ममता नै जानुन्‌-विमल

मनोज वोगटी
कालेबुङ,12जुलाई।
गोर्खाल्याण्डको निम्ति थालिएको आन्दोलन अहिले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशनमा आइपुगेको छ। मोर्चाको आन्दोलनले पहाड़को आर्थिक क्षेत्रलाई नै डावाडोल गरेपछि अहिले आर्थिक खाडल पुर्न मोर्चाले केहीवर्षको निम्ति गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई थन्काउँदै एड्‌मिनिष्ट्रेशन ग्रहण गर्ने भएपछि देशभरिका गोर्खाहरूले मोर्चालाई धोका दिएको आरोप लगाइरहेको छ भने मोर्चाले विकासको निम्ति आन्दोलन गरेर गोर्खाल्याण्डको नाम जोड़ेर अहिलेसम्म जनता र देशभरिका गोर्खाहरूलाई दिग्भ्रमित पारेर अन्तमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको आरोप पहाड़का जम्मै दलले लगाइरहेका छन्‌। यहॉंसम्म कि मोर्चाकै दार्जीलिङ बाहिरका सङ्गठनहरू पनि मोर्चासित खुशी छैन। अहिले तराई र डुवर्सका मोर्चाका शाखाहरूले धारावाहिक सभाहरू गरेर राजनैतिक छलफल गरिरहेको अनि निष्कर्षमा यसपल्ट पनि तराई र डुवर्सले धोका पाइरहेको अनुभव गर्न थालेको समाचार पनि छापामा आइरहेको छ।

मोर्चाले तराई डुवर्स पसेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने बताएको भए पनि वास्तवमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि जोइन्ट भेेरिफिकेशन कमिटीले गरेको जॉंच रिपोर्टको आधारमा नै एड्‌मिनिष्ट्रेशनमा तराई र डुवर्सका मौजाहरू पस्ने जनाइएको छ। यसको सम्झौतामा चुक्ति हुँदा जोइन्ट भेरिफिकेशन कमिटी बसाइने बुँदासित नै जॉंच अवधी त्यसक्षेत्रका मानिसहरूको इच्छा, मन्तव्य तथा समर्थन-विरोधलाई पनि प्रमुखता दिने कुरामा मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्‌। यस्तोबेला तराई र डुवर्सबाट विरोध हुनु भनेको व्यवस्थामा तराई-डुवर्सका क्षेत्र नपस्नु हो भनेर तक्निकीयरूपले बुझिने भएकोले अहिले तराई र डुवर्सले खुलेर मोर्चाको बिरोध गर्न सकिरहेको छैन।

यता राज्य सरकारले मोर्चालाई विकासमा अल्झाउँदा मुद्दालाई सधैँभरिको निम्ति थन्को लगाउने सकिने कुरा सोंच्नु गल्ति हुने बताउँदै हस्ताक्षरपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति गर्नुपर्ने कार्यनीति बनाउन धेरैवटा राजनैतिक,गैरराजनीतिक सङ्गठनहरू सक्रिय भइरहेका छन्‌। अर्कोतिर दार्जीलिङ बाहिर पनि राष्ट्रियस्तरमा आन्दोलनको रूपरेखा बनाउन देशभरि नै सङ्घसंस्थाहरू सक्रिय भइरहेको थाहा लागेको छ।

मोर्चाले चारैतिरबाट अहिले विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ भने राज्य सरकारले पनि अब विरोधको सामना गर्न परिरहेको छ। व्यवस्थामा हस्ताक्षर गर्न अनि दुइ दिन पहाड़मा नै बस्न 18 जुलाईको दिन मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी पहाड़ आउने भएपछि तराई र डुवर्सका जम्मै गोर्खाल्याण्ड विरोधी शक्ति सक्रिय भएको छ। बंग्ला ओ बंग्ला भाषा बचाओ समिति, आमरा बाङाली तथा यस्ता अन्य सङ्गठनहरूले मिलेर मुख्यमन्त्रीको पहाड़ यात्रा रोख्न वा सम्झौता रोक्न 15 देखि 19 जुलाईसम्म नै बङ्गाल बन्दको घोषणा गरिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा कालेबुङका संवाद माध्यमहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले टिप्पणी गर्दै यसप्रकारको कुरामा टिप्पणी गरिहाल्न नमिले पनि जम्मै परिस्थितिलाई ममता व्यानर्जीले नै बुझ्ने जनाएका छन्‌। तिनले भने, जे पनि हुँदैछ, त्यसबारे ममता नै जानुन्‌। वास्तवमा सॉंचा बङ्गालीहरूले गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्दैनन्‌। विरोध त्यस्ता बङ्गालीहरूले गर्छन्‌ जो कॉंडेतारबाट छिरेका छन्‌। यस्ता बङ्गालीहरू पेटपाल्नको निम्ति गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्छन्‌।

तिनले जुन व्यवस्थाको विरोध भइरहेको छ, त्यो व्यवस्था सरकारले नै बनाएको बताउँदै भने, मुख्यमन्त्रीलाई पहाड़ आउन नदिनेले नै जान्दछन्‌, यसको नतिजा के हुन्छ। यसमाथि टिप्पणीको आवश्यकता छैन। तर व्यवस्थामा हस्ताक्षर जहीँ पनि हुनसक्छ। दार्जीलिङ होस्‌ कि दिल्ली अथवा कोलकाता। हस्ताक्षर त हुने नै छ।