जनाधार गुमाउँदै मोर्चा

पर्वत पोर्तेल
कान्तिपुर संवाददाता, नेपाल।


दार्जीलिङको मौसमसँगै मोर्चा समर्थकहरूको उत्साह पनि चिसिँदै गइरहेको छ। एकातिर अन्तरमि व्यवस्था लागू गराउन मोर्चाका उच्च नेताहरू राज्य र केन्द्रसम्मको दौडधुपमा व्यस्त छन् भने अर्कातिर त्यसको विरोधमा मोर्चाका विपक्षी पार्टीहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। दार्जीलिङ पहाडको प्राकृतिक सुन्दरतासँगै त्यहाँका दलहरूबीचको टकरावको दृश्य यतिबेला हेर्नलायक छ। "गोर्खा-गोर्खाबीचको टकरावले मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुँदैछ, यो समग्र गोर्खा जातिका लागि हानिकारक बन्ने निश्चित छ," राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यसमेत रहेका सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेन्द्र पी लामा भन्छन्। उनी दार्जीलिङको समस्या राष्ट्रिय सुरक्षासॅंग सम्बन्धित मुद्दा भएको बताउँछन्।

विमल गुरुङ नेतृत्वको मोर्चा जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि अन्तरमि व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा देखिन्छ। सन् २००७ देखि छुट्टै राज्यको माग बोकेर अस्तित्वमा आएको मोर्चा अन्ततः अन्तरमि व्यवस्थामा चित्त बुझाउन बाध्य बनेको उसको पछिल्लो गतिविधिले प्रस्ट्याउँछ। यतिबेला कोही केन्द्रशासित शासन व्यवस्था -यूटी) लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कोही ऐतिहासिकतालाई आधार मान्दै सिक्किमसँग विलय गर्दा उपयुक्त हुने पक्षमा देखिन्छन्। यसले दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिलाई झनै अन्योलपूर्ण बनाएको छ।

मोर्चाको अन्तरमि व्यवस्थातिरको ढल्काइले पुनः अखिल भारत गोर्खा लिग, सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतका दल लोकपि्रय बन्दै गइरहेका छन्। ती दलले अन्तरमि व्यवस्थामाथि अवरोध सिर्जना गर्न भरमग्दुर प्रयास गररिहेका छन्। भारतीय नेपालीहरूको गैरराजनीतिक संगठन भारतीय गोर्खा परसिंघले त नारा नै बनाएको छ, 'छुट्टै राज्य मात्रै समाधान, अरू विकल्प अस्वीकार्य।' पहाडका विपक्षी दलले पनि परसिंघको त्यही लाइन समातेका छन्। सिलिगुडीमा २७ कात्तिकमा सम्पन्न एक सभामा ती पार्टीहरूले आफ्नो आधिकारकि अवधारणा नै प्रस्तुत गरेका थिए। अखिल भारत गोर्खा लिग, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी -सीपीआरएम), सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरण मञ्च, गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस, युनाइटेड फोरम, दार्जीलिङ-तराई-डुवर्स वेलफेयर एसोसिएसनलगायतका क्रियाशील पार्टी तथा संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा घोषणा गर्दै भनेका छन्, 'गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको राष्ट्रिय पहिचान हो। त्यसैले छुट्टै राज्य मात्रै स्वीकार्य हुन्छ।'



बिग्रँदो अवस्था

अखिल भारत गोर्खा लिगका अध्यक्ष मदन तामाङको हत्यापछि दार्जीलिङको राजनीति दिनप्रतिदिन बिग्रँदो छ। गत ७ जेठका दिन दार्जीलिङको व्यस्त सडकमा तामाङको हत्या गरएिको थियो। उनको हत्या भएको छ महिना बितिसक्यो तर पश्चिम बंगाल सरकारले अझैसम्म हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन। विपक्षी पार्टीहरूले मात्र होइन, बंगाल सरकारले पनि हत्याको आरोप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामाथि नै लगाउँदै आएको छ। तर, त्यसको पुष्टि गर्ने साहस न विपक्षी दल, न त पश्चिम बंगाल सरकारले नै गर्न सकेका छन्। मदनको हत्यापछि दार्जीलिङको राजनीतिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको लिगका महासचिव मनोज देवान दाबी गर्छन्। भन्छन्, "मोर्चाले अपनाएको हिंसात्मक बाटोका कारण दार्जीलिङ अशान्त बन्दै गएको हो।" पछिल्लो समय मोर्चाले दार्जीलिङमा गुन्डागर्दी गररिहेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार, मोर्चा दिनदिनै निरंकुश बन्दैछ।

मोर्चा अन्तरमि व्यवस्था लागू गराउन दौडधुपमा रहेका बेला अखिल भारत गोर्खा लिगले विरोधको खरो स्वर उराल्दै आएको छ। घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि छैटौं अनुसूचीका नाममा फेरि राजनीति सुरु गरेको छ। उसले दार्जीलिङका विभिन्न स्थानमा यसअघि विघटित समिति ब्यूँताउने क्रम पनि सुरु गरेको छ। तिहारअघि भुटानसँग सीमा जोडिएको दार्जीलिङको २८ नम्बर समष्टिमा पर्ने जलढाकास्थित सोमबारे डाँडालाइन निवासी मुन्नामणि प्रधानलगायतका केही समर्थक घिसिङलाई भेट गरेको आरोपमा गाउँ निकाला भए। एक साताअघि मात्रै रकगार्डेन नजिक वरबोटेका घिसिङ समर्थक क्षेत्रीयस्तरका नेता मनहाङ लिम्बूको घर तोडफोड गरियो। "पछिल्लो समय पहाडमा यस्तो अराजक एवं अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढेको छ," मोर्चाको विपक्ष्ाी पार्टी अखिल भारत गोर्खा लिगका कानुनी सल्लाहकार नारायण छेत्री भन्छन्, "चाँडै समस्या समाधान हुन नसके यसले गम्भीर रूप धारण गर्ने खतरा छ।"



अन्तरिम व्यवस्थाको अर्थ

"यो गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने बाटो हो," गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्टडिज फोरमका सदस्य पी अर्जुनले अन्तरमि व्यवस्थाबारे प्रस्ट्याउँदै भने। नेपाली शब्दकोशमा कुनै व्यवस्था लागू गर्नुपूर्व अस्थायी रूपमा केही समयका लागि तोकिएको समयावधिलाई अन्तरमि व्यवस्थाका रूपमा उल्लेख गरएिको छ। दार्जीलिङमा लागू गर्ने भनिएको व्यवस्था पनि त्यस्तै हो। जसको समयावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुनेछ।

नयाँदिल्लीमा हालै सम्पन्न त्रिपक्षीय वार्तामा मोर्चाले दार्जीलिङ, सिलिगुडी र तराई डुवर्सलाई समेटेर बंगालरहितको अन्तरमि व्यवस्था गठन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो। सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति लामा बंगालरहितको अन्तरमि व्यवस्था गठन असम्भव भएको दाबी गर्छन्। "सन् १९५१ को जनगणनालाई आधार मान्दा त्यसबेला गोर्खाहरू बहुसंख्यक थिए," लामा भन्छन्, "अहिले त्यो अवस्था छैन अर्थात् हामी अल्पसंख्यकमा पर्छौ।" लामा तराई र डुवर्सलाई समेट्ने मोर्चाको कुरा जनताको आँखामा छारो हाल्ने नियतले मात्रै उठाइएको दाबी गर्छन्।

यता मोर्चाले केन्द्र सरकारलाई पठाएको अन्तरमि व्यवस्थासम्बन्धी एउटा खाका प्रस्तावमा भनिएको छ, 'ऐन बनाउने अधिकार, प्रहरी र एउटा राज्यका निम्ति आवश्यक सबै विभाग तथा क्षमता समेटिनुपर्छ।' प्रस्तावमा अन्तरमि व्यवस्थाको नाम 'गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय स्वायत्तता' अथवा 'दार्जीलिङ र डुवर्स क्षेत्रीय स्वायत्तता' हुनुपर्ने उल्लेख छ। "तर, राज्य सरकार मोर्चाको यो मागप्रति कुनै हालतमा सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन," राजनीतिक विश्लेषक प्रधान भन्छन्। उनका अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य अन्तरमि व्यवस्था आफ्नै स्वार्थ अनुकूल होस् भन्ने चाहन्छ।

मोर्चाले तराई र डुवर्सका आदिवासीलाई आफ्ना पक्षमा तान्न प्रस्तावित नयाँ राज्यको नाम गोर्खाल्यान्डको सट्टा गोर्खा आदिवासी प्रदेश भनेर घोषणा गरेको थियो। तर, तराईमा क्रियाशील आदिवासी विकास परिषदलगायतका संस्थाले विरोध जनाएपछि त्यो नयाँ माग पनि ओझेलमा पर्न गएको छ। मोर्चाले प्रस्तावमा अन्तरमि व्यवस्थाको कार्यावधि दुई वर्षको रहने उल्लेख गरेको छ।

सन् १९८६ मा सुवास घिसिङ नेतृत्वले चर्काएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो। करबि १ हजार २ सय जनाले ज्यान गुमाएपछि बंगाल, केन्द्र र तत्कालीन आन्दोलन हाँक्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीच सहमतिपछि पश्चिम बंगाल राज्यकै अधीनमा रहने गरी सन् १९८६ मा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद गठन गरएिको थियो। तर, त्यसबेला परष्िाद्लाई स्थायी बनाउने सहमति भएको थिएन। एक या दुई वर्षसम्म मात्रै परिषद रहने उल्लेख गरिएको थियो। पछि बंगालले यसैलाई स्थायी बनाउन निकै तानाबाना रच्यो। "अब हुने भनिएको सहमति पनि त्यस्तै हो," प्रधान भन्छन्, "बंगालबाट अलग व्यवस्थाको माग मोर्चाले गरे पनि त्यो सम्भव देखिँदैन।" परिषदलाई इमानदारीपूर्वक चलाएको भए आज फेर गोर्खाल्यान्डका लागि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन। त्यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड निर्माणको बलियो आधार भए पनि अहिले काम नलाग्ने भइसकेको छ।

दार्जीलिङमा फेर एकपटक इतिहास दोहरनि लागेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। उतिबेला घिसिङले पार्वत्य परिषदमा चित्त बुझाएर जुन गल्ती गरेका थिए, अहिले मोर्चाले अन्तरमि व्यवस्था मागेर त्यसो गर्न लागेको भन्नेहरू पनि कम छैनन्, यो सुन्दर पहाडी भूभागमा।