विमल गुरूङले चलाउने जीटीए?

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 10 मार्च।
केही दिन अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले नै जीटीए चलाउने कुरा छापामा आएको छ। तर गुरुङ आफैले भने यस्तो घोषणा गरेका छैनन्‌।

एक वैठकमा यस्तो कुरा भएको छापामा छ। यही समाचार सार्वजनिक भएपछि मोर्चाका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विमल गुरूङले नै जीटीए चलाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। अब भातृ सङ्गठनहरूले विमल गुरूङलाई नै जीटीए चलाउन बाध्य गराउने निश्चित नै छ।

यता मुख्यमन्त्री कालेबुङ आएको बेला मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङ अनि रोशन गिरीले मुख्यमन्त्रीलाई सीमाङ्‌कन नभइ जीटीएको चुनाउ गर्न नसक्ने मोर्चाको बाध्यता रहेको स्पष्ट नै पारेका थिए। यसैबीच नै मोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई एउटा उपाय सुझाएको थियो।  सीमाङ्‌कनको रिपोर्ट हाइपावर कमिटीले बुझाएको छैन, के कारणले हो ढिलो गरिरहेको छ।

 सीमाना तय नभइ 45 वटा समष्टीलाई लिएर मात्र जीटीएको चुनाउ गर्न मोर्चाले सक्दैन। किन भने जीटीए थापेकै तराई र डुवर्सलाई गोर्खाल्याण्डको मानचित्रमा हाल्नुको निम्ति हो। जीटीएमा तराई डुवर्स हालेन भने मोर्चाको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। जीटीएको चुनाउ पनि सीमाङ्‌कन नभइ गर्न सकिँदैन। यसो भए जीटीएलाई चलाउनको निम्ति पार्टीको कुनै मनोनित प्रतिनिधिबाट नै केही समयसम्मको निम्ति अन्तरिमरुपले जीटीए चलाउँदै गर्दा हुन्छ। यो मात्र एउटा बाटो रहेको छ।

अन्तरिमरुपले मनोनित सदस्यबाट चलाएर, चलाइञ्जेलसम्ममा हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट अनुसार दाबी गरिएको सीमाङ्‌कन तय भइसकेपछि जीटीएलाई निर्वाचित सदस्यहरूले चलाउन सक्छ। यो सुझाव मोर्चाले डेलोमा त्यतिबेला नै राखेको थियो जतिबेला राष्ट्रपतिले जीटीएमा अनुमोदन नै गरेको थिएन। मोर्चालाई राष्ट्रपतिको अनुमोदन अघि नै समस्या थाहा थियो त्यसैकारण मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीमा जीटीए चलाउने एउटा उपायकोरुपमा यस्तो सुझाव राखेको थियो। तर ममता व्यानर्जीले यो कुरामा आफ्नो सहमति दिइनन्‌ किन भने यस्तो प्रावधान जीटीएको सम्झौतामा उल्लेख नै छैन। सम्झौतापत्रमा प्रावधान नरहेको अनि जुन जुन प्रावधान छ, त्यसैलाई हेरेर नै राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिएको जीटीए नै चुडान्त हो।

 मोर्चा यहीँ आइपुगेर चपेटमा परेको छ। यसै कारणले मोर्चाले जीटीए सञ्चालनको उपाय खोज्ने सम्पूर्ण भार राज्य सरकारलाई दिएर भनेको छ, जस्तो सुकै पाराले होस्‌, जीटीए चलाउने बाटो सरकारले खोज्नुपर्छ। यी घटनाले के शंका उपार्जन गर्छ भने, मोर्चालाई अघिबाट नै सीमाङ्‌कनको समस्या थाहा थियो, अथवा सीमाङ्‌कन गर्ने कमिटीमा मोर्चा कै प्रतिनिधिहरू धेर छन्‌। ती प्रतिनिधिहरूबाट मोर्चाले बारम्बार हाइपावर कमिटीको कार्यशैलीबारे रिपोर्ट पाइरहेकै छ। तरै पनि राष्ट्रपतिको अनुमोदन अघि नै हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट बुझाएन। दिइएको 6 महिनाको अवधीमा हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट बुझाएको भए त्यो रिपोर्ट खामेर नै राष्ट्रपतिले जीटीएमा अनुमोदन गर्ने थियो। यता राष्ट्रपतिले अनुमोदन नै नगरी मोर्चाले जीटीए चलाउने उपाय मुख्यमन्त्रीलाई राखिसकेको थियो।

 उसो भए के तराई र डुवर्स जीटीएमा अन्तरभुक्त हुन नसक्ने परिस्थिति देखेर नै राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अनि मोर्चाको सुझबुझमा हाइपावर कमिटीले तोकिएको समयमा रिपोर्ट बुझाएन त? किन भने राष्ट्रपतिको मोहर नै जीटीए कानून बनिनको निम्ति अन्तिम हो। राष्ट्‌पतिको अनुमोदन अघि नै वा सम्झौताको बेला नै समस्या जीवित थियो। किन भने सम्झौतामा लेखिएको छ, चुनाउ हुँदैगर्छ हाइपावर कमिटीले सीमाङ्‌कनको काम पनि गर्दै गर्छऽ यसैमा मोर्चा सचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरिेदिएका छन्‌। हस्ताक्षर गर्नु भनेको कुरा मान्नु हो अनि मोर्चाले तक्निकीयरुपमा जीटीएको चुनाउ हुँदै गर्ने अनि हाइपावर कमिटीको  काम पनि हुँदैगर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। तर धोका मोर्चालाई हाइपावर कमिटीले तोकिएको 6 महिनाको मियादमा रिपोर्ट नबुझाएर दिइसकेको छ।

यही धोकाले मोर्चालाई अहिलेको असुविधामा पारेको छ। मोर्चासित एउटै उपाय छ, कि जीटीए पार्टीबाट नै मनोनित प्रतिनिधिले अन्तरिमरुपले चलाउनुपर्छ, तर यो कदम संविधानको विरुद्ध हो वा जीटीए सम्झौताको र राष्ट्रपतिको अनुमोदनको विरुद्ध हो। तरै पनि राजनैतिक इच्छाशक्ति नै राजनीतिमा सर्वोपरी रहने भएकोले अनि राज्य सरकारलाई नै समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा दिइएकोले अन्तरिम जीटीए चल्न सक्छ। अनि यसो भएको खण्डमा विमल गुरूङले जीटीए ‘म आफै चलाउँछु’ भनेको कुरासित जोडेर हेर्दा र्‍याईँमा ठ्‌‌‌याई मिल्ने देखिएको छ।
 डुवर्स र तराईले यसपाली पनि धोका पाउने हो होइन हाइपावर कमिटीको रिपोर्टले नै तय गर्ने छ। त्यतिञ्जेल अन्तरिम जीटीए राष्ट्रपतिको अनुमोदन विरुद्ध वा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको राजनैतिक इच्छाशक्तिको बलमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङलाई मनोनित गरेर चलाइने हो कि भनेर शंका गरिराख्न भने सकिने देखिएको छ।