मोर्चाले मागेको 196, आशा गरेको 150 तर पायो 5 मौजा
कालेबुङ, 9 जून।
हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक हुने बित्तिकै मोर्चाले यो रिपोर्टलाई नमान्ने बताएको छ। यद्धपि मोर्चाले नै 24 मईमा कोलकातामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित भएको बैठकमा हाइपावर कमिटीले जस्तै रिपोर्ट दिए पनि मोर्चा र सरकार दुवैले मान्ने शर्तमा सम्झौता गरेको छ। रोशन गिरीले आज राष्ट्रिय संवादसूत्रलाई भने, 5 वटा मौजा गाभिएकोमा हामी सन्तुष्ट छैनौ।
हामीले 150 वटा मौजा आशा गरेका थियौ। अब हामी आन्दोलनको बाटोमा जानेछौ। यस बिषयमा पार्टीको सभामा छलफल हुनेछ। मोर्चाको माग थियो 396 वटा गोर्खाबाहुल मौजा। त्यसमा जोन बारलाले 40 वटा आदिवासी बाहुल क्षेत्र पनि जोडेका थिए। जीटीएमा डुवर्स पस्ने आशाले जोन बारलाले आदिवासी विकास परिषद् पनि छोडे। अहिले जोइन्ट एक्सन कमिटी खोलेर मोर्चाको जीटीएको आन्दोलनलाई दियोज्यानले सहयोग गरिरहेका छन्। तिनले पनि आज भने, 5 वटा मौजाले समस्या समाधान हुँदैन। श्यामल सेनको रिपोर्ट डुवर्सका मानिसहरुका निम्ति घातक भयो। तिनले मोर्चाले दाबी गरेको 196 वटा बाहेर आदिवासी बाहुल 40 वटा पनि जीटीएमा गाभ्ने आस्वासन आफ्ना आदिवासी जनतालाई दिइसकेका छन्। तर तिनी नराम्रो घतले धोकामा परे। जोन बारला पन्थीका एक नेताले भने, हामीले 18 जुलाईको सम्झौताको औचित्य बुझ्नुपर्ने थियो। यस्तो धोका होला भन्ने सोंचेका थिएनौं। अब डुवर्समा छुट्टै राज्यको आन्दोलन तीब्र बनाउनेछौं। यहॉंका गोर्खाहरूले पनि हामीलाई समर्थन गर्नेछन्। जोन बारलाले पनि भने, अब डुवर्सका पीडित जनतालाई लिएर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नेछौ। हामीले विकासको निम्ति मोर्चासित सम्झौता गरेका थियौं किन भने सरकार विकास चहान्छ भनेर भनिएको थियो। जीटीएलाई जीएण्डएटीए बनाएर विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो तर सबै कुरामा धोका भयो। सरकारले पनि धोका दियो मोर्चाले पनि। सरकारले हामीलाई जीटीएबारे बुझाउन सभा गर्न समेत नदिएर सरकारले आफ्नै रबैया देखाइसकेको थियो। वास्तवमा सबै आदिवासी जीटीएमा पस्न चहान्थ्यो। हामीले हाइपावर कमिटीलाई यसबारे दर्खास्त पनि चढाएका थियौं। तर सरकारले विकासको कुरामा जनताको आकांक्षा रहेको बुझेन। अब यस्तो परिस्थिमा अब छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नेछौं। तराई र डुवर्सका जीटीए विरोधीहरूको भने जित भयो। उनीहरूले जीटीएमा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुराको विरोध गरिरहेका थिए। उनीहरूले श्यामल सेनको रिपोर्टलाई स्वागत जनाएका छन् भने खुशी पनि मनाइरहेका छन्। जीटीएमा तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको विरोध गर्नेहरूले पटेकाहरू पनि पड्काए। यता आदिवासी विकास परिषद्का नेता बिर्सा तिर्कीले भने, श्यामल सेनको रिपोर्टलाई स्वागत गर्छौं। हामीले भनेको कुरा श्यामल सेनले मानिलिए। सरकारले पनि मानिलिए। जुन रिपोर्ट आयो सही रिपोर्ट हो। यसको कदर गर्नुपर्छ। मोर्चाले हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई विरोध नगर्ने भनेर सरकारसित गरेको सम्झौताको कदर गर्नुपर्छ। तिनले अझ भने, 1950 को सन्धिको आधारमा हेर्नु हो भने एक ईञ्च जमिन पनि पाउनु हुने थिएन। सरकारले दया गर्यो। तिनले जोन बारलाबारे बोल्दै भने, जोन बारला आबिपका नेता होइनन्। तिनी दलाल हुन्। तिनी आबिपबाट निस्कासित नेता हुन। पहाडका जनता शान्ति चहान्छन् कि अशान्ति आफै निर्णय गर्नुपर्ने बेला आयो। आविप नेता राजेश लाकडाले श्यामल सेनको रिपोर्टमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तिनले भने, यो रिपोर्टमा तराई र डुवर्सले खुसी मनाउनुपर्छ। माकपा नेता अशोक भट्टचायले पनि भने, हामी शान्ति चाहान्छौं। दार्जीलिङको समस्या समाधान हुनुपर्छ।
अन्तमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नै बन्यो तराई डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरा। आज हाइपावर कमिटीले तयार पारेको लो पावर रिपोर्ट सार्वजनिक हुने वित्तिकै दार्जीलिङ अनि डुवर्समा सनसनी मच्चियो। 350 पृष्ठको रिपोटले जनाए अनुसार डुवर्सबाट केवल दुइवटा मौजा पस्यो सामसिङ र चिलाउने चियाबारी। तराईबाट दुइवटा ससानो बस्ती गोल्मा खाडी र पूर्व कराईबारी लगायत केही गोर्खाहरूको बाहुल्य रहेको एमएम तराई। मोर्चाले जीटीएको सम्झौतामा गोर्खाबाहुल र दार्जीलिङ जिल्ला संलग्न क्षेत्रका जम्मा 196 वटा मौजा मागेको थियो। त्यसमा पनि सम्झौता भए अनुसार 150 वटासम्मको मोर्चाको दाबी थियो तर मोर्चा कै चार सदस्य रहेको हाइपावर कमिटीले ससाना पॉंचवटा मौजा सिफारिस गरेर सरकारलाई बुझाएपछि रिपोर्ट आज सार्वजनिक भयो। रिपोर्ट सार्जनिक हुने बित्ति कै डुवर्समा सनसनी मच्चिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिएको सफा धोकाले डुवर्सका जनता रिस्ले चुर भएको छ। मोर्चालाई भने रिपोर्ट सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट थियो, त्यसै कारण दार्जीलिङमा डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सम्झाउने कोशिष गरिएको थियो। तर धोका पाएको थाहा पाउँदा पाउँदै विमल गुरूङले डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाउन सक्ने कुरै थिएन। किन भने हाइपावर कमिटीका डुवर्सका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा थिए अनि तिनले पनि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट बनाउनुमा आफूहरूको कुनै योगदान नभएको स्पष्ट पारेका थिए। रिस्को झोंकमा डुवर्सका समर्थकहरूले विमल गुरूङलाई ठाडै धोकेबाज भनेका थिए। विमल गुरूङका अङ्गरक्षकहरूले डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई धम्काउने कोशिष गरे पनि विमल गुरूङले नियन्त्रमा ल्याएपछि बैठक साम्य भएको थियो। आपत्तिजनक कुरा गरेर डुवर्सलाई धोका भइसकेको संकेत दिने मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने बैठक हुँदाहुँदै भागेका थिए। त्यसैबेला सल्किएको आगो डुवर्समा तीब्र बनाउने काम हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले गरेको छ। सरकार र मोर्चालाई अघिबाट नै हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट थाहा रहेको अनि अशान्ति हुने देखेर नै हिजोदेखि नै डुवर्समा प्रशासनिक बल थुपार्ने काम शुरु भएको छ। सरकार जसले पनि विरोध गर्छ उसलाई पुलिस खन्याएर पनि शान्त पार्ने जुक्तिमा रहेको स्पष्ट भइसकेको छ भने आज मोर्चाले दुधको साक्षी बिरालोको व्यावहार देखाउन शुरु गरेको छ।
क्रामाकपा अनुसार मोर्चाले सीमाङ्कन नभइ जीटीएमा हस्ताक्षर गर्नुलाई ऐतिहासिक भूलकोरुपमा व्याख्या गरेको छ। गोर्खालिगले पनि विमल गुरूङलाई मदन तामङको काउन्टर नेता मान्दै डुवर्सलाई मात्र होइन सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई विमल गुरूङले धोका दिइसकेको बताइरहेको छ। यस्तोमा मोर्चाको बॉंच्ने ठाउँ भनेको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट नै थियो। हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि विपक्षबाट कसरी बॉंच्नुपर्ने हो, यस सम्बन्धमा मोर्चाले गोप्य बैठक गरिसकेको छ। तर वास्तविकता छर्लङ्ग बनेपछि अहिले मोर्चाले आफू बॉंच्ने दुलो फेरि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई नै बनाइरहेको छ। सम्झौता अनुसार 196 वटा मौजा जीटीएमा पर्नुपर्ने हो। यो पनि मोर्चाले गोर्खाबाहुल र संलग्न क्षेत्रको हिसाबमा पस्नुपर्ने बताएको थियो। तर हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले पॉंचवटा मौजामा मात्र गोर्खाबाहुल देखेको छ। त्यसमा सिलगढीको दुइवटा ससाना बस्तीहरू परेको छ। सेभोक 10 माइलका क्षेत्रहरू,(जो छैटौं अनुसूचीमा परेको थियो) तमक डागी, लाल्टुङ फरेस्ट, वेतगेडाका वरिपरिका क्षेत्रहरू, सालुगढाका क्षेत्रहरू, सालबारी, चम्पासरीका गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरु, बाघडुग्राका गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरूबाहेक डुवर्सका पथ्थरझोडा, डामडिम, महाबारी बीरपाडा तथा यस्ता संलग्न अनि गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरू कुनै पनि जीटीएमा नपस्ने भयो।
हाइपावर कमिटीलाई मोर्चाले मागेको गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरूको वास्तविकता बुझ्न र केलाउनको निम्ति स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएको थियो। तर दार्जीलिङका जिल्ला अधिकारीले एकदिन निरीक्षण गरेपछि जलपाइगुढीका जिल्लाधिकारीले निरीक्षण नै नगरेको समाचार प्राप्त भएको छ। श्यामल सेनले रिपोर्ट बनाउन के के काम गरिरहेका छन्, डुवर्स र पहाडका कमिटीका सदस्यहरूलाई हिजोसम्म नै केही थाहा थिएन। एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, मोर्चा र सरकारबीच भएको सम्झौताले नै हाइपावर कमिटीको हात बॉंधेको छ। जीटीएको सम्झौतापछि हाइपावर कमिटी गठन गर्नु नै तराई र डुवर्स नपस्नुको संकेत थियो। मोर्चाले नै आविपसित सम्झौता गरेर सरकारलाई बिच्काउने काम गर्यो। जीटीएको सम्झौता गरेर आविपसित सम्झौता गर्नु केवल नाटकबाजी मात्र थियो। तिनले भने अनुसार रिपोर्ट प्रकाशित भइसक्दा पनि सदस्यहरूलाई रिपोर्टबारे बताइएन। यसकारण हाइपावर कमिटी श्यामल सेन कमिटी मात्र थियो। यसमा सरकारले नै जालझेल गरेको छ अनि यो कुरा मोर्चाका केही शीर्षस्थ नेताहरूलाई राम्रैगरी थाहा छ।
हाइपावर कमिटीको रिपोर्टपछि मोर्चाका रोशन गिरी अनि डुवर्सका जोन बारलाले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। जोन बारलाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन दार्जीलिङसित तराई र डुवर्सको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने जुक्ति मात्र रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। जोन बारलाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनको अवधारणा दार्जीलिङमा भएको मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट नै उपार्जन भएको समाचार प्राप्त छ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अघिबाट नै थाहा पाएकोले अनि डुवर्सका जनताले धोका पाएको स्पष्ट भएकोले डुवर्सको स्थिति र जनताको आक्रोषलाई नियन्त्रित गर्न मात्र जोन बारलाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने कुरा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यता रोशन गिरीले गर्छु भनेको आन्दोलन छुट्टै राज्यको हो कि जीटीएको कुनै स्पष्ट नभएकोले मोर्चाले आफ्नो कर्तुतबाट बॉंच्न फेरि आन्दोलनको ओत लागिरहेको विपक्षको भनाइ छ।
कालेबुङ, 9 जून।
राजनैतिकरुपले मोर्चाको चुकुल खुस्किएपछि मोर्चाले दुनो सोझ्याउने अनि जनतालाई भ्र्रममा राखेर जीटीए चुनाउको मैदान खुल्ला गर्ने शंका क्रामाकपाले गरेको छ। यसै पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा देखाएर नगरपालिका अनि विधानसभा चुनाउ जितिसकेको छ। अब फेरि हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई खराब देखाएर मोर्चाले गर्छु भनेको आन्दोलन जीटीएको चुनाउको निम्ति गरेको अर्को कुटनीति हुनसक्ने शंका पनि क्रामाकपाले गरेको छ। मोर्चाले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले मोर्चालाई सोधेका छन्, आन्दोलन जीटीएको हो कि गोर्खाल्याण्डको? छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति गर्छ भने क्रामाकपाले स्वागत गर्छ किन भने आन्दोलन केवल एउटा पार्टीले मात्र गरेर हुँदैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। तर मोर्चाले आन्दोलन गर्न अघि जीटीए खारेज गर्नुपर्छ। जीटीए खारेज नगरी गरेको आन्दोलन कुटनीति मात्र हो। तारामणि राईले जनता र सचेतहरूलाई सतर्क गराउँदै भने, सबैले छातीमा हात राखेर सोंच्नुहोस्, मोर्चाले गर्छु भनेको आन्दोलन छुट्टैराज्यको हो भने जीटीएलाई खारेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जीटीए खारेज गरेन भने बुझ्नुपर्छ मोर्चाको आन्दोलन जीटीएमा वकबर जित्ने कुत्सित प्रयास मात्र हो। तिनले अझ भने, आन्दोलन बार्गे्रेनिङ त होइन? सरकारलाई छुट्टैराज्यको डर देखाएर जीटीएमा अझ दुइतीन मौजा थप्ने र जीटीएको चुनाउ गर्ने षडयन्त्र होइन? आधा कुरा बोलेर मात्र हुँदैन किन भने मोर्चाले विश्वास गुमाइसकेको छ। समष्टि बॉंडीसकेको छ। प्रतिनिधि छानिसकेको छ। यस्तोमा आन्दोलन गर्छु भन्नु स्पष्टरुपमा नाटकबाजी मात्र हो। तिनले आफ्नो सवाललाई दह्रो गर्दै भने अनुसार मोर्चाले सरकारसित 24 मईको दिन हाइपावर कमिटीले जस्तो रिपोर्ट दिए पनि मान्ने शर्तमा सम्झौता गरिसकेको छ। अहिले आएर हाइपावर कमिटीको कुरा मान्दैनौं भन्नु नाटक मात्र हुन्छ, उनीहरूको सम्झौतालाई कदर गर्नु परेमा। यसकारण जीटीएको चुनाउ गर्न सरकारलाई चापदिने खेल मात्र मोर्चाले गर्नसक्छ। अर्को विकल्प मोर्चासित छैन। जोन बारलालाई डुवर्समा पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न लगाएर पहाडमा जीटीएको चुनाउ गर्न नै नाटक भइरहेको छ। यसैकारण नै हाइपावर कमिटीले मोर्चाको कुटनीतिलाई कदर गर्दै पॉंचवटा मौजा दिएको छ। मोर्चाले जे मागेको छ, त्यही दिएको छ। किन भने मोर्चाले नै जीटीएमा सम्झौता गर्यो। सम्झौतापछि जोन बारलासित सम्झौता गर्यो। जीटीएलाई राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन गर्यो। के हतार थियो र मोर्चाले यस्ता भूलहरू गर्दै आइरहेको छ। राईले भने, वास्तवमा जीटीएमा सम्झौता हुनु नै ऐतिहासिक भूल हो। कुनै कुरा नै नमिलि सम्झौता गर्नु भनेकोे मोर्चाको दाबी नै आजको पॉंचवटा मौजा र जीटीए हो। तिनले ध्यानाकर्षण गर्नै बताए अनुसार शुरुमा मोर्चाले 196 वटा मौजाको कुरा गरेको छ। तर आशा राखेको छ 150 मौजा। माग्ने 196 अनि आशा गर्ने 150? तर पायो 5 मौजा। हाइपावर कमिटीले सार्वजनिक गरेको 5 मौजा पनि सरकार र मोर्चाको मिलिभगत कुटनीति हुनसक्छ। किन भने 5 मौजाको नाम आउने वित्तिकै मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भएको छ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई नमान्ने भएको छ जब की हाइपावर कमिटीको रिपोर्टको विरोध सरकार र मोर्चा दुवैले गर्न नसक्ने सम्झौता पनि मोर्चाले नै गरेको छ। यस्तोमा आन्दोलन गर्छु भन्नु केही मौजा हुल्नको निम्ति गरिएको बार्गेनिङ हुनसक्छ। तिनले बताए अनुसार क्रामाकपाको 1 मई अनि 27 मईको कार्यक्रमले जनतामा जुन विश्वास पैदा गरेको छ अनि क्रामाकपाले पहाडमा जुन समर्थन पाइरहेको छ, यसैलाई देखाएर सरकारले मोर्चालाई जतिसक्दो सबै अगणतान्त्रिक कार्य गर्न दिनसक्छ। तिनले भने, अहिले मोर्चाले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट वा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई वायस रहेको बताइरहेको छ अनि आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ। कतै यो जीटीएको चुनाउलाई वायस गर्ने खेल त होइन?तिनले मोर्चाले गर्छु भनिरहेको आन्दोलन डुवर्सको अस्थिरताबाट बॉंच्ने उपाय हुनसक्ने पनि बताएका छन्।
हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अनि मोर्चाको आन्दोलनलाई गोर्खालिगले नौटङ्कीको संज्ञा दिएको छ। गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले सोझै भने, जीटीए मदन तामङको हत्याराहरूले जेल जाने डरले नै थापेका हुन्। आजको स्थितिबारे मदन तामङले पहिल्यै बताइदिएका हुन्। मदन तामङले भनेकै थिए विमल गुरूङ, रोशन गिरी अनि हर्कबहादुर छेत्रीले गोर्खाल्याण्डको घोडामा दागोपाप ताक्दैछ भनेर। दागोपापमा नै कुरा मिलाएकोले नै मौजाहरू नपसेको हो।
तर जनताले चाल पाउने डरले मोर्चाले अनेकौं नौटङ्की गर्यो। धोका पाउनेहरूले विमल गुरूङलाई डुवर्समा बोलाएर सोध्नुपर्छ। तिनले तराई र डुवर्सका जनतालाई हतास नहुने आह्वान गर्दै भने, मोर्चाका नेताहरूको पछि डुवर्सका जनता लाग्नु हुँदैन किन भने उनीहरूको ठाउँ दागोपाप, जीटीए वा नगरपालिका कँही छैन। उनीहरू बस्ने ठाउँ जेल हो। ढिलो छिटोको कुरा मात्र हो। मोर्चाका नेताहरू जेल जानैपर्छ। उनीहरूलाई मदन तामङको हत्या फॉंसीको फन्दा बनेको छ। यो फन्दाबाट उनीहरूले अनेकौं नौटङ्की देखाए पनि बॉंच्ने छैनन्। यसकारण यस्ता हत्याराहरूकोपछि जनता लागेमा जनताले धोका त पाउनेनै छ, आफ्नो आमालाई पनि बेचिपठाउनेछ। तिनले आजको स्थिति हुनुमा सुनको औंठी र पैसामा बिक्रि हुने विकुवा नेताहरू दायी रहेको बताएका छन्। तिनले स्पष्ट पारे मोर्चा इमान्दार हुनु हो भने जीटीएमा सम्झौता नै गर्ने थिएन तर मोर्चाका नेताहरूले मदन तामङको हत्या गरेपछि जीटीएमा हस्ताक्षर गर्यो। मोर्चाका नेताहरूलाई मदन तामङको हत्या गरेको इनाममा नै ममता सरकारले जीटीए दिएको हो। मोर्चाले आन्दोलन नै गरोस्, मान्छे मार्ने मात्र हो। पाउनेवाला केही छैन। तिनले विमल गुरूङले 10 मार्च 2010 मा गोर्खाल्याण्ड ल्याउने बचन दिएर जनतालाई आशा देखाएर पार्टीमा मान्छे ताने। मोर्चाका नेता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेकै छन् कि बाटो, विकास भनेको भए जनता मोर्चामा आउने थिएनन्। यसैकारण नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड भनेर पार्टीमा जनता तानेका हुन्। निर्दोष जनताको भावनासित मोर्चाले खेल्नुसम्म खेलिसकेको छ। जनताले कुरा नबुझेे अझ धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। खातीले विमल गुरूङलाई सोझै मिरजाफरको पनि संज्ञा दिए। तिनले भने, विमल गुरूङ गोर्खाहरूको विरोधी हुन्। तिनले अहिले केवल डुवर्सलाई मात्र धोका दिएका होइनन्, सम्पूर्ण गोर्खालाई धोका दिएका हुन्। तिनी मिडास हुन्। आफ्नै मान्छेलाई धोका दिइरहेका छन्। यतिसबै हुँदा पनि तिनी पैसा कै पछि लागिरहेका छन्।
जीटीएको चौकीमा नबसी मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि ठूलो भएर सरकारी राशिन बॉंड्छन्। तिनलै यतिविघ्न पैसा कहॉंबाट पाइरहेका छन् र धमाधम विकास गरिरहेका छन्। के त्यो विकास सरकारी योजना होइन? जसबाट विमल गुरूङले फाइदा लिइरहेका छन्। जनता जाग्नुपर्छ। मदन तामङले कहिल्यै कुरा फेरेनन्, बरु जनताको निम्ति घिच्रो दिए। मोर्चाका नेताहरूले के दिए मुद्दाको निम्ति? दिए भने धोका, धोका र धोका नै दिए। कुनै कार्यक्रम छुट्टै राज्यको निम्ति गरेन। सम्पूर्ण पहाड र जनताको समर्थन हुँदा दागोपाप धरी ल्याउन नसक्नेले गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछ भनेर जनताले सोंच्नु हुँदैन। माया त्यसलाई गर्नुपर्छ जो जातिप्रति इमान्दार छ। जनता जागेन भने अझ धोका पाउनेछन्।
हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक हुने बित्तिकै मोर्चाले यो रिपोर्टलाई नमान्ने बताएको छ। यद्धपि मोर्चाले नै 24 मईमा कोलकातामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित भएको बैठकमा हाइपावर कमिटीले जस्तै रिपोर्ट दिए पनि मोर्चा र सरकार दुवैले मान्ने शर्तमा सम्झौता गरेको छ। रोशन गिरीले आज राष्ट्रिय संवादसूत्रलाई भने, 5 वटा मौजा गाभिएकोमा हामी सन्तुष्ट छैनौ।
हाइपावर कमिटीको लो पावर रिपोर्टः शुरु भयो विरोध
- हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स
अन्तमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नै बन्यो तराई डुवर्सको अन्तरभुक्तिको कुरा। आज हाइपावर कमिटीले तयार पारेको लो पावर रिपोर्ट सार्वजनिक हुने वित्तिकै दार्जीलिङ अनि डुवर्समा सनसनी मच्चियो। 350 पृष्ठको रिपोटले जनाए अनुसार डुवर्सबाट केवल दुइवटा मौजा पस्यो सामसिङ र चिलाउने चियाबारी। तराईबाट दुइवटा ससानो बस्ती गोल्मा खाडी र पूर्व कराईबारी लगायत केही गोर्खाहरूको बाहुल्य रहेको एमएम तराई। मोर्चाले जीटीएको सम्झौतामा गोर्खाबाहुल र दार्जीलिङ जिल्ला संलग्न क्षेत्रका जम्मा 196 वटा मौजा मागेको थियो। त्यसमा पनि सम्झौता भए अनुसार 150 वटासम्मको मोर्चाको दाबी थियो तर मोर्चा कै चार सदस्य रहेको हाइपावर कमिटीले ससाना पॉंचवटा मौजा सिफारिस गरेर सरकारलाई बुझाएपछि रिपोर्ट आज सार्वजनिक भयो। रिपोर्ट सार्जनिक हुने बित्ति कै डुवर्समा सनसनी मच्चिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिएको सफा धोकाले डुवर्सका जनता रिस्ले चुर भएको छ। मोर्चालाई भने रिपोर्ट सरकारको पक्षमा रहेको स्पष्ट थियो, त्यसै कारण दार्जीलिङमा डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर सम्झाउने कोशिष गरिएको थियो। तर धोका पाएको थाहा पाउँदा पाउँदै विमल गुरूङले डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाउन सक्ने कुरै थिएन। किन भने हाइपावर कमिटीका डुवर्सका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा थिए अनि तिनले पनि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट बनाउनुमा आफूहरूको कुनै योगदान नभएको स्पष्ट पारेका थिए। रिस्को झोंकमा डुवर्सका समर्थकहरूले विमल गुरूङलाई ठाडै धोकेबाज भनेका थिए। विमल गुरूङका अङ्गरक्षकहरूले डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई धम्काउने कोशिष गरे पनि विमल गुरूङले नियन्त्रमा ल्याएपछि बैठक साम्य भएको थियो। आपत्तिजनक कुरा गरेर डुवर्सलाई धोका भइसकेको संकेत दिने मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भने बैठक हुँदाहुँदै भागेका थिए। त्यसैबेला सल्किएको आगो डुवर्समा तीब्र बनाउने काम हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले गरेको छ। सरकार र मोर्चालाई अघिबाट नै हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट थाहा रहेको अनि अशान्ति हुने देखेर नै हिजोदेखि नै डुवर्समा प्रशासनिक बल थुपार्ने काम शुरु भएको छ। सरकार जसले पनि विरोध गर्छ उसलाई पुलिस खन्याएर पनि शान्त पार्ने जुक्तिमा रहेको स्पष्ट भइसकेको छ भने आज मोर्चाले दुधको साक्षी बिरालोको व्यावहार देखाउन शुरु गरेको छ।
- संलग्न क्षेत्रहरू पनि परेन
क्रामाकपा अनुसार मोर्चाले सीमाङ्कन नभइ जीटीएमा हस्ताक्षर गर्नुलाई ऐतिहासिक भूलकोरुपमा व्याख्या गरेको छ। गोर्खालिगले पनि विमल गुरूङलाई मदन तामङको काउन्टर नेता मान्दै डुवर्सलाई मात्र होइन सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई विमल गुरूङले धोका दिइसकेको बताइरहेको छ। यस्तोमा मोर्चाको बॉंच्ने ठाउँ भनेको हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट नै थियो। हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि विपक्षबाट कसरी बॉंच्नुपर्ने हो, यस सम्बन्धमा मोर्चाले गोप्य बैठक गरिसकेको छ। तर वास्तविकता छर्लङ्ग बनेपछि अहिले मोर्चाले आफू बॉंच्ने दुलो फेरि गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई नै बनाइरहेको छ। सम्झौता अनुसार 196 वटा मौजा जीटीएमा पर्नुपर्ने हो। यो पनि मोर्चाले गोर्खाबाहुल र संलग्न क्षेत्रको हिसाबमा पस्नुपर्ने बताएको थियो। तर हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले पॉंचवटा मौजामा मात्र गोर्खाबाहुल देखेको छ। त्यसमा सिलगढीको दुइवटा ससाना बस्तीहरू परेको छ। सेभोक 10 माइलका क्षेत्रहरू,(जो छैटौं अनुसूचीमा परेको थियो) तमक डागी, लाल्टुङ फरेस्ट, वेतगेडाका वरिपरिका क्षेत्रहरू, सालुगढाका क्षेत्रहरू, सालबारी, चम्पासरीका गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरु, बाघडुग्राका गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरूबाहेक डुवर्सका पथ्थरझोडा, डामडिम, महाबारी बीरपाडा तथा यस्ता संलग्न अनि गोर्खा बाहुल क्षेत्रहरू कुनै पनि जीटीएमा नपस्ने भयो।
- हाइपावर कमिटीले स्थलगत निरीक्षण नै गरेन
हाइपावर कमिटीलाई मोर्चाले मागेको गोर्खाबाहुल क्षेत्रहरूको वास्तविकता बुझ्न र केलाउनको निम्ति स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएको थियो। तर दार्जीलिङका जिल्ला अधिकारीले एकदिन निरीक्षण गरेपछि जलपाइगुढीका जिल्लाधिकारीले निरीक्षण नै नगरेको समाचार प्राप्त भएको छ। श्यामल सेनले रिपोर्ट बनाउन के के काम गरिरहेका छन्, डुवर्स र पहाडका कमिटीका सदस्यहरूलाई हिजोसम्म नै केही थाहा थिएन। एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, मोर्चा र सरकारबीच भएको सम्झौताले नै हाइपावर कमिटीको हात बॉंधेको छ। जीटीएको सम्झौतापछि हाइपावर कमिटी गठन गर्नु नै तराई र डुवर्स नपस्नुको संकेत थियो। मोर्चाले नै आविपसित सम्झौता गरेर सरकारलाई बिच्काउने काम गर्यो। जीटीएको सम्झौता गरेर आविपसित सम्झौता गर्नु केवल नाटकबाजी मात्र थियो। तिनले भने अनुसार रिपोर्ट प्रकाशित भइसक्दा पनि सदस्यहरूलाई रिपोर्टबारे बताइएन। यसकारण हाइपावर कमिटी श्यामल सेन कमिटी मात्र थियो। यसमा सरकारले नै जालझेल गरेको छ अनि यो कुरा मोर्चाका केही शीर्षस्थ नेताहरूलाई राम्रैगरी थाहा छ।
- फेरि आन्दोलनको नाटक
हाइपावर कमिटीको रिपोर्टपछि मोर्चाका रोशन गिरी अनि डुवर्सका जोन बारलाले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। जोन बारलाको छुट्टै राज्यको आन्दोलन दार्जीलिङसित तराई र डुवर्सको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने जुक्ति मात्र रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। जोन बारलाको छुट्टै राज्यको आन्दोलनको अवधारणा दार्जीलिङमा भएको मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट नै उपार्जन भएको समाचार प्राप्त छ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अघिबाट नै थाहा पाएकोले अनि डुवर्सका जनताले धोका पाएको स्पष्ट भएकोले डुवर्सको स्थिति र जनताको आक्रोषलाई नियन्त्रित गर्न मात्र जोन बारलाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने कुरा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यता रोशन गिरीले गर्छु भनेको आन्दोलन छुट्टै राज्यको हो कि जीटीएको कुनै स्पष्ट नभएकोले मोर्चाले आफ्नो कर्तुतबाट बॉंच्न फेरि आन्दोलनको ओत लागिरहेको विपक्षको भनाइ छ।
जीटीए सम्झौता ऐतिहासिक भूल रहेको क्रामाकपाको दाबी
मोर्चाले जीटीए खारेज गरेर छुट्टैराज्यको आन्दोलन गरे स्वागत-तारामणि राई
कालेबुङ, 9 जून।
राजनैतिकरुपले मोर्चाको चुकुल खुस्किएपछि मोर्चाले दुनो सोझ्याउने अनि जनतालाई भ्र्रममा राखेर जीटीए चुनाउको मैदान खुल्ला गर्ने शंका क्रामाकपाले गरेको छ। यसै पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा देखाएर नगरपालिका अनि विधानसभा चुनाउ जितिसकेको छ। अब फेरि हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई खराब देखाएर मोर्चाले गर्छु भनेको आन्दोलन जीटीएको चुनाउको निम्ति गरेको अर्को कुटनीति हुनसक्ने शंका पनि क्रामाकपाले गरेको छ। मोर्चाले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले मोर्चालाई सोधेका छन्, आन्दोलन जीटीएको हो कि गोर्खाल्याण्डको? छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति गर्छ भने क्रामाकपाले स्वागत गर्छ किन भने आन्दोलन केवल एउटा पार्टीले मात्र गरेर हुँदैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। तर मोर्चाले आन्दोलन गर्न अघि जीटीए खारेज गर्नुपर्छ। जीटीए खारेज नगरी गरेको आन्दोलन कुटनीति मात्र हो। तारामणि राईले जनता र सचेतहरूलाई सतर्क गराउँदै भने, सबैले छातीमा हात राखेर सोंच्नुहोस्, मोर्चाले गर्छु भनेको आन्दोलन छुट्टैराज्यको हो भने जीटीएलाई खारेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन। जीटीए खारेज गरेन भने बुझ्नुपर्छ मोर्चाको आन्दोलन जीटीएमा वकबर जित्ने कुत्सित प्रयास मात्र हो। तिनले अझ भने, आन्दोलन बार्गे्रेनिङ त होइन? सरकारलाई छुट्टैराज्यको डर देखाएर जीटीएमा अझ दुइतीन मौजा थप्ने र जीटीएको चुनाउ गर्ने षडयन्त्र होइन? आधा कुरा बोलेर मात्र हुँदैन किन भने मोर्चाले विश्वास गुमाइसकेको छ। समष्टि बॉंडीसकेको छ। प्रतिनिधि छानिसकेको छ। यस्तोमा आन्दोलन गर्छु भन्नु स्पष्टरुपमा नाटकबाजी मात्र हो। तिनले आफ्नो सवाललाई दह्रो गर्दै भने अनुसार मोर्चाले सरकारसित 24 मईको दिन हाइपावर कमिटीले जस्तो रिपोर्ट दिए पनि मान्ने शर्तमा सम्झौता गरिसकेको छ। अहिले आएर हाइपावर कमिटीको कुरा मान्दैनौं भन्नु नाटक मात्र हुन्छ, उनीहरूको सम्झौतालाई कदर गर्नु परेमा। यसकारण जीटीएको चुनाउ गर्न सरकारलाई चापदिने खेल मात्र मोर्चाले गर्नसक्छ। अर्को विकल्प मोर्चासित छैन। जोन बारलालाई डुवर्समा पनि छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न लगाएर पहाडमा जीटीएको चुनाउ गर्न नै नाटक भइरहेको छ। यसैकारण नै हाइपावर कमिटीले मोर्चाको कुटनीतिलाई कदर गर्दै पॉंचवटा मौजा दिएको छ। मोर्चाले जे मागेको छ, त्यही दिएको छ। किन भने मोर्चाले नै जीटीएमा सम्झौता गर्यो। सम्झौतापछि जोन बारलासित सम्झौता गर्यो। जीटीएलाई राष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन गर्यो। के हतार थियो र मोर्चाले यस्ता भूलहरू गर्दै आइरहेको छ। राईले भने, वास्तवमा जीटीएमा सम्झौता हुनु नै ऐतिहासिक भूल हो। कुनै कुरा नै नमिलि सम्झौता गर्नु भनेकोे मोर्चाको दाबी नै आजको पॉंचवटा मौजा र जीटीए हो। तिनले ध्यानाकर्षण गर्नै बताए अनुसार शुरुमा मोर्चाले 196 वटा मौजाको कुरा गरेको छ। तर आशा राखेको छ 150 मौजा। माग्ने 196 अनि आशा गर्ने 150? तर पायो 5 मौजा। हाइपावर कमिटीले सार्वजनिक गरेको 5 मौजा पनि सरकार र मोर्चाको मिलिभगत कुटनीति हुनसक्छ। किन भने 5 मौजाको नाम आउने वित्तिकै मोर्चाले आन्दोलन गर्ने भएको छ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई नमान्ने भएको छ जब की हाइपावर कमिटीको रिपोर्टको विरोध सरकार र मोर्चा दुवैले गर्न नसक्ने सम्झौता पनि मोर्चाले नै गरेको छ। यस्तोमा आन्दोलन गर्छु भन्नु केही मौजा हुल्नको निम्ति गरिएको बार्गेनिङ हुनसक्छ। तिनले बताए अनुसार क्रामाकपाको 1 मई अनि 27 मईको कार्यक्रमले जनतामा जुन विश्वास पैदा गरेको छ अनि क्रामाकपाले पहाडमा जुन समर्थन पाइरहेको छ, यसैलाई देखाएर सरकारले मोर्चालाई जतिसक्दो सबै अगणतान्त्रिक कार्य गर्न दिनसक्छ। तिनले भने, अहिले मोर्चाले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट वा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई वायस रहेको बताइरहेको छ अनि आन्दोलन गर्ने भनिरहेको छ। कतै यो जीटीएको चुनाउलाई वायस गर्ने खेल त होइन?तिनले मोर्चाले गर्छु भनिरहेको आन्दोलन डुवर्सको अस्थिरताबाट बॉंच्ने उपाय हुनसक्ने पनि बताएका छन्।
मोर्चाको नौटङ्कीबाट होसियार बस्ने लिगको आह्वान
ढिलोछिटो मोर्चा नेताहरू जेल जानेछन्-खाती
हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अनि मोर्चाको आन्दोलनलाई गोर्खालिगले नौटङ्कीको संज्ञा दिएको छ। गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीले सोझै भने, जीटीए मदन तामङको हत्याराहरूले जेल जाने डरले नै थापेका हुन्। आजको स्थितिबारे मदन तामङले पहिल्यै बताइदिएका हुन्। मदन तामङले भनेकै थिए विमल गुरूङ, रोशन गिरी अनि हर्कबहादुर छेत्रीले गोर्खाल्याण्डको घोडामा दागोपाप ताक्दैछ भनेर। दागोपापमा नै कुरा मिलाएकोले नै मौजाहरू नपसेको हो।
तर जनताले चाल पाउने डरले मोर्चाले अनेकौं नौटङ्की गर्यो। धोका पाउनेहरूले विमल गुरूङलाई डुवर्समा बोलाएर सोध्नुपर्छ। तिनले तराई र डुवर्सका जनतालाई हतास नहुने आह्वान गर्दै भने, मोर्चाका नेताहरूको पछि डुवर्सका जनता लाग्नु हुँदैन किन भने उनीहरूको ठाउँ दागोपाप, जीटीए वा नगरपालिका कँही छैन। उनीहरू बस्ने ठाउँ जेल हो। ढिलो छिटोको कुरा मात्र हो। मोर्चाका नेताहरू जेल जानैपर्छ। उनीहरूलाई मदन तामङको हत्या फॉंसीको फन्दा बनेको छ। यो फन्दाबाट उनीहरूले अनेकौं नौटङ्की देखाए पनि बॉंच्ने छैनन्। यसकारण यस्ता हत्याराहरूकोपछि जनता लागेमा जनताले धोका त पाउनेनै छ, आफ्नो आमालाई पनि बेचिपठाउनेछ। तिनले आजको स्थिति हुनुमा सुनको औंठी र पैसामा बिक्रि हुने विकुवा नेताहरू दायी रहेको बताएका छन्। तिनले स्पष्ट पारे मोर्चा इमान्दार हुनु हो भने जीटीएमा सम्झौता नै गर्ने थिएन तर मोर्चाका नेताहरूले मदन तामङको हत्या गरेपछि जीटीएमा हस्ताक्षर गर्यो। मोर्चाका नेताहरूलाई मदन तामङको हत्या गरेको इनाममा नै ममता सरकारले जीटीए दिएको हो। मोर्चाले आन्दोलन नै गरोस्, मान्छे मार्ने मात्र हो। पाउनेवाला केही छैन। तिनले विमल गुरूङले 10 मार्च 2010 मा गोर्खाल्याण्ड ल्याउने बचन दिएर जनतालाई आशा देखाएर पार्टीमा मान्छे ताने। मोर्चाका नेता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेकै छन् कि बाटो, विकास भनेको भए जनता मोर्चामा आउने थिएनन्। यसैकारण नै मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड भनेर पार्टीमा जनता तानेका हुन्। निर्दोष जनताको भावनासित मोर्चाले खेल्नुसम्म खेलिसकेको छ। जनताले कुरा नबुझेे अझ धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ। खातीले विमल गुरूङलाई सोझै मिरजाफरको पनि संज्ञा दिए। तिनले भने, विमल गुरूङ गोर्खाहरूको विरोधी हुन्। तिनले अहिले केवल डुवर्सलाई मात्र धोका दिएका होइनन्, सम्पूर्ण गोर्खालाई धोका दिएका हुन्। तिनी मिडास हुन्। आफ्नै मान्छेलाई धोका दिइरहेका छन्। यतिसबै हुँदा पनि तिनी पैसा कै पछि लागिरहेका छन्।
जीटीएको चौकीमा नबसी मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि ठूलो भएर सरकारी राशिन बॉंड्छन्। तिनलै यतिविघ्न पैसा कहॉंबाट पाइरहेका छन् र धमाधम विकास गरिरहेका छन्। के त्यो विकास सरकारी योजना होइन? जसबाट विमल गुरूङले फाइदा लिइरहेका छन्। जनता जाग्नुपर्छ। मदन तामङले कहिल्यै कुरा फेरेनन्, बरु जनताको निम्ति घिच्रो दिए। मोर्चाका नेताहरूले के दिए मुद्दाको निम्ति? दिए भने धोका, धोका र धोका नै दिए। कुनै कार्यक्रम छुट्टै राज्यको निम्ति गरेन। सम्पूर्ण पहाड र जनताको समर्थन हुँदा दागोपाप धरी ल्याउन नसक्नेले गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछ भनेर जनताले सोंच्नु हुँदैन। माया त्यसलाई गर्नुपर्छ जो जातिप्रति इमान्दार छ। जनता जागेन भने अझ धोका पाउनेछन्।
0 comments: on "हाइ पावर कमिटीले मोर्चालाई खुवायो लोप्पा"
Post a Comment