भारतमा भावी प्रधानमन्त्रीको खोजी

समृद्धि र शक्ति संचयतर्फ तीव्र गतिमा बढिरहेका भारत र चीनप्रति संसारकै आँखा लागेको छ।

दुवै देशको राजनीतिक घटनाक्रम र नेतृत्व विकास अध्ययनको विषय पनि हो। चीनमा भावी राष्ट्रपतिको सम्भावित नामबाहिर आइसकेको छ। राष्ट्रपति हु जिन्ताओको कार्यकाल समाप्तिलगत्तै जी झिपिङ अर्को वर्ष राष्ट्रपति बन्ने निश्चितप्रायः छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन पश्चिमा राष्ट्रहरूको भ्रमणको सुरु गरिसकेका छन्। भारतमा पनि भावी प्रधानमन्त्रीबारे बहस चर्कँदै जान थालेको छ। शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ बढिरहेको भारतमा आउँदो दुई वर्षभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्ने निश्चितप्रायः छ। सन् २०१४ मा नियमित लोकसभा चुनाव हुनेछ। त्यसअगावै मध्यावधि चुनाव हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेकाले समेत नयाँ नेताबारे केही पहिले नै बहस थालिएको हो। दुई कार्यकाल पुरा गर्न लागेका मनमोहन सिंह स्वास्थ्य र उमेरका कारण अर्कोपटक प्रधानमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना न्यून छ। यसैले पनि भारतका भावी नेताबारे विश्वकै चासो बढ्न थालेको हो। अर्कोतर्फ हालै उत्तरप्रदेशसहित पाँच राज्यको चुनावी परिणामले पनि भारतको भावी राजनीतिक दिशाबारे चासो बढाइदिएको छ।
उत्तरप्रदेश र पञ्जाबजस्ता विशेष राजनीतिक महत्वका राज्यहरूको चुनावी परिणामले भारतीय राजनीतिमा नयाँ सम्भावना प्रकट भएको छ। सन् २००४ देखि सत्तामा रहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आई)को अपेक्षाभन्दा भिन्न परिणाम आउनु र प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीले समेत अपेक्षाकृत सफलता हासिल नगर्नुले सन् २०१४ मा हुने चुनाव दुवैका लागि कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। दुवै पार्टीले आफ्ना प्रभावमा रहेका राज्यमा समर्थन् गुमाएका छन्। पकड बलियो बनाउने आशामा समेत तुषारापात भएको छ। कमी कमजोरी केलाउन लागिपरेका दुवै पार्टीको ध्यान आगामी चुनावतिर गइसकेको देखिएको छ।
पाँच राज्यको पछिल्लो मतपरिणामले मध्यावधी चुनावको बहस चलेको थियो। काँग्रेस (आई) नेतृत्वको गठबन्धनमा समेत त्यसबाट तरंग आयो। गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक तृणमूल कांग्रेस मध्यावधी चुनावका पक्षमा देखियो। बंगालमा तीन दशक लामो सत्ता चलाएको कम्युनिस्ट सरकारलाई गत वर्ष चुनावी प्रतिस्पर्धाद्वारा ढालेकी ममता बनर्जी आफ्नो लोकप्रियता कायम रहेकै समयमा चुनावका लागि हतारिएकी देखिएकी थिइन्। उनले कुनैपनि समय चुनाव हुनसक्ने भन्दै कार्यकर्तालाई तयार रहन आग्रह गरिन्। विभिन्न राज्यमा चुनाव जितेका क्षेत्रीय दलहरूसमेत मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभिए। प्रमुख विपक्षी भाजपा नै मध्यावधिका पक्षमा नदेखिएपछि हाललाई यो बहस सामसुम भएको छ। सत्ता गठबन्धनकै घटकहरूले चाहेमा पनि चुनाव हुननसक्ने छाँट देखापरेको थियो। तृणमूल काँंग्रेस गठबन्धनबाट अगल भए उत्तरप्रदेशमा चुनाव जितेको समाजवादी दल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढल्न नदिन तयार देखिन्थ्यो। दलका अध्यक्ष मुलायमसिंह यादवले आफू मध्यावधि चुनावको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। डगमगाएको सत्ता गठबन्धन पनि जोगियो र तत्काल मध्यावधिको खड्गोसमेत टर्‍यो। तर, भारतका राजनीतिक दलहरू चुनावको निर्धारित मितिभन्दा दुई वर्ष अगावै चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन्। त्यसो त, आउँदा दुई वर्षको कुनैपनि बेला चुनाव भइहाल्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
चुनाव धेरै टाढा नरहेको संकेत पाएरै भारत सरकारले सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। विश्वकै सबैभन्दा लामो सञ्जाल रहेको भारतीय रेल्वेमा २० प्रतिशत भाडा बढाउने प्रस्ताव रोकिएको छ। तृणमूल कांग्रेसको भागमा परेको रेल्वे मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्तरको रेल भाडा बढाउने निर्णय गरिसक्दा पनि अन्त्यमा वृद्धि रोकियो। ममता बनर्जीले नजिँकिदो चुनावलाई दृष्टिगत गरी सरकार छाड्नेसम्मको धम्की दिएर भाडा वृद्धि रोकिन्। तृणमूलका तर्फबाट मन्त्री बनेका दिनेश त्रिवेदी रेल्वे जोगाउन भाडावृद्धि गर्नैपर्ने अडानमा थिए। पछि एसी स्तरको भाडामात्र वृद्धि गरेर हिसाब मिलाइयो। घटनाक्रमहरू आउँदो चुनावका लागि बलियो जग बनाएर बस्ने अभ्यास अन्तर्गत भएका थिए। काँग्रेस (आई) र भाजपाले अपेक्षाकृत चुनावी परिणाम हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय दलहरूले भावी चुनावबाट धेरै प्राप्त गर्ने आशा गरेका छन्। राज्यको चुनावमा प्राप्त मत र बढेको साखलाई जोगाएर अगाडि बढ्दा आउने परिणामले कसैको पनि बहुमत नआउने र आफूहरू प्रधानमन्त्री पदको बलियो दाबेदार बन्न सकिने महत्वाकांक्षासमेत उनीहरूमा पलाएको देखिएको छ। विहारको विकासमा क्रान्ति ल्याएका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन्। चर्चाको चुलीमा रहेकी ममता बेनर्जी पनि त्यो सम्भावना बोकेकी नेता हुन्। मुलायमसिंह यादवले दिल्लीमा सक्रिय हुनकै लागि पुत्र अखिलेशलाई उत्तर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनाएको विश्लेषण गरिँदै छ। उनी भारतको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा नआएपनि आउँदो लोकसभा चुनावको परिणामले पद दिलाउनसक्ने आशाका साथ सन्तुलित बन्नथालेका छन्। विगत चुनावमा प्रधानमन्त्रीको चर्चामा रहनेगरेकी 'लोकतन्त्रकी चमत्कार' मायावतीमात्रै हालैको चुनावी परिणामले पछि परेकी छिन्।
अन्य राज्यभन्दा बढी नै राजनीतिक हल्लाखल्ला ल्याउने उत्तर प्रदेशको विधानसभा निर्वाचनलाई आउँदो लोकसभा चुनावको पूर्वाभ्यास मानिएको थियो। विशेषगरी त्यसलाई काँग्रेस (आई)का तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित राहुल गान्धीको परीक्षा मानिएको थियो। उनी स्वयं गाउँगाउँमा पुगेर चुनावको प्रचारप्रसारमा खटेका थिए। चुनावी परिणामले राहुलको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामा धक्का पुगेको छ। त्यसो त, सन् २०१४ को चुनाव अगावै उनी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अड्कल पनि काटिएको छ। उनका अघोषित सल्लाहकार एवं काँग्रेस (आई)का महासचिव दिग्विजय सिंहले सार्वजनिक रूपमै राहुलले देश हाँक्नसक्ने बताएर तरंग ल्याइदिएका थिए। राहुल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला भइसकेको छ भनी वकालत गर्ने पक्षका बलिया नेता उनै थिए। तर, उत्तरप्रदेशको चुनावपछि भने दुवै नेताले हारको जिम्मेवारी लिँदै भविष्यको यात्रा सहज नरहेको स्वीकार गरिसकेका छन्।
खर्बौंको रुपियाँ भ्रष्टाचारका घटनाले काँग्रेस (आई)को साख गिराएपछि भाजपा निकै बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो। हिन्दु बाहुल्य रहेको भारतमा हिन्दु संस्कृतिलाई बढी महत्व दिने परिचय बोकेको भाजपाले काँग्रेस (आई)को घढ्दो लोकप्रीयताबाट फाइदा लिन भने नसकेको पछिल्ला चुनावहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। उसले उत्तराखण्डमा पकड गुमाएको छ। बलियो र अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ भएका नेताको अभाव भाजपाको कमजोरी हो भन्ने विश्लेषण भारतभित्रै गरिन्छ। अटलविहारी वाजपेयीको राजनीतिबाट सन्यासपछि लालकृष्ण आडवाणीलाई भाजपाभित्रै स्वीकार गरिएन। राजनाथ सिंहदेखि हालका अध्यक्ष नीतिन गडकरीसमेतले आफुलाई बलिया नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्। लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा पद्धति र व्यवस्थापनको महत्व बढी भएपनि नेतृत्वकर्ताको व्यक्तित्वलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। वाजपेयीपछिको भाजपाले भोग्दै आएको समस्या बलियो व्यक्तित्वसहितको नेताको अभाव नै हो। दुईपटकको लोकसभा चुनावमा दोस्रो स्थानमा खुम्चनुपर्दा भाजपाभित्र आन्तरिक विवाद पटकपटक चुलियो। नेतृत्व परिवर्तन गरेर साम्य पार्ने काम भए। आन्तरिक नेतृत्व विकासको अभ्यास भएपनि करिस्मायुक्त नेताको उदय हुनसकेन।
राज्यहरूको चुनाव परिणामलाई आधार मानेर कांग्रेस (आई)को घट्दो समर्थनबाट अर्को चुनावमा विपक्षी भाजपा सत्तामा आउनसक्ने अड्कलवाजी हुनथालिसकेको छ। यसैले भाजपाबाट भारतलाई हाँक्नसक्ने नेताबारे चर्चा परिचर्चाले प्राथमिकता पाएको छ। विश्वप्रसिद्ध टाइम म्यागेजिनले मार्च महिनाको अन्तिम अंकमा आवरणमै गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे विशेष रिपोर्ट प्रकाशित गर्नलागेको सार्वजनिक भइसकेको छ। मोदीले भारत हाँक्न सक्लान् भन्ने आशयको उक्त रिपोर्ट प्रकाशनपूर्व नै चर्चामा छ। पश्चिमको पत्रिकामा मोदीले स्थान पाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। गुजरातलाई सफलतापूर्वक हाँकेका उनले भारतलाई हाँक्न सक्लान् भन्ने बौद्धिक बहसको विषय बन्दै आएको छ। यसैबाट उनी भारतको भावी प्रधानमन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् भन्ने सन्देश पाइन्छ। गुजरातलाई भारतको समृद्ध राज्य बनाउने योगदान दिएका मोदीको विवादास्पद छवि पनि उत्तिकै आलोचनाको विषय बन्नेगरेको छ। मानवअधिकारवादीहरू उनको चर्को आलोचना गर्छन्। गुजरातमा दसवर्ष अघि भएको धार्मिक हिंसामा मोदीलाई जिम्मेवार भन्दै आरोप लगाउने धेरै छन्। गुजरातको विकास र समृद्धिमा मात्र सीमित भएर राजनीति गरेको आरोप उनलाई लाग्नेगरेको छ। तर, बलियो व्यक्तित्वका नेताको अभाव देखिएको भाजपामा भने मोदी सबैभन्दा बलियो जनाधार भएका नेता हुन्। वर्षौंसम्म उनलाई पछि पार्नेगरी नयाँ नेता उदाउन सकेनन्। भारतभित्र र बाहिर भाजपा नेताका रूपमा उनी सधैँ चर्चामा रहिरहे। कडा चुनौतीको सामना गर्नसक्ने स्वभावका कारण उनी भारतभित्रका केही समुदायमाझ अलोकप्रीय भए पनि लोकप्रियताको चुलीमा रहने गरेका छन्। मोदी हुन् या राहुल, नितिशकुमार हुन् या ममता, भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीले गति लिइसकेको छ।