जीटीए छुट्टै राज्यको मार्गमा बाधा होइन-सी.के.श्रेष्ठ

कालेबुङ, 14 दिसम्बर।
छुट्टै राज्य अनि जीटीएबीचको द्वन्द्वले अब राजनैतिक माहौल गरम गर्ने सम्भावना बढेको छ। पहाडका सम्पूर्ण विपक्ष दल छुट्टै राज्यको माग्रमा जीटीए अवरोध रहेको कुरा गरिरहेका छन्‌ भने सांसद सम्मले नै छुट्टै राज्यको दाबी गर्नु हो भने जीटीए खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्‌। वास्तवमा राज्य अनि केन्द्र सरकारले जीटीएलाई देखाएर गोर्खाहरूको पुरानो समस्या समाधान भयो भनेर देशभरि गरेको प्रचार नै वास्तवमा छुट्टै राज्यको दाबीको मार्गमा बाधा रहेको छ। तर सांसद जसवन्त सिंहले जीटीएलाई छुट्टै राज्यको बाधक रहेको कुरा गर्नु राजनैतिक सचेत सी.के. श्रेष्टलाई उचित लागेको छैन। तिनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्‌, गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ भने जीटीए सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ भनेर दार्जीलिङका सांसद जसवन्त सिंहले भनेका हुन्‌ भने त्यो उनको नासमझीको प्रमाण हो। यो बयानले छर्लंग हुँदछ जसवन्त सिंहलाई गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धी रत्तिभर पनि ज्ञान छैन। ज्ञान भएदेखि यसरी भारतका एक करोडभन्दा बडी गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिह्नारीको जनाकांक्षालाई दार्जीलिङका तीन पहाडी महकुमाको विकाससित जोड़्‌ने मूर्खता गर्ने थिएनन्‌। जीटीए भनेको केवल दार्जीलिङ र दार्जीलिङवासीको विकासको मुद्दा हो। सारा भारतका गोर्खाहरुको राष्ट्रिय अनि राजनैतिक चिह्नारीसित यसको कुनै सम्बन्ध नै छैन। त्यसैले गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ भने जीटीएको सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ भन्ने बयानले उनको विषयबस्तुप्रतिको अनभिज्ञतालाई स्पष्ट दर्शाउँछ। गोर्खाल्याण्ड टास्क फोर्स अनि पहाडका अन्य दलहरूले जीटीएलाई गोर्खाहरूको छुट्टै राज्यको समस्याको समाधानको सूत्रकोरुपमा व्याख्या गरिएकोले जीटीएलाई छुट्टै राज्य निर्माणको मार्गमा बाधा बताउँदै जीटीएको विरोध गरिरहेका छन्‌ तर सांसद आफैले जीटीए छुट्टै राज्यको मार्गमा अवरोध बताउनुभित्र कुनै वास्तविकता नरहेको दाबी गरेका छन्‌। वास्तवमा छुट्टै राज्यको सवालमा जीटीएलाई अवरोध रहेको बताउनु नै भूल रहेको सी.के.श्रेष्ठको दाबी छ। श्रेष्ठ अनुसार भारतका प्राय: जसो सबै राज्यहरुमा गोर्खाहरु छरिएर बसेका छन्‌। सिक्किम राज्यमा बाहेक अन्य सबै राज्यहरुमा अल्पसंख्यक छन्‌।  प्रत्येक राज्यहरुमै राज्य सरकारसित आफ्नो जातिको भविष्य, हित र कल्याणको निम्ति जुझिरहेकै छन्‌। गोर्खाहरुको जातीय उत्थानको निम्ति बङ्गालमा मात्र होइन आसाम, पञ्जाब, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड अनि अन्य राज्यहरुमा पनि गोर्खाहरुले संघर्ष चलाइरहेकै छन्‌। कहीँ स्वशासित व्यवस्थाको निम्ति, कहीँ ओबीसी मान्यताको निम्ति त कहीँ विशिष्ट दर्जाको निम्ति। यस्तै संघर्षहरुको प्रतिफलस्वरुप आसाममा गोर्खा डेभलपमेण्ट काउन्सिल, बङ्गालमा गोर्खा टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशन अनि अन्य राज्यहरुमा विशेष दर्जाहरु प्राप्त गरिएका हुन्‌। यी सबै राज्य अन्तर्गतका सहुलियतहरु हुन्‌। गोर्खाल्याण्ड भनेको विषय नै बेग्लै हो। यो राष्ट्रिय स्तरमा बहस गरेर संसदमा छिनोफानो गरिने विषय हो। त्यसैले गोर्खाल्याण्ड मागको निम्ति जीटीए सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ भन्नु सरासर अनुचित कुरो हो। सांसद जसवन्त सिंहले गोर्खाल्याण्डको नाममा चुनाउ लडेर आजसम्म उल्लेखयोग्य एउटै पनि काम गरेका छैनन्‌ अझै उल्टो आफ्नै मतदाताहरुले क्षेत्रिय विकासको निम्ति हासिल गरेको सहुलियतहरुलाई पनि खारेज गर्ने कुरो गर्छन्‌ भने उनलाई दार्जीलिङ समष्टिको सांसद भएर बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार छैन। श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्‌, अब रह्यो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई फेरि अघि बढाएर लाने कुरो। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्व चाहे जोसुकैले गरोस्‌, युवा मोर्चाले गरोस्‌, नारी मोर्चाले गरोस्‌, सामूहिक नेतृत्वमा होस्‌ कि राजनैतिक पार्टीले गरोस्‌ तर यस मुद्दाको स्पष्ट र सही अवधारणा बुझेर मात्र गरिनुपर्छ भन्ने कुरोमा दुइ मत हुनै सक्तैन। यो कुन स्तरको मुद्दा हो, कुन स्तरमा पहल गरिनुपर्ने हो, पहल गर्दा कुन विचारको आधारमा पहल गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरु ऐना झैं छर्लंग हुनुपर्छ। तिनले बताए अनुसार गोर्खाल्याण्ड भारतका समस्त गोर्खाहरुको राष्ट्रिय चिह्नारीको मुद्दा भनिन्छ भने यो अभियानमा एउटा क्षेत्र विशेषको मात्र गोर्खाहरुको सहभागिता नरहेर भारतभरिकै गोर्खाहरुको संलग्नता रहनु आवश्यक छ कि छैन अनि यो चिह्नारी नपाउँदा भारतमा गोर्खा जातिलाई के खति भइरहेछ अनि पाउँदा के राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्र्नहरुको युक्तिसंगत पत्यारलाग्दो जवाबहरु केके हुन्‌, यी सबै कुराहरु खुलस्त भएको हुनैपर्छ। त्यत्ति मात्र नभएर आज देशमा राज्य माग गर्ने अन्य दलहरुको समस्या र गोर्खाल्याण्डको समस्यामा कुनै सामञ्जस्यता छ के त? छैन भने किन छैन ? भारतमा अरु जातिले राज्य मागेको र गोर्खाले राज्य मागेको एउटै कारणको निम्ति हो कि होइन? यदि होइन भने उनीहरुसंगै लागेर कहिलेसम्म अनि कहॉंसम्म जान सक्छौं यी कुराहरु पनि बिल्कुल सफा हुनुपर्छ। अनि सबभन्दा मुख्य कुरो गोर्खाल्याण्डको मुद्दा एउटा नितान्त राजनैतिक मुद्दा हो अनि यसको चुड़ान्त निर्णय पनि केन्द्रमा बागडोर सम्हाल्ने सत्तारुढ़ पार्टीको राजनैतिक इच्छाशक्तिमाथि नै निर्भर गर्छ। श्रेष्ठले के पनि भनेका छन्‌ भने ती पार्टीहरुसितको राजनैतिक सम्बन्ध, सॉंठगॉंठ अनि पारस्परिक विश्र्वासपात्रतालाई सुदृढ़ गर्नलाई के कस्ता आवश्यक कदमहरु चालिए अथवा चालिएकै छैनन्‌ यी कुराहरु पनि मननीय छन्‌। आजसम्म हात लागेका असफलताहरुलाई यी कुराहरुको उज्यालोमा एकपल्ट केलाएर, मनन अनि चिन्तन गरेर आगामी रणनीतिहरु तयार गर्नु नै  गोर्खाल्याण्डको मुद्दा लिएर अघि बढ़्‌न चाहनेहरुको निम्ति आजको दिनका प्राथमिकताहरु हुन्‌।