6 बर्षदेखि दागोपाप क्षेत्रका 112 ग्राम पञ्चायत जनप्रतिनिधिविहीन

कहिले होला पञ्चायतको पञ्चायत!

अनिल तेलैजा
कालेबुङ, 24 फरवरी।
‘पञ्चायत’ यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ पॉंच जना।

दक्षिण एशियाली क्षेत्र भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बंगलादेश,श्रीलंका आदि देशहरूका गाउँहरूमा गाउँलेहरूको सामूहिक समस्याको  शान्तिपूर्ण र न्यायसंगत समाधान निकाल्ने ठाउँ जहॉं गाउँका मान्य  गाउँबूढाहरू भेला भएर न्याय गर्थे र निर्णय सुनाउँथे।

 यही पञ्चायत प्रणालीलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रतिपादन गर्दै भारतीय संविधानले सन्‌ 1950 -60 को दशकमा संवैधानिक प्रणालीभित्र अन्तर्भुक्त गर्‍यो। सन्‌ 1992-93 को  73 औं पञ्चायत संशोधन अन्तर्गत त्रिस्तरीय पञ्चायत प्रणाली सम्पूर्ण भारतबर्षभरि लागू गरियो। जसमा मेघालय, मिजोराम,नागाल्याण्ड र केन्द्र शासित प्रदेश दिल्लीमा मात्र यो प्रणाली लागू गरिएको छैन।

तर विडम्बना के छ भने, पश्चिम बंगाल राज्यको  दार्जीलिङ जिल्लामा  कतिपय राजनैतिक कारणहरूले केवल दुइ स्तरीय  पञ्चायत प्रणाली मात्र लागू छ। यो पनि विगत 2004 देखि जनप्रतिनिधिको अभावमा निष्क्रिय रूपमा रहिआएको छ। किनकी 2004 देखि आजसम्म दार्जीलिङ जिल्लाका 8 वटा खण्ड र 112 वटा ग्राम पञ्चायतहरूमा पञ्चायत चुनाउ गरिएको छैन। जसको कारण पञ्चायत     क्षेत्रमा विकासको कार्य  प्रभावी रूपमा हुन सकिरहेको छैन। भइरहेको विकास योजनाहरू पनि पारदर्शी रूपमा नभएको गुनासोहरू बारम्बार आउन थालिसकेको छ।

कालेबुङ महकुमाकै अलगड़ा खण्ड अन्तर्गतको पिथामचिन ग्राम पञ्चायतमा  गाउँले र पञ्चायत कर्मीबीच हात मिचामिचको स्थिति आउनु पनि यस्तै अपारदर्शिताको कारण हो । पञ्चायत प्रणाली अन्तर्गत सरकारद्वारा लागु गरिएका योजनाहरूको सही जानकारी जनसाधारणसम्म पुग्न नसक्नुले नै यस्ता समस्याहरू उपार्जन गरिरहेका छन्‌। केही दिनअघि कालेबुङ महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पाले पनि पञ्चायत क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि र जन शक्तिको अभावमा विकास योजनाहरू सही ढंगमा अघि बढ्‌न नसकिरहेको गुनासो गरेका थिए।

पश्चिम बंगाल सरकार पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास योजना मन्त्रालयद्वारा 21 जून 2010 को दिन जारी गरेको अधिसूचना अनुसार तेस्रो  आर्थिक अनुदान आयोग 2010-11को निम्ति 301 करोड़ 80 लाख रूपियॉंको पहिलो किस्ता पञ्चायत एवं ग्रामीण विकासको निम्ति पठाइसकिएको छ। अधिसूचना नम्बर 5160/ पीएन/0/एफ 4 अनुसार दार्जीलिङ जिल्लाको 112 वटा ग्राम पञ्चायतको निम्ति 28 करोड़ 94 हजार 730 रूपियॉं बराबरको राशि आवन्टित भइसकेको छ। यद्धपि अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिको अभावमा यी राशिहरूको सटीक प्रयोग भयो भएन यसको पारदर्शिता अझैसम्म देख्न सकिएको छैन।

राष्ट्रिय पञ्चायत योजना अन्तर्गत  स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन्दिरा आवास योजना, कल्याणकारी योजना, बुनियादी न्यूनतम  सेवा,सामूदायिक विकास योजना, सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र  विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ऋण एवं सब्सिडी योजना, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय स्वरोजगार योजना जस्ता सयौं योजनाहरू ग्राम पञ्चायतद्वारा सञ्चालित  हुन्छ। तर  जनप्रतिनिधिको अभावले साथै पञ्चायत कर्मीहरूको अभावको कारण पनि यी सबै योजनाहरूको जानकारी जनसाधारणलाई छैन।

पञ्चायत अधिनियम 1992 को 73 औं संशोधन अनुसार प्रत्येक ग्राम पञ्चायत क्षेत्रको विकासको निम्ति 6-6 महीनामा समीक्षा गरेर नयॉं योजना सम्बन्धित विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर दागोपाप क्षेत्रका अधिकांश पञ्चायत केन्द्रबाट यस्ता योजनाहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन नभइरहेको तथ्य अघि आएको छ। विशेष गरि सयदिने रोजगार योजना अन्तर्गत हुने विकास कार्यमा यस्तो थुप्रै अनियमितताको समाचार  आइरहेको छ। काम गरे पनि उचित ज्याला नपाउने, जव्‌ कार्ड धारकहरूले बर्षमा 10 दिनसम्म पनि काम गर्न नपाइरहेको गुनासो साथै एउटै संसदीय क्षेत्रमा थुप्रै चोटि एउटै योजना लागु भए पनि त्यहीँ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रको अर्को संसदीय क्षेत्रमा  एउटै पनि काम नभएको जनगुनासो आम बनिरहेको छ।

पञ्चायत क्षेत्रको विकासको योजना बनाउँदा  वा समीक्षा गर्दा ग्राम सभा अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने हुन्छ। तर  दागोपाप क्षेत्रमा यस्ता ग्राम सभा बर्षौ अघिदेखि हुन छोड़िसकेको छ। जसको कारण विभागीय कर्मचारी र दुइचार व्यक्तिहरूको मिलिभगतमा विकासको काम र योजना बनिने हुँदा साधारण गरीबी रेखामुनिका जनताले पञ्चायतद्वारा प्रदान गरिने सहुलियतको सटीक उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्‌। तर बिडम्बना के छ भने एकतिर नगरपालिका चुनाउसितै  शहरको अनुहारहरू फेरिने कार्य आरम्भ भइसकेको छ भने अर्कोतिर दागोपाप क्षेत्रका  हजारौं  गाउँहरू बाटो, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको उपभोगदेखि वञ्चित बनेर पञ्चायतको पञ्चायत पर्खिरहेका छन्‌।