाडका निवासीहरूमा सांस्कृतिक, भाषिक, भोगौलिक र जातिक अन्तरभेद रहेको बताउँदै मात्र होइन, कोलकाताबाट दार्जीलिङलाई सञ्चालन गर्न नसक्नेसम्मको समस्या देखाएर छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने काम गोर्खाहरूको राजनैतिक इतिहासमा रहेको छ। अहिलेसम्मकै राजनैतिक कोशिष बङ्गालबाट उन्मुक्ति हो कि भन्ने राजनैतिक क्रियाकलापहरूले बुझिए पनि गोरामुमो अनि गोजमुमो दुवैले नै बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था ग्रहण गर्नुले राजनैतिक उद्देश्य नै बङ्गालबाट छुट्टिनु थिएन कि भन्ने अन्योलता अहिले इमान्दार र राजनैतिक सचेतहरूलाई लागेको कुरा सुब्बाले बताएका छन्। आन्दोलन बङ्गालबाट मुक्तिको निम्ति शुरू भएर आन्दोलनको समाप्ति बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थामा हुने राजनैतिक दोहनले गोर्खाहरूको इतिहासलाई नै अन्योलपूर्ण पारेको तिनको दाबी छ। इतिहासलाई सङ्गलो राख्नु पर्छ। यसको निम्ति आन्दोलनकारीहरू मुद्दाप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ। बङ्गालबाट छुटिएर छुट्टैराज्य हुनु हो भने बङ्गाल अधिनस्त कै व्यवस्था फेरि के को निम्ति?-तिनको प्रश्न छ। सुब्बालाई गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दासित छुट्टैराज्यको सवाल जोडिएको कुरा पनि खटि्कएको छ। तिनी अनुसार मुद्दाको नाम 'गोर्खाल्याण्ड'। पार्टी वा संस्थाको नाममा कही न कतै झुण्डाइएको छ 'गोर्खा' शब्द। तिनले भने, यो त राज्य र देशभरि नै जातिवादी संस्थाहरू गठन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्य होइन र? हाम्रै कारणले जातिवादी सङ्गठनहरू आमरा बङ्गाली, बङ्गला भाषा बचाओ समितिहरूको गठन भएको त होइन? कुनै दिन भारतीय लेप्चा परिसङ्घ गठन भयो भने? कुनै दिन भारतीय भोटिया मुक्ति मोर्चा गठन भयो भने? यस्तो हुँदैन भनेर कस्ले भन्न सक्छ? तिनले अझ भने, कुनै दिन लेप्चाहरूले पनि चिह्नारी माग्यो भने? भोटियाले पनि चिह्नारी माग्यो भने? ककसलाई चिह्नारी दिने? तिनी अनुसार आन्दोलनकारी अनि दलले बङ्गालबाट मुक्तिको कुरा गर्नुपर्यो। बङ्गालबाट मुक्तिको कुरामा केवल गोर्खाहरूको मात्र सवाल आउँदैन। जुन भू-भागमा छुट्टै राज्यको कुरा गरिएको छ, त्यो बङ्गालको होइन। बङ्गाल आफैले मेरो भूभाग होइन भनिसकेको छ। जो जो पनि यो भूभागमा छन्, उनीहरू सबै नै बङ्गालबाट छुट्टिनै छन्। त्यो केवल गोर्खाहरूको राज्य हुने छैन। अहिले पहाडमा नयॉं राजनैतिक दलको उदय हुने हल्ला चलिरहेको समयमा सुब्बाको मुद्दा पनि गम्भीर रहेको अनि नयॉं दललाई सोंच्नु पर्ने विषय बनेको देखिएको छ।
पहाडबाट उठाइएको मुद्दालाई अनेकतिरबाट गॉंठो पारिएको पिपल्स फोरमका एक प्रतिनिधि शङ्करहाङ सुब्बाले बताएका छन्। वास्तवमा उठिरहेको मुद्दाको खास उद्देश्य के हो त्यो नै स्पष्ट छैन, तिनले भने। तिनी अनुसार सबैले नै बङ्गालबाट मुक्ति पाइनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्। तर आन्दोलनलाई भने जातिवादी बनाइएको छ। मुद्दाको नाम पनि जाति चरित्रको राखिएको छ। बङ्गालबाट छुट्टिनु हो भने मुद्दालाई जातिवादी बनाइनु भएन। चिह्नारीको निम्ति हो भने बङ्गालबाटको मुक्तिको कुरा गरिनु भएन। 107 वर्ष भयो भनिएको मुद्दाको नाम र आन्दोलनको उद्देश्य अहिलेसम्म आएर धेरैतिर हॉंगिएको अवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका सुब्बाले कुनै पनि आन्दोलन हुन अघि आन्दोलनकारी मुद्दाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। हुरी जस्तो आउने अनि आफ्नै घरबारी नष्ट गर्ने राजनैतिक चरित्र वर्तमानको निम्ति फाइदाकारी लागे पनि भविष्यको निम्ति जटिल समस्या रहेको तिनी बताउँछन्। अहिले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चादेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासम्मले नै बङ्गाल हाम्रो चिहान हो भनेको हो। यसको सोझो अर्थ बङ्गालमा बस्न नचाहनु नै हो। आन्दोलनकारीहरूले तराई र पहाडका निवासीहरूमा सांस्कृतिक, भाषिक, भोगौलिक र जातिक अन्तरभेद रहेको बताउँदै मात्र होइन, कोलकाताबाट दार्जीलिङलाई सञ्चालन गर्न नसक्नेसम्मको समस्या देखाएर छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने काम गोर्खाहरूको राजनैतिक इतिहासमा रहेको छ। अहिलेसम्मकै राजनैतिक कोशिष बङ्गालबाट उन्मुक्ति हो कि भन्ने राजनैतिक क्रियाकलापहरूले बुझिए पनि गोरामुमो अनि गोजमुमो दुवैले नै बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्था ग्रहण गर्नुले राजनैतिक उद्देश्य नै बङ्गालबाट छुट्टिनु थिएन कि भन्ने अन्योलता अहिले इमान्दार र राजनैतिक सचेतहरूलाई लागेको कुरा सुब्बाले बताएका छन्। आन्दोलन बङ्गालबाट मुक्तिको निम्ति शुरू भएर आन्दोलनको समाप्ति बङ्गाल अधिनस्त व्यवस्थामा हुने राजनैतिक दोहनले गोर्खाहरूको इतिहासलाई नै अन्योलपूर्ण पारेको तिनको दाबी छ। इतिहासलाई सङ्गलो राख्नु पर्छ। यसको निम्ति आन्दोलनकारीहरू मुद्दाप्रति स्पष्ट हुनुपर्छ। बङ्गालबाट छुटिएर छुट्टैराज्य हुनु हो भने बङ्गाल अधिनस्त कै व्यवस्था फेरि के को निम्ति?-तिनको प्रश्न छ। सुब्बालाई गोर्खाहरूको चिह्नारीको मुद्दासित छुट्टैराज्यको सवाल जोडिएको कुरा पनि खटि्कएको छ। तिनी अनुसार मुद्दाको नाम 'गोर्खाल्याण्ड'। पार्टी वा संस्थाको नाममा कही न कतै झुण्डाइएको छ 'गोर्खा' शब्द। तिनले भने, यो त राज्य र देशभरि नै जातिवादी संस्थाहरू गठन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्य होइन र? हाम्रै कारणले जातिवादी सङ्गठनहरू आमरा बङ्गाली, बङ्गला भाषा बचाओ समितिहरूको गठन भएको त होइन? कुनै दिन भारतीय लेप्चा परिसङ्घ गठन भयो भने? कुनै दिन भारतीय भोटिया मुक्ति मोर्चा गठन भयो भने? यस्तो हुँदैन भनेर कस्ले भन्न सक्छ? तिनले अझ भने, कुनै दिन लेप्चाहरूले पनि चिह्नारी माग्यो भने? भोटियाले पनि चिह्नारी माग्यो भने? ककसलाई चिह्नारी दिने? तिनी अनुसार आन्दोलनकारी अनि दलले बङ्गालबाट मुक्तिको कुरा गर्नुपर्यो। बङ्गालबाट मुक्तिको कुरामा केवल गोर्खाहरूको मात्र सवाल आउँदैन। जुन भू-भागमा छुट्टै राज्यको कुरा गरिएको छ, त्यो बङ्गालको होइन। बङ्गाल आफैले मेरो भूभाग होइन भनिसकेको छ। जो जो पनि यो भूभागमा छन्, उनीहरू सबै नै बङ्गालबाट छुट्टिनै छन्। त्यो केवल गोर्खाहरूको राज्य हुने छैन। अहिले पहाडमा नयॉं राजनैतिक दलको उदय हुने हल्ला चलिरहेको समयमा सुब्बाको मुद्दा पनि गम्भीर रहेको अनि नयॉं दललाई सोंच्नु पर्ने विषय बनेको देखिएको छ।
0 comments: on "‘बङ्गालबाट छुट्टिने कि चिह्नारी माग्ने?’"
Post a Comment