मोर्चाले तराई डुवर्स बिनै जीटीएको चुनाउ गर्ने कि आन्दोलन?

मनोज वोगटी
कालेबुङ, 17 मार्च।
मोर्चाको चाबी खुस्कियो। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले मोर्चाको कुनै कुरा खाएनन्‌।

बरु उल्टै चुनाउको तयारी गर्ने निर्देश सुनायो। मोर्चालाई अहिलेसम्म लागेको सबैभन्दा ठूलो धक्का यही हो। आजको दिनसम्म त मोर्चा आफ्नो बचनबाट पछि सरेको छैन तर मोर्चासित कुनै उपाय छैन। मोर्चासित दुइवटा मात्र विकल्प छ। कि त तराई र डुवर्स बिना नै मोर्चाले चुनाउ लड्‌नुपर्छ कि त जीटीए त्यागेर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नुपर्छ। मोर्चा छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। मोर्चाले भइसकेको जीटीए थन्काएर छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा आउन सक्छ भन्नु ठूलै मुर्खता हुनेछ। यसकारण मोर्चाले तराई डुवर्स बिना नै चुनाउ लड्‌न सक्ने सम्भावना बढी छ। मङ्‌पूको रबिन्द्र भवनमा मोर्चाले तराई डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको छ। कोर कमिटीको बैठक तय गरिएको छ। मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले यसै वैठकमा नै जीटीए थन्काउने कि आन्दोलन गर्ने विषयमा तय गरिने भएको बताएका छन्‌। मोर्चाको नियत हेर्दा मोर्चा चुनाउको पक्षमा जाने धेरै सम्भावना रहेको छ। सम्झौतापत्रमा तराई डुवर्सको सीमाङ्‌कन हुँदैगर्छ अनि जीटीएको चुनाउ पनि हुँदैगर्छ भनेर उल्लेख गरेको कानूनमाथि मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले त्यसै हस्ताक्षर गरेका छैनन्‌। मोर्चालाई तराई र डुवर्सको यति माया हुँदो हो मोर्चाले यस्तो दोधारे बुँदा पढेर हस्ताक्षर गर्ने थिएन। जहॉं तराई र डुवर्सले धोका पाउनसक्ने सबैभन्दा ठूलो दुलो राखिएको छ। जीटीएको चुनाउ भइसकेपछि र जीटीए गठन भइसकेपछि तराई र डुवर्सको भूभाग जीटीएमा पस्छ भन्नु र हस्ताक्षर गरेको जीटीएको सम्झौतामा लेखिएको कुरा विपरित गएर तराई र डुवर्सबिना चुनाउ पटक्क मान्दैनौं भन्नु एउटै देखिएको छ।
 विश्लेषकहरू अनुसार मोर्चाले सफा धोका दिने कार्य गरिसकेको छ। मोर्चाले संदेह गरेको छ कि हाइपावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चाले दाबी गरेको सीमाङ्‌कनको पक्षमा हुने छैन। यसो भयो भने तराई र डुवर्सले धोका पाउने छ। यसैकारण मोर्चाले जीटीएको चुनाउ अघि नै तराई र डुवर्स अन्तरभुक्त हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। तर सम्झौतामा दाबी नगरिएको कुरा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिसकेपछि गरिनु नै मोर्चाले देखाउने रणनीति मात्र रहेको विपक्षको आलोचना छ। मोर्चालाई अर्को संदेह के पनि छ भने सम्झौतामा उल्लेख गरिए जति अधिकार व्यवहारिकरुपमा हुने हो होइन।
 यसै कारण डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जीटीए लागू भइसकेपछि अनि अधिकारहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मोर्चाको रणनीति सफल भयो कि विफल भन्ने कुराको छिनाफाना हुने बताइसकेका छन्‌। मोर्चाले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित ठूलो आशा राखेको थियो। डा. हर्कबहादुर छेत्री अनुसार हो भने मुख्यमन्त्री पहाडमा अशान्ति चाहँदैनन्‌। यसकारण मोर्चाले दाबी गरेको कुरा तिनको सहमति हुनसक्छ। तर मोर्चाला विधायकले मुख्यमन्त्रीप्रति गरेको आशा खरानी भयो। सफारुपमा मुख्यमन्त्रीले मोर्चाको माग अस्वीकार गरिदिइन्‌। मोर्चाले सम्झौता अनुसार नै चुनाउ गर्नुपर्छ। सम्झौतामा के लेखिएको छ, अनि महासचिवले किन हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने कुरा मोर्चालाई थाहा छ। मोर्चालाई आजको स्थिति आउने कुरा अघिबाट थाहा थिएन भन्नु पनि मुर्खता हुनेछ। मोर्चाले सम्पूर्ण हिसाब किताब गरेर नै जीटीएमा हस्ताक्षर गरेको हो। विपक्षको दाबी अनुसार हो भने मोर्चाले जीटीएमा हस्ताक्षर नगरेको भए मोर्चाका नेताहरूले जेलको हावा खानुपर्थ्यो। किन भने मोर्चाका नेताहरूलाई मदन तामङको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। जसको छिनाफाना भइसकेको छैन। जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपछि मोर्चाले मोर्चाका नेताहरूलाई लागेको सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो तर मोर्चाको यो माग अझै राज्य सरकारले पारित गरिदिएको छैन। मुद्दा खारेज भएमा लागिएको आरोपबाट मुक्त हुने सपना मोर्चाका नेताहरूसित छ। तर मदन तामङको मामिलालाई राज्य सरकारले गतिलो गोटीकोरुपमा राखेको विपक्षका जम्मै नेताहरूले बताइरहेका छन्‌। छत्र सुब्बा समेतले यही कुरा गरेका छन्‌। राज्य सभा सांसद पनि मोर्चाले पाएन। यसकारण यसपालीदेखि नेपालीले राज्यसभाको प्रतिनिधि बन्ने इतिहास नै समाप्त भएको छ। जीटीएको अधिकारहरूबारे पनि मोर्चा स्पष्ट छैन। मोर्चा आफैले राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र हाइपावर कमिटीसित संदेह गरिरहेको छ। मोर्चालाई तिनमा राख्न सरकारले गतिलो चाल गरिरहेको छ भन्ने आभाष मोर्चाले पाइसकेको छ। यसकारण आजको बैठक मोर्चाको जीवन मरणको बैठक हुने स्पष्ट भएको छ। पहाडमा आप्नो छबी बनाइराख्न अनि गोरामुमोजस्तो धोकेबाजको लाञ्छना पाउनबाट मोर्चा कसरी मुक्त बन्ने हो अनि दलीय अस्तित्व पनि बचाउँदै जीटीए सञ्चालनको प्रारुप कसरी तयार पार्ने हो आजको बैठकले निर्णय गर्ने छ।