भारतीय लोकतन्त्र र काश्मिर

पर्शुराम काफ्ले

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले सन् १९४७ अक्टोबर २५ मा बेलायती प्रधानमन्त्री सीआर अट्टलीसँग टेलिफोनमा भनेका थिए –म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि काश्मिरलाई भारतमा गाभ्नका लागि हामी कुनै कदम चाल्नेवाला छैनौँ । हामीले पटक पटक भन्दै आएको छौँ, त्यो के हो यो विवादित भूमिको भविश्य के हुने भन्ने प्रश्नको हल जनताको अभिमतबाट खोजिनुपर्छ ।’
(भारत सरकारद्वारा जम्मु र काश्मिरवारे जारी गरिएको स्वेतपत्रको पेज नं ४६)

भारतीय स्वतन्त्रताको तीन महिनापछि तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा ६ दशकयता फगत दन्त्यकथामा बदलिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा विवादित भूमिका रुपमा दर्ज गरिएको उक्त भूमि जनमतसंग्रहविना ‘भारतको अभिन्न अंग’ भनिएको छ र भारतीय विद्यार्थीहरुलाई जबर्जस्त काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म भारत हो भनेर पढाइँदै छ । अंग्रेजको फिर्तीसँगै हिन्दु महाराजाको लहडका भरमा भारतमा जबर्जस्त गाभिएको भनिएको मुस्लिम बाहुल्य उक्त भूमि छ दशकदेखि अस्थिर छ । जनअनुमोदन बिना नै भारतीय नियन्त्रणमा पारिएको काश्मिर नै काफी छ संसारको ठूलो लोकतन्त्र भारत वास्तवमै लोकतन्त्रप्रति कत्ति अनुदार छ भन्ने यथार्थ बुझ्नका लागि ।
दक्षिण एशियाको उत्तरपश्चिममा अवस्थित जम्मु काश्मिरले यतिवेलासम्म अन्त्यहिन (आजादी)स्वतन्त्रता आन्दोलन जारी राखेको छ । दक्षिण एशियाको अत्यन्तै सुन्दर क्षेत्र ६ दशकयता मध्यपूर्वपछि विश्वको अर्को प्यालेस्टाइनका रुपमा उदाएको छ जहाँको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा काश्मिरीहरुले भारतीय नवउपनिवेशको हरेक हिसाबकिताब मागिरहेका छन् । अंग्रेजको बहिर्गमनसँगै पाकिस्तान र भारतीय होडबाजीको चक्रव्यूहमा परेको काश्मिरमा हालसम्म करिब एक लाख काश्मिरीहरुले स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । ६० बर्षका घटनाक्रम नियाल्ने हो भनें दक्षिण एशीयामा अर्को प्यालेस्टाइनको नयाँ सूर्य कहिले उदाउने हो, अनिश्चित छ, तर आन्दोलित जनताका सपना झन तेज हुँदै गइरहेका छन् । उनीहरुको स्पष्ट मत छ, ‘अब आजादी एकही रास्ता है ।’
‘४ बर्षीय बच्चाले आमाको दुध हैन, आजादी खोजेको छ काश्मिरमा’ स्वतन्त्रता आन्दोलनका सर्बोच्च नेता सइद अली शाह गिलानी भन्छन्, ‘सन् १९४७सम्म नयाँदिल्लीवालाहरु पनि ब्रिटिशका गुलाम थिए, अहिले हाम्रो काश्मिरलाई उनीहरुले त्यस्तै बनाउन चाहिरहेका छन् । तर उनहिरुले याद गर्नुपर्छ, हामी भारतको गुलाम बन्नेवाला छैनौँ । हामी पनि भारतीयहरुबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, जसरी उनीहरु ६ दशक अघि ब्रिटिशबाट मुक्त हुन चाहन्थे ।’
काश्मिरीहरु भारतप्रति नकारात्मक छैनन्, केबल आफ्नो भूमि कब्जा गरेको मुद्दा वाहेक । गिलानी भन्छन्, ‘भारत सुपरपावर बनोस्, सुुरक्षा परिषद्को सदस्य बनोस् हामी खुशी हुन्छौँ । तर यो कुरा भारतले बुझोस् कि सुपरपावर बन्नु भनेको अर्को मुलुक र त्यहाँका जनतालाई गुलाम बनाउने सर्टिफिकेट पाउनु होइन ।’
काश्मिर नयाँ दिल्लीका मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पूर्वाग्रहपूर्ण भए पनि फ्रन्ट पेजमै कभरेज गर्ने महत्वपुर्ण समाचार हो । सन् २०१० पनि काश्मिरको श्रीनगर युद्धमैदानमा परिणत भए जहाँ प्रदर्शनकारीहरुले हानेको ढुंगा नयाँ दिल्लीका सञ्चारमाध्यमले निकै चर्चासाथ उठाए । काश्मिरीहरुका अनुसार सन् २०१०मा कम्तिमा पनि डेढसय व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका छन् जसमध्ये अधिकांश टीन एजका युवाको संख्या बढी छ । जनमतसंग्रहमार्फत काश्मिरी जनताको भाग्य र भविश्यको फैसला गरियोस् भन्ने काश्मिरीहरुको मागलाई भारतीय मूलधारको राजनीतिले सम्बोधन गर्न नचाहँदा हरेक समय काश्मिरमा भारतीय सुरक्षाफौज आलोचित र बदनाम हुनु परिरहेको छ । आन्दोलनको राप र ताप बढ्दै गएपछि काश्मिरीहरुसँग वार्ताका लागि सरकारले गत बर्ष र यसबर्ष पनि आह्वान ग¥यो, सर्बदलीय टोली श्रीनगर पठायो अनि जनताको वास्तविक माग बुझ्नका लागि वार्ताकारहरुको टोली पनि खटायो । तर काश्मिरीहरुलाई त्यो मन परेन । गिलानीले दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट वार्ताकारहरुलाई बहिस्कार गर्न सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरे । गिलानीको तर्क छ, ‘यत्रो दशकसम्म हामीले आन्दोलन गर्दा जनताको समस्या के हो भन्ने कुरा भारतीय शासकहरुले बुझेनन् भनेर कसैले पत्याउँछ ? यत्रा जनताका हत्या के का लागि भएको भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन ? एकपटक कान खोले फेरि सुने हुन्छ, हामी आजादी चाहन्छौँ, भारतीय अधिनस्थबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ । तर यो पनि बुझे हुन्छ, हामी जनमतसंग्रहको बहुमतको निर्णय पनि मान्न तयार छौँ ।’
जम्मु काश्मिरमा आठ लाख भारतीय फौज तैनाथ छन् जहाँ जम्मा जनसंख्या करिब एक करोड २० लाख मात्रै छ । ‘हाम्रा जमिनहरु भारतीयहरुको बंकर बनिरहेका छन् । भारत सरकार पन्जाब, आसाम, महाराष्टको सिपाही पठाएर हाम्रा बासिन्दाहरुको आईडी कार्ड मागिरहेको छ । हाम्रो इज्जतमाथि हमला भएको छ ’ जम्मु काश्मिर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर सौकत हुसेन भन्छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच शान्तिवार्ताका क्रममा र काश्मिरी जनताको भावना बुझ्ने नाममा भारतभित्रै भइरहेका वार्ताहरुबाट अहिलेसम्म नसुल्झिएको काश्मिर लगायतका बिषयमा भारत र पाकिस्तानबीच आगामी जुलाईमा परराष्टमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुँदैछ । सन् २००८देखि अबरुद्ध दुई पक्षीय वार्ता पुनः सुचारुसँगै हुने वार्तामा काश्मिरको बिषयलाई भारतले महत्व दिन चाहेको देखिँदैन अर्थशास्त्रिय भाषामा अन्य चीजहरु यथावत रहेमा दुईपक्षीय वार्ताको शुरुवात पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीको आगामी जुलाईमा हुने नयाँ दिल्ली भ्रमणसँगै हुनेछ । तर, भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव र पाकिस्तानी विदेश सचिव सल्मान बसिरबीच हालसालै भुटानमा भएको वार्तामा ‘शान्ति वार्ता’लाई निरन्तरता दिने सहमति कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । पाकिस्तानको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन्स्टीच्युटका थिंक ट्यांक तथा विश्लेषक अरसद अब्बासीले हालसालै पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा भने, दुवै पक्षले अहिलेसम्म कुनै लचकता देखाएका छैनन्, यसबाट त्यतिधेरै आशा गर्नु अहिले नै हतार हुनेछ ।’
प्राथमीकताका अलग सूची
वार्ताका लागि भारत र पाकिस्तानका प्राथमिकताका सूची अलग अलग छन् जसका कारण काश्मिरको बिषय अबको वार्ताबाट पनि पार लाग्ने सम्भावना देखिँदैन । भारतको स्पष्ट मान्यता छ, सन् २००१मा संसद भवन र सन् २००८ मा मुम्बईको होटल ताजमा १७४ जनाको ज्यान जाने गरि भएको आक्रमणमा पाकिस्तान सरकारद्वारा संरक्षित आतंकवादी समूहहरुको हात रहेको छ र आतंकवादका बिषयमा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, भारतीय आरोपहरुलाई ठाडै अस्वीकार गरेको पाकिस्तानले भनें सन् २००८ अघिका मुद्दाहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने र काश्मिरका बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । हुन त यसबीचमा दुवै देशका नेता र मन्त्रीहरुबीच व्यक्तिगतस्तरमै गालीगलौज नै भइसकेको छ । पाकिस्तानले काश्मिरको कोर बिषय र २००७ मा ६८ जना मुस्लिम (अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक)माथि हिन्दु अतिवादीहरुले गरेको आक्रमणको बिषय उठाउन चाहेको छ । विश्लेषकहरुले वार्ता गर्न गरिएको सहमति केबल अमेरिका लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट आएको दबाबलाई मोड्ने प्रयास मात्र रहेको बताएका छन् । अझ पाकिस्तानी विश्लेषकहरु भन्छन् कि तेस्रो पक्ष संलग्न नभएसमम भारत पाकिस्तानबीच बिबादका मुद्दाहरु समाधान सम्भव छैन । आतंकवादी हमलाबाट सिर्जित दुईपक्षीय तनाबका आ आफ्ना स्वार्थहरु हुनसक्छन् तर नयाँ दिल्लीका सरकारी उच्च अधिकारी, बुद्धिजीवि र पत्रकारहरुको ठूलो हिस्सा मुम्बई आक्रमणको दोष पाकिस्तानलाई लगाइरहेका छन् । एकथरि सञ्चारमाध्यमले त हमलाको तयारीका लागि आतंकवादीहरुले बैकल्पिक स्थानका रुपमा नेपाली भूमिलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेको तर त्यतिसम्म जानु नपरेको भनेर छापेका छन्, गुप्तचरहरुलाई हवाला दिँदै । तर यो नेपाललाई तर्साउने बहाना बाहेक केही हुन सक्दैन । मुम्बई आक्रमण अघि भारत र पाक नियन्त्रीत काश्मिरबीचमा एउटामा बस सञ्चालन गर्ने सहमति २००५मा भएको थियो । अक्टटोबर २००८ मा ६० बर्षपछि व्यापार मार्ग खोजिएको थियो लाईन अफ कन्ट्रोल एरियाहुँदै । तर मुम्बई हमलासँगै ती सहमतिहरु अनिश्चिततमा बदलिए । काश्मिरका बिषयमा २३ मार्च १९५२ देखि निरन्तर वार्ता भएको छ कम्तिमा पनि १५० पटक । तर हालसम्म त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन । अब काश्मिरीहरुको माग छ, वार्ता दुई पक्षीय हैन, भारत, पाकिस्तान र काश्मिरबीच त्रिपक्षीय हुनुपर्छ ।
चार पक्षका आफ्नै दाबी
काश्मिर दक्षिण एशियाको उत्तरपश्चिमी भूभाग हो जसका विभिन्न भूभागको दाबी चारवटा पक्षले गर्दै आएका छन् । भारत, चीन, पाकिस्तान र काश्मिरी जनता । रिपोर्टहरुका अनुसार भारतले जम्मु, काश्मिर उपत्यका र लद्दाख र सियाचेन ग्ल्यासिएर गरी विवादीत भनिएको क्षेत्रको ४३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । भारतले आधिकारिकरुपमा भनेको छ कि काश्मिर भारतको अभिन्न अंग हो । पाकिस्तानले आजाद काश्मिर तथा उत्तरका गिल्गीत र बालतिस्तान गरि ३७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । पाकिस्तानको भनाई छ कि काश्मिर विवादित भूमि हो जसको स्टाटस काश्मिरका जनताको निर्णयका आधारमा फैसला गरिनुपर्छ । चीनले २० प्रतिशत काश्मिरी भूभाग ओगटेको छ । चीनले काराकोरह ट्याक्ट अर्थात सक्षम उपत्यकालाई कब्जा गरिरहेको छ जुन पाकिस्तानले सन् १९६३ मा लिएको थियो । चीनले भनें आफ्नो नियन्त्रीत काश्मिरी जमिन तिब्बतको रहेको दाबी गरेको छ । र बाँकी काश्मिरलाई पनि चिनले भारतीय भूभागका रुपमा लिएको छैन । किनभनें उसले काश्मिरीहरुका लागि अलग्गै भिसा जारी गरेको छ र गतबर्ष जम्मु काश्मिर, लद्दाखसमेत हेर्ने भारतीय सेनाको उत्तरी कमाण्डका मेजर जनरल भीके जैसवाललाई चिनले भिसा नदिएर काश्मिरवारे आफ्नो व्यवहारिक धारणा राखिसकेको छ । त्यही बिषयलाई लिएर भारत र चीनबीच हाल सैन्य मामिलाका सबै सहयोग र वार्ताहरु निलमिबत गरिएका छन् । चौथो, काश्मिरी जनताले भनें काश्मिर सन् १९४७ अघिकै अलग देश कायम रहनुपर्नेमा जोड दिँदै जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका छन् ।
भारतीय स्वतन्त्रता ऐन १९४७ अनुसार काश्मिर भारत वा पाकिस्तानमा गाभिन स्वतन्त्र थियो । महाराजा हरि सिंहले स्वतन्त्र काश्मिरलाई जबर्जस्त भारतमा गाभ्ने नाटक मञ्चन गरेपछि त्यो भूमि हालसम्म आन्दोलित छ । सन् १९४७–४८ र १९६५मा सिमानाकै बिषयलाई लिएर भारत–पाक युद्धसमेत भएका थिए ।

नेपालीसँग जोडिएको इतिहास

अठारौँ शताब्दीमा मुस्लिमहरुले शासन गरेको काश्मिरमा सन् १८१९ मा सिखले राज्य गरेका थिए र तिनका शासक महाराजा रणजीत सिंह थिए । रणजीत तिनै शासक हुन् जसको सहयोग लिएर तत्कालीन कांगडाका राजा संसार चन्दले नेपाल एकीकरणका क्रममा सतलज तरेर कांगडा हान्न गएको अमरसिंह थापा नेतृत्वको नेपाली फौजलाई परास्त गरेका थिए । रणजीत सिंहकै फौजको बलका कारण नेपालीहरु सतलज नदीबाट वारिपट्टि जानुपरेको थियो । पन्जाबको अमृतशरमा रहेको रणजीत सिंहको संग्रहालयमा द क्याप्चर अफ कांगडा (१८०९) शीर्षकमा नेपाली फौजले युछ किन हारे भन्ने बिषयमा रोचक विवरण लेखिएको छ । लडाईको स्केचसमेत राखिएको संग्रहलायको एक छेउमा उल्लेख छ, 'Gurkhas considered as outsiders by Ranjit Sing, had captured the fort of kangra in 1806. Ranjit Sing accompanied by some hilly chiefs and their contingent defeated them in a fierce battle at Ganesh Ghati of Kangra valley. The total defeat took place in September 1809. Use of small khukuris by Gurkhas compared to long swords, guns and cannons by Sikh army was a reason of failure of Gurkhas.'स्मरणीय छ, हाल भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहका पुर्खा थिए रणजित सिंह ।
कसरी नाक देखाउने ?
भारत यतिवेला कुनै पनि मूल्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यता पाउन लालायित छ । त्यसका लागि अमेरिकी आशिर्वादसमेत थापिसकेको छ भारतले । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघकै मान्यता अनुसार जनमतसंग्रहमार्फत आत्मनिर्णयका अधिकारको प्रयोगका लागि भारतले असहयोग गरिरहेको छ । नेपालमा भारतीयहरुको अरुचिका कारण अनमिनको बहिर्गमन हुँदै गर्दा सुरक्षापरिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्र भएको भारतलाई राष्ट्रसंघमै विवादित भूमिका रुपमा आफैँले दर्ज गराएको काश्मिरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न किन नदिएको भनेर प्रश्न सोधियो भनेँ पक्कै पनि उत्तर हुनेछैन । सन् १९४९ जनवरी २४देखि भारतले काश्मिरमा पर्यवेक्षकका रुपमा उपस्थिति देखाएको छ । सन् १९७१ डिसेम्बर १७ देखि पुनः युद्धविराम सम्झौताको अनुगमनका लागि यूएनको पर्यवेक्षणका लागि सेनाको टोली खटिएको छ । १ करोड ६१ लाख४६ हजार डलर सन् २०१०को बार्षिक बजेट थियो युएन टोलीका लागि । इस्लामावाद र श्रीनगरलाई हेडक्वार्टर बनाउने भनिए पनि श्रीनगरमा हेडक्वार्टरको कार्यालयसम्म राख्नका लागि भारतले नै असहयोग गर्दै आएको छ । अब उसले कुन मुखले यूएनको स्थायी सदस्यताको दाबी गर्दोहो ?
लोकतन्त्रको मजाक
भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको पर्यायका रुपमा व्याख्या गर्नेहरु भारतमा मात्र हैनन्, नेपालमा पनि धेरै छन् । तर काश्मिर कब्जाको नियती र त्यहाँको भूराजनीतिलाई हेर्ने हो भने भारतीय लोकतन्त्रको पर्दा राम्ररी उघ्रेको छ । काश्मिरको त के कुरा आन्ध्रप्रदेशमा जबर्जस्त गाभिएको तेलंगाना, पश्चिम बंगालमा जबर्जस्त गाभिएको गोर्खाबाहुल्य क्षेत्रलाई उसकै सिमारेखाभित्र पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिएको छैन । तेलंगाना र दार्जिलिङलायत नेपाली भाषी गोर्खाबाहुल्य रहेका स्थानहरुलाई गोर्खाल्याण्डका रुपमा स्थापित गर्न भारतले गोलीको बर्ष गराउन तत्परता देखाउँदै आएको छ, तर जनताका भावना सुन्ने हिम्मत गरेको छैन । भारतकै सिमाभित्रका आसाम, नागाल्याण्ड, मनिपुरको कथा बेग्लै छ । जहाँ लोकतन्त्र भारतीय हैकमको पर्याय वाहेक केही हुन सकेको छैन । दार्जिलिङ त सन् १९५०को नेपाल भारत मैत्री सन्धीको धारा ८ अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने हो, तर कम्तिमा भारतको सिमाभित्रै गोर्खाल्याण्ड बनाउनसमेत भारतीय शासकहरुले इन्कार गर्दै आएका छन् । नेपालका हरेक मामिलाहरुमा चासो, समर्थन वा विरोध भारतका नागरिक समाजले गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाली नागरिक समाजले पनि भारतीय हैकमविरुद्धका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुलाई समर्थन गर्नु जरुरी छ । यदि नेपालको क्याविनेटमा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने लविङ गर्ने भारतीयहरुलाई हामीले काउन्टर गर्नैपर्छ, ‘काश्मिरमा जनमतसंग्रह गराऊ, माओवादीसँग वार्ता गर, गोर्खाल्याण्ड र तेलंगना राज्य तुरुन्त घोषणा गर । होइन भनें भारतीय लोकतन्त्रको उदाहरण केबल मजाक मात्रै हुनेछ ।’