पहाडलाई आएको 8 सय करोडमा सरकारी खेलाईँची किन?

मनोज वोगटी
कालेबुङ,21अगस्त।
महात्म गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजना अनुसार दार्जीलिङ जिल्लाको निम्ति 200 करोड वर्षेनी दिइन्छ। 200 करोड पहाड़को मोठ जनसंख्याबीच सातवटा मुख्य आधारभूत आवश्यकताका विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ। यसरी खर्च गर्दा एउटामा लगभग 28 करोड पर्छ।

जलसंरक्षण र भण्डारण, सिञ्चाई, जमीन विकास र व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, पारम्परिक जलस्रोतको संरक्षण र विकास, खडेरी र पैह्रो रोकथाम अनि किनारीकृत, सानो कृष्क, अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत परेका कृषकहरूको आन्तरिक लाभ योजनामा वर्षभरिमा 200 करोड खर्च गर्नुपर्ने महात्म गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण स्वरोजगार योजनाको निर्देशिकाले बताउँछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने पहाड़को मोठ जनसंख्यामा 68 प्रतिशत जनसंख्या किनारीकृत, सानो कृषक, अनुसूचित जाति, जनजाति लगायत इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत पर्ने गरीबी रेखामुनीका छन्‌। उनीहरूको आन्तरिक लाभ योजनाको निम्ति 200 करोडबाट 28 करोड त खर्च गर्नु नै पर्छ अर्कोतिर मोठ जनसंख्यामा यी वर्गकै अधिक्य रहेकोले मोठ रकम 200 करोडको अन्य योजनाहरूको फाइदा पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने हो तर समयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार यो योजना अनुरुप 2007 देखि 2010 सम्म नै दार्जीलिङ जिल्लामा काम भएको छैन।

यसरी नै सर्वेक्षण गर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले 2007 देखि केवल 40 प्रतिशत काम भएको अनि त्यसको लाभ निम्नवर्गले पाउन नसकेको बताएको छ। कुरा के हो भने, 2007 देखि 2010सम्ममा वर्षेनी 200 करोडको हिसाबले 8 सय करोड पहाडमा आइसक्यो। आठसय करोड भनेको सानो रकम होइन। दार्जीलिङ जस्तो 16 लाख जनसंख्या भएको सानो क्षेत्रमा चारवर्षको अवधीमा आएको 8 सय करोडले गरेको विकास छर्लङ्ग देखिनुपर्ने हो तर यस्तो कतै देखिएको छैन। समयले खोज्दै जॉंदा के देखियो भने निर्देशिकाले बताएको सातबुँदे योजनामा केवल ग्रामीण सडक योजना मात्र पहाड़मा भइरहेको छ। यसमा पनि व्यापक धॉंधलीको गन्ध समयले पाएको छ।

यसबारे समयले आगामी दिनमा सविस्तार रिपोर्ट राख्ने नै छ तर अहिलेलाई करोडौ राशिलाई लिएर देखिएको प्रसासनिक खेलाईँचीमा केन्द्रित हौं। छुट्टैराज्यको आन्दोलन हुँदाहुँदै विकास भएन भनेर गोर्खाल्याण्डको साटो विकासे व्यवस्था थाप्नुको एउटा महत कारण यही पनि देखापरेको छ कि सरकारी योजनाहरूको कार्यान्वयन नै पहाड़मा हुन सकेन। यसमा पहाडकै गलत रानैतिक कार्यक्रम र स्वार्थी मानसिकता दायी छ। यही कारण हो कि सरकारले वर्षेणी दिने 200 करोडको योजना चार वर्ष नै उचित कार्यान्वयन नगरिएकोले फर्किएर गएको छ। सूत्रले बताए अनुसार 2009 सम्म केवल सड़क निर्माणमा मात्र 200 करोडको एकांश खर्च गरियो अरू फर्किएर गयो। जिल्ला प्रसासनले आन्दोलनले अवरोध खडा गरेकोले नै राशि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिने गरेको छ।

यस सम्बन्धमा यहॉंका सांसद अनि विधायकहरूले पनि खासै चासो नदिएर केवल राजनीति गर्ने गरेकोले जनताको अधिकार फर्किएर गयो। योजना फर्किएर जानुमा कुन राजनैतिक सङ्गठनलाई कस्तो फाइदा भयो, यसबारे छुट्टै बहस चाहिन्छ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले अहिले जिल्लाका गरीबीरेखामुनीका यी अधिकारहरूलाई लिएर भइरहेको देख-अदेख षडयन्त्र खोतल्न एउटा अभियान नै शुरू गरेको छ। यसैको पहिलो चरणमा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले दागोपाप प्रशासक अनिल वर्मालाई कार्यालयमा नभेटेकोले पत्र पठाएर योजना कार्यान्वयनमा देखिएको प्रशासनिक हेल्चेक्राई तथा असंवेदनशीलताबारे स्पष्टिकरण मागेको छ। यसै क्रममा प्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त जिल्लापाल गोपाल लामासित भेटेर निम्नवर्गका कृषकहरूले योजना कार्यान्वयन नभएकोले सहुलियत नपाएको सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरे। लामाले शीघ्र नै बाह्रवटै खण्डका खण्ड विकास अधिकारीहरू सित बैठक गरेर कार्यान्वयनबारे योजना बनाउने आश्वासन दिए।

सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले लगाएको आरोप अनुसार योजना शुरू भएको चारवर्षसम्म पनि निकायले यसको प्रचारप्रसार गर्ने काम गरेको छैन। प्रचार प्रसार नगरेकोले नै मानिसहरूले योजनाको फाइदा उठाउन पाएनन्‌। यता योजनाको निम्ति राशि भने आइरह्यो। आएको राशि फर्कियो कि काम नै नगरी पैसा पचाउने काम गरियो? यसबारे आधिकारिक कुनै जानकारी पाइएको छैन। योजना कार्यान्वयन नगरिएकोले किनारीकृत अनि यसैवर्गका अन्य कृषकहरूले कुनै पनि फाइदा नपाएको छेत्रीको दाबी छ। 5 ऐकरसम्म जमीन हुनेसम्मले यी योजनाहरूको फाइदा भोग्न पाउनुपर्ने हो। छेत्रीले कृषकहरूको निम्ति वर्षेेनी पाउने आन्तरिक लाभ योजनासमेतलाई कार्यान्वयन नगरेर प्रशासनले जुन अधिकारको हनन गरेको छ, यसको निम्ति कृषकहरू सङ्गठित बनेर आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्‌।

तिनले भने, 28 करोड त कृषकहरूले आन्तरिक लाभ योजना मार्फत नै पाउँछन्‌, त्यसमाथि पनि पहाडको मोठ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ती नै कृषकवर्ग रहेकाले उनीहरूले मोठ 200 करोडकै फाइदा पाउन पर्छ। अहिलेसम्म 8 करोडको फाइदा पाइसकेको हुनुपर्ने हो। छेत्रीले मोठ बाह्रवटा खम्डामा 200 करोड बॉंड्‌दा पनि 2 करोड 32 लाख एउटा खण्डमा पर्ने अनि एउटा खण्डमा त्यस राशिले सुन्तला मात्र रोप्यो भने 26 सय ऐकर ओगट्‌ने अनि ठूलो अलैंची रोप्यो भने 9 हजार ऐकर ओगट्‌ने बताउँदै यसको उत्पादनले त्यस क्षेत्रका कृषकहरूले भरपुर आर्थिक लाभ गर्ने बताए। तिनले निकायले प्रचार प्रसार नगरेकोले कृषकहरूलाई आफ्नो जमीनमा त्यस राशि र योजनाले काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा नरहेको बताए।

तिनी अनुसार यसको निम्ति ग्राम पञ्चायत नभए पनि कमसेकम ग्राम सभा गरेर योजनाबारे कृषक वा नागरिकहरूलाई जानारी गराइन सकिने भए पनि निकायले यसदिशामा काम नै गरेन। ग्राम सभा नगरी एक्सन प्लान बनाउने वृति नै कार्यकर नरहेको तिनको दाबी पनि छ। योजना कार्यान्वयन गराउनको निम्ति जब कार्डको वृद्धि गरिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म जति जब कार्ड छ, त्यलाई वृद्धि नगरिएको पनि जनाएका छन्‌। यत्रो राशि त आयो तर कसरी फर्किएर गयो? कि फर्किएन? कतै यसभित्र पनि घोटला त छैन? यसको निम्ति का को जिम्मेवार छन्‌? कतै यसमा पनि राजनीति त मिसिएन? यी जम्मै प्रश्नको उत्तर सङ्गठनको खोजतलास अभियानले खोतल्दै जाने देखिएको छ।