मनोज वोगटी
कालेबुङ,16जून।
जति नै विकल्प बताए पनि तेलङ्गना राज्य बाहेक कुनै कुरामा नमान्ने तेलङ्गनाका आन्दलनकारीहरूलाई केन्द्रले 30 जूनको दिन वास्तवमा नै केन्द्रले तेलङ्गनाको निम्ति राखेको अन्तिम निचोड़ सुनाउने भएको छ। यता भने गोर्खाल्याण्ड होइन परिष
द्को निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएको छ। साता दिनभित्रमा नै हुने बताइएको वार्ता साता दिन बितिसक्दा पनि हुने कुराको अत्तोपत्तो छैन।उता तेलङ्गनाको निम्ति अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि यता वार्ता हुने हो वा उता केन्द्रले कुनै निर्णय सुनाउन अघि नै यता वार्ता गरेर हस्ताक्षर हुने हो, कुनै निश्चित छैन। तेलङ्गनाको निम्ति लड़िरहेका नेता, सांसद, मन्त्री अनि विधायकहरू केन्द्रले 9 दिसम्बर 2009 मा गरेको आफ्नो घोषणालाई नै सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा दवाब दिन दिल्ली पुगेका छन्।
विधायक दामोदर रेड्डीले जबसम्म लक्ष्य प्राप्त हुँदैन तबसम्म कुनै विकल्पले आफूहरूलाई बिचलित नबनाउने बताएका छन्। दिल्ली जॉंदाजॉंदै हवाई अड्डामा नै पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा सांसद जी। खुसेन्द्र रेड्डीले हिजो भने, पटकपटक दिल्ली जान तयार छौं, तर राज्य बाहेक कुनै विकल्पलाई स्वीकार गरिनेछैन। तिनले एक प्रश्नको उत्तरमा यसो पनि भनेका छन्, गोर्खाल्याण्डको विकल्प हुन सक्ला, तेलङ्गनाको छैन। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीहरू जस्तो राज्यको विकल्प हामी कहिल्यै देख्ने छैनौं। तेलङ्गनाका धेरै वेबसाइटहरूले यसकुरालाई उधृत गरेको छ। तेलङ्गनाका आन्दोलनकारीहरूको निम्ति अनेकौं विकल्पहरूको जाल फ्यॉंकेपनि उनीहरू मुद्दाप्रति इमान्दार देखिएको छ भने यता गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनकारीहरू भने जनता थाकेको अनि अब केही समय विसाउनुपर्ने बताउँदै फेरि अर्को चौतारी निर्माणमा जुटेका छन्।
सुवास घिसिङले डमरू बडेर बाघ हुन्छ भनेका थिए। बाउन्ने डमरूले जनभावनामाथि रजाईँ गरेपछि पहाड़मा दल परिवर्तनको परिस्थिति आइपुग्यो। अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि गोरामुमोले झैं अहिले नै गोर्खाल्याण्ड हुँदैन, यसकारण केही थाप्नुपर्छ भनिरहेको छ। तुलनात्मक हिसाबले थाप्नुपर्ने कुरा गोरामुमो र गोजमुमोको एउटै छ, छैन भने केवल संवैधानिक छैन। जुन कुराको विरोधमा र जुन कुराको आकांक्षामा आन्दोलन भयो, त्यहीं धोखा भएको मान्दै अहिले देशव्यापी विरोध चर्किएको छ। यद्धपि मोर्चाले परिषद् थाप्नु परेको बाध्यताबारे देशभरिका गोर्खाहरूलाई सम्झाउने भएको छ। विश्लेषकहरूले के भनिरहेका छन् भने, सम्झाउनु एउटा कुरा हो यथार्थ अर्को कुरा। सम्झाइए पनि परिषद् छुट्टैराज्य होइन।
हो भने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई केही समय विश्राम दिने र केवल क्षेत्रीय समाधान मात्र। एउटा सानो क्षेत्रको समाधानको निम्ति जम्मै गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई विश्राम दिनु, युक्ति सङ्गत होइन कि भन्ने कुरा सबैले बताइरहेका छन्। दार्जीलिङको निम्ति मोर्चाले परिषद् ल्याउने भएपछि गोर्खाल्याण्ड भन्नेहरूमा न त कुनै विरोध देखार्यो न त कुनै समर्थन।
दार्जीलिङका सङ्घ-सङ्गठन, जनता जनार्दनले कुनै प्रतिक्रिया नगरेपनि मोर्चाका दार्जीलिङ बाहिरका शाखाहरूले भने बारम्बार मोर्चामाथि असन्तुष्टी जाहेर गरिरहेको छ। यहॉंसम्म कि डुवर्सका नेतृत्वसमेतले मोर्चालाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। मोर्चाको सङ्गठन नरहेको तर मोर्चाको आन्दोलनलाई छुट्टाराज्यको आन्दोलन मानेर समर्थन र सहयोग गर्ने देशभरिका गोर्खाहरू पनि मोर्चाको निर्णयदेखि खुशी छैन। देशव्यापी यो असन्तुष्टीलाई साम्य पार्न मोर्चाले कस्तो कार्यनीति आलम्वन गर्ने हो, निक्कै चाखको विषय बनेको छ। देशका गोर्खाहरूले दार्जीलिङका गोर्खाहरूको मौनतामाथि पनि शंका गर्न थालेको छ। आखिरमा आफ्नो दुनो सोझियो भने दार्जीलिङका गोर्खाहरूलाई पुग्ने रहेछ भन्ने भावना दार्जीलिङ बाहिरका गोर्खाहरूमा उत्पन्न हुँदैन भन्न सकिन्न।
मोर्चाले परिषद् थाप्नुको औचित्यबारे स्पष्टसित कुरा नराखेर जताभावी टिप्पणी दिने कार्य गरेकोले नै मोर्चा अफ्ठ्यारोमा परेको पनि विश्लेषकहरू बताउँछन्। उता तेलङ्गनाको निम्ति अन्तिम निर्णय 30 जुनमा हुनेछ। यता परिषद्को निम्ति वार्ता कहिले हुने हो? सबैमा जिज्ञासा छ। उता सरकारले आफ्नो मत दिएपछि तेलङ्गनाको आन्दोलन चर्किने बताइएको छ। यता पनि विकासको काम ममतालाई नै जिम्मा लगाएर देशभरिका गोर्खाहरूको सहमतिमा आन्दोलनलाई चर्काएर लाने हो कि?
0 comments: on "परिषद्को निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता कहिले?"
Post a Comment