कालेबुङ, 9 दिसम्बर।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरूङले कालेबुङमा पत्रकारहरूसित बोल्दै भनिरहेका थिए, वास्तवमा छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन नै बङ्गाल र केन्द्रले जीटीए दिएको रहेछ। तिनले यो कुरा 'कुरै' गर्नको निम्ति गरेका हुन् वा मनभित्रबाट नै गरेका हुन्, त्यो उनैलाई थाहा होला तर यत्ति त पक्का भयो कि मोर्चा प्रमुखले राज्य र केन्द्रको चलखेल बुझ्न थालेका छन्। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले दिल्लीमा सांसदहरूसित भेटघाट गर्दा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भइसकेको बताएको खुलासा गरेर मोर्चा नेता विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही रहेको स्पष्ट भएको छ। तर अचम्म के छ भने विमल गुरूङले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउनको निम्ति नै जीटीए दिएको कुरा गरे पनि तिनी अहिलेसम्म यसैको वकालत गरिरहेका छन्। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने तिनी पनि मुद्दा दबाउने राज्य र केन्द्रको षडयन्त्रलाई सफल पार्ने एक जवाबदेही हुन्। तिनको सचिवले हस्ताक्षर गरेको कुरा मुद्दा दबाउने खेल रहेको पत्तो पाइए पनि तिनी छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने पक्षमा पटक्क छैनन्। विमल गुरूङ अध्यक्ष भएकाले तिनले हस्ताक्षर गरुन् नगरुन् केही फरक पर्दैन। तिनको दलले नै जीटीए अथवा मुद्दा दबाउने सूत्रलाई ग्रहण गरेकोले सॉंच्ची नै विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही भएमा मुद्दा दबाउनेमा तिनी पनि एक हुनेछन्। यता विपक्षले विमल गुरूङ राज्य र केन्द्रको चलखेलमा फँसिसकेको अनि यो भासबाट उठ्न विमलले नसक्ने स्पष्ट भएकोले नै छुट्टै राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनमा विपक्ष जुटिसकेको छ बताइएको छ। अहिले देशभरिका छुट्टै राज्यका आन्दोलनकारीहरूलाई जीटीए देखाएर आन्दोलन समाधान गर्ने दबाव दिन थालेपछि आन्दोलनकारीहरू मोर्चासित विच्किएको छ। देशमा अहिले मोर्चाको चर्चा एक आन्दोलनकारी नभएर आन्दोलनका गद्दारीकोरुपमा हुने गरेको छ। यसैकारण नै अब देशभरि नै जीटीएको विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ भने यो विरोधलाई देशभरिका छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूले सहयोग गर्ने भएको छ। जसरी गोरामुमोले दागोपापपछि छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्यो तब यसको विरोध भएको थियो। तर विरोध राष्ट्रियस्तरमा हुन परेन। केवल पहाडमा मात्र विरोध हुँदा स्ट्याण्डिङ कमिटीले आखिरमा पहाडका सबै दललाई बोलाएर राय लिएपछि हस्ताक्षर गरिएको छैटौं अनुसूचीलाई थॉंतीमा राखियो। अहिले जीटीएको पनि विरोध भइरहेको छ अनि यसपल्ट जीटीएको विरोध राष्ट्रियस्तरबाट नै हुने देखिएको छ। जुनरुपले विरोधी शक्ति सङ्गठित भइरहेको छ, यसले अब जीटीएको अवस्था पनि छैटौं अनुसूचीको झैं हुने स्पष्ट छ। जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यसैलाई अध्ययन गरिरहेकोले होला आज विमल गुरूङले पनि भने, जीटीए नहुने रहेछ। जीटीए नहुने कुरामा हाम्रो कुरा भइरहेको छ। मुद्दा दबाउन नै यो दिएको रहेछ। जीटीए लागू हुनु साह्रै ढिलो भयो। त्यसकारण युवा मोर्चाले आन्दोलन गरेको होला। गुरूङको यो लाचारीले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ अब जीटीए अस्तित्वमा आउनु अघि नै तुहिने सम्भावना छ। तर राजनीतिमा सबै कुरा उल्टो हुने भएकोेले मोर्चाले मुद्दा दबाउने जीटीएलाई शीघ्र लागू गराउन सरकारलाई चाप दिन युवा मोर्चालाई प्रयोगमा ल्याएको पनि हुन सक्छ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरूङले कालेबुङमा पत्रकारहरूसित बोल्दै भनिरहेका थिए, वास्तवमा छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउन नै बङ्गाल र केन्द्रले जीटीए दिएको रहेछ। तिनले यो कुरा 'कुरै' गर्नको निम्ति गरेका हुन् वा मनभित्रबाट नै गरेका हुन्, त्यो उनैलाई थाहा होला तर यत्ति त पक्का भयो कि मोर्चा प्रमुखले राज्य र केन्द्रको चलखेल बुझ्न थालेका छन्। यता गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्सले दिल्लीमा सांसदहरूसित भेटघाट गर्दा गोर्खाहरूको समस्याको समाधान भइसकेको बताएको खुलासा गरेर मोर्चा नेता विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही रहेको स्पष्ट भएको छ। तर अचम्म के छ भने विमल गुरूङले छुट्टै राज्यको मुद्दा दबाउनको निम्ति नै जीटीए दिएको कुरा गरे पनि तिनी अहिलेसम्म यसैको वकालत गरिरहेका छन्। यसले के स्पष्ट हुन्छ भने तिनी पनि मुद्दा दबाउने राज्य र केन्द्रको षडयन्त्रलाई सफल पार्ने एक जवाबदेही हुन्। तिनको सचिवले हस्ताक्षर गरेको कुरा मुद्दा दबाउने खेल रहेको पत्तो पाइए पनि तिनी छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्ने पक्षमा पटक्क छैनन्। विमल गुरूङ अध्यक्ष भएकाले तिनले हस्ताक्षर गरुन् नगरुन् केही फरक पर्दैन। तिनको दलले नै जीटीए अथवा मुद्दा दबाउने सूत्रलाई ग्रहण गरेकोले सॉंच्ची नै विमल गुरूङले अनुभव गरेको कुरा सही भएमा मुद्दा दबाउनेमा तिनी पनि एक हुनेछन्। यता विपक्षले विमल गुरूङ राज्य र केन्द्रको चलखेलमा फँसिसकेको अनि यो भासबाट उठ्न विमलले नसक्ने स्पष्ट भएकोले नै छुट्टै राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्दै राष्ट्रिय आन्दोलनमा विपक्ष जुटिसकेको छ बताइएको छ। अहिले देशभरिका छुट्टै राज्यका आन्दोलनकारीहरूलाई जीटीए देखाएर आन्दोलन समाधान गर्ने दबाव दिन थालेपछि आन्दोलनकारीहरू मोर्चासित विच्किएको छ। देशमा अहिले मोर्चाको चर्चा एक आन्दोलनकारी नभएर आन्दोलनका गद्दारीकोरुपमा हुने गरेको छ। यसैकारण नै अब देशभरि नै जीटीएको विरोध हुने सम्भावना देखिएको छ भने यो विरोधलाई देशभरिका छुट्टै राज्य आन्दोलनकारीहरूले सहयोग गर्ने भएको छ। जसरी गोरामुमोले दागोपापपछि छैटौं अनुसूचीको कुरा गर्यो तब यसको विरोध भएको थियो। तर विरोध राष्ट्रियस्तरमा हुन परेन। केवल पहाडमा मात्र विरोध हुँदा स्ट्याण्डिङ कमिटीले आखिरमा पहाडका सबै दललाई बोलाएर राय लिएपछि हस्ताक्षर गरिएको छैटौं अनुसूचीलाई थॉंतीमा राखियो। अहिले जीटीएको पनि विरोध भइरहेको छ अनि यसपल्ट जीटीएको विरोध राष्ट्रियस्तरबाट नै हुने देखिएको छ। जुनरुपले विरोधी शक्ति सङ्गठित भइरहेको छ, यसले अब जीटीएको अवस्था पनि छैटौं अनुसूचीको झैं हुने स्पष्ट छ। जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यसैलाई अध्ययन गरिरहेकोले होला आज विमल गुरूङले पनि भने, जीटीए नहुने रहेछ। जीटीए नहुने कुरामा हाम्रो कुरा भइरहेको छ। मुद्दा दबाउन नै यो दिएको रहेछ। जीटीए लागू हुनु साह्रै ढिलो भयो। त्यसकारण युवा मोर्चाले आन्दोलन गरेको होला। गुरूङको यो लाचारीले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ अब जीटीए अस्तित्वमा आउनु अघि नै तुहिने सम्भावना छ। तर राजनीतिमा सबै कुरा उल्टो हुने भएकोेले मोर्चाले मुद्दा दबाउने जीटीएलाई शीघ्र लागू गराउन सरकारलाई चाप दिन युवा मोर्चालाई प्रयोगमा ल्याएको पनि हुन सक्छ।
0 comments: on "अब जीटीएको पनि छैटौं अनुसूची कै हाल"
Post a Comment