कालेबुङ, ७ दिसम्बर|
पश्चिम बङ्ग सरकार अथवा ममता व्यानर्जीको प्रशासनिक आचरण मधेसमा बेग्लै अनि पहाडमा बेग्लै रहेको कुरा नयॉं होइन| मधेसको निम्ति बेग्लै नीति-नियम र कानून अनि पहाडको निम्ति बेग्लै हुन्छ भने केवल बङ्गालमा हुन्छ| यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो बीपीएल कार्ड व्यवस्थापन| ममता व्यानर्जीले पहाड र मधेसलाई कसरी हेर्ने गरेको छ, त्यसको एउटा उदाहरण जङ्गल महलको यो घटना पनि रहेको छ, जङ्गलमहलको ५ लाख बीपीएल परिवारका सदस्यहरूको नाम संग्रह गरियो अनि १ लाख ८६ हजारलाई कार्ड वितरण गरियो तर पहाडमा भने २००५ मा नै बीपीएलहरूको सर्वेक्षण गर्ने कार्य शुरू भए पनि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन| फलस्वरुप दार्जीलिङ र खरसाङमा कोही पनि बीपीएल छैनन्| केवल कालेबुङमा मात्र बीपीएल कार्य वितरण गरिएको छ तर उनीहरूले राशन भने पाएका छैनन्| जङ्गल महल, पुरुलिया, बीरभूम, पश्चिम दिनाजपुरमा बीपीएल कार्डको निम्ति सर्वेक्षण गरेर पनि कार्य दिइएको छ, जसले प्रतिकिलो चामल दुइ रुपियॉंमा पाइरहेका छन्| तर १९९६ देखि नै २२,३०४ बीपीएल कार्ड धारक गरीबहरूले एक दाना पनि राशन पाएका छैनन्| सबैले सर्काउने ममता व्यानर्जीको यो दुरदर्शितालाई विडम्बना नमानेर के मान्नु? माकपा नेता तारा सुन्दासले निरन्तर बीपीएल सर्वेक्षण अनि कार्य धारकहरूले राशन पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्| खाद्य विभागले २०११मा जारी गरेको अधिसूचना अनुसार कालेबुङ महकुमाको खण्ड १,२ अनि ३ र नगरपालिकामा वितरण गरिएका बीपीएल कार्ड धारकहरूले राशन नपाएको मात्र होइन बीपीएल कार्ड धारकहरूलाई पनि एपीएल कार्ड धारकले पाउने मूल्यमा नै राशन दिइने गरिएको थियो| जसको विरोध गर्दै सुन्दासले कसरी बीपीएलले एपीलको मल्य र औसतमा राशन पाइरहेका छन्? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए| कालेबङ खाद्य निरीक्षक अधिकारी ध्रुब बराइलीले कालेबुङको खण्ड १,२ अनि तीन का खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कति जना बीपीएल अनि एपील छन् उनीहरूको सूची नपठाएकोले मोठ २२,३०४ बीपीएलहरले राशन पाउन नसकेको स्पष्टिकरण दिएका थिए|
तर खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कालेबुङ खाद्य विभागलाई अगस्त महनामा नै सूची बुझाइसकेका छन् तर अहिलेसम्म पनि बीपीएलहरुले राशन पाएका छैनन्| आज तारा सुन्दासले फेरि खाद्य निरीक्षकसित भेटघाट गर्दै यसको कारण सोधे| तर अधिकारीले बीपीएल कार्डको फारम नै नभएको अर्को स्पष्टिकरण दिएका छन्|
तारा सुन्दासले भने, सिलगढी जिल्ला खाद्य निरीक्षकले सितम्बरमा बीपीएल कार्डबारे सोधखोज गर्दा तिनले बन्डल बन्डल फारम देखाएका थिए तर अहिलेसम्म त्यो फारम आइनपुग्नु भनेको के हो? बीपीएलहरूले अब यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ| सुन्दासले केवल बीपीएल मात्र होइन तर अन्तोदया अनि अन्नपूर्ण योजना अनुसार पनि कसैले राशन नपाएको आरोप पनि लगाएका छन्|
पश्चिम बङ्ग सरकार अथवा ममता व्यानर्जीको प्रशासनिक आचरण मधेसमा बेग्लै अनि पहाडमा बेग्लै रहेको कुरा नयॉं होइन| मधेसको निम्ति बेग्लै नीति-नियम र कानून अनि पहाडको निम्ति बेग्लै हुन्छ भने केवल बङ्गालमा हुन्छ| यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो बीपीएल कार्ड व्यवस्थापन| ममता व्यानर्जीले पहाड र मधेसलाई कसरी हेर्ने गरेको छ, त्यसको एउटा उदाहरण जङ्गल महलको यो घटना पनि रहेको छ, जङ्गलमहलको ५ लाख बीपीएल परिवारका सदस्यहरूको नाम संग्रह गरियो अनि १ लाख ८६ हजारलाई कार्ड वितरण गरियो तर पहाडमा भने २००५ मा नै बीपीएलहरूको सर्वेक्षण गर्ने कार्य शुरू भए पनि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन| फलस्वरुप दार्जीलिङ र खरसाङमा कोही पनि बीपीएल छैनन्| केवल कालेबुङमा मात्र बीपीएल कार्य वितरण गरिएको छ तर उनीहरूले राशन भने पाएका छैनन्| जङ्गल महल, पुरुलिया, बीरभूम, पश्चिम दिनाजपुरमा बीपीएल कार्डको निम्ति सर्वेक्षण गरेर पनि कार्य दिइएको छ, जसले प्रतिकिलो चामल दुइ रुपियॉंमा पाइरहेका छन्| तर १९९६ देखि नै २२,३०४ बीपीएल कार्ड धारक गरीबहरूले एक दाना पनि राशन पाएका छैनन्| सबैले सर्काउने ममता व्यानर्जीको यो दुरदर्शितालाई विडम्बना नमानेर के मान्नु? माकपा नेता तारा सुन्दासले निरन्तर बीपीएल सर्वेक्षण अनि कार्य धारकहरूले राशन पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्| खाद्य विभागले २०११मा जारी गरेको अधिसूचना अनुसार कालेबुङ महकुमाको खण्ड १,२ अनि ३ र नगरपालिकामा वितरण गरिएका बीपीएल कार्ड धारकहरूले राशन नपाएको मात्र होइन बीपीएल कार्ड धारकहरूलाई पनि एपीएल कार्ड धारकले पाउने मूल्यमा नै राशन दिइने गरिएको थियो| जसको विरोध गर्दै सुन्दासले कसरी बीपीएलले एपीलको मल्य र औसतमा राशन पाइरहेका छन्? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए| कालेबङ खाद्य निरीक्षक अधिकारी ध्रुब बराइलीले कालेबुङको खण्ड १,२ अनि तीन का खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कति जना बीपीएल अनि एपील छन् उनीहरूको सूची नपठाएकोले मोठ २२,३०४ बीपीएलहरले राशन पाउन नसकेको स्पष्टिकरण दिएका थिए|
तर खण्ड विकास अधिकारीहरू अनि नगरपालिकाले कालेबुङ खाद्य विभागलाई अगस्त महनामा नै सूची बुझाइसकेका छन् तर अहिलेसम्म पनि बीपीएलहरुले राशन पाएका छैनन्| आज तारा सुन्दासले फेरि खाद्य निरीक्षकसित भेटघाट गर्दै यसको कारण सोधे| तर अधिकारीले बीपीएल कार्डको फारम नै नभएको अर्को स्पष्टिकरण दिएका छन्|
तारा सुन्दासले भने, सिलगढी जिल्ला खाद्य निरीक्षकले सितम्बरमा बीपीएल कार्डबारे सोधखोज गर्दा तिनले बन्डल बन्डल फारम देखाएका थिए तर अहिलेसम्म त्यो फारम आइनपुग्नु भनेको के हो? बीपीएलहरूले अब यसको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्छ| सुन्दासले केवल बीपीएल मात्र होइन तर अन्तोदया अनि अन्नपूर्ण योजना अनुसार पनि कसैले राशन नपाएको आरोप पनि लगाएका छन्|
0 comments: on "२२,३०४ बीपीएल १९९६ देखि राशनबाट बञ्चित ‘जङ्गलमहलले पाउँदा पहाडले किन बीपीएल कार्ड पाउँदैन?’"
Post a Comment