राज्य र केन्द्रको द्वन्द्वबीच पर्‍यो जीटीए

के गर्नु पर्ने हो १७ अप्रेलमा निर्णय गर्नेछौं-डा. छेत्री
मनोज वोगटी
कालेबुङ, २ फरवरी|
जीटीए गठन हुन्छ कि हुँदैन मोर्चालाई नै थाहा छैन| वास्तवमा नै जीटीए गठन नभए मोर्चाको संकटको दिन शुरू हुनेछ| किन भने जीटीएको विरुद्ध गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सपछि अब छत्र सुब्बाले पनि रणनीति बुन्न थालेका छन्| छत्र सुब्बाले छुट्टै राज्यको कमान सम्हालेमा मोर्चाको संकटको दिन शुरु हुने अनुमान आम बनेको छ| मोर्चालाई किन जीटीए गठन भएन? भन्ने प्रश्‍न आफ्ना समर्थकहरूले गर्न थालिसकेका छन्| यसकारण पनि मोर्चा चारैतिरबाट कुटनैतिक घेरा बन्दीमा पर्न थालेको छ| मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले असाहयपन खोले, किन जीटीए गठनमा ढिलाई भएको हो भन्ने प्रश्‍न समर्थकहरूले गर्न थालेका छन्| हामीले राज्य सरकारसित यही प्रश्‍न बारम्बार राखिरहेका छौं| राज्य सरकारले केन्द्रलाई देखाउँछ| राज्य सरकारले मोर्चालाई जीटीए केन्द्रको गृहमन्त्रालयमा अडि्कएको बताइदिएको छ| तर मोर्चाले भने जीटीए गठन हुनुमा भइरहेको ढिलाईको कारण भने ममता व्यानर्जी र केन्द्रबीचको द्वन्द्व नै रहेको बुझिसकेको छ| ‘ममतालाई अप्ठ्यारोमा पार्न नै जीटीए गठनमा ढिलाइ भइरहेको हुनसक्छ, किन भने राज्य सरकार र केन्द्रबीच अहिले द्वन्द्व चलिरहेको छ’-छेत्रीले भने| डा. छेत्री अनुसार मोर्चालाई जीटीएको सम्झौता गर्दै आन्दोलन नगर्ने अनि पहाडमा शान्ति कायम राख्ने प्रतिबद्धता मागिएको थियो| जसलाई मोर्चाले अक्षरस् पालन गर्‍यो तर मोर्चाले आन्दोलन नगरेर पहाडमा शान्ति राखेपछि जीटीए गठन गर्ने राज्य र केन्द्रले मोर्चालाई गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरिएको छैन| यसैले मोर्चा राज्य र केन्द्रको कुटनीतिको शिकार भइसकेको स्पष्ट पारिसकेको छ| छेत्रीले भने, हामीले आन्दोलन गरेनौं, शान्ति राख्यौं र आफ्नो प्रतिद्धता पुरा गर्‍यौं तर केन्द्र राज्यले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरेको छैन| जीटीए सीमानाको लडाईँ थियो| मोर्चाले ठानेको थियो अहिले अस्थायी व्यवस्थाबाट सीमाना बनाऔं अनि पछि यसैलाई लिएर स्थायी सीमाना बनाउँदै राज्य निर्माण गरौं तर राज्य र केन्द्रले आफ्नो काम गरेको छैन| यता जीटीएको निम्ति मोर्चालाई हाइपावर कमिटीले ६ महिनाको समय अझ मागेको छ| तर मोर्चालाई नै थाहा छैन, यो समय किन मागिएको हो| तरै पनि मोर्चाले हाइपावर कमिटीलाई ६ महिनाको समय दिइसकेको छ| डा. छेत्रीले भने, ६ महिनाको समय माग्यो| हामीले दियौं| अहिले फेरि ६ महिनाको समय मागेको छ| किन समय मागेको हो, हामीलाई थाहा छैन| उनीहरूले पनि बताएका छैनन्| अघिल्लो ६ महिनामा हाइपावर कमिटीले के काम गर्‍यो, त्यो पनि थाहा छैन| उनीहरूले पनि बताएका छैनन्| अब के काम गर्छ, त्यो पनि थाहा छैन| यता हाइपावर कमिटीमा अधिकांश प्रतिनिधि भने मोर्चाबाट नै छ| डा छेत्रीको भनाइ अनुसार मोर्चाले हाइपावर कमिटीमा रहेका आफ्नै कार्यकर्ता वा क्याडरहरूसित पनि यो सम्बन्धमा कुराकानी गरेको छैन| यसै कारण नै हाइपावर कमिटीले गरिरहेको कार्यबारे मोर्चालाई पत्तो छैन| डा. छेत्री जीटीए नभएकोमा केवल चिन्तित मात्र छैनन्, तिनी आतङि्कत पनि छन्| अब जीटीए गठन नभए के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा मोर्चाको टाउको दुखाइ भइरहेको छ| यता ममता व्यानर्जीको रवैयाको कारण केन्द्र सरकारसितको सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको छ| राष्ट्रिय समीक्षकहरू अनुसार ममताको यस्तै चाल हो भने बङ्गालमा तृणमूल कंग्रेसको सरकारको आयु धेरै छैन| हठी स्वभाव अनि आन्तरिक असहमतिको चरित्र नरहेको कारण ममता व्यानर्जी आफैले खनेको खाडलमा पस्न सक्ने समीक्षकहरूको अनुमान छ| यता कालेबुङका विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री पनि मान्छन् कि जीटीए गठनमा भइरहेको ढिलाइमा ममता व्यानर्जी र केन्द्र सरकारबीच खुस्किँदै गइरहेको सम्बन्ध प्रमुखरुपले दायी छ| यता केन्द्र र राज्यकै प्रतिनिधिहरूसितको सहमतिमा मोर्चाले दागोपाप झैं अर्को व्यवस्था जीटीएमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ| जीटीएमा हस्ताक्षर गर्दै पहाडमा शान्ति स्थापना अनि आन्दोलन स्थगित गर्ने प्रतिबद्धता मोर्चाले दुवै सरकारमा राखिसकेको छ| तर जीटीएलाई लिएर भइरहेको ढिलाईको कारण मोर्चा विस्तारै असुविधामा पर्न थालिसकेको छ, जसरी  केन्द्रको असहमति र कार्यसुस्तिको कारण ममता व्यानर्जी असुविधामा पर्दै गइरहेकी छन्| डा. छेत्रीले स्पष्ट पारेका छन् कि जबसम्म दुवै सरकारमा सुधार आउँदैन तबसम्म जीटीएको गठन सम्भव छैन| तिनले भने, जीटीए गठन हुन्छ हुँदैन थाहा छैन| यसकारण अब मोर्चाले अप्रेलसम्म पर्खिनेछ| त्यसउता पर्खिने छैन| १७ अप्रेलको दिन आन्दोलन गर्नु पर्ने हो, कि पर्खिनुुपर्ने हो कि, सडकमा उत्रिनुपर्ने हो कि के गर्नु पर्ने हो मोर्चाले घोषणा गर्ने छ|