कालेबुङ,18 जनवरी।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मार्चसम्म जीटीएको गठन नभए छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने भएको छ। मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरेमा जोन बारला खेमाको आदिवासी विकास परिषद्सित भएको म
ङ्पुङ सम्झौता के हुन्छ त? जोन बारलाले यसको उत्तरमा समय दैनिकसित भने, मोर्चासित भएको सम्झौता विकासको निम्ति हो। सरकारले मार्चसम्ममा जीटीए गठन गर्नुपर्छ। यसैको दवाबमा मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने भनेको हो।दुइ दिन अघि जोन बारला दार्जीलिङमा विमल गुरूङसित थिए। त्यहीँ नै जोन बारलाले तराई-डुवर्समा जीटीएको निम्ति सरकारलाई जवाब दिन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् भने त्यहीँबाट नै विमल गुरूङले जीटीएलाई मार्चसम्म पर्खिने बताएका हुन्। विमल गुरूङले बताए अनुसार मार्चसम्ममा जीटीएको गठन भइसक्नुपर्छ। मोर्चाले धेरै पर्खियो अब पर्खिने छैन।
यता मोर्चा कै प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले भनेका छन्, 10 वर्ष लागोस् तर राम्रो व्यवस्था गठन होस्। डा. छेत्रीले कालेबुङमा पत्रकारहरूसित बोल्दै यसो भनिसकेका छन्। डा. छेत्री अनुसार ढिलो होस् तर छोरा होस्। तर तिनले भनेजस्तो परिस्थिति अहिले मोर्चामा नरहेको मोर्चा अध्यक्षले मार्चसम्म मात्र पर्खिने कुराले उदाङ्गो बनाएको छ। विमल गुरूङ अनुसार मोर्चामा अब धैर्यता छैन। मार्चसम्ममा जीटीए गठन नभए छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने भनेर विमल गुरूङले सरकारलाई दवाब दिएको स्पष्ट छ। तर जीटीए नभए छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने कुरा भने निक्कै प्रभावकारी कुटनीति देखिएको छ। जीटीए नभए विमल गुरूङले जनताले चाहेको छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नेछन्। तर जीटीए गठन भए तिनले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने बारेमा कुरा नै गरेका छैनन्। जीटीएको निम्ति सरकारलाई चाप दिनको निम्ति मात्र विमल गुरूङले सरकारलाई छुट्टै राज्यको आन्दोलनको डर देखाएका हुन्? यता जोन बारलासित कुरा गर्दा तिनले विमल गुरूङले जीटीएको चाप दिनको निम्ति नै छुट्टै राज्यको आन्दोलनको कुरा गरेका बताएका छन्। तिनले भने, यो जीटीएको निम्ति प्रेसर दिने राजनीति हो।
तिनले अझ भने, आविपले पनि तराई र डुवर्समा जीटीए शीघ्र्र हुनुपर्ने सम्बन्धमा दवाब दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नेछ। दुइदिन अघि विमल गुरूङसित भेटेर तराई फर्किएका बारलाको कुराको अनुमान अनुसार बारला अनि गुरूङले संयुक्तरुपमा जीटीएको निम्ति मोर्चा अनि आविपको पहलबारे रणनीति बुनेका हुन्। बारलासित मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरेमा मङपङ सम्झौता के हुन्छ? भन्ने प्रश्न गर्दा भने, यो सम्झौता विकासको निम्ति हो। सरकार विकास गर्न चहॉंदैन भने मोर्चाले पनि छुट्टै राज्यको मुद्दा छोडेको छैन अनि आदिवासी विकास परिषद्ले पनि छैटौं अनुसूचीको मुद्दा छोडेको छैन।
जीटीए गठन नगरेमा आविप र मोर्चाको सम्बन्ध बिग्रने छैन। पारस्परमा सहयोग र भाइचारा रहनेछ। जीटीए गठन नभए के गर्नुपर्ने मोर्चा र आविपले बैठक गरेर निर्णय गर्नेछ। बारलाले संकेत दिए अनुसार मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरेमा सम्झौताको मर्यादा नरहेपनि दुवै दलको मित्रता कायम रहनेछ अनि मोर्चाले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्दा आविपले छैटौं अनुसूचीको आन्दोलन गर्नेछ। मोर्चा र आविपबीचको सम्झौताको उमेर मार्चसम्म रहेको स्पष्ट छ। दुवै दलले सरकारलाई दिने चापले कस्तो परिणति ल्याउने हो निश्चित नरहेपनि पहाडमा छुट्टै राज्य अनि तराईमा छैटौं अनुसूचीको आन्दोलन हुने हो वा नहुने हो त्यो मार्चसम्ममा सरकारले जीटीएलाई लिएर गर्ने निर्णयमा नै भर परेको छ। तर पहाडमा छुट्टै राज्य अनि तराईमा छैटौं अनुसूचीको आन्दोलन भएमा सीमाङ्कनको कुरामा फेरि पनि असुविदा उत्पन्न हुनेे स्पष्ट संकेत दिइएको छ।
0 comments: on "आविपले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा छोडेको छैन-बारला"
Post a Comment