आविप र मोर्चाबीचको सम्झौताःशुरू भयो विवाद

बुद्धदेव भट्टाचार्यको सरकार होस्‌ अथवा ममता व्यानर्जीको सरकार, दुवैले बङ्गाल विभाजन हुँदैन भनेको छ। छुट्टैराज्यको माग त्यागेर विकासको निम्ति हो भने राज्य सरकार धेरै सहयोग गर्न चहान्छ। दुवै सरकारले नै छुट्टैराज्यको आन्दोलनको विरोध गरेको छ अनि दुवै सरकारले नै पहाडको विकासको कुरा गरेको छ। वामफ्रण्टको सरकारको बेला आन्दोलन छुट्टैराज्यको थियो यसकारण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले भनेका थिए, सुबास घिसिङलाई हटाएर मलाई दागोपापको क्षमता विकास गरेर बस्ने अफर गरेको थियो। मैले ठाडो विरोध गरें, किन भने म विकासको निम्ति आएको होइन, छुट्टैराज्यको निम्ति आएको हुँ। आज तिनै विमल गुरूङ विकासको निम्ति राज्य सरकारअघि विभिन्न प्रस्तावहरू लिएर गइरहेका छन्‌। तिनलाई राज्य र केन्द्र सरकारले छुट्टैराज्य हुन नसक्ने कुरा बुझाएपछि तिनी छुट्टैराज्यको मुद्दा छोडेर विकासको मुद्दमा लागेका छन्‌ अनि अहिलेसम्म पनि विकासकै मुद्दामा वकालती गरिरहेका छन्‌। आदिवासी विकास परिषदसितको मोर्चाको मित्रता पनि विकासको निम्ति नै रहेको तिनले बताइसकेका छन्‌। तराई, डुवर्स र पहाड एकैसाथ बसेर उन्नति गर्न चहान्छ। तराई र डुवर्स मिलाएर एटीए हुन सक्यो भने तराई र डुवर्सका सम्पूर्ण समुदायले त्यसबाट फाइदा पाउन सक्छ जसरी जीटीए हुँदा पहाडका सम्पूर्ण समुदायले त्यसको फाइदा पाइने बताइएको थियो। आदिवासी विकास परिषद्ले एटीएको माग गरेपछि अनि ममता व्यानर्जीले यसमा हरियो झण्डा देखाएपछि अचानक मोर्चा र आविपबीच गोप्य बैठक भयो जीटीए र एटीए अलगअलग नमागेर एकैठाउँ गोर्खाल्याण्ड एण्ड आदिवासी टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशन माग्ने घोषणा त्यसबेला गरियो जुन दिनदेखि नै जीटीएमा सामेल हुन गरिएका आवेदनहरू फर्काइन थालिएको थियो अनि आवेदनको मीति सकिएको थियो। स्पष्ट थियो कि मोर्चाले दाबी गरेको मौजाहरू जीटीएमा सामेल हुँदैन। ठीक हाइपावर कमिटीको मुख्य कार्य शुरू हुन अघि नै आविपसित मोर्चाको सहमति हुनुले धेरैवटा शंकाहरूको उपार्जन गरिदिएको छ। जी एण्ड एटीए हुने हो भने अब हाइपावर कमिटीको औचित्य रहन्छ त? प्रबल रूपमा यो प्रश्न अहिले उठेको छ। जीटीएको सीमाङ्‌कनको निम्ति गठन गरिएको हाइपावर कमिटीले काम थालिसकेको छ तर अहिले आविपसित मिलेर त्यही मोर्चा जुन मोर्चाले जीटीएको निम्ति हस्ताक्षर गरिसकेको छ-ले अब जी एण्ड एटीएमा सबै तराई र डुवर्स पस्न पर्ने नयॉं माग शुरू गरेको छ। यदि तराई, डुवर्स र पहाड एउटै प्रशासनिक क्षेत्रमा गॉंठो पर्नेे हो भने हाइपावर कमिटीको कुनै औचित्य रहेन। आविप र मोर्चाले हिजोको पत्रकारसम्मेलनमा हाइपावर कमिटीबारे प्रश्न गर्दा आविपसित भएको सम्झौताबारे हाइपावर कमिटीलाई बुझाइने उत्तर दिइएको थियो। यति मात्र होइन एक मोर्चाका केन्द्रिय समितिका सदस्यसित कुराकानी गर्दा तिनले हाइवापर कमिटीको काम अब सजिलो भएको उत्तर दिएका थिए। जसले जे नै उत्तर दिए पनि अब हाइपावर कमिटी विघटन हुने हो त? विघटन नहुने हो भने यसै विषय नै आविप र मोर्चाबीच द्वन्द्वको कारण बन्न सक्ने सबैले अऩुमान गरेका छन्‌। पत्रकारसम्मेलनमा धेरै कुरा बताइएको छैन। जी एण्ड एटीएको निर्वाचन प्रविधि, राशि अनि अन्य क्षमताहरुको समिकरण कस्तो हुने हो केही नै स्पष्ट छैन। मोर्चाले गोर्खाल्याण्ड राज्यको मुद्दा थन्काएर हस्ताक्षर गरेको जीटीएको खेस्राको अब के हुन्छ? पिन्टेल भिलेजमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको उपस्थितिमा जीटीएमा गरिएको सम्झौता विधानसभामा बीलकोरुपमा आएको छैन अब फेरि बङ्गाल सरकार अनि केन्द्र सरकारले आविप र मोर्चासित जी एण्ड एटीएको निम्ति सम्झौता गर्नु पर्ने भएको छ। नत्र जीटीएलाई नै नाम परिवर्तन गरेर क्षमताहरूको थपघट गराएर काम चलाउनुपर्ने स्थिति देखिए पनि आविपको राज्य समिति मोर्चासितको सहमतिसित खुशी नरहेको कुरा पनि अघि आएको छ। जीटीएको निम्ति केवल सीमाङ्‌कनको समस्या थियो अनि यसको निम्ति हाइपावर कमिटीको कार्य शुरू भइसकेको थियो भने  जी एण्ड एटीएमा तराई र डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग सामेल हुनुपर्ने दाबी गरिए पनि यदि गोर्खाहरूको छुट्टैराज्यको सवाल आए जीएण्ड एटीएको औचित्य के हुने हो त्यो भने स्पष्ट छैन।