कालेबुङ, १५ नोभेम्बर|
काममा भन्दा धेर नामको वरिपरि घुमिरहेको छ वर्तमान दार्जीलिङको राजनीति| सुबासको छैटौं अनिसूचीको टाउको टेकेर उभिएको ४५ महिने आन्दोलन घरि सेटअप, अघि प्राधिकरण र अहिले आएर जीटीए र जीएटीएको पुच्छर समातेर विकासको वैतर्णी तर्न खोज्दैछ| तर वैतर्णी तर्ने हो वा डुब्ने अहिले नै निश्चित छैन| राजनीतिको बाटो दिनोदिन सॉंघुरोतिर घुमिरेको छ| पहाड, तराई र डुवर्सले जुन फराकिलो प्रशानिक साम्राज्यको सपना सजाएको छ, त्यो आफै राजनैतिक जालोभित्र परेको देखिन्छ| अस्तित्व र चिह्नारीको ऐना टल्काएर सहुलियतको दाह्री काट्ने दार्जीलिङ राजनीतिको पुरानो परम्परा हो| कुरा कहॉंनेर बाङ्गिएको छ भने आविप र मोर्चाबीचको जुन सम्झौता भएको छ, त्यसलाई आविपकै केन्द्रिय कमिटीबाट स्वीकृत छैन| स्वीकृत नहुनुको दुइ मूल कारण अघि आएको छ| पहिलो कुरा सम्झौता हुन अघि सम्झौताको बुँदा र यसले निम्ताउने परिस्थितिहरूमाथि मोर्चा नेतृत्व र मोर्चाको स्टडी फोरमले स्टडी नै नगरेको देखिन्छ| क्षेत्रीय नेतृत्वहरूसित मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा राज्य नेतृत्वको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसको पूर्वानुमान कसैले गरेन| आज राज्य नेतृत्वको जीएटीएप्रतिको अडानले सम्झौताको औचित्य र भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ| एउटा गैर राजनीतिक संस्थासितको राजनैतिक जुगलबन्दीले त्यस क्षेत्रका राजनैतिक परिवेशमा कस्तो प्रभाव निम्त्याउँछ यसको निम्ति मोर्चा नेतृत्वको कुनै होमवर्क देखिएन| दोस्रो कुरो राज्य सरकारसित जीटीएमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसलाई व्यवहारिकरुपमा नल्याइकन नै अर्को व्यवस्थाको निम्ति पाइला चाल्नु कतिको सान्दर्भिक थियो, त्यो कसैले सोंचेन| एकतिर हाइपाइवर कमिटीको हातमा सीमाङ्कनको दायित्व थमाइदिएर अर्कोतिर तराई डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग नै पस्ने गरी सम्झौतामा आविप क्षेत्रीय नेतृत्वसित मित्रताको हात बढाउनु हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथिमा नै खलल पुर्याउनु त हुँदैन? भनेर विचारसम्म गर्न भ्याएन आविप र मोर्चा| कहिले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट आउँला र नयॉं व्यवस्थामा अन्तरभुक्ति हुन पाइएला भनेर बसिरहेका तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्रका मानिसहरूले जीएटीएलाई कसरी लिने हो यसको पनि सम्झौता पुर्व कनै लेखाजोखा गरिएन| जीटीएको क्षमता र संवैधानिक मान्यतामाथि पहाडवासीले राम्ररी छलफलसम्म गर्न पाएका थिएनन्| यस्तो अवस्थामा मोर्चाले जीएटीएको अवधारणा अघि राखेर बाटो बिराईरहेको यात्रीहरूलाई बाटो देखाउने काम त पक्कै पनि गरेन| अन्योलता र भयको वातावरण शान्त हुन नपाई यो नयॉं मङपङ सम्झौताले गोजमुमो खेमामा कस्तो राजनैतिक खिचडी पाक्दैछ, त्यो पनि पष्ट छैन| अहिले आविपको क्षेत्रीय समितिलाई केवल राज्य कमिटिले मात्र अंकुश लगाइरहेको छैन तराई र डुवर्समा भएको मिल्लते इस्लामियाले समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ| इस्लामियाले आदिवासीलाई मात्र लिएर सम्झौता गरिनु तराई र डुवर्सका जनताको विरुद्ध रहेको बताएको छ| आदिवासीहरूको निम्ति जीटीएलाई जीएटीए बनाइएको सम्झौतालाई इस्लामियाको समर्थन छैन| अब्दुल रज्जाकले आविपको क्षेत्रीय समितिलाई जीएएमटीए बनाइए मात्र इस्लामियाले समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखिएको बताएका छन्| यता तृणमूलस्तरसम्मको जायजा लिन तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरूको परिभ्रमण गरिरहेका आविप राज्य समितिका अध्यक्ष विरसा तिर्कीले स्पष्ट पारेका छन्, मोर्चासितको सम्झौतालाई मान्य गरिने छैन| सम्झौता गर्नेहरुलाई कार्वाही गरिने छ| यदि आविपले सम्झौतालाई मान्य नगर्ने हो भने हाइपावर कमिटीको रिपोर्टबाट नै काम चलाउनुपर्ने छ| जुनबेला हाइपावर कमिटीको कार्य तीब्र हुनुपर्ने त्यसैबेला मोर्चाले अन्योलपरक परिस्थिति खडा गरेकोले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सहीरुपले आउन सक्ने सम्भावना कम्ति भएर गएको छ| यस्तोमा जीटीए वा जीएटीएको औचित्य नै विवादमा पर्ने अनि समाधानको बाटो अझ लामो हुने सम्भावना देखापरेको छ| अन्योलपरकस्थिति उपार्जन गरेर पहाडमा दागोपाप नै चलाइने त होइन? विपक्षले यतातिर पनि शंका गरेको छ|
काममा भन्दा धेर नामको वरिपरि घुमिरहेको छ वर्तमान दार्जीलिङको राजनीति| सुबासको छैटौं अनिसूचीको टाउको टेकेर उभिएको ४५ महिने आन्दोलन घरि सेटअप, अघि प्राधिकरण र अहिले आएर जीटीए र जीएटीएको पुच्छर समातेर विकासको वैतर्णी तर्न खोज्दैछ| तर वैतर्णी तर्ने हो वा डुब्ने अहिले नै निश्चित छैन| राजनीतिको बाटो दिनोदिन सॉंघुरोतिर घुमिरेको छ| पहाड, तराई र डुवर्सले जुन फराकिलो प्रशानिक साम्राज्यको सपना सजाएको छ, त्यो आफै राजनैतिक जालोभित्र परेको देखिन्छ| अस्तित्व र चिह्नारीको ऐना टल्काएर सहुलियतको दाह्री काट्ने दार्जीलिङ राजनीतिको पुरानो परम्परा हो| कुरा कहॉंनेर बाङ्गिएको छ भने आविप र मोर्चाबीचको जुन सम्झौता भएको छ, त्यसलाई आविपकै केन्द्रिय कमिटीबाट स्वीकृत छैन| स्वीकृत नहुनुको दुइ मूल कारण अघि आएको छ| पहिलो कुरा सम्झौता हुन अघि सम्झौताको बुँदा र यसले निम्ताउने परिस्थितिहरूमाथि मोर्चा नेतृत्व र मोर्चाको स्टडी फोरमले स्टडी नै नगरेको देखिन्छ| क्षेत्रीय नेतृत्वहरूसित मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा राज्य नेतृत्वको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसको पूर्वानुमान कसैले गरेन| आज राज्य नेतृत्वको जीएटीएप्रतिको अडानले सम्झौताको औचित्य र भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ| एउटा गैर राजनीतिक संस्थासितको राजनैतिक जुगलबन्दीले त्यस क्षेत्रका राजनैतिक परिवेशमा कस्तो प्रभाव निम्त्याउँछ यसको निम्ति मोर्चा नेतृत्वको कुनै होमवर्क देखिएन| दोस्रो कुरो राज्य सरकारसित जीटीएमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसलाई व्यवहारिकरुपमा नल्याइकन नै अर्को व्यवस्थाको निम्ति पाइला चाल्नु कतिको सान्दर्भिक थियो, त्यो कसैले सोंचेन| एकतिर हाइपाइवर कमिटीको हातमा सीमाङ्कनको दायित्व थमाइदिएर अर्कोतिर तराई डुवर्सको सम्पूर्ण भूभाग नै पस्ने गरी सम्झौतामा आविप क्षेत्रीय नेतृत्वसित मित्रताको हात बढाउनु हाइपावर कमिटीको औचित्यमाथिमा नै खलल पुर्याउनु त हुँदैन? भनेर विचारसम्म गर्न भ्याएन आविप र मोर्चा| कहिले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट आउँला र नयॉं व्यवस्थामा अन्तरभुक्ति हुन पाइएला भनेर बसिरहेका तराई र डुवर्सका गोर्खा बाहुल क्षेत्रका मानिसहरूले जीएटीएलाई कसरी लिने हो यसको पनि सम्झौता पुर्व कनै लेखाजोखा गरिएन| जीटीएको क्षमता र संवैधानिक मान्यतामाथि पहाडवासीले राम्ररी छलफलसम्म गर्न पाएका थिएनन्| यस्तो अवस्थामा मोर्चाले जीएटीएको अवधारणा अघि राखेर बाटो बिराईरहेको यात्रीहरूलाई बाटो देखाउने काम त पक्कै पनि गरेन| अन्योलता र भयको वातावरण शान्त हुन नपाई यो नयॉं मङपङ सम्झौताले गोजमुमो खेमामा कस्तो राजनैतिक खिचडी पाक्दैछ, त्यो पनि पष्ट छैन| अहिले आविपको क्षेत्रीय समितिलाई केवल राज्य कमिटिले मात्र अंकुश लगाइरहेको छैन तराई र डुवर्समा भएको मिल्लते इस्लामियाले समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ| इस्लामियाले आदिवासीलाई मात्र लिएर सम्झौता गरिनु तराई र डुवर्सका जनताको विरुद्ध रहेको बताएको छ| आदिवासीहरूको निम्ति जीटीएलाई जीएटीए बनाइएको सम्झौतालाई इस्लामियाको समर्थन छैन| अब्दुल रज्जाकले आविपको क्षेत्रीय समितिलाई जीएएमटीए बनाइए मात्र इस्लामियाले समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखिएको बताएका छन्| यता तृणमूलस्तरसम्मको जायजा लिन तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरूको परिभ्रमण गरिरहेका आविप राज्य समितिका अध्यक्ष विरसा तिर्कीले स्पष्ट पारेका छन्, मोर्चासितको सम्झौतालाई मान्य गरिने छैन| सम्झौता गर्नेहरुलाई कार्वाही गरिने छ| यदि आविपले सम्झौतालाई मान्य नगर्ने हो भने हाइपावर कमिटीको रिपोर्टबाट नै काम चलाउनुपर्ने छ| जुनबेला हाइपावर कमिटीको कार्य तीब्र हुनुपर्ने त्यसैबेला मोर्चाले अन्योलपरक परिस्थिति खडा गरेकोले हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट सहीरुपले आउन सक्ने सम्भावना कम्ति भएर गएको छ| यस्तोमा जीटीए वा जीएटीएको औचित्य नै विवादमा पर्ने अनि समाधानको बाटो अझ लामो हुने सम्भावना देखापरेको छ| अन्योलपरकस्थिति उपार्जन गरेर पहाडमा दागोपाप नै चलाइने त होइन? विपक्षले यतातिर पनि शंका गरेको छ|
0 comments: on "जीटीए, जीएटीए, जीएमटीए अब के ?"
Post a Comment