आन्दोलनकारी दलहरूलाई मोर्चाको शुभकामना

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 13 अक्टोबर।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीटीए नै ग्रहण गरेर बङ्गालमा नै बस्ने भएको मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले राष्ट्रिय बङ्गला अनि हिन्दी समाचारपत्रहरूलाई बताएपछि पहाडमा गोर्खाल्याण्ड चहाने दलहरूको निम्ति बाटो खुल्ला बनेको छ।
यसैबीच गोर्खालीगले पहाडका गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूसित सहमति बनाएर तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ। यसै सम्बन्धमा गोर्खा जनमुक्तिको प्रतिक्रिया चहॉंदा मोर्चा प्रवक्ता अनि कालेबुङका विधायक डा.हर्कबहादुर छेत्रीले आन्दोलनकारी दलहरूलाई शुभकामना दिए। तिनले भने, मोर्चाको सहयोग चाहिए त्यो पनि दिनेछौं। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निम्ति एक हुने कुरा गरिरहनु हुँदैन, एक भइहाल्नुपर्छ। एक भएर ठूलो आन्दोलन पनि गरिहाल्नुपर्छ।
विपक्षकाले धेरैपल्ट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छौं भनिरहेको छ, उनीहरूले केवल भनिरहनु हुँदैन, आन्दोलन नै गरिहाल्नुपर्छ। तिनले मोर्चाको आफ्नै कार्यक्रम रहेको बताउँदै अझ भने, हाम्रो त कार्यक्रम छँदैछ, उनीहरूको कार्यक्रम हेरौं। जनताले पत्याउने किसिमको आन्दोलन होस्‌। जनताको मन जितोस्‌। जनता कसैको पेवा होइन। सक्छ भने जनतामा विश्वास जगाएर आन्दोलन गरोस्‌। राम्रो काम गर्नेलाई मोर्चाले नकरात्मकरूपले हेर्दैन। उनीहरूको आन्दोलन समर्पित देखियोस्‌। तिनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छु भन्नेहरू केवल चिच्याइरहेको पनि बताए। उनीहरूले ल्याउन सक्छ भने गोर्खाल्याण्ड राज्य ल्याओस्‌, राम्रो कुरा ल्याउनेलाई मोर्चाको शुभकामना छ।

एटीएप्रति मोर्चाको प्रतिक्रिया छैन

कालेबुङ, 13 अक्टोबर।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोडेर गोर्खाल्याण्ड शब्द अघिल्तिर झुण्डाइएको टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेश ग्रहण गरेपनि सीमाङ्‌कनको कुरा छिनाफाना नभइ यो अस्तित्वमा आउन सक्दैन। अहिले आदिवासी विकास परिषद् मोर्चाको जीटीएको सीमाङ्‌कनको विरोधमा छ। मोर्चाले जीटीए ग्रहण गरेपनि आदिवासी विकास परिषदले छैटौं अनुसूचीकोे कुरा गरिरहेको थियो तर मुख्यमन्त्रीको तराई-डुवर्स भ्रमणको अवधी आविपले मोर्चाको सिको गर्दै आदिवासी टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशनको माग गरेको छ। आविपले भनेको छ, जीटीएमा तराई र डुवर्सको एकै इन्च भूभाग पनि पस्न दिइने छैन बरु दार्जीलिङलाई जीटीए दिन्छ भने तराई र डुवर्सलाई एटीए दिनुपर्छ। यता मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीले पनि दार्जीलिङलाई पनि अन्याय नगर्ने अनि डुवर्सलाई पनि नगर्ने आश्वासन दिइसकेकी छन्‌।
आविपको एटीएको मागले जीटीएको सीमाङ्‌कनमा बाधा उत्पन्न गर्ने स्पष्ट देखिए पनि मोर्चाले आविपको एटीएको मागमा कुनै प्रतिक्रिया नरहेको डा.हर्कबहादुर छेत्रीले बताएका छन्‌।
 तिनले भने, आफ्नो माग जसले पनि राख्न सक्छन्‌। आविपले एटीए भन्छ भने मोर्चाको कुनै प्रतिक्रिया हुनेछैन। तिनले जसले जे नै माग गरेपनि सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ त्यो ठूलो कुरा रहेको बताउँदै भने, कसको न्यायोचित माग छ त्यसलाई सरकारले नै खुट्‌‌‌याउँछ। जीटीएको निम्ति कमिशन बसिसकेको छ। यसले काम गर्दैछ। कमिशन बस्नु भनेको मोर्चाको मागमाथि सरकारको स्वीकृति हो। तिनले एटीएमाथि पनि सरकारले नै निर्णय गर्ने बताए। जीटीएको निम्ति हाइपावर कमिटीको दोस्रो बैठक नोभेेम्बरमा हुने पनि तिनले बताए।
तिनले भने, तृणमूलस्तरमा कमिशनले के कस्तो काम गर्दैछ त्यसको रिपोर्ट पनि नोभेम्बरमा नै अघि आउने छ। तिनले मोर्चाले दाबी गरेको सबै मौजा पस्ने हो होइन कमिशनले नै तय गर्ने पनि बताए।

भुइँचालोको बेला चुनाउको कुरा आउँदैन

कालेबुङ, 13 अक्टोबर।
यता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नगरपालिकाको चुनाउको कुरालाई भुइँचालोले तहस नहस पारिदिएको छ। मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले पहिले नगरपालिका चुनाउ गरिहाल्ने अनि जीटीएको सीमाङ्‌कनको कुरा चुडान्त भइसकेपछि मात्र ग्रामपञ्चायतको चुनाउ हुने कुरा गरेर विवाद खडा गरेका थिए। तर यो विवादले आकाश छुन नपाइ भुइँचालो आइदियो। मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीसित नगरपालिका चुनाउबारे मोर्चाले कस्तो रणनीति बुनिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा भुइँचालोको बेला चुनाउको सवाल नै नउठ्‌ने बताएका छन्‌।
 तिनले भने, अहिले भुइँचालोले पुर्‍याएको क्षयक्षतिहरूबारे निरीक्षण भइरहेको छ। त्यसको क्षतिपूर्तिको निम्ति सरकारमा दवाब बनाउने कार्य पनि चलिरहेको छ। राज्य सरकारलाई भुइँचालो पीडितहरूलाई पुनर्वास गराउने, पुनिर्माण गराउने आवश्यकीय राहत कोष हुनुपर्ने सम्बन्धमा मोर्चा सरकारमा दवाब बनाउन व्यस्त छ। यस्तोबेला चुनाउको कुरा आउँदैन। पहिले भुइँचालो पीडितहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र चुनाउको कुरा आउँछ। तिनले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बुताले भ्याउनेसम्मको राहत कोषको घोषणा गरेको पनि जनाएका छन्‌। तिनले अहिलेको निम्ति मुख्यमन्त्रीको कोषबाट 497 करोड राहत कोषको घोषणा गरेको अनि मोर्चाले दाबी गरेको 1 हजार करोडलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेलाई 5 सय करोडको कुरा केन्द्रमा राख्ने समेतको आश्वासन दिइसकेको पनि तिनले थपे। चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसपल्ट भुइँचालोले जिल्लाभरिमा नै सबैभन्दा धेर हानी कालेबुङमा पुर्‍यायो तर मुख्यमन्त्रीले कालेबुङका पीडितहरूको निम्ति कुनै पनि कोषको कुरा गरेनन्‌।  जति पनि विकासको प्याकेजको घोषणा गरिन्‌ सबै नै दार्जीलिङको निम्ति गरिन्‌।
कालेबुङमा माकपा नेता तारा सुन्दासले विधायकले मुख्यमन्त्रीसित कुरा राख्न नसकेकोले नै मुख्यमन्त्रीले कालेबुङलाई छुट्याएको बताएका छन्‌ भने यता गोर्खालीगको पनि यस्तो प्रतिक्रिया रहेको छ। लीग र क्रामाकपाले पनि विधायकले राम्रो रिपोर्ट नदिएको कारण नै कालेबुङका पीडितहरूको निम्ति कुनै कोषको घोषणा नभएको आरोप लगाएको छ।