जीटीएमा तराई-डुवर्सको गोर्खा अल्प संख्यक क्षेत्र छोडिए जनताले चित्त बुझाउनुपर्छ-डा छेत्री

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 9 मार्च।
जीटीएलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिएपछि पनि यसको गठनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले धेरैवटा चुनौतीहरू पार गर्नुपर्ने छ। यो कुरालाई मोर्चाले पनि मानेको छ।

मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि मोर्चा अघि चुनौती रहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन्‌। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको जीटीए केवल दार्जीलिङको तीनवटा महकुमामा गठन गरिनको निम्ति रहेको स्पष्ट छ। राष्ट्रपतिले तराई र डुवर्सको भू-भाग उल्लेख नै नभएको जीटीएमा अनुमोदन गरेको हो भने मोर्चालाई पर्नुसम्मको असुविधा पर्ने छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबाट पनि तराई र डुवर्सले धोका पाएको कुरा दागोपाप क्षेत्रमा गठन हुने जीटीएमाथिको राष्ट्रपतिको अनुमोदनले स्पष्ट पारिसकेको धेरैको अडान छ। तर मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको जीटीएमा तराई र डुवर्स उल्लेख रहेको किटान गरेका छन्‌। तिनले भने, जीटीएमा तराई र डुवर्सको भ-ूभाग उल्लेख गरिएको छ तर हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि वा रिपोर्ट बुझाएपछि नै तराई र डुवर्सका भू-भागहरू जीटीएमा अन्तरभुक्त हुने कुरा स्पष्ट हुनेछ। तिनले अझ भने, हाइपावर कमिटीले तराई र डुवर्सलाई जीटीएभित्र अन्तरभुक्त गर्नको निम्ति नै कार्य गरिरहेको छ।

 तिनले बताए अनुसार हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट नै अन्तरभुक्तिको कुरामा चुडान्त हुनेछ। हाइपावर कमिटीको रिपोर्टलाई नै राज्य सरकार र मोर्चाले चुडान्त मान्नु पर्ने पनि डा. छेत्रीको मत छ। तर हाइपावर कमिटीको कार्यलाई मोर्चाले नै धेरै अघिदेखि शंका गर्दै आइरहेको छ। किन हाइपावर कमिटीले रिपोर्ट दिनुमा ढिल्याइ गरिरहेको छ, त्यो कुरा मोर्चालाई थाहा छैन। यसैलाई लिएर मोर्चाले हाइपावर कमिटीमाथि शंका गरिरहेको छ। हाइपावर कमिटीले मोर्चाले दाबी गरेको तराई र डुवर्सका मौजाहरू जीटीएमा अन्तरभुक्त गर्न सक्ने बारेको रिपोर्ट नभए मोर्चा अझ असुविधामा पर्ने छ। यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा डा. छेत्रीले हाइपावर कमिटीप्रति मोर्चाको पूर्ण विश्वास रहेको बताए। तिनले भने,  यो एउटा तथस्ट कमिटी हो। यसले सही प्रकारको निर्णय निकाल्ने छ। तिनी अनुसार गोर्खा बहुल क्षेत्रहरु जहॉं जहॉं छ त्यो सबै जीटीएमा गभिने छ।

 तर मोर्चाले दाबी रेको 296 वटै मौजा पस्ने नपस्ने कुरा भने मोर्चालाई थाहा छैन। डा. छेत्रीले पनि केवल गोर्खाबाहुल क्षेत्र मात्र जीटीएमा पस्ने बताएका छन्‌। सबै गोर्खाबहुल पस्ने हो होइन निश्चित भने छैन।
 छेत्रीले भने, हाईपावर कमिटिको निर्णय आएपछि गोर्खा बहुल क्षेत्रहरु गाभिएर अल्पस्ंख्यक रहेको क्षेत्रहरु नगाभिएको खण्डमा भने त्यहॉंका मानिसहरु भने सन्तुष्ट रहनुपर्ने छ। किन भने अल्पसंख्यक क्षेत्रमा आफुहरुको दाबी बहुसंख्यहरुको निम्ति स्वीकार्य नहुने हुँदा मानिसहरुले सही कुरालाई बुझ्न आवश्यक रहन्छ। राष्ट्रपतिको अनुमोदन भएपछि अब जीटीए कानुन बनिएको कारण त्यहीँ कानुनमा तराई डुवर्सको भू-भाग जीटीएमा गाभिनुपर्छ भन्ने कुरा समेत लेखिएको कारण तराई डुवर्स छोडिने कुनै प्रश्न नै उठ्‌दैन। यता छेत्रीले यही कुरालाई राज्यले मान्य नगरेको खण्डमा जीटीएको चुनाउ नै नगर्ने पनि बताए। तिनले भने, मोर्चा हिज पनि आन्दोलनमा थियो,आज पनि आन्दोलनकै बाटोमा छ अनि जीटीएपछि क्षेत्रको विकास गर्दै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई पनि जारी राखिने छ।

बिर्साको विरोधले असर गर्दैन

कालेबुङ, 9 मार्च।
आदिवासी बिकास परिषदका राज्य अध्यक्ष बिर्सा तिर्कीले हाई पावर कमिटीलाई लेखेको पत्रको कुनै औचित्य नै नरहेको दाबी डा. हर्कबहादुर छेत्रीले गरेका छन्‌। बिरसा तिर्कीले गोर्खाहरू विदेशी रहेको अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तराई र डुवर्समा हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएका थिए। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले बिर्सा तिर्कीलाई जनता विनाको नेताको संज्ञा दिएका छन्‌। तिनले भने, यस्ता जनता विनाका नेतालेे बिरोध गर्दा कुनै फरक पर्दैन। तिनले भने, बिर्सा तिर्कीको डुवर्समा कुनैै समर्थन छैन। जुन मान्छे डुवर्स आउँदा आबिपले नै बिरोध गर्छ भने त्यहीँ मान्छेले जीटीएको बिरोध गर्दा के हुन्छ? जसको तराई र डुवर्समा एक कञ्चीको समर्थन छैन। तिनले बिर्सा तिर्की माकपाको कठपुतली रहेको समेत बताए। तिनले भने, बिगतमा माकपाले तिनलाई प्रयोग गरेको थियो। तर तृणमूल कंग्रेसले तिनलाई प्रयोग गर्दैन भन्ने कुरामा मोर्चा आशावादी छ।

खबरकाजगमा बोल्दैमा विपक्ष हुँदैन

कार्यक्रम लिएर अघि आउ-मोर्चा

कालेबुङ, 9 मार्च।
राष्ट्रपतिले जीटीएलाई अनुमोदन गरिसकेपछि मोर्चाले तराई र डुवर्सलाई धोका दिने निश्चित रहेको आरोप लगाइरहेको छ। जीटीएलाई देखाएर छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई स्थागित गरेको अनि जनतालाई धोका दिएको आरोप पनि मोर्चामाथि विपक्षले लगाइरहेको छ। तर यसरी विपक्षले केवल समाचार पत्रमा मात्र विरोध गर्दैमा विपक्ष हुन नसक्ने डा. हर्कबहादुर छेत्रीले बताएका छन्‌। तिनी अनुसार विपक्षले समाचारपत्रमा विरोध नगरेर छुट्टै राज्यको कार्यक्रम लिएर जनतामा आउनुपर्छ। तर कुनै पनि दल जनतामा आएर पनि समय, काल र परिस्थिति अनुसारको रणनीतिक मैदानमा छ भने उसलाई आधारहिन आरोप लगाउनु हुँदैन। अहिले जीटीए गोर्खाल्याण्डको बाटोमा बाधा हो भन्ने बिपक्षी राजनैतिक दलहरुको बयान आइरहेको सम्बन्धमा पनि डा. छेत्रीले त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदै भने, बिपक्षी राजनैतिक दलहरुले आफ्नो राजनैतिक धर्म केवल बिरोध मात्र गर्नु होइन। कुनै पनि कुराको बिपक्षी दलहरुले आलोचना गर्नु राम्रो हो तर सकारात्मक कुरालाई पनि केवल जनतामा भ्रम सृजना गर्ने आलोचना गर्ने काम सही होइन। कुनै पनि राम्रो कार्यको निम्ति राम्रो बिपक्षी दल हुन आवश्यक छ तर पहाडमा भने बिरोध गर्नु मात्र बिपक्षी राजनैतिक दलहरुको धर्म हो भन्ने धारणा छ। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको जीटीएको खेस्रामा कतिपय विभागहरु छोडियो भन्ने विपक्षको हल्ला सही नरहेको तिनले दाबी नै गरे।
तिनले भने, जुन बील राज्य सरकारले बिधानसभामा पारित गर्‍यो त्यही बीलमा राष्ट्रपतिले सही गरेका हुन्‌। तिनले बिगत सुवास घिसिङले झैं गोजमुमोले फुल एण्ड फाइनल सेटलमेन्ट भनेर जीटीएमा सम्झौता नगरेको कुरा सबै जनता र बिपक्षी पार्टीहरु समेतले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै गोर्खाल्याण्ड भनेर कराउने राजनैतिक दलहरुले केवल समाचार पत्रहरुमा मात्र बोलेर नहुने अनि जनताको अघि ठोस कार्यक्रम बोकेर निस्कन सक्नुपर्ने पनि तिनले जनाए। तिनले भने, राजनीतिमा कुनैै पनि दल स्थीर नहुने कुरा सबैलाई थाह भएको कुरा हो। हिजको दिनमा सुवास घिसिङले जुन प्रकारको गल्ति गरेको थियो आज गोजमुमोले त्यस्तो गल्ति गर्न चहॉंदैन।
यदि बिपक्षी राजनैतिक दलहरुले सॉंच्चै गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भन्छन्‌ भने मोर्चाले पनि साथ दिने छ तर जनतामा भ्रम फैलाउने राजनीति भने गर्न हुँदैन। अहिले राज्य सरकारले तराई डुवर्स बिना जीटीएको चुनाव गर्न चाहिरहेको तर मोर्चाको अडानमा सरकारलाई समेत असुबिधा भएकोले यस कुरालाई ध्यान दिइरहेको बताउँदै तिनले भने, मोर्चाले तराई डुवर्स बिनाको जीटीए थाप्ने छैन। यो पक्का हो। यदि यस कुरामा राज्य सरकार अडिक बसे जीटीए थन्काएर मोर्चा पुन: आन्दोलनको निम्ति अघि आउने छ।