अब स्वीजरल्याण्ड र गोर्खाल्याण्डबीच राजनीति?

मनोज वोगटी
१५ मई, कालेबुङ।

तृणमूल कंग्रेस चहान्थ्यो कि लालकिल्ला बङ्गालमा ध्वस्त हुनुपर्छ किन भने वाम सरकारले शाषण होइन शोषण गरेको छ। राशन होइन भाषण दिएको छ। यही अत्याचारको जवाबको निम्ति ममता व्यानर्जीले मा, माटी र मानुषको नारा बनाए।

३२ वर्षदेखि छिप्पिएर बसेको शोषकहरूको दुर्गलाई ध्वस्त गर्दै तिनी बङ्गालका सरकार बन्न आइपुगेकी छन्‌। तर बङ्गालमा जसको सरकार आए पनि कसैले गोर्खाहरूको मुल मुद्दा गोर्खाल्याण्डलाई सम्बोधन नगरिने कुरा सबैलाई थाहा छ। चाहे वाम नेता ज्योति बसु होस्‌ कि बुद्धदेव भट्टाचार्य वा ममता व्यानर्जी। कोही पनि बङ्गाली मुख्यमन्त्री वा राज्य सरकार गोर्खाल्याण्डको पक्षमा छैनन्‌ भन्ने कुरा कटु यथार्थ हो। ममता व्यानर्जीले यसै कारण गोर्खाल्याण्ड होइन स्वीजरल्याण्डको कुरा गरिन्‌।

सबैले स्पष्ट अनुमान लगाएका छन्‌ कि ममताको स्वीजरल्याण्ड भनेको विकासको सन्दर्भ हो। तिनले बङ्गालमा पहाड़को समस्याको समाधान स्वीजरल्याण्ड वा विकासद्वारा हुने कुरामा कटिबद्धता देखाएर भोट बिग्रने पक्षबाट तिनी जोगिए। तिनले पहाड़को समस्याको समाधान पनि गर्ने बचन दिए अनि भोट पनि अक्षुण्ण राखे। जब कि यही कुरा वाम सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूले गर्न सकेनन्‌। ममताको स्वीजरल्याण्ड राजनैतिक भाषाकोरूपमा हेरिएको छ। तर कतिले राज्य माग्दा देश दिन्छ भने किन पछि हट्‌ने? भन्ने किसिमको सोंच राखेको पनि देखिसकिएको छ। ममता छुट्टै राज्यको पक्षमा छैनन्‌। तिनको धारणा विकासबाट नै पहाड़मा उठिरहेको सबै समस्याको समाधान हुनसक्छ भन्ने छ। तर पहाड़का जनता छुट्टैराज्य बाहेक अरू कुनै थोकलाई पनि मान्नेवाला छैनन्‌। यदि कुनै परिस्थितिमा गोर्खाल्याण्ड मुनीको व्यवस्थाको निम्ति जुन दलले पनि पहल गर्छ, उसको पतन त्यसैबेलादेखि शुरूहुने परम्परा पहाड़मा छ।

चुनाउमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई ममताले उस्तो पत्तो दिएनन्‌। मोर्चाको सहयोग बिना नै ममताले सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थिति छ। ममताले चाह्यो भने आफ्नै बुताले पनि सरकार गठन गर्न सक्छ। पहाड़मा गोर्खाल्याण्डको सन्दर्भ रहेकैले ममताले मोर्चासित सम्बन्ध स्थापित नगरेको हुनसक्ने राजनैतिक शिविरले अनुमान लगाएको थियो। अन्तसम्म नै ममताले मोर्चालाई खासै पत्तो दिइरहेको छैन। यता मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको निम्ति पूर्णमत प्राप्त गरेको छ। विपक्ष भनिएका दलहरूलाई कड़ा जवाब दिँदै मोर्चाले पहाड़मा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरिसकेको छ। तर जब मुद्दाको सवाल आउँछ तब ममतासित पनि गोर्खाल्याण्डलाई लिएर सहमति बनाउनको निम्ति अब मोर्चाको कसरत शुरू हुनुपर्छ।

जन चाहना यस्तै छ, तर मोर्चाले भनिसकेको छ कि अहिले नै गोर्खाल्याण्ड हुनसक्दैन, यसकारण कुनै व्यवस्था पहिले चलाउनु राजनैतिक बाध्यता हुनेछ। ममताले पनि विकासद्वारा पहाड़को समाधान खोजिरहेकी छन्‌, यता मोर्चा पनि अहिले नै गोर्खाल्याण्ड नहुने र छुट्टैराज्य अघि कुनै व्यवस्था भएर जानुपर्छ भन्ने धारणामा छ। यस हिसाबले पनि अब स्वीजरल्याण्ड र गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबीच राजनीति शुरू हुने छॉंट देखिएको छ। तर पहाड़लाई स्वीजरल्याण्ड चाहिएको हो कि गोर्खाल्याण्ड, यसको तय जनताले नै गर्नुपर्ने देखिएको छ।

राजनैतिक शिविरले के बताउँछ भने जनताले यदि कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्‍यो भने गोर्खाल्याण्डमुनीको कुनै पनि व्यवस्थाको निम्ति गर्दैनन्‌ तर नेता र पार्टीले गर्नुपर्‍यो भने गोर्खाल्याण्ड मुनी कै कुनै पनि व्यवस्था तत्कालिक परिस्थिति अनुसार स्वीकार्न बाध्य बन्ने छ। अब चुनाउपछि हुने राजनैतिक चलखेलहरूले नै मुद्दा र जनताको भविष्य निर्माण गर्नेछ।