एग्रिकल्चर प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी ह्रदेयस मोहनलाई ज्ञापन

‘दार्जीलिङ जिल्लामा विभागीय उदासीनता किन?’


कालेबुङ, 4 फरवरी।
कोलकातामा कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको दस सदस्यीय टोलीले

एग्रिकल्चर विभागका प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी ह्रदेयस मेहनसित भेटघाट गर्दै दार्जीलिङ जिल्लाको कृषि विकासको निम्ति विभागीय उदासीनता किन? भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यद्धपि जिल्लामा वाटरशेड योजनामा भइरहेको धॉंधली र दागोपापको रवैयामाथि पनि टोलीले प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी मोहनसित चर्चा गर्‍यो। तिनलाई टोलीले ज्ञापन चढाउँदै दार्जीलिङ जिल्लामा 5 वटा कृषि अधिकारी, 4 वटा विषय विशेषज्ञ, 2 जना उद्यान अधिकारी, 1 जना सहयोगी अधिकारी, 40 जना कृषि प्रयुक्त सहायकको रिक्त पदमा शीघ्र नै नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले बताए अनुसार दार्जीलिङमा विभागीय रवैया उदासीन छ तर देखावटीमा दार्जीलिङ जिल्लाको निम्ति धेरै नै काम गरिएको हल्ला पिटिने भएकोले जिल्लाको कृषि क्षेत्र विकास हुन सकेको छैन। तिनले भने, यत्रो पद् आखिर किन रिक्त छ? गाई बॉंध्नेहरूले सोझै दार्जीलिङका कृषकहरूको विकासको पक्षमा सरकार र विभाग नरहेको नै बुझ्ने छन्‌।

जिल्लामा कृषि विकास हुनु हो भने रिक्त पद्मा शीघ्र्र नै नियुक्त गरिनुपर्छ। प्रिन्सिपल सेक्रेटेरी ह्रदेयस मोहनले यस सम्बन्धमा शीघ्र नै पहल गर्ने आश्वासन टोलीलाई दिए। सङ्गठनको ज्ञापनमा नियुक्त गरिए कृषकहरूले विभागीय सहयोग पाउने बताइएको छ। महात्म गान्धी राष्ट्रिय स्वरोजगार अधिनियम जिल्लाका किनारीकृत कृषक, साना कृषकहरूको निम्ति उद्यान विकास, सिञ्चाई, जमीन विकास अनि व्यक्तिगत सहुलियत प्रदान गर्न भारत सरकारले 2008 देखि नै शुरू गरेको भए पनि दार्जीलिङ जिल्लामा अधिनियम आजसम्म किन लागू गरिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि सङ्गठनले ज्ञापनद्वारा उठाएको छ। मोहनले यसबारे पनि छानबिन गर्ने जनाएका छन्‌।

सङ्गठनले शीघ्र नै योजना दार्जीलिङमा लागू हुनुपर्ने माग गरेको छ। कालेबुङको डुङ्‌ग्रामा 500 हेक्टर जमीनमा राष्ट्रिय वाटरशेड स्कीमको निम्ति 34 लाख रुपियॉं आवन्टित गरिएको थियो। यसको निम्ति प्रारम्भिक चरणमा दुइ लाख रुपियॉं वाटरशेड कमिटीलाई 2008 मा नै कार्य गर्न दागोपापद्वारा दिइएको थियो तर पछिबाट अरु राशि दिइएन।
जसको कारण यो स्कीम थॉंतीमा रहेको थियो। सङ्गठनको यसबारेमा पनि प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीसित कुरा राख्यो। सङ्गठनले यसमा भएको धॉंधलीमाथि आधिकारिक जॉंचको माग गरेको छ। यसैबीच सङ्गठनले तयार परेको 11 वटा वाटरशेड योजनाबारे पनि तिनलाई अवगत गरायो।

सङ्गठनले कालेबुङको इच्छे, समथार, बिजनबारीको गोक, बॉंसबोटे,खरसाङको सिटोङ, सुकियाको राजाहट्टा, नयॉंबस्ती, मिरिकको मिरिक बस्ती,तक्दाहको लामाहट्टा, गोरुबथानको पाटेन गोदकको निम्ति योजना विभागलाई सुम्पिएको छ। दार्जीलिङ जिल्लाको भौगोलिक अवस्थानको कारण माध्यम अनि ठूलो सिञ्चाई सम्भव नरहेकोले नै वाटरशेड प्रोजेक्ट लागू गरिनुपर्ने माग गरिएको विष्णु छेत्रीले बताएका छन्‌।

तिनले भने, पहाडी क्षेत्रमा पानी व्यवस्थापनको निम्ति वाटरशेड नै उत्तम विकल्प हो। पिउनको निम्ति अनि खेतीको निम्ति पनि यो योजना उपयुक्त हुनेछ। प्रिन्सिपल सेक्रेटेरीले शीघ्र नै जिल्लाका कृषकहरूको उपयोगी योजनाहरू कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्‌।