क्रामाकपा महासचिव तारामणि राईले मदन तामङ हत्याका आरोपी निकोल तामङ भागेको ठाउँ पिन्टेल भिलेजमा भएको जीटीएको सम्झौतालाई भविष्यको झमेला रहेको उतिबेलै बताएका थिए।
त्यसबेला तिनले मोर्चालाई सतर्क गराउँदै सीमाङ्कनको निम्ति गठित हाइपावर कमिटीलाई नाटकको संज्ञा दिएका थिए। वामफ्रण्टको सरकारले अन्तरिम प्रधाकरणको निम्ति छनौट गरेको 18 वटा मौजा नै जीटीएभित्र पसेको कुरा खुलाएका थिए। तिनले त्यही कुरा झिक्दै भनेका छन्, क्रामाकपाले भनेको मोर्चाले पत्याएन। वा भेद् खोल्यो भनेर रिसायो। तर सत्य कुरालाई डोकोले छोप्दा हुँदैन। त्यो आज प्रकट भयो। गोर्खालिग महासचिव प्रताप खातीको कुरा पनि त्यही छ। मोर्चाको नाटकको अन्तिम पर्दा उठ्यो। केवल जनताले पात्रको चरित्रलाई हेरेर नाटकको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ-तिनले भनेका छन्।
सबै विपक्ष पार्टीको कुरा एउटै छ, मोर्चाको भित्रीखेल अब खुलिँदैछ। उनीहरूले गरिरहेको कुरा हो सीमाङ्कन र हाइपावर कमिटीको नाटक। बुद्धदेव भट्टाचार्यले मोर्चाले गुप्ति रिपोर्ट पठाएको बेलामा नै पहाडको कुनै पनि व्यवस्थाको निम्ति 18 वटादेखि धेर मौजा सामेल गराइने छैन’भनेर खेल समाप्त गरिदिएका थिए। वामफ्रण्ट सरकारले पहाडको निम्ति तयार भइरहेको जुन जुन कुरामा सहमति भइसकेको थियो, त्यही तृणमूलको सरकारले ग्रहण गर्दै रहेको केही बुँदामाथि वार्ता गर्यो। तर सम्झौताको दिनसम्म पनि मोर्चाले तराई र डुवर्सको सीमानाबारे तृणमूल सरकारबाट स्पष्ट जवाब पाएन। यसको निम्ति एउटा अन्योल वातावरण बनाइयो र मोर्चालाई हस्ताक्षर गर्न समेत लगायो। पिपल्स फोरमका प्रवीण गुरूङले भने, भारतमा यस्ता कमिशनहरू बसाइनुको अर्थ हो, दाबेदारहरूको कुरालाई तन्काउनु र थकाउनु। उदाहरण तेलङ्गना हो।
श्रीकृष्ण कमिशनले रिपोर्ट बुझाएको जुक बित्यो, खै त्यो रिपोर्टको प्रभाव। दिनु छैन भने नै कमिशन बसाइन्छ। गुरूङको कुराले अहिलेको सन्दर्भमा निक्कै महत्व राख्छ। किन भने राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि कानून बनिसकेको जीटीएमा तराई र डुवर्सको केवल 18 वटा मौजा मात्र रहेको छापामा आइसकेको छ। तर मोर्चा भने तराई र डुवर्सको रट लगाएर बसेको छ। जब कि 18 वटा मौजामा नै मोर्चाले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। जब 18 वटा मौजा नै जीटीएमा अन्तरभुक्ति हुने हो भने किन हाइपावर कमिटीको नाटक? मोर्चालाई विपक्षले सोधेको प्रश्न यही होे। अहिले आएर मोर्चाले आफ्नो भूलको अनुभव समेत गरेको छैन, बरु राज्य सरकारलाई नै दोष दिइरहेको छ। यो मोर्चाको कच्चा पोलिटिक्स हो-विश्लेषकहरुको दाबी यस्तो छ। मोर्चाले तराई र डुवर्सको कॉंधमा सम्पूर्ण निर्णय छोडिदिएको छ। भनेको छ, अब तराई र डुवर्सले नै आन्दोलन गर्नुपर्छ। तर जब हाइपावर कमिटी बसाएको छ भने तराई र डुवर्सले आन्दोलन गरिरहने कुनै औचित्य नै छैन। न कि पद्यात्रा र धर्ना नै अनिवार्य छ। मोर्चाले दवाब बनाउने ठाउँ हो हाइपावर। सम्झौतामा जस्तो लेखिएको छ, त्यसलाई त्यस्तैरुपले मोर्चाले पालन गर्न बाहेक मोर्चासित अर्को कुनै विकल्प छैन। पिपल्स फोरमका महासचिव प्रवीण गुरूङले भने, मोर्चाका बुद्धिजीवीहरूले नै काम बिगारेको छ। जीटीए आन्दोलन दबाउने खेल हो भनेर जान्दाजान्दै पनि हस्ताक्षर गर्नु के को हतार थियो? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आदिवासी विकास परिषद्सित जीटीएको निम्ति सम्झौता गरिसकेको छ। तर आदिवासी विकास परिषद्का राज्य अध्यक्ष बिरसा तिर्कीले भने, आविपसित मोर्चाको कुनै सम्झौता भएको छैन। यो कुरा हामीले राज्य र केन्द्र सरकारलाई लेखेर दिइसकेका छौं। जोन बारला आविपका मान्छे होइनन्। तिनी आदिवासीका गद्दार हुन्। तराई र डुवर्सका आदिवासीलाई गोर्खाहरूले शासन गर्न दिनेछैनौं। तराई र डुवर्सका आदिवासीहरूले पनि यो कुरा बुझेेका छन्। अहिले जीटीएको विरोध भइसकेको छ। हाइावर कमिटीले त्यस्ता क्षेत्रलाई मात्र जीटीएमा सामेल गर्न क्षेत्रको सिफारिस् गर्न सक्छ, जहॉंका मानिसहरुको पूर्ण सहमत होस्। हाइपावर कमिटीले स्थलगत निरिक्षण गरेको छैन। निरिक्षण नै गररी मोर्चाले दाबी गरेको मौजाहरूमा जीटीएको विरोध भइसकेको छ। यही कुरा राज्य सरकारको अर्को प्राविधिक कुरा हुने तय छ। यही प्राविधिक असुविदा देखाएर हाइपावर कमिटीले मोर्चाले दाबी गरेको मौजा सामेल हुन सकेन भन्ने हाइपावर कमिटीको निचोड निस्कने पनि तय छ। किन भने हाइपावरलाई दिइएको तीनवटा विधिमा क्षेत्रवासीको सहमति प्रमुख रहेको छ। हाइपावर कमिटीले अहिलेसम्म न त जनगण नै अध्ययन गरेको छ। केवल आवेदन मागिएको छ। आवेदनकारी संस्थाहरू कति वैद्ध हो कति होइन भन्ने कुराको छानबीन नै भएको छैन। अन्धाले हाती छामेको तरिकाले हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट दिन नसक्ने भएकोले कमिटीको रिपोर्ट मोर्चाको पक्षमा हुनसक्ने सम्भावना नै छैन। जब कि यता मिडियाले जीटीएको कानूनमा केवल 18 वटा मौजा मात्र हुने लिखितम् रहेको खुलाइरहेको छ। जहॉं राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर छ।
जसले हाइपावर कमिटी कुनै लो पावर नाटक मात्र हो भन्ने कुरालाई नै धेर इङ्गित गरेकोले मोर्चाले जीटीए र तराई- डुवर्सको अन्तरभुक्तिको निम्ति घोषणा गरेको आन्दोलनको फलाफलको पूर्वानुमान पनि सबैले अहिले नै गर्न थालेका छन्।
0 comments: on "हाइपावर कमिटी लो पावर नाटक-विपक्ष"
Post a Comment