अब भित्तामा मात्र गोर्खाल्याण्ड

कालेबुङ, 11 अक्टोबर।
भित्तैभरि गोर्खाल्याण्ड देखेर दशैंमा घुम्न भनेर साथीसित साथ लागेर कालेबुङ आएकी जापानकी मिसिजु छक्कै परिन्‌। तपाईँहरूको गोर्खाल्याण्ड त भइसकेको रहेछ नी होइन? तिनको यो प्रश्नको उत्तर झट्ट दिन सकिनँ, भरै घरमा पुगेर बताउँछु भनिदिएँ। केहीवर्षदेखि जापानमा रहेका कालेबुङका रञ्जित छेत्रीले यो संवाददातालाई सुनाइरहेका थिए। रञ्जितलाई परेको समस्या वास्तवमा आम हो। अहिले छुट्टैराज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गोर्खाल्याण्ड नै थापेपछि समाप्त भइसकेको छ। थापिएको गोर्खाल्याण्ड तर छुट्टैराज्य होइन टेरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशन हो। जसको न त सीमाङ्‌कनको समस्या समाधान भइसकेको छ न त यसले पाएका क्षमताहरू नै स्पष्ट छ। न त जङ्गल पायो न त संवैधानिक ग्यारेण्टी। संरक्षित बन यसभित्र सामेल नहुँदा पहाडको सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायलाई नै विकलाङ्ग बनाइदिएको छ भने विकासका आधा अङ्ग नै बनविभागसित जोडिएकोले यसमा पनि दखल पुर्‍याएको छ। बनबस्तीहरूलाई त विजोग बनाइदिएकै छ, ठूलो राजस्वबाट पनि गोर्खाल्याण्डवासी बञ्चित हुने भयो। त्रिस्तरीय भनिएको पञ्चायत अब दुइस्तरीयमा झर्ने सम्भावना मुखमा नै छ। किन भने त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गर्नको निम्ति कानून संशोधन गरिनुपर्छ। कानूनी अड्‌चन भएको बहानामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गर्ने ताकमा नै रहेको अनुमान सबैले गरिसकेका छन्‌। त्रिस्तरीय पञ्चायत भयो भने कानूनीरूपले सिलगढी महकुमा दार्जीलिङ जिल्लामा पस्नेछ। वास्तवमा बङ्गाल सरकार त्यही गर्न चहॉंदैन। यसैकारण नै मोर्चाले त्रिस्तरीय पञ्चायतको कुरा गर्दा पनि बङ्गालले यसलाई सहजै स्वीकृति दिएको छ किन भने कानूनी अडचन देखाएर यसलाई दुइस्तरीयमा झार्न धेरै सजिलो हुनेछ। दुइस्तरीय पञ्चायतमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्वीकृति हुनु हो भनेको काम छैैन बुहारी घोप्टाउँदै उठा जस्तै हुनेछ। किन भने गारोमुमोले पञ्चायतलाई भङ्ग गरेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि यसलाई समर्थन गर्‍यो। समर्थन मात्र होइन मोर्चाले नगरपालिकालाई पनि भङ्ग गर्‍यो। आफैले भङ्ग गरेको पञ्चायत र नगरपालिकाको चुनाउ अहिले पार्टीको प्रोपोगाण्डा बनेको छ। भइसकेको चुनाउ हुनुपर्ने माग गर्नु पार्टीको गतिलो कार्यक्रम र चुनाउ हुनु गतिलो सफलता बनेको छ। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गरेर जीटीए थाप्दासम्म पहाडको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य यस्ता धेरै क्षेत्रलाई हुनसम्मको नोक्सान पुग्यो, त्यो पनि पार्टीको गलत कार्यक्रम कै फलस्वरूप थियो। छुट्टैराज्यको निम्ति  गलत कार्यक्रम गरिएपछि त्यसको साइट इफेक्ट प्रसस्त निस्किएको छ। त्यसमध्ये बिजुली, फोन र बाहनको बील र ट्याक्स प्रमुख रहेको छ भने अस्थायी कर्मचारी अनि जीएलपी पनि गतिलो समस्या बनेर बसेको छ। गलत कार्यक्रमको साइट इफेक्टकै फलस्वरूप राज्य खुम्चिएर जीटीए बनेको छ।अहिले नै छुट्टैराज्य हुन नसक्ने निचोड निकाल्ने मोर्चाको स्टडी फोेरमले सम्पूर्ण गोर्खाहरूको समस्याको अस्थायी समाधान टीजीए देख्नु पनि गलत कार्यक्रमकै साइट इफेक्ट मान्नेहरूको तॉंती धेर छ। शुरूदेखि नै भएको गलत कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने बुद्धिजीवीहरुको कमीको फाइदा मौकाजीवीहरूले लिएपछि जटिल बनेको मोर्चाको आन्तरिक संरचनालाई यथावत राख्नको निम्ति निस्किएको एउटा विकल्प नै जीटीए बनेको देखिएको छ। यस दलको अध्यक्षलाई जति असाहय देखिएको छ, उति नै असाहय यस दलभित्र रहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरूमा पनि देखिन थालेको छ। शुरूदेखि नै काम बिग्रिएको देख्नेहरूले आन्दोलनलाई पैसा बनाउने मिसिनकोरूपमा प्रयोग गरिएको मोर्चाले नै बेलाबेला दलबाहिर गर्ने अनि अध्यक्षको गाली भेट्‌ने ती कार्यकर्ताहरूको निन्याउरो अनुहार हेर्दा नै जनताले अनुमान गर्न सक्छन्‌। अहिले जीटीए ग्रहण गरेपनि धेर जस्तो जनतामा नयॉं व्यवस्था थापेको रौनकता छैन। धेरैले नै अब गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अनुमानित 10 वर्ष थन्किएको अनुभव गरेका छन। यस्तोमा भित्तामा लेखिएका गोर्खाल्याण्ड शब्दले छुट्टैराज्य आकांक्षीहरूको त्याग र बलिदानलाई खिल्ली उडाइरहेको अनुभव गर्ने रञ्जितहरूको संख्या पनि कम छैनन्‌। रञ्जितले भने, मैले गाउँको नेतालाई भनिदिएको छु, दोकान र कार्यालयहरूको भित्तैभरि लेखिएको गोर्खाल्याण्ड पछि पनि टोरिटोरियल एड्‌मिनिष्ट्रेशन पनि थप्नु भनेर।