कालेबुङ,13 जून।
मोर्चाकै सचिव रोशन गिरी, प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्री अनि अरू केन्द्रिय सदस्यहरूले देशभरिका गोर्खाहरूले चाहेको छुट्टैराज्यको आवाजलाई क्षेत्रीयतामा
कुण्ठित गर्दै केवल दार्जीलिङ र केही क्षेत्रको फाइदाको व्यवस्थामा सहमति हुँदै चुक्तिमा हस्ताक्षर गरे पनि दलका अध्यक्ष विमल गुरूङ भने अझ चुपचाप छन्। तिनी जस्तो अचानक मोर्चाले यो के ल्यायो भनेर खुट्याउन नसक्ने जनता पनि मौन छन्। अहिले विस्तारै मोर्चाको कुरा जनताले बुझ्न खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर बुझ्नेहहरूले देशभरिबाट विरोध गर्ने क्रम पनि शुरू भइसकेको छ। निक्कै ठुल्ठूलो कुरा गर्ने अनि गोर्खाल्याण्डको माग गोर्खाहरूको चिन्हारीसित जोड़िएको कुराको वकालत गर्ने क्रामाकपाको शीर्ष नेताहरू पनि मौन छन्।यही मौनतालाई अनुभव गरिरहेकी पूर्व सांसद दिलकुमारी भण्डारीले हिजो भनिन्, यो मौनता कि त स्वीकृति हो कि त आँधीबेह्रीको पूर्व संकेत हो। यसैलाई अध्ययन गरेर भागोपले रणनीति तयार गर्ने छ। यस हिसाबले मोर्चाको व्यवस्था र यसको निम्ति भइरहेको खेललाई अहिले चारैतिरबाट केलाउने र सही-गलत छुट्याउने काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म नै गोर्खाल्याण्ड बाहेक कुनै पनि व्यवस्था ल्याउने दलीय स्वार्थको विरोधमा नै पहाड़मा दलहरूबीच मदभेद भएको हो। सुवास घिसिङले गोर्खाल्याण्डको नाममा दागोपाप थापेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। विरोध यसकारण भएको थियो कि जनताले चाहेको कुरा थिएन। तरै पनि त्यसबेला जनताले झट्ट कुरा बुझेनन्।
जनताको यही सोझोपन र इमान्दारिताको फाइदा गोरामुमोले उठाएको थियो। अहिले पनि गोरजमुमोको व्यवस्थाबारे जनता अन्योलमा नै छन्। स्पष्ट छ, जनताले आफै उठेर यसको विरोध गर्ने छैनन्। निरिह जनताको यही अबोधताको फाइदा अहिलेसम्म दलहरूले उठाइरहेका छन्। देशभरिका गोर्खाहरूले एउटा कुरा त स्वीकारेको छ, दार्जीलिङको विकास हुनुपर्छ, त्यो त सही कुरा हो, तर आन्दोलन विकासको निम्ति भएकै होइन। छुट्टैराज्यको नाममा भएको आन्दोलनको फाइदा दार्जीलिङकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासको निम्ति उठाउनु जति दुर्भाग्यजनक हो उति नै अनैतिक पनि हो। दार्जीलिङका नेता र दलहरूलाई अब गोर्खाल्याण्डको सवालमा देशभिका गोर्खाहरूले विश्वास गर्ने आधार हराउँदै गइरहेको छ।
देशभरिका गोर्खाहरूको लागि भनेर आन्दोलन हुन्छ, तर जहिले पनि दार्जीलिङका दल र नेताहरूले आफ्नो घरको फाइदा हेर्छ। दार्जीलिङ बाहिरका गोर्खाहरूले दार्जीलिङका नेता र दलहरूलाई यति विश्वासघाती देखि रहेका छन्, कि त्यसको प्रकट गर्ने शब्द उनीहरूसित छैन। मोर्चाले यो व्यवस्था थाप्नुको कारणहरू स्पष्ट पारेको छ। डा.हर्कबहादुर छेत्री अनुसार अब पहाड़का जनताले लामो आन्दोलन गर्न सक्दैन। गर्यो भने पनि सहभागिता दिन सक्दैन। अर्कोतिर पहाड़ आर्थिकरूपले कमजोर पनि भइसकेको छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मोर्चाले यो व्यवस्था थापेको हो। जब मोर्चाबाट यो वयान आयो, तब नै मोर्चाले भाका फेरेको र फेरि पनि गोर्खाल्याण्डको नाममा विश्वासघात हुने प्रष्ट भएको थियो। तर अहिलेसम्म जति पनि विवादास्पद् कुरा आइरहेका छन्, ती केवल वार्तामा जाने दुइजना रोशन गिरी अनि डा.हर्कबहादुर छेत्रीबाट आइरहेका छन्।
मोर्चा प्रमुख अहिलेसम्म पनि चुपचाप छन् अथवा तिनी वार्तामा पनि गएका छैनन्। तिनको चुपचापभित्र के लुकेको छ, त्यो खुलेको दिन नै देशभरिका गोर्खाहरूले मोर्चा सही र गलत रहेको थाहा पाउने छन्। मोर्चाले कुनै व्यवस्था थाप्ने, यसमा मोर्चाका नेताहरू नबस्ने अनि बाहिरबाट ती नेताहरूले आन्दोलन चर्काउने पनि बताइरहेको छ, तर झन्नै गोर्खाल्याण्ड झैं व्यवस्था थापेपछि मोर्चासित छुट्टैराज्यको निम्ति गर्नुपर्ने आन्दोलन र विषय नै रहने छैन। अहिले मोर्चाभित्र नै पनि विद्रोह शुरू भइसकेको छ, त्यो विद्रोह दिल्लीबाट प्रकट भइसकेको छ।
दिल्लीका गोर्खाहरू अनुसार पहाड़को विकास गर्नु ममता व्यानर्जीको कर्तव्य हो। त्यसमा मोर्चाको संलग्नता किन? तिनीहरूको प्रश्न पनि छ, ममता व्यानर्जीले विकास गरेन भने भन्ने काम हो, तर विकासको जिम्मा नै लिएर गोर्खाल्याण्डलाई विसर्जन गर्दै दार्जीलिङ बाहिरका गोर्खाहरूलाई किन धोका दियो? निश्चय नै यसको जवाबदेही विमल गुरूङ हुन्, तर तिनी अहिले नै केही भनिहाल्ने पक्षमा छैनन्। दोस्रोपल्ट फेरि देशभरिका गोर्खाहरूले विमल गुरूङलाई विश्वास गरेका छन्, के विमल गुरूङले त्यो विश्वासलाई कायम राख्न सक्छन् त? कति दिन विमल गुरूङ मौन रहने हुन्? के तिनको मौनता देशभरिका गोर्खाहरूलाई तिनले धोका दिएको कुराको स्वीकृति नै हो? विमल गुरूङले मौैनता तोड़ेको दिन नै यसको जवाब पनि प्रकट हुने छ।
0 comments: on "देशव्यापी व्यवस्थाको विरोधः विमल गुरूङ मौन"
Post a Comment