कमरेडको किल्लामा कांग्रेसको कमाण्ड

(बंगालमा माकपा शासनको अन्त्यसितै परिवर्तनको सपना बाड्ने ममताको वास्तविक क्षमताको परिक्षा शुरु|)

टीका भाइ

सत्ता परिवर्तन:
विधानसभा चुनाउको फलाफल घोषित हुनथालेदेखि नै माकपा खेमामा अपूर्व निस्तब्दता छायो| कलकत्ताको धेरै माकपा कार्यालयहरु आज सम्म खोलिएका छैनन् भन्ने खबर साथीहरु फोनमा बताउँदैछन्| छत्तिस वर्षदेखि निरन्तर चुनाउमा विजय प्राप्त गर्दै आएको माकपाको यो हार साच्चै यति गतिलो हार होला भनेर थोरैले अनुमान गरेका थिए| यसै दिन बंगालका प्रतिभाशाली नाट्यकलाकार, लेखक, चिन्तक बादल सरकारको निधन भयो|

जे होस् यसपालीको चुनाउमा माकपा पराजित हुने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुँदाहुदै पनि यति गतिलो अनुपातमा माकपा पराजित होला भनेर शायद त्रिणमूल कंग्रेसकै कार्यकर्ताहरुले पनि सोचेका थिएनन्|

तर जनताले माकपा शासनको अन्त्य गरि छोडे| परिवर्तनको नारा बोकेर आएको त्रिणमूल कंग्रेसलाई जनताले सत्तामा ल्याएपछि जनताले अपेक्षा गरेको मूल चाहना पूरा होला त भन्ने कुरा अहिले कौतुहलको विषय बनेको छ| जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने लोकप्रचलित मान्यता गलत हो भनेर ममताले प्रमाणित गर्लान भन्ने आशावादी हेराई सितै ममताबाट जना आकाक्षा पूरा हुन सक्दैन भन्नेहरु पनि छन्|

अलिकति यो सम्भावना र चर्चामा घोत्लिएर हेर्दा के नै पो जान्छ र ?

माकपाको मुल्यांकन :
माकपा सत्तामा आउने बेलामा बंगाल संघर्षको तुमुल भुंग्रोमा थियो| सन् १९६० कै दसकमा बौह्री उठेको नक्सलवादी आन्दोलन, भूमिहीन जनता र जमिनदार श्रेणी माझको अन्तर्विरोधको आगो माझमा माकपाले लोकप्रियता हासिल गर्दै लागेको हो|

अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्ग संघर्षले क्रान्तिकारी बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवासितै र अन्यान्न वैचारिक मत-भिन्नताको कारण अलग भएको माकपा शुरुमा बुर्जुवा सत्तामा जाने कि नजाने भन्ने बहसमा , भारतीय संघियताको बिसिष्टतालाई आधार बनाएर राज्यको सत्तामा बसेर केन्द्रलाई चुनौती दिने निर्णयलाई आत्मसात गरे|

सत्तामा आएपछि माकपाले सर्वप्रथम भुमि सुधार योजना लागु गरेर बंगालमा आफ्नो ऐतिहासिक दखल बनाए| भुमि सुधार योजना लागु गरेतापनि ति कृषक जसले यसबाट लाभ प्राप्त गरे उनीहरुको आर्थिक उन्नतिको निम्ति कृषि क्रान्ति जस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले, कालान्तरमा ति कृषकहरु कृषिबाट सबल बन्न सकेनन्|

औद्योगिकीकरणको कारगर योजना पनि माकपा सित थिएन| कृषि क्षेत्रमा देखा परेको असफलता, औद्योगिकीकरणको अभाउले प्रतिदिन बढ्दो बेरोजगारी जस्तो समस्या भोगिरहेको बंगाल राज्यमा बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्य-मन्त्री बनेपछि, समाजवाद काम नलाग्ने घोषणा गर्दै अति हतारोमा उदारीकरणको फर्मुला समातेर स्वदेशी-बिदेशी पुँजी लगानी बढाउने योजना आत्मसात गर्नपुगे| यहि पछी बंगालमा जबर्जस्ती ढंगमा जमिन अधिग्रहण, अमानवीय प्रहरी अतिक्रमणको घटनाहरु एक पछी अर्को बढ्दै गयो| आफु सत्तामा आएर जुन जनतालाई जमिन दिए पछी उनीहरुबाट नै निर्मम ढंगमा जमिन खोस्ने कर्तुतले माकपा राज्यभरी बदनाम हुदै गयो| बितेको वर्ष सम्पन्न लोकसभा चुनाउमा नै माकपाको पराजयले जनतामा माकपाप्रतिको निराशा उजागर भैसकेको थियो तर त्यसको मूल घात यस वर्ष माकपाले चाख्नु परयो|

यी बाहेक उत्तर बंगालमा दार्जीलिंगको जातीक समस्यालाई, कामतापुरी र आदिवासी जनताको जातीक सवाललाई नजर अन्दाज गरेर पनि माकपाले अझ बडी बदनामीको शिकार बन्न परयो|

बंगालको शासनमा बसेर माकपाले चलाएको ३६ वर्षे शासनमा भारतका अन्य राष्ट्रिय राजनैतिक दलले स्विकार गर्नै पर्ने कुरा हो माकपा नेतृत्वहरुको नाम भ्रष्टचारको सुचीदेखि अलग रहनु| गत वर्ष लगायत यस वर्ष पनि माकपा नेतृत्वहरुको सम्पत्ति विवरणले यस कुरालाई अझ स्पष्ट तुल्याउँछ|माकपाले आफ्नो गलतीबाट सही सिक्षा लिने हुन् वा होइनन्| तर बितेको ३६ वर्षमा माकपाले संघर्षशील क्याडरहरु गुमाए मात्र होइनन् तर सत्ताको भरोषामा राजनीति गर्ने यान्त्रिक समर्थक मात्र बडी पाएकोले बंगालको राजनीतिमा माकपाले पुन आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा अहिले केहि अनुमान गर्न सकिदैन|

ममता अघिको चुनौती:
सत्ता बाहिर बसेर आलोचना गर्नु जत्ति सजिलो के होला र? तर मूल चुनौती सत्तामा बसेर जन- आकाक्षा पुरा गर्नु हो| ममता बेनर्जी गरिब कृषक श्रेणीको भलाई र प्रगतिको सपना बाड्दै हिडेको हुन्| राज्य आतंकदेखि विरक्तिएका जनताको मनमा जुन सपना उनले हालेकी छिन् त्यो पुरा गर्ने व्यवहारिक योजना भएन भने जनताको भरोषालाई सधैका निम्ति समाती राख्न सक्ने छैनन्| उनले जुन प्रकारले हिजोका दिनमा उद्ध्योगपति र सरकारको मिलिभगतमा चलाइएको दमन विरुद्ध ओर्लिएकी थिन, जसरी देशको संशद भवनमा मजदूर विरोधी सेज ऐनको विरुद्ध मत प्रकट गरेकी थिइन् यसबाट उनको राजनैतिक छवि ट साच्चै राम्रो भयो तर अब सत्ता चलाउनु पर्दा त्रिणमूल कंग्रेस जस्तो दल औद्योगिकीकरण र उदारीकरण जस्तो पुँजीवादी आर्थिक नीति र योजनाको अंश नभई धर छैन|

निश्चय पनि ममताको आर्थिक नीति समाजवादमा आधारित होला भन्ने सोंच राख्नु पनि पागलपन मात्र हो| औद्योगिकीकरण तथा पुँजी निवेस बढाउन, राज्यमा ठुला ठुला औद्ध्योगिक इकाईलाई लोभ्याउने योजना र नीतिबिना हुदैन| यसको निम्ति राज्यले कहिले आम जनताको भलाई र स्वार्थलाई पनि बलि चडाउन पर्ने स्थिति पनि आउनै सक्छ| त्यस्तो स्थितिमा बिकास र जनताको भलाईको निम्ति ममताले कुन बिषेश जादु गर्ने हुन् हेर्न बाँकी नै छ|
त्यसै पनि त्रिणमूल कंग्रेस जस्तो पार्टी एक क्याडर-बेस्ड दल होइन, जसमा एक अनुशाषित बन्धन हुन्छ| यस्ता दलमा औसरवादी गुटहरुको भरमार नै हुन्छ| आ-आफ्नो बिषेश स्वार्थ र लाभको खेति गर्ने नेतृत्व र भ्रष्टाचारी जमात सहजै यस्ता पार्टीमा आफ्नो स्थान पक्का गर्न सक्छन|

केहि वर्ष परिवर्तनको रागले नेतृत्वहरु थुप्रै काम गर्न खोजे पनि देशमा विद्धमान शासन प्रणालीको प्रभाव र समस्याबाट बंगाल कसरि अछुत रहन सक्छ र ? चुनावको मुखेन्जी जसरी दार्जीलिंगलाई स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना देखाईन यस थरिका धेरै वाचा-बन्धन गरेर ममता राज बंगालमा आएको छ| वचन दिएजस्तै वचन पुरा गर्न सकिनन् भने फेरी अर्को समूह त्यहि नारा र सपना बोकेर जनतामाझ आउनेछन्| सपना र आश्वासन नै जनताको भागमा पर्ने हिस्सो भएको देश र व्यवस्थामा गणतन्त्र र चुनावी राजनीतिको अपरिहार्यता बोध गराउन ममता कति सफल होलिन्? अबका केहि वर्ष भित्रै प्रमाणित भै हाल्नेछ|

जाँदा- जादै:
भारत स्वाधीन भएदेखि अहिलेसम्म परिवर्तन पनि कंग्रेसदेखि घुम्दै –घुम्दै कंग्रेसमै आईपुग्यो| सबैले पर्खिए ,पर्खिदैछ्न अझ अरु कति वर्ष पर्खिनेछौँ |

देश चौतारी नै भैसक्यो आखिर| यो घुमिबस्ने परिवर्तनको उमेर कति होला??