अब नयाँ कुरा: गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको दोस्रो विकल्प

दार्जिलिङको आन्दोलन फेरी तुहियो। धेर-थोर सम्झौताको बाटो खनिसकिएको छ। कतिपय लोक-लाज देखि बचाउने, शिर उठाउने जस्ता औपचारिकता शेष रहेको छ। यसको अर्थ के हो भने, दार्जीलिङको नेताहरुले बारम्बार झुटो बोल्नको साटो अब आन्दोलन बिसायौं, यहाँ उता कुनै स्वायत्त शासन जस्तो व्यवस्था र डुवर्सको अलिकति भागमा हाम्रो सहमती हुन्छ भनेर स्पष्टै भनिदिए पुग्छ। डा. हर्क बहादुर छेत्रीले भनेका थिए त, हामी अब प्राधिकरण तिर जाने, आर्थिक बिकाश भएपछी जनतालाई अलग राज्यको दर्कार पर्दैन भन्नुको अर्थ नै अलग राज्य अब हाम्रो राजनैतिक मुद्दा नरहने भन्ने हो नि। जनताको मनोभाव बुझेर थुम्थुम्याउने कोसिसमा मनपरी ढाँट्ने हुँदा, तरेली-तरेली नेताहरुको कुरा नमिलेर व्यर्थैको भ्रान्ति मात्र सिर्जना भैरहेछ। राजनैतिक पार्टी न हो गलती गरेपछी डर त लाग्छ नै, त्यही डर लुकाउने अभिप्रायले झुठ जन्माउदछ।

कस्तो गलती? – यो सोध्ने अधिकार जनतालाई त छ, नेताजीहरुलाई छैन। बिधानसभा अघिसम्म गोजमुमोले बटुलेको अपार जन-समर्थन गोर्खाल्याण्डको माग गर्ने गोजमुमोको प्रणलाई विश्वास गरेर जनताले दिएको समर्थन हो। चारजनालाई विधानसभामा अपार मतद्वारा विजयी गराएर पठाए। लगभग ९८ प्रतिसत मत भन्दा हुने। तर त्यो निसन्देह अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति दिईएको समर्थन थियो। यसै वर्ष दार्जीलिङका जनताको मनोभाव बुझेर सिक्किमको विधान-सभाले पनि कतिपय प्रशासनिक खतरा आत्मसात गरेर अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनपर्ने कुराको प्रस्ताव ल्याएर आन्दोलनमा नौलो प्राण भर्ने काम गऱ्यो। यत्ति मात्र नभएर गोजमुमोले देश भरिका गोर्खा समुदायमा पुगेर आन्दोलनलाई साथ दिने अनुरोध गर्दा देशव्यापी समर्थन पनि हासिल गऱ्यो। अलग राज्यको आन्दोलनले सम्भवत यत्तिको बडी साथ, सहयोग, र मौका कहिल्यै प्राप्त गरेको थिएन। जुन शक्तिलाई गोजमुमोले धेरै सोच-विचारै नगरी ममताको काखमा अर्पेर आए। गलती अन्जानमा हुन्छ। जाना-जान गरिएको यस्तो कार्यलाई भनिन्छ, धोखा। फेरी गोर्खा जातीलाई राजनैतिक धोखा भयो।

आखिर यस्तो किन हुन्छ बारम्बार? सबैको मनमा यो प्रश्न आउनु जायज नै हो। वास्तविकता के हो भने गोर्खा जातीको यो राजनैतिक चिन्हारिको आन्दोलन, व्यावहरिकता भन्दा बडी नै भावुकताको आधारमा खडा गराइएर हो। साँच्चै भन्ने हो भने पुरानै राजनैतिक सोंच, प्रवृत्ति लिएको यो आन्दोलनले राजनीतिलाई विकासमान तुल्याउनको साटो पुरानै संकीर्णताको प्रवृत्तिगत छाप र भावुक प्रलापमा सिमित तुल्यायो। अर्कोतिर नेतृत्व पंक्तिमा बडी भन्दा बडी राजनैतिक अनुभवको साटो नौकरशाही दुर्बल मानसिकता बोकेका नेताहरुको दुर्बल र हुतिहारा संघर्षचेतले पनि आन्दोलन गर्ने आत्म-विश्वासको साटो केवल सम्झौता-परस्त उपायलाई जस्टिफाई गर्दै लगे। फलस्वरूप राज्य अनि केन्द्र सरकारलाई आन्दोलनको कमजोर हिस्सामा ताकी-ताकी प्रहार गर्न कुनै चर्को परेन।

त्यहीमाथी अल्पा-अवधिमै आन्दोलनकारी दलले ज्ञात-अज्ञात सरकारको निम्ति प्रसस्त लगाम समात्ने ठाउँहरु बनाइदिए। मदन तामाङ हत्याकाण्ड, आईला फन्डको दुरुपयोग जस्तो धेरै लगाम अहिले सरकारको हातमै छ। जति बेला आन्दोलनकारी दलले आफ्नो गर्दन खकुलो पार्न चाहान्छ, प्रशासन-सी.बी.आई. वा त कुनै न कुनै सरकारी चेतावनीको प्याकेज आईहाल्दछ। त्यसर्थ सरकारले करिब-करिब ‘युज एण्ड थ्रो’- शक्ति बनाइसकेको गोजमुमो अलग राज्यको आन्दोलन बुच्याउने सरकारी ढकनीको रुपमा प्रयोग गर्ने कुरा बुझिसकियेपछी दार्जिलिङको राजनीतिमा अब आन्दोलन गर्नकै निम्ति गोजमुमो न त ठुलो आशाकै केन्द्र हो, न त कुनै ठुलो फ्याक्टर। अब आन्दोलन अघि बढाउने चेत भएकाहरु दोस्रो विकल्पको खोजीमा लाग्नै पर्छ। बिसाउने मन भएकाहरु वा अलग राज्यको साटो प्राधिकरण ठिकै छ भन्नेहरुको निम्ति गोजमुमो ठिकै छ।

एउटा कुरा त के स्पष्ट छ भने। यो पहिलो राउण्ड सरकार नै आन्दोलनकारी माथि हावी भए। यो हुनु निश्चित पनि थियो। थोरै तैयारी, थोरै र अव्यावहारिक मनोबलको भरमा भारत जस्तो बिशाल देशको केन्द्रीय सत्ता सितै राज्यरुपी अर्को केन्द्रसितको राजनैतिक संघर्ष केवल मनोबलकै भरमा जित्नु सम्भव होइन पनि। यो पराजयलाई गोजमुमोले वा गोजमुमोका नेतृत्वले ठुलो हृदयले स्विकार गर्छन भने त पुजा गर्न योग्य हुनेथिए। तर कुनै एक नेताले भनेजस्तो:’ तानाशाहहरु आफै-आफ इतिहासको मंचबाट ओर्लिदैनन्’ , यसको निम्ति नै राजनैतिक संघर्ष र बलप्रयोगको उपायहरु पनि गर्ने पर्छ। गोजमुमो आज सरकारी ढकनी भएकाले सरकार, सरकारको सूचना संयन्त्र, सरकारको स्नेह र दुलारसितै सरकारको सहयोगसम्म प्राप्त गर्ने हुनाले, यसको चाडै मृत्यु वा जादुजस्तो पतन पनि सम्भव छैन।तर यो अमर र कहिल्यै कम्जोर नहुने त्यस्तो महान शक्ति होइन। यो आफैभित्र निहित अन्तर्संघर्षले कम्जोर हुँदै जान्छ। त्यसो हो भने सच्चा आन्दोलनकारीहरु अलग राज्य निर्माणको प्राथमिक कार्यभार आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ। यसको निम्ति राजनैतिक अभ्यासको, राजनैतिक एकताको पहल आजबाटै सुरु गर्ने अनिवार्यता देखापरेको छ।यसै त भारत वर्षमा अलग राज्यको निर्माण शान्तिपुर्ण तरिकाबाट नै धेरै प्राप्त भएको दृष्टान्त देख्न पाउँछौ। तर त्यसको निम्ति त्यो खास जातिको राजनैतिक पहुँच र प्रभाव, राज्य निर्माणको देशलाई परेको आवस्यकता, र अरु पनि थुप्रै थोकहरु निर्धारक हुने गरेको पनि देखेका छौं। अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सवालमा यसै त धेरै जटिलताहरु छन् तर त्यस जटिलतालाई ध्यानमा राखेर नै चतुर, योजनाबद्ध, र संघर्षशील आन्दोलन बढाईये असम्भव मुद्दा होइन।

केही दिन अघि संचार मध्यममा भारतको गृह-मन्त्रिले ‘माग्ने थोक धेरै हुन्छन्- दिन सकिने थोरै’ भनेर भनेको कुरामा एक गोजमुमो नेता उल्टो ‘कनभिन्स’ भएको जस्तो कुरा उठाए। आन्दोलनकारीले सत्ता र सरकारलाई गोर्खा जातिको वाध्यता र आवस्यकता बुझाउनु पर्ने बेलामा उल्टो नहुने रहेछ भनेर बुझेर फर्किएको त्यस प्रकारको घटनाले, ‘सम्झौता-परस्त मानसिकता र राजनीति नै हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा कमजोर पाटो भएको कुरा दोहोऱ्याईरहन जरुरी छैन। सम्झौता गर्नु आन्दोलन चाहिदैन। माग माग्नु नै काफी हो। वा त आन्दोलनको गति र अभ्यासमा गडबडी आए, वा कुनै प्रकारको जटिलता थपिएर आन्दोलन केहि-काललाई रोक्न परे पनि सरकारसित सम्झौता गर्दा, अलग राज्य-को सट्टा , युनियन टेरिटोरी मान्न सकिने देखिन्छ, त्यसभन्दा थोरै हो भने नथापी, सरकारको प्रस्ताव खारेज गरेर आन्दोलनको आन्तरिक संकट हल गर्ने प्रक्रियामा लाग्दा भै हाल्ने कुरा हो। तर गोर्खाल्याण्डको सवालमा त्यसो भएन। केन्द्रसित राम्रो समझदारी भएको ममता सरकार आउनसाथ केन्द्रले ‘गोर्खा सवालमाथि तल्लो श्रेणीको सस्तो सम्झौता’ ममतालाई विजय भेंट चडाएजस्तै देखियो।

राजनीतिमा चल्ने यस थरिको खेल भारतमा सामान्य कुरा हुन्। गणतान्त्रिक भारतमा कालो धनकै मुद्धा एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। सत्तामा सहभागी सत्ता-सहयोगीहरुको कालो धनलाई बचाउने कसरतमा सरकार जुन हदसम्म निर्दयता र बलजफ्तीको निकृष्ट तहमा झाऱ्यो त्यो सबैको सामु छर्लंग छ। जब स्विस ब्यांकमा जमा कालो धनमा सरकारमा सहभागी भ्रस्टाचारका गुरुहरुले थन्काउने वैकल्पिक उपाय ग्रहण गरिसक्नेछ्न् तबमात्र सरकारले कालो धनको पोका खोल्ने देखिएको छ। देशको गरिमामय ठाउँमा आम मान्छेदेखि विश्वले नै सम्मान गरेका प्रतिनिधिहरु बसेको उच्च आशनबाट न्याय भन्दा बडी जबर्जस्ती, व्यापार,राजनैतिक ब्ल्याकमेल आदि भैरहन्छन् भने अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई सही ठाउँमा पुऱ्याउन अझ धारिलो – ‘तेस्रो विकल्प’-को परिकल्पना गर्ने आवस्यकता पनि आउनै सक्छ। गणतान्त्रिक स्पेस रहेसम्म शान्ति, गणतन्त्र र अहिंसात्मक राजनैतिक बाटो एउटा कारगर उपाय हो। जहाँ र जब मान्छे बोल्नको साटो कानेखुसी गर्ने, राजनीतिमा माफिया तन्त्र, अनि आन्दोलनलाई गति दिनुको सट्टा बल-मिचाईद्वारा रोक्ने वा आन्दोलनलाई आफ्नो गोजीको पेवा बनाउने राजनैतिक चरित्र बडी भन्दा बडी भएको स्थिति ‘तेस्रो-विकल्प’-को दैलो खोल्नको निम्ति यथेष्ट आधारहरु माने हुन्छ।

टीका 'भाइ'

अहिले सकेसम्म गणतन्त्र , एकता, शान्तिलाई सामुहिक आधार बनाएर साँचो जनवादी तथा अरु गणतान्त्रिक शक्ति माँझ प्रतिस्पर्धा रहित जातीक-राजनैतिक एकता कायम गरेर दोस्रो विकल्पको निर्माणमा अलग राज्य चाहने शक्तिहरु लागिपर्नु पर्ने छ। यसपछि अन्य कौसलगत, राजनैतिक शक्तिको संरचनात्मक, तथा अन्य कार्य-बिभाजन र कार्य-क्षेत्र बारे पनि कुसल नीति र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा लागिपर्नु उचित छ। दार्जिलिङका पक्का अलग राज्य चाहने राजनैतिक दलले कुनै राजनैतिक परिवर्तन, कुनै दलको प्रतिक्रिया हेरिरहनको साटो आ-आफ्नो राजनैतिक कार्यक्रम निर्धारित गरेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर देखिन्छ। राजनीतिमा राजनैतिक गतिशीलता नै निर्णायक र मूल बिषय हो। अब यो बितेको ४ वर्षमै हजार वर्ष भोकाएको, र सयौं बर्ष थाकेको मान्छेहरु कोही छन् भने उनीहरुलाई विश्राम गर्न दिएर दोस्रो विकल्प अघि बढ्नै पर्छ।