शहरका जनता बस्तीका जन्तु

कसले गर्ने पञ्चायतको पञ्चायत?

कालेबुङ,18 फरवरी।
कुनै एक राजनैतिक दलले ‘हुँदैन’ भन्नसाथ देशको विधानपालिकामा नै हस्तक्षेप हुनसक्छ भने दार्जीलिङ जिल्लामा हुन सक्छ।

यो त्यही दार्जीलिङ जिल्ला हो जसको नाम विश्वमा नै प्रख्यात छ अनि यो त्यही दार्जीलिङ हो जसको कारण देशकै नीति बद्नाम छ। दार्जीलिङमा केवल शहरका जनता हुन्‌ जसको निम्ति सरकारी नीति बनिन्छ र प्रशासनिक चलखेल चल्छ तर त्यही दार्जीलिङमा बस्तीका मान्छे जन्तु हुन्‌ जसलाई राजनीति र देशको नीतिले हलगोरु बनाएर जोत्नु सजिलो छ। नगरपालिकाको चुनाउ भयो तर ग्राम पञ्चायतको चुनाउ भएन। ग्राम पञ्चायत भनेको कुनै राजनैतिक दलको विर्ता होइन तर सबै राजनैतिक दलको विर्ता हो। किन भने नगरपालिका चुनाउ भएको छ भने सबै राजनैतिक दलको सहकार्य र स्वीकार्यमा भएको छ अनि ग्राम पञ्चायतको चुनाउ भएको छैन भने सबै राजनैतिक दलको असंवेदनशीलताले नै भएको छैन। नत्र किन कुनै पनि राजनैतिक दलले ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दैन?

चुनाउ नहुनु  र सरकारलाई मत प्रकट नगर्नु भनेको उ त्यो देशको नागरिक होइन भन्ने प्रमाणित गर्नु हो।
जहॉंका मानिसहरूको निम्ति सरकारको कुनै पनि नीति बनिँदैन। 2004 देखि दार्जीलिङ जिल्लामा ग्राम पञ्चायतको चुनाउ भएको छैन। किन भएको छैन? यो आम सवाल हो तर यसको उत्तर न त कुनै राजनैतिक दलसित छ न त सरकारसित। आखिर किन दार्जीलिङ जिल्लामा सरकारले ग्राम पञ्चायतको चुनाउ नगराएको हो? चुनाउ नहुनमा कुन दल दोषी छ? किन दोषी छ? त्यो दलको ग्राम पञ्चायत चुनाउ नगर्नुमा के स्वार्थ छ?अनि सरकार चुनाउ नगरी बस्नुमा पनि के स्वार्थ छ?
सुबास घिसिङ गर्जिए, यता ग्राम पञ्चायत चुनाउ नै ठप्प भयो। विमल गुरुङ गर्जिए ग्राम पञ्चायत चुनाउ अझ ठप्प भयो। ती नै नेताहरू जो ग्राम पञ्चायत चुनाउको निम्ति असंवेदनशील छन्‌ ती नै नेताहरू नगरको विकास हुनुपर्ने समस्या देखाएर नगरपालिका चुनाउ गर्नमा कम्मर कस्छन्‌। नगरपालिकामा आफ्नो खेमाका पार्षदहरू तयार पार्छन्‌ अनि राज गर्छन्‌।
 यो भन्दा बड्‌ता के भएको छ र दार्जीलिङमा।

गाउँबस्ती र कृषकहरूको निम्ति ग्राम पञ्चायतमार्फत प्रदान गर्ने हजारौं योजना र नीति सरकारले तयार पार्छ। दुर्भाग्य के हो भने त्यसको उपभोग गाउँबासीले गर्न पाइरहेका छैनन्‌। ग्राम सदस्य नरहेकोले पञ्चायत कर्मीहरूको रज्याईँ बढेको छ। भ्रष्टचारको प्रमुख केन्द्र नै ग्राम पञ्चायत भइरहेको छ। जुन जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा ग्राम पञ्चायतको चुनाउको कुरै छैन, त्यही दार्जीलिङको नगरपालिका चुनाउमा रेकर्ड मतले नगरपालिकाको भोट शहरेहरूले जित्दै आइरहेका छन्‌।

पहाडको शक्तिशाली भनिएको राजनैतिक पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालेे भन्यो, जीटीए अघि नै ग्राम पञ्चायतको चुनाउ हुनेछ। तर कसैले पत्याएनन्‌। नपत्याउनु नै ठीक थिएछ भन्ने कुरा विस्तारै प्रमाणित भइरहेको छ किन भने अहिलेसम्म पनि ग्राम पञ्चायतको चुनाउ हुन सकेको छैन। कुनै एक राजनैतिक दलको निर्णयलाई नै सर्वोपरी राख्ने हो भने चुनाउ आयोगको आवश्यकता किन पर्‍यो दार्जीलिङलाई-बस्तीका मानिसहरू यसो भन्छन्‌। जलपाइगुढीमा त्यही गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले ग्राम पञ्चायत चुनाउको निम्ति गाउँ पस आन्दोलन शुरू गरिसकेको छ पहाडमा भने मौन छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मात्र होइन पहाडको कुनै पनि राजनैतिक दल वा टास्क फोर्ससम्मले ग्राम पञ्चायतको कुरा गरेको छैन किन भने उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रबाट भोट पाएन। विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका थिए, जीटीएअघि नै ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुने छ।

 यसको निम्ति ग्राम पञ्चायत क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तर यसको निम्ति अहिलेसम्म सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। केही राजनैतिक दलहरूले जिल्ला, महकुमा, खण्ड र ग्राम पञ्चायत क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्‌ तर आधिकारिक र ठोसरुपमा कुनै कार्य गरेको छैन।ग्रामीणवासीले भोट नहालेको 9 वर्ष भयो तर कसैले पनि उनीहरूले गुमाएको ग्राम पञ्चायतमा भोट हाल्ने अधिकारको निम्ति आवाज उठेको छैन। सरकारले किन ग्राम पञ्चायतको चुनाउ गरिरहेको छैन, यसबारे कुनै पनि राजनैतिक दलले सरकारलाई आरटीआई मार्फत जवाब मागेको छैन। आखिरमा ग्राम पञ्चायत नभए पनि ग्रामीणबासी जिउन सक्छन्‌ भने फेरि किन ग्राम पञ्चायतको चुनाउ देशमा भइरहेको छ? जब कि नगरमा नगरपालिका चुनाउ भने भइरहेको छ। त्रिस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्ने माग गरिएको भए पनि जीटीएको खेस्रामा दुइस्तरीय ग्राम पञ्चायत चुनाउ नै हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। ग्राम पञ्चायतको पञ्चायत गरेर वास्तविकता खोज्ने वास्तविक योद्दाहरूको कमीले दार्जीलिङका ग्रामबासीलाई सरकारले नै जन्तुकोरुपमा रुपान्तर गरिरहेको दार्जीलिङवासीले अनुभव गरेका छन्‌।