सानो झ्यालबाट आन्दोलन र एकता

टीका भाइ


(क). किन लेख्न मनपरेको?
अन्तरिम व्यवस्था र गोर्खाल्याण्डको सेरोफेरोमा दार्जीलिङका जनता र राजनैतिक दलहरूको सपना र राजनीतिमा के कति परिपक्वता आए, कति पाईला अघि बड़े वा कति सिके भन्ने प्रश्न पनि महत्वकै प्रश्न मान्नु पर्दछ। एउटा जाति वा समाजमा कतिपय ऐतिहासिक घटनाक्रमको महत्व र प्रभाव यति बड़ी हुन्छ कि कहिले त्यसले सिङ्गै जातिलाई अधोगतिमा लान्छ कि त उपलब्धीतिर उचाल्दछ। जर्मन उग्र राष्ट्रवादको उदय पछि पहिलो विश्र्व युद्ध र भर्साइल्ज सन्धिले खेलेको भूमिका एक स्कूले विद्यार्थीले पनि प़ढ़ेकै हुन्छन्‌ । जब हामी गोर्खा जातिको भारतवर्षमा सङ्घर्षपूर्ण विगत र वर्तमान हेर्छौं हाम्रो जातिक सोंच र राजनीतिलाई राम्रो र नराम्रो यी दुवै रुपका प्रभाव पार्ने थूप्रै घटनाक्रम र कारणहरु भेट्‌दछौं, त्यस्ता विषयबाट शिक्षा नलिने हो भने पूरानै गल्तीको पुनरावृत्तिको भासमा जाकिएर रहनेछौं।
सम्भवत यी माथिका कुराहरु पनि राजनीतिका हाम्रा धुरन्धर अनि विद्वान जनले बुझेका मात्र नभएर केलाउँदै पनि छन्‌। त्यसो भए किन लेख्नु ?- यस्सै पनि लेख्ने राजनैतिक पर्यवेक्षकको कमी त छैन।तर यसो भन्दैमा चित्त बुझ्दैन। लेखिएका कुराहरु भनेको त जानिएका कुराहरुमा निहित समस्याहरुलाई केलाउँदै त्यसलाई अझ व्यापक अनुसन्धान गर्दै समाजलाई सही संस्लेषण र निचोड़ दिने काम लेखकहरुको हो। हाम्रा लेख र विवादहरू भाषण जस्तो या त कुनै ऐन वा धारा बुझाउने औपचारिक खेस्रा जस्तो पो भएर जॉंदैछन्‌ कि? यसैले चित्त नबुझेको हो कि? हामी एक हुनपर्छ, कुन्नी कुन नेताको हात दह्रिलो पारौं, जोड़दार संघर्ष गर्नुपर्छ आदि विषयहरुले भरिएको चिन्ता पनि महत्वका छैनन्‌ भन्ने होइन तर आज गोर्खा जातिले गरिरहेको संघर्षको उचाई र हाम्रो चिन्तनको उचाईमा ठूलो खाल्डो परेकाले कतिका नजरमा यो आन्दोलन पनि केटाकेटीको भॉंड़ाकुटी खेल मात्र भएको छ। यसको गरिमा महत्व र सफलताको निम्ति आग्रही लेखक विद्वानजनले आ-आफ्नो दायित्व बुझेर हाम्रो राजनैतिक चिन्तनलाई परिमार्जित गर्ने आवश्यकता रहेकै छ।

(ख). अलग राज्यको आन्दोलनमा देखिएका भौं-प्वालहरू :

एउटा राजनैतिक आन्दोलन भनेको यत्ति बलशाली हुन्छ कि त्यसले एउटा सिङ्गो समाजको सोंच चिन्तन साहित्य आदिमै ठूलो परिवतर्न ल्याउँदछ। गोर्खा जातिले भारतवर्षमा स्पष्ट र सोझै अलग राज्यको घोषित माग उठाएको सन्‌ 1979 देखि मात्र हो। यसभन्दा अघि अलग राष्ट्र गोर्खाल्याण्डको (सन्‌ 1945) र अन्य थरीका माग उठाईएका हुन्‌। दार्जीलिङको राजनैतिक गतिविधिमा अंग्रेजकालीन समयदेखिनै गोर्खा लेखक बुद्धिजीवीले प्रखर भूमिका निवार्ह गर्दै आएका हुन्‌ जुन क्रम दार्जीलिङमा सन्‌ 1982को प्रान्त परिषदको अलग राज्यको आन्दोलनसम्म पनि कायमै थियो।यस कालपछि गोरामुमोको उदयले राजनीतिमा लेखक तथा बौद्धिक जमातको भूमिका पूरै घटेर गयो। सन्‌ 1990को पुरै दशक केवल औंलामा गन्न सकिने बुद्धिजीविले मात्र राजनीतिमा चासो वा जिम्मेवार रहनपर्ने ईच्छा देखाए। यो अँध्यारो दसक गोरामुमोदेखि अलग रहेका केही राजनैतिक दल र बद्धिजीविले जातिको सङ्घर्षचेतलाई झिनो रूपमा भएपनि मलजल गरिरहे। जसको फलस्वरुप अलग राज्य प्राप्तिको जन आकांक्षाले फेरि सन्‌ 2007 सालमा ब्यूँझने स्थिति प्राप्त गर्न सक्यो। 21 वर्ष लामो गोरामुमोको शासनकालमा लेखक बुद्धिजीवीमा पलाएको राजनीतिप्रतिको उदासीनतासितै आम जनमानसमा राजनीतिको कुत्सित प्रवृत्तिको छाप पनि पर्न गयो। गणतान्त्रिक आन्दोलन हॉंक्ने जनतामा सॉंचो गणतान्त्रिक राजनैतिक व्यवहारको अभावले एक आपसमै शत्रुता र संसयको खेती गर्दछ।

त्यसैको परिणामस्वरुप 2007 साल गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाको उदयपछि पनि आपसी संघर्ष र वैसमन्यताका धेरै घटनाहरु घटे। अभागोली अध्यक्ष मदन तामाङको हत्याकाण्ड त्यही अगणतान्त्रिक प्रवृत्ति र व्यवहारको परिणति थियो। गोर्खा जातिको राजनैतिक व्यवहार र प्रवृत्तिले नै जातिको राजनैतिक एकता निमार्णमा वाधा पुर्‍याएको हो ।यस पछिल्तिर कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको गलती छैन। त्यसो हो भने आलोचना र अन्य राजनैतिक दलको महत्व र भूमिकालाई ठूलो चित्तले स्वीकार्न सक्ने मानसिकता नेतृत्वमा भए मात्र गोर्खा जातिको राजनैतिक एकता सम्भव छ भन्ने कुरालाई बुझेर नेतृत्वहरु दलगत होइन अपितु नीतिगत आलोचना गर्ने संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

आन्दोलनको यो तीन वर्षे अनुभवले कुन कुरा स्पष्ट पारेको छ भने अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड समर्थक राजनैतिक दलसित योजनावद्ध कार्मक्रम र सही व्यवस्थापनको अभाव छ। कार्मक्रम र राज्य अनि केन्द्र सरकारमा चाप सृष्टी गर्ने व्यवस्थित योजनाको अभावमा आन्दोलन जसले जे पायो र जता पायो त्यतै कुद्ने, एउटा कार्मक्रमको समीक्षा र कार्यन्वयन पूरा नभई अर्को कार्मक्रम तय गरिने र बड़ी भन्दा बड़ी स्थानिक र कार्मक्रमको उद्देश्य र स्वरुपको व्याख्या बिना नै हतार र हड़बड़ीमा नयॉं कार्मक्रम तय गरिने जस्ता कुराले कार्मक्रमबाट दललाई क्रियाशील त पारेकै छ तर समग्रमा यसबाट अलग राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई अग्रगति प्रदान गर्न भने चुकेको छ।

अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा मुलत: गोर्खा जातिको जातिक सम्वेदन र भावनात्मक उर्जाले बँचाएको छ तर कुनै पनि आन्दोलनको सफलता राजनीतिको व्यवहारिक नीति, कौशल र कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव छ।

आज 21 वर्षको राजनैतिक उदासीनताबाट ब्युँझिएको यो आन्दोलनमा लेखक, बुद्धिजीवी , विद्यार्थीगण, पेशादार, व्यवसायी ,महिला,युवा, मजदुर आदि समग्र समुहको अपार सहयोग र समर्थन हुँदाहुदैं पनि यस आन्दोलनले राज्य अनि केन्द्र सरकारमा बड़ी हलचल ल्याउन असमर्थ नै छ। यस पछिल्तिर भारतीय राजनीतिमा गोर्खा जातिको बड़ी दखल र सामर्थ्यको अभाव त हुदै हो तर त्यससितै गोर्खा जातिमा भारतको राजनैतिक स्वरुप र अन्तर्विरोधलाई खुट्टाउने, राजनैतिक आन्दोलनलाई देशकै एक मूल समस्याको रुपमा उभ्याएर यसप्रति देशको ध्यान आकषर्ण गराउने राजनैतिक ज्ञान र कौशल सम्पन्न राजनीतिज्ञहरूको अभावलाई स्वीकार्नै पदर्छ।

आन्दोलन भनेको आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिको लड़ाई हो। यसको निम्ति सरकारलाई वाध्य गराउने र सरकारले भने आन्दोलनकारीलाई अरु वैकल्पिक उपाय दिएर खुसी पार्ने सम्बन्ध नै हुन्छ यो सम्बन्ध मॉंझमा लचकता अनि कठोरताको सही आधार माथि जातिक एकता, राजनैतिक दुरदर्शिता र कौशलसितै जन-आकांक्षाको बीजलाई फलाउने नेतृत्वमा संयम, चतुर्‍याई, आत्मविश्र्वास र आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने क्षमता छैन भने सफलता हात लाग्दैन नै। गोर्खा जातिले आन्दोलनसितै यो आन्दोलनको दिर्घकालीक रूपलाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व विकास र निर्माणको प्रक्रियालाई पनि हाराहारीमै अघि बड़ाउनुपर्दछ।
समग्रमा आन्दोलनमा व्यवस्थापनको संकट, प्रवृतिगत कमजोरीको कारण आपसी मतभेद र अनेकता, कुशल राजनीतिज्ञको अभाव, आदि कुराहरु आन्दोलनको मूल कमजोरीको रूपमा देखिएका छन्‌। यी कुराहरुको निरन्तर समिक्षा र आत्म-मूल्याङ्कनबाट आन्दोलनकारी दल र नेतृत्वहरुले आन्दोलनको अर्को चरणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानु पदर्छ।

(ग). जातिक एकता र सामुहिक नेतृत्वको प्रसङ्ग :

जातिक एकताको कुरा गर्नु सामान्य कुरा जस्तो भईसके पनि एकताकै कुरा गर्नेहरु एकतालाई यान्त्रिक ढंगमा बुझ्ने दोषका शिकार छन्‌। एकता भनेको एकै थरीको सोच राख्नु ,एउटै राजनैतिक दलमा लाग्नु, एकै थरीको कुरा गर्नु भन्ने हो भने यस प्रकारको एकता यान्त्रिक एकता मात्र हो। सप्पैले फोहोर खॉंदा फोहोर चिन्नेले पनि फोहोर खानुपर्नेजस्तो यान्त्रिक एकताले सही कुराभन्दा बड़ी गलत गर्न उक्सॉंउदछ। यसै पनि एउटा जातिभित्र धेरै सोंच, मान्यता , विचार लिएका मान्छेहरू बस्दछन्‌ र प्रत्येक मान्छे आ-आफ्नो विचार र मत प्रकट गर्नु र त्यसलाई ग्रहण गर्नु स्वाधीन छन्‌। अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दार्जीलिङका प्रायजसो जनता एकमत छन्‌ र गोर्खा जाति अलग राज्य हुनपर्दछ भन्ने कुरामा एक रहेछ भन्ने कुरा यही कुराले पुष्टी गर्दछ।

यस भन्दा अघिका इतिहासमा अलग राज्यको निम्ति यतिको सहमती निमार्ण भएको थिएन। तर कतिजना अझ पनि असन्तुष्टी पोख्छन्‌ कि गोर्खा जाति एक छैन। कस्तो एकता छैन? - जबाब एउटै छ, यान्त्रिक एकता। हामी एकै थरीको कुरामा सहमत छैनौ, हामी एउटै निष्कर्ष निकाल्दैनौं र मो कुरा त सम्भव पनि छैन। अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सप्पै राजनैतिक दल राजी र एकमत भएपनि अलग राज्य कसरी हुन्छ त भन्ने कुरामा धेरै धारणा र सोंचहरू हुनै सक्छन्‌ । गोजमुमोले अहिले अन्तरिम व्यवस्थामा जानु श्रेयस्कर देख्छ भने त्यही कुरा क्रामाकपाले धेरै सोच्नपर्ने देख्नु र अभागोलीले त्यही कुरा जातिको लागि खतरा देख्नै सक्छन्‌ किनभने प्रत्येक व्यक्ति वा दलको आ-आफ्नो सोंच र मूल्याङ्‌कन हुन्छ।

अब प्रश्न आँउछ जातिको एकताको निम्ति एउटा दलले जे सोच्छ अरु सबैले त्यही मान्ने?

सही कुरा र गलत कुराको सॉंचो आँकलन एउटा व्यक्ति वा दलको मूल्याङ्‌कनबाट मात्र सम्भव हुदैन त्यस कुराको जॉंच गर्न भिन्न-भिन्न मत र सुझावहरु, आलोचना, विवाद र तर्का-तर्की द्वारा नै सही संस्लेषन प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै कुरामाथिको विवाद व्यक्तिगत छेड़खानी र सत्तोसरापको मेलो नबनाएर नितिगत कुराहरुमाथि बहस र आलोचना हुनेभए त्यसले आन्दोलनलाई नै सही दिशा प्रदान गर्न सक्छ । यतिको इमानदारिताको आशा सबै राजनैतिक दलहरुबाट गर्न सकिन्न तर आलोचनाको स्वच्छ परिपाटी निमार्ण गर्न केही दलहरु नै काङ्गी छन्‌।

एकता निमार्णको तर्क गर्ने वा पहल गर्ने दल, र संघ संस्थाहरूले अलग राज्यको आन्दोलन अघि हॉंक्नलाई मत निमार्णको प्रक्रिमामा सामुहिकता निवार्ह गर्नु जरुरी छ। अहिलेसम्म संचार माध्यममा प्रचलित सामुहिक नेतृत्वको कुरा यहॉं आएर खाप खान्छ। तर अचम्म के छ भने आन्दोलनको ठूलो जिम्मेवारी लिएको दल गोजमुमोलाई सहज पारदर्शी र बिना विवाद आफ्नो कार्मक्रमहरु अघि बड़ाउन सामुहिक नेतृत्व जति जरुरी छ त्यो अरूलाई छैन तर उल्टो यस लाभप्रद प्रस्तावदेखि गोजमुमो पन्सिने कार्म नै गर्दै आईरहेछ। सामुहिक नेतृत्व भनेको सबै राजनैतिक दलका नेताहरुलाई वा दललाई समान हैसियत दिनु र सप्पैलाई ठूलो नेता बनाउनु भनेको सायद हाइन यो सम्भव पनि होइन तर आन्दोलनको नीति र कार्मक्रम निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा सामुहिक ढंगमा मत निर्माण प्रक्रियाको अंश सबैलाई बनाइनु पर्ने कुरामा जोड़ होला। आन्दोलनमा नेतृत्वकारी भूमिका त ठूलो दलको हैसियतमा गोजमुमोमा नै रहन्छ तर नीतिगत एकता पछि अलग राज्यको आन्दोलनका कार्मक्रमहरु कहिले सामुहिक र कहिले आ-आफ्नै दलको पक्षबाट एक-अर्काप्रतिको पूर्ण भरोसा र विश्वासको वातावरणमा अघि बड़ाउन सक्नेछन्‌। तर अहिले पनि सामुहिक नेतृत्वको स्वरूप र यसको महत्व बारेमा राजनैतिक दलहरुले कुनै लिखित प्रस्ताव र औपचारिक जानकारी गराएको थाहा लाग्दैन। सामुहिक नेतृत्व भनेको मत निमार्णको प्रक्रियासम्मै सीमित कि त्यसभन्दा उता पनि? या त नीतिगत पारदर्शितासम्मै मात्र कि कौशल निमार्णको प्रक्रियासम्मै? सामुहिक मत निमार्णको प्रक्रियाले धेरै हदसम्म अलग राज्यको सवाललाई सही दिशा र व्यवहारीक राजनैतिक एकता निर्माणमा सहयोग पुर्‍यॉंउछ तर यसको आफ्नै समस्या र सीमितता पनि छन्‌ यसको जिकिर गर्ने दलहरुले सामुहिक नेतृत्वको परिकल्पना एक शब्दको रुपमा होइन वा एक चर्चाको रुपमा होइन यसको निश्चित स्वरुपबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ । गलती पनि सही कुरा पनि सङ्गै र सामुहिक रूपमा गर्ने यो शब्दको व्यवहारिक समस्या सोंचेभन्दा वा बोलेभन्दा बेग्लै हुनसक्छ।

गोजमुमोले पनि तीन वर्षदेखि भोग्दै आएको समस्या संकटको निदान खोज्न जरुरी छ। दार्जीलिङमा भएका राजनैतिक दलहरुमॉंझ अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व पाएको गोजमुमोले आफ्नो दखल र प्रभाव विकासको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सीमित रहनु हास्यस्पद हुन्छ। जब चुनाव नजिक आँउछ तब एकता जब चुनाव जान्छ तब प्रहार गर्ने जस्तो आरोप सही होइन भने गोजमुमोले दार्जीलिङमा दिर्घमियादी राजनैतिक एकता निमार्णको इमानदार पहल अघि बड़ाउनै पर्छ।
यी कुराहरु पनि बुझेकै छन्‌ होला तर बुझ्ने मात्र व्यवहारिक पहल चॉंही केही नगर्नेहरू फेरि कुरा पड़काई हाल्नेछन्‌ लेखिबसेर के हुन्छ सक्छौ भने मैदानमा ओर्ल। उनीहरूले यो बुझ्दैनन्‌ कि लेख्नेहरु उनीहरूभन्दा अघि नै मैदानमा छन्‌।