मुख्य समाचार :


यो व्यवस्था 20 प्रतिशत मात्र बङ्गाल हो-डा.हर्कबहादुर छेत्री

के भन्छन्‌ त डा.हर्कबहादुर छेत्री?
  • आर्थिक सम्पन्नलाई चिह्नारीको संकट छैन।
  • गोर्खाल्याण्ड नभनेको भए, जनता मोर्चामा आउने थिएन।
  • पॉंचवर्ष चलाएर राज्य चलाउन सक्ने सन्देश दिन्छौं।
  • छुट्टैराज्यको कुरा लङ प्रोसेसको कुरा हो।
  • यो व्यवस्थामा जनता खुशी छन्‌।
  • अब अर्को आन्दोलन नै हुँदैन।
मनोज वोगटी
कालेबुङ
,11 जून।


गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता डा।हर्कबहादुर छेत्री अनुसार जुन व्यवस्था ल्याइने भएको छ, यो 80 प्रतिशत गोर्खाल्याण्ड अनि केवल 20 प्रतिशत मात्र बङ्गाल हो। तिनी कालेबुङको एक नीजि च्यानलसित कुराकानी गरिरहेका थिए।

तिनले भने, 24 वटा विभाग छ,स्टेटले रुल गर्ने जुन पावर छ, त्यही यहॉं छ, नाम मात्र राज्य छैन। तर 80 प्रतिशत गोर्खाल्याण्ड नै हो, 20 प्रतिशत मात्र बङ्गाल हो। तिनले अझ भने, जुन व्यवस्थाको निम्ति सम्झौता हुने भएको छ, यो कहॉंनेर नराम्रो छ? खोलमात्र छैन, यहॉं सबथोक छ। यसमा हामीले गोर्खाल्याण्ड शब्द पनि हालेका छौं। हामीलाई लाग्छ, पॉंचवर्ष काम गरेर हामी गोर्खाल्याण्ड चलाउन सक्छौं भन्ने सन्देश दिन सक्नेछौं। सम्झौतामा बाटो राखिएको छ, यसमा जुन व्यवस्था छ, यसले आन्दोलनलाई बाधा गर्दैन भनेर लेख्नेछौं, प्रस्तावमा त लेखिसकेका छौं। यसमा यति धेरै कुरा छन्‌, कि जनताले चाहेको सबै कुरा यसले पुरा गर्नेछ। अहिले चिन्हारीको कुरा उठिरहेको छ, वास्तवमा आर्थिक सम्पन्नलाई चिह्नारीको संकट पर्दैन।

तिनले मोर्चाले जुन व्यवस्था ल्याइरहेको छ, यसमा जनता खुशी रहेको किटान मात्र गरेनन्‌, यसलाई नै धोका मानेर कुनै पनि शक्ति समेत अघि आउन नसक्ने बताउँदै भने, हामी यति काम गर्नेछौं, सबै सम्पन्न हुनेछन्‌, तब फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। अर्कोतिर जनताको आकांक्षा पुरा भएन भने जनता सड़कमा उत्रने कुरालाई स्वीकार्दै तर यसपल्ट भने यस्तो हुने नसक्ने आत्मविश्वास तिनले प्रकट गरे। सीमाङ्‌कनको रिपोर्ट बुझाइञ्जेलको निम्ति यो व्यवस्थालाई अस्थायीरूपले विधायक अनि राज्य सरकारका दुइ प्रतिनिधिहहरूले चलाउने अनि 6 महिनापछि भने यसैलाई स्थायी गरिने तिनले एकातिर स्पष्ट पारे भने अर्कोतिर तिनले व्यवस्था स्थायी होइन, विभागहरू मात्र स्थायी रहने दोधारे कुरा पनि गरे।

तिनले यही व्यवस्था ल्याउने हो भने किन गोर्खाल्याण्ड भनेको हो त मोर्चाले?भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भने, पानीको निम्ति भनेको भए, जनता मोर्चामा आउने थिएन, नोकरीको लागि भनेको भए पनि कसैले सहयोग गर्ने थिएन, बिजुलीको निम्ति भनेको भए आउँथेनन्‌, यसकारण गोर्खाल्याण्ड नै त भन्नुपर्‍यो। तर अहिले मोर्चालाई कतिले जनतालाई मिसलिड गर्‍यो भन्दैछन्‌, म उनीहरूलाई भन्छु, क्षमता छ भने जाउ जनतामा, सम्झाउ र लिड गर। जनता त यो व्यवस्थामा खुशी छन्‌, किन भने उनीहरूलाई यसबारेमा मोर्चाले बुझाउँदै आएको हो।

तिनले अझ भने, अब पनि आन्दोलन भयो भने सबै आउन सक्दैनन्‌, यसै पनि छुट्टैराज्यको कुरा लङ प्रोसेसको कुरा हो, हामी सानो छौं, कति प्रेसर गर्न सक्छौ र? अहिले गोर्खाल्याण्ड हुनै पर्छ भन्नेहरू देख्दा माया लाग्छ, उनीहरूलाई थाहै छैन कि गोर्खाल्याण्डको निम्ति के, कसरी काम गर्नुपर्छ। हामी यत्रो समर्थन पाएर पनि शासन चलाउनेहरूको सामु तोरी गेंडा जत्रो छौं।

तिनले मोर्चाले पनि कल्पनै नगरेको कुरा पाइएको पनि दोहोर्‍याए। डा।छेत्रीले स्पष्ट पारेका छन्‌ कि अहिलेसम्म जुन वार्ता भयो यसैको निम्ति भयो। यी डा.हर्कबहादुर छेत्री तिनै हुन्‌ जसले वार्तामा गोर्खाल्याण्ड बाहेक कुनै कुरा नभएको दाबी गर्थे। तिनी अहिले भन्छन्‌, बेकारीहरूले काम पायो,पढ्‌नेले राम्रो कलेज पायो, बाटो,पानी,बिजुली पर्जापट्टा पायो, त्यो बाहेक अरू के खोज्नु, गोर्खाल्याण्ड भनेकै त यही हो।

1 comments: on "यो व्यवस्था 20 प्रतिशत मात्र बङ्गाल हो-डा.हर्कबहादुर छेत्री"

Anonymous said...

80% ma Bangal ko kun-kun department cha? As per today this is the list of departments in the West Bengal government. Does Dr. Harkabahadur Chettri say that this new council will have 80% of these departments?

Agriculture
Agriculture Marketing
Animal Resources Development
Backward Classes Welfare
Biotechnology
Civil Defence
Co-operation
Commerce and Industries
Consumer Affairs
Development and Planning
Disaster Management
Environment
Excise
Finance
Fire and Emergency Services
Fisheries
Food and Supplies
Food Processing Industries and Horticulture
Forest
Health and Family Welfare
Higher Education
Hill Affairs
Home
Housing
Industrial Reconstruction
Information and Cultural Affairs
Information Technology
Irrigation and Waterways
Jails
Judicial
Labour
Land and Land Reforms
Law
Mass Education Extension and Library Services
Micro and Small Scale Enterprises and Textiles
Minorities Affairs and Madrasah Education
Municipal Affairs
Panchayat and Rural Development
Parliamentary Affairs
Paschimanchal Unnayan Affairs
Personnel and Administrative Reforms
Power and Non-Conventional Energy Sources
Public Enterprise
Public Health Engineering
Public Works
Refugee Relief and Rehabilitation
School Education
Science and Technology
Self Help Group and Self Employment
Sports
Sundarban Affairs
Technical Education and Training
Tourism
Transport
Urban Development and Town and Country Planning
Water Investigation and Development
Women and Child Development and Social Welfare
Youth Services