एकातिर मोर्चाको स्टडी फोरमको चुक्कल खुस्कियो भने अर्कोतिर हाइपावर कमिटीको आन्द्राभुँडी निस्कियो।
हाइपावर कमिटीभित्र रहेका मोर्चाका आइएएस अफिसर एवं कालेबुङ नगरपालिकाका बुद्धिजीवी अध्यक्ष एलबी परियारले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट ढिलयाईँमा राज्य सरकारको पूणर्र् भूमिका रहेको खुलाएका छन्। सीमाङ्कनको कुरामा प्राविधिक चुकको कुराले आकाश पिटिरहेको बेला तिनले भने-हाइपावर टमिटी गठन गरेर मात्र हुँदैन, सरकारले यसको कार्यालय, कर्मचारी, सचिव र अधिकृतहरूको नियुक्ति पनि समयमा गर्नुपर्थ्यो। भन्नु भएन, तर यथार्थ भनेको हाइपावर कमिटीले काम गहरेको केवल दुइ महिना मात्र भएको छ। तिनी अनुसार हाइपावर कमिटी गठन भएपछि कमिटीका प्रतिनिधिहरू बस्ने ठॉंउ नै थिएन। उनीहरूले कुनै चियापसलमा बसेर कुरा गर्न पनि मिलेन।‘कमिटी गठन गरेर पनि धेरै समयपछि कार्यालयको टुङ्गोे लाग्यो। ‘न कम्प्युटर, न कर्मचारी। काम कसरी गर्ने पत्तो नै थिएन’-तिनले कुरा बिग्रिएपछि आज यसो भने। ‘हामीले सीमाङ्कनको पक्षविपक्षमा आएका आवेदनहरूबारे सम्पूर्ण कार्य गरिसकेका छौं। मेरो देख्नुमा त यसैको आधारमा रिपोर्ट बनिसक्नु पर्ने हो। तर 27 फरवरीको दिन गृहसचिवको संयोजनमा दार्जीलिङ र जलपाइगुढीका जिल्लापाललाई तराई र डुवर्सको स्थलगत् निरीक्षण गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ।’ तिनले अहिलेसम्मको हाइपावरको निचोडमा यति बताए। तर यसमा पनि तिनले समस्या देखेका छन्। जिल्लापालहरूलाई काम जिम्मा दिएर मात्र भएन, उनीहरूलाई स्थलगत् निरीक्षण गर्न खर्च चाहिन्छ। एकैदिनमा हुने काम नै होइन यो। तिनी हाइपावर कमिटीका वरिष्ट सदस्य हुन्। अहिलेसम्म तिनले कहिल्यै हाइपावर कमिटीबारे कुनै कुरा गरेनन्।
जब कुरा बिग्रियो तब तिनी भनिरहेका थिए, सरकारले नै कार्यालीय पक्ष अघिबाट नै तयार गरेको भए काम छिटो हुनेथ्यो। मोर्चाले दिइएको 6 महिनाको अवधी काम हुन्छ भनेर नै सम्झौता गरेको थियो तर कमिटी गठन गरेपछि प्राविधिक असुविधाको कारण हाइपावर कमिटीले काम नै गर्न सकेन। काम गरेको मात्र दुइ महिना भयो।’ तिनले यही कुरा अघि कहिल्यै पनि गरेनन्। हाइपावर कमिटीले कसरी कार्य गरिरहेको छ भन्ने कुराबारे उनीहरूले कहिल्यै पनि अवगत गराएनन्। हाइपावर कमिटीमा रहेका मोर्चाका सदस्यहरूले सरकारलाई प्राविधिक सुविधाबारे कहिल्यै उजुरी गरेनन्। काम बिग्रिएर गएपछि तिनी अझ भनिरहेका थिए-‘6 मिहनाभित्रमा काम भएको भए यो समस्या नै हुने थिएन। तर सम्झौतामा अतिरिक्त मौजाहरू गाभ्न सकिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ। यसकारण अहिले कानून नै बनिसकेको भए पनि हाइपावर कमिटीको चुडान्त रिपोटर्र्पछि अर्डिनेन्स पारित गरेर क्षेत्र गाभ्न सकिन्छ। कानून संशोधन गर्न सकिन्छ। यो सम्झौतामा नै लेखिएको छ। तिनले यति बताए पनि हाइपावर कमिटीले कहिले रिपोर्ट बुझाउने छ भन्ने कुरा यी सदस्यलाई थाहा छैन। हाइपावर कमिटीलाई आएको आवेदनहरूको आधारमा स्थलगत् निरीक्षण गर्ने कार्य जिल्लापालहरूले गर्ने छन्। उनीहरूको रिपोर्ट कस्तो हुनेछ, तिनलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा के पक्का पारे भने जिल्लापालहरूले तराई र डुवर्सका मोर्चाले दाबी गरेका क्षेत्रहरूको निरीक्षणको काम गर्न निक्कै समय लाग्छ। दुनसक्छ दुइ महिना वा फेरि 6 महिना।
0 comments: on "हाइपावर कमिटीका सदस्यले दोष्याए हाइपावर कमिटीलाई"
Post a Comment